बैंकिङ खबर/ बैंकिङ प्रणालीमा लगानीयोग्य रकम (तरलता) अभाव चर्कदै गएको छ । तरलता अभाव बढ्दै जाँदा अन्तरबैंक ब्याजदर झण्डै ७ प्रतिशत नजिक पुगेको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकका अनुसार हाल अन्तरबैंक ब्याजदर फागुन १६ गतेसम्म ६.९६ प्रतिशत छ । फागुन १५ गते भने अन्तरबैंक ब्याजदर ६.९८ प्रतिशत थियो ।
यसअघि अन्तरबैंक ब्याजदर ५ प्रतिशतभन्दा थोरै बढी हुने गरेकोमा अहिले करिब ७ प्रतिशतको हाराहारीमा पुगेको छ । माघ २८ गते अन्तरबैंक ब्याजदर ५.०२ प्रतिशत थियो । त्यसपछि घटेर ५ प्रतिशतभन्दा तल रहेको अन्तरबैंक ब्याजदर बढेर २ सातामा बढेर ७ प्रतिशतको हाराहारीमा पुगेको छ ।
राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिमा कर्जा निक्षेप अनुपात (सीडी) रेसियो असार मसान्तमा ९० प्रतिशतसम्म पुर्याउन पाउने व्यवस्था गरेको छ । तर अहिले कतिपय बैंकहरुको सीडी रेसियो ९५ प्रतिशतको हाराहारीमा रहेको छ । समग्र प्रणालीमा सीडी रेसियो १६ गतेसम्म ९०.३६ प्रतिशत छ ।
राष्ट्र बैंकलाई अनुरोध गर्ने, राष्ट्र बैंकले पैसा पठाउन समय लाग्ने भएकाले बैंकलाई आवश्यक पर्ने रकम अन्तरबैंकबाट तत्काल पैसा लिएको कारण अन्तरबैंक ब्याजदर ६.९६ प्रतिशत पुगेको देखिएको छ । राष्ट्र बैंकका अनुसार १६ गतेसम्म वाणिज्य बैंकमा ४३ खर्ब १८ अर्ब रुपैयाँ निक्षेप रहेको छ । यसरी तरलता अभावको हुनुकाे एक प्रमुख कारणका रुपमा क्रिप्टोकरेन्सीलाई पनि लिने गरिन्छ ।
क्रिप्टोकरेन्सीले कसरी तरलता अभाव हुन्छ ?
विश्व बैंकको प्रतिवेदनअनुसार सन् २०२० को चौंथो त्रैमासिकमा सबैभन्दा सस्तो दक्षिण एसियामा पनि रेमिट्यान्स पठाउँदा ४.९ प्रतिशत खर्च लागेको थियो। यसको सस्तो विकल्प ब्लकचेन प्रविधि हुनसक्ने देखिएको उनीहरू बताउँछन् ।
ब्लकचेन प्रविधि त्यस्तो विकेन्द्रीकृत वितरित खाता हो जसले डिजिटल सम्पत्तिको उद्गम रेकर्ड गर्दछ। अन्तर्निहित डिजाइनद्वारा, ब्लकचेनमा डाटा परिमार्जन गर्न नसकिने बनाइएको हुन्छ। जसले यसलाई भुक्तानी, साइबर सुरक्षा र स्वास्थ्य सेवाजस्ता उद्योगका लागि सुरक्षित बनाउँछ। जसले गर्दा कारोबार पारदर्शी हुन्छ।
ब्लकचेन प्रविधिभन्दा पनि सस्तो तर अपारदर्शी क्रिप्टोकरेन्सीले अहिले विश्वव्यापी ध्यान तानेको छ। क्रिप्टोकरेन्सीको रूपमा रेमिट्यान्स पठाउँदा बिनाखर्च वा नगन्य खर्चमा पठाउन सकिन्छ। मानिसको ध्यान सस्तोमा जाने हुँदा जोखिम मोल्न बाध्य छन्। यस प्रकारको कारोबारले पनि नेपालको बैंकिङ प्रणालीमा तरलता अभाव भएको विज्ञहरूको भनाइ छ।
समस्या कसरी देखियो ?
