बैंकिङ खबर/ वाणिज्य बैंकका सहायक कम्पनीहरुले पनि सेयर ब्रोकरको काम गर्न अनुमति पाउने भएपछि हालसम्म ११ बैंकहरुले लाइसेन्सको लागि निवदेन दिएका छन् । तर निवेदन दिएको लामो समय हुँदा पनि लाइसेन्स दिने प्रक्रिया भने अघि बढ्न सकेको छैन । वाणिज्य बैंकका सहायक कम्पनीहरुलाई सञ्चालन अनुमति दिने तयारी पछि बैंकहरुले तदारुकता देखाएका थिए ।
नेप्सले ‘वाणिज्य बैंकका सहायक कम्पनीलाई धितोपत्र सदस्य दलाल व्यवसायी अनुमतिपत्रको लागि सिफारिस कार्यविधि, २०७६’ समेत तयार गरिसकेको छ । लाइसेन्सका लागि बैंकहरुले कम्पनी रजिष्टारको कार्यालयमा सहायक कम्पनी दर्ता समेत गराइ सकेका छन् । नेप्सेका अनुसार हालसम्म ११ वटा बैंकहरुले सहायक कम्पनी दर्ता गरेर ब्रोकर लाइसेन्स माग गर्दै निवेदन दिएका छन् ।
कुन कुन बैंकले दिए निवेदन
लाइसेन्सका लागि निवेदन दिनेमा एनआईसी एसिया बैंकले एनआईसी एसिया सेक्युरिटिज कम्पनी दर्ता गरेर ब्रोकर लाइसेन्सका लागि नेप्सेमा निवेदन दिएको छ ।
सानिमा बैंकले सानिमा सेक्युरिटिज कम्पनी दर्ता गराएर लाइसेन्स माग गरेको छ । यस्तै माछापुच्छ्रे बैंकले माछापुच्छ्रे सेक्युरिटिज कम्पनी दर्ता गराएर लाइसेन्स माग गरेको छ । सिटिजन बैंकले सीबीआईएल सेक्युरिटिज कम्पनी दर्ता गराएर लाइसेन्स माग गरेको छ । मेगा बैंकले मेगा स्टक मार्केट कम्पनी दर्ता गराएर लाइसेन्स माग गरेको छ ।
नेपाल बंगलादेश बैंकले एनबीबीएल सेक्युरिटिज कम्पनी दर्ता गराएर लाइसेन्स माग गरेको छ । कुमारी बैंकले केबीएल सेक्युरिटिज कम्पनी दर्ता गराएर लाइसेन्स माग गरेको छ । यस्तै ग्लोबल आईएमईले जेबीएनएल सेक्युरिटिजले कम्पनी दर्ता गराएर लाइसेन्स माग गरेको छ ।
सेञ्चुरी बैंकले सेन्चुरी स्टक कम्पनी दर्ता गराएर लाइसेन्स माग गरेको छ । सिभिल बैंकले सिभिल सेक्युरिटिज कम्पनी दर्ता गराएर लाइसेन्स माग गरेको छ भने प्रभु बैंकले प्रभु सेक्युरिटिज कम्पनी दर्ता गराएर लाइसेन्स माग गरेको छ ।
यसअघिका बोर्डका तत्कालिन अध्यक्ष भीष्मराज ढुंगानाले बैंकका सहायक कम्पनीहरुलाई लाइसेन्स दिन आवश्यक तयारी थाल्न सम्बन्धित शाखालाई निर्देशन समेत दिएका थिए । तर तत्कालिन अध्यक्ष ढुंगाना सर्वोत्तम सिमेण्टको शेयर विवादमा परेपछि गत असोजमा सरकारले उनलाई निलम्बन गरेको थियो । अहिले बोर्डले नयाँ अध्यक्ष समेत पाइसकेको छ ।
यसअघि पनि बैंकलाई लाइसेन्स दिने वा नदिने विषयमा लामो समयदेखि बहस हुँदै आएको थियो । यता विकास बैंकहरुले पनि वाणिज्य बंकलाई जस्तै आफूहरुलाई पनि ब्रोकर लाइसेन्स दिन माग गर्दै आएका छन् । विकास बैंकहरुले पनि वाणिज्य बैंकलाई जस्तै आफूहरुलाई पनि ब्रोकर लाइसेन्स दिन माग गरेका छन् ।
चार वर्ष अघि केही बैंकहरुले ब्रोकर लाइसेन्स माग गर्दै सहायक कम्पनी दर्ता गरेर नेप्सेमा निवेदन दिएका थिए । कम्पनी रजिष्टारमा दर्ता भइसकेपछि त्यसलाई नियमित नवीकरण गर्नु पर्ने हुन्छ । तर लामो समयसम्म नेप्सेले निर्णय नदिँदा ती बैंकका सहायक कम्पनीहरु अलमलमा छन् ।
चार वर्षसम्म पनि लाइसेन्स दिने वा नदिने भन्ने विषयमा केही जानकारी नआएको भन्दै वाणिज्य बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतहरुको संगठन नेपाल बैंकर्स संघले चासो देखाएको छ ।
बैंकर्स संघले पनि ब्रोकर लाइसेन्स सम्बन्धी प्रक्रिया कहाँ पुग्यो भनेर चासो व्यक्त गरेको थियो । बैंकर्स संघबाटै पत्र आएपछि नेप्सले पनि आवश्यक निर्देशन जारी गरिपाउँ भन्दै नियामक निकाय धितोपत्र बोर्डमा पत्राचार गरेको थियो । तर नेप्सेले पत्रको जवाफ भने पाएको छैन । प्रवक्ता मुराहरि पराजुली पत्र पठाएको बताए । तर नेप्सले पठाएको पत्रको जवाफ भने प्राप्त नभएको उनको भनाइ छ ।
‘लाइसेन्स दिन ढिलो गर्न हुन्न’
नेपाल धितोपत्र बोर्डका पूर्व अध्यक्ष डा. रेवतबहादुर कार्की बैंकका सहायक कम्पनीलाई ब्रोकर लाइसेन्स दिनमा ढिलो