राष्ट्र बैंकका अनुसार पछिल्लो समय भुक्तानीकै लागि असहज हुने गरि नगद सेचन गर्नुपर्ने अवस्था छैन। स्रोतको व्यवस्थापनमा मात्रै असहजता आएको हो। प्रणालीभित्र अन्तर बैंकिङ ऋण प्रवाह हुँदा समग्र प्रणालीको तरलतामा त्यति फरक पार्दैन। तर कर्जा प्रवाह गरिएको रकम एलसी (प्रतितपत्र) भुक्तानीका लागि विदेशी मुद्रामा पठाइयो र प्रणालीबाट रकम बाहिर जाने अवस्था आयो भने त्यसले तरलतामा चाप पार्ने हुन्छ।
कसैले वस्तु तथा सेवा आयात गर्यो भने हामीले विदेशी मुद्रा पठाउनुपर्ने हुन्छ । त्यो दिनका लागि वा त्यो हप्ताका लागि त्यसले बैंकिङ प्रणालीको क्षमतामै ह्रास लिएर आयो किनभने हाम्रो प्रणालीबाट पैसा बाहिरियो । राष्ट्र बैंकका अनुसार नेपालका लागि पछिल्लो समय तरलताको अधिकांश स्रोत विदेशी मुद्रा हो। विगत केही महिनाहरूमा विप्रेषण आप्रवास राम्रो भइरहेको भए पनि गत महिना भने त्यो केही सङ्कुचित भएर भित्रिएको थियो।
त्यसबाहेक नेपालले एलसी ग्यारेन्टीको भुक्तानी अधिक दिनुपरेको हुँदा विदेशी मुद्राको मौज्दात कम भएको र त्यसको असर तरलतामा परेको विज्ञहरूको भनाइ छ । यी त भए तरलता र यससँग जोडिएका विषय । तरलता अभावकै कारणको रूपमा क्रिप्टोकरेन्सीलाई पनि लिइएको छ। यसले कसरी तरलता अभाव हुन गयो त ? यो यतिबेला खोजीको विषय बनेको हो ।
के हो तरलता अभावको समस्या ?
बैंकिङ भाषामा तरलता भनेको वित्तीय संस्थाहरूसँग नगद उपलब्धताको अवस्था रहेको विज्ञहरू बताउँछन्। अर्थविद् केशव आचार्यका अनुसार वित्तीय संस्थाहरूमा कर्जा माग्न जाने मान्छेभन्दा निक्षेप राख्न जाने मान्छे बढी भएको अवस्थामा तरलता सहज हुन्छ। तर अहिले यसाे हुन सकिरहेकाे छैन ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले राष्ट्र बैंकमा आफ्नो कुल निक्षेपको तीन प्रतिशत रकम सीआरआर बापत अनिवार्य नगद मौज्दात राख्नुपर्ने प्रावधान छ। त्यो अनिवार्य मौज्दात राखिसकेपछि बैंकहरूसँग भुक्तानीका लागि उपलब्ध हुने रकमलाई अधिक तरलता भनिन्छ। यो दैनिक रूपमा फरक पर्न पनि सक्छ।
कुनै एक दिनमा समग्र बैंकिङ प्रणालीमा कति पैसा जम्मा भयो र कति रकम बाहिरियो यो दुईबीचको फरकले तरलतामा असर पार्छ। भुक्तानीभन्दा अधिक पैसा आयो भने तरलता बढ्छ। तर पछिल्ला ४ महिनायता जम्मा हुने पैसा भन्दा भुक्तानी गएको पैसा बढी भएपछि तरलतामा सङ्कुचन आएकाे हाे ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले तरल सम्पत्तिका रूपमा धेरै चिजहरू राखेका हुन्छन्, सरकारी ऋणपत्रहरू खरिद गरेका हुन्छन्। र उनीहरूलाई तत्काल रकम आवश्यक परेको अवस्थामा थुप्रै बाटोहरू प्रयोग गर्न सक्ने केन्द्रीय बैंकको भनाइ छ। यदि एक दिनको वा एक रातको लागि मात्रै सम्बन्धित संस्थालाई पैसा चाहियो भने उसले रिपोको माध्यमबाट राष्ट्र बैंकबाट पैसा लिएर जान सक्छ।
तरलता अभावको प्रभाव वित्तीय संस्थाहरूमा मात्रै सीमित रहँदैन। बैंकिङ प्रणालीसँग कुनै प्रत्यक्ष सरोकार नभएका मानिसहरूलाई पनि तरलताको सङ्कटले प्रभाव पार्ने आचार्य बताउँछन् । तरलता अभावकाे राम्रो पक्ष पनि छ। यसले बचतकर्ताहरूको ब्याज बढ्ने अवस्था हुन्छ। बैंकहरूले निक्षेप आकर्षण गर्नका लागि ब्याजदर बढाउने गर्छन्। याे वचतकर्ताका लागि राम्राे मानिन्छ।
क्रिप्टोकरेन्सी के हो ?
क्रिप्टोकरेन्सी भनेको भर्चुअल मुद्रा हो। यसको अस्तित्व अनलाइनमा सीमित रहन्छ। भौतिकरूपमा देख्न वा छुन नसके पनि यसको मूल्य तोकिएको हुन्छ। यस भर्चुअल मुद्राको कुनै केन्द्रीय बैंक हुँदैन। अर्थात् यसलाई नियमन गर्ने कुनै केन्द्रीय निकाय छैन।
संसारभरिका कम्प्युटरहरूमा रहेको राखिएको डिजिटल रेकर्डका आधारमा यो सञ्चालन हुन्छ। क्रिप्टोकरेन्सीको प्रयोग गरेर सरसामान किन्न वा भुक्तानी गर्न सकिन्छ। यसलाई कम्प्युटर वा मोबाइल फोनमार्फत् डिजिटल वालेटमा राख्न सकिन्छ।
सबै क्रिप्टोकरेन्सी “ब्लकचेन” भनिने प्रविधिमा आधारित हुन्छन्। सन् २००९ देखि चर्चामा आएको बिटक्वाइन पहिलो क्रिप्टोकरेन्सी हो। अहिलेसम्म हजारौँको सङ्ख्यामा क्रिप्टोकरेन्सीहरू अस्तित्वमा आएका छन् र नयाँ क्रिप्टोकरेन्सी थपिने क्रम उस्तै छ।
नेपालमा क्रिप्टोकरेन्सीलाई किन निषेध ?
क्रिप्टोकरेन्सीको कारोबार गर्दा सर्वसाधारण ठगिने, अवैधानिकरूपमा रकम बाहिरिने र स्वदेशी पुँजी पलायन हुने भएकाले यसलाई कानुनी मान्यता नदिइएको नेपाल राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । क्रिप्टोकरेन्सीसम्बन्धी क्रियाकलापलाई अहिले हाम्रो कानुनले चिन्दैन। अनुमति नदिएको विषयमा लगानी गर्दा एक त कानुनको अवज्ञा भएको ठहर्छ भने सर्वसाधारण ठगिने सम्भावना पनि उच्च रहन्छ।
अहिले राष्ट्र बैंकमा डिजिटल मुद्राको सम्भाव्यताको विषयमा अध्ययन भइरहेको छ। यस विषयमा दक्षिण एशियाली क्षेत्रीय सहयोग सङ्गठन (सार्क) स्तरीय अध्ययन भइरहेको हो।
नेपालजस्तो पुँजी दुर्लभ वा न्यून पुँजी भएको देशबाट क्रिप्टोकरेन्सीमार्फत् पुँजी बाहिरिने गरेका कारण पनि देशका बैंक तथा वित्तीय संस्थामा तरलता अभाव भएको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । तर यसरी रकम बाहिरिए पनि यति नै रकम बाहिरिएको भन्ने कुनै तथ्यांक भने पाउन सकिएको छैन ।
अहिले चीन, इजिप्ट, इराक, कतार, ओमान, बङ्गलादेशलगायत देशहरूमा क्रिप्टोकरेन्सी पूर्णरुपमा प्रतिबन्धित छ। एल साल्भाडोरले भने यसलाई मुद्रासरह कानुनी मान्यता दिएको छ।
नेपालमा वित्तीय संस्था र उनीहरूको कारोबारका विषयमा नियमन गर्ने अधिकार नेपाल राष्ट्र बैंकसँग छ। त्यस्तै के लाई मुद्रा मान्ने वा नमान्ने, त्यसको विनिमय दर, वा अङ्कित मूल्य तोक्ने अधिकार पनि उसैसँगै रहन्छ। त्यसैले क्रिप्टोकरेन्सीका सम्बन्धमा बैंकले जारी गरेको विज्ञप्तिलाई चुनौती दिँदै वित्तीय प्रणालीविरुद्ध काम गर्दा यसले समग्र वित्तिय क्षेत्रमा दीर्घकालिन असर पार्छ।
राष्ट्र बैंकले सुरुमा क्रिप्टोकरेन्सी मुद्रा हो या वस्तु भन्नेबारे सैद्धान्तिक शोधपत्र ल्याउनु आवश्यक रहेको विज्ञहरू बताउँछन्। क्रिप्टोकरेन्सी के हो, यसले हाम्रो अर्थतन्त्रमा कसरी प्रभाव पर्छ, त्यसलाई प्रतिबन्ध लगाउनुपर्ने आधारहरू के के हुन् भन्नेबारे प्रष्ट पार्नुपर्छ।
कस्तो कानुन चाहिएला ?
गत महिना राष्ट्र बैंकको नीतिविपरीत क्रिप्टोकरेन्सीमा संलग्न भएको आरोपमा तीन व्यक्ति पक्राउ परे। त्यसको केही दिनपछि राष्ट्र बैंकले कडा कारबाहीको चेतावनीसहित सूचना जारी गरेको थियो।
सूचनामा सर्वसाधारण मानिस ठगिने सम्भावना न्यूनीकरणका लागि कारबाही कडा बनाइएको जनाइएको छ। तर विज्ञहरू भने कुनै सामग्रीले समस्या निम्त्याउँछ भने त्यसको मूल नष्ट गर्नुको सट्टा समस्या रोक्नतर्फ केन्द्रित हुनुपर्ने बताउँछन्।
यसको कारोबार गर्नेहरूलाई फौजदारी कानुनका हिसाबमा व्याख्या गरिनु र चोरी वा हत्याका अपराधीलाई जसरी थुनामा राखिनु ठिक नभएको पनि बताउन थालिएको छ।
प्रविधिमा आधारित कारोबारमा रोक लगाउनुको सट्टा त्यसमा मूल्य तय गरिनु, खरिदबिक्री वा आयात निर्यातबारे निश्चित मापदण्ड बनाउनु र बलियो कानुन बनाई तदनुरूप नियमन गर्नुले प्रविधि अनुसरण गर्दै अघि बढ्न सहयोग गर्छ भन्नेहरू पनि छन् ।
क्रिप्टोकरेन्सीको कारोबार निषेध नै गरे पनि उचित कानुन बनाएर गर्न सके यसमा हुने लगानी रोक्न सकिने र बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूमा तरलता अभाव नहुने कतिपय विज्ञहरू बताउँछन् ।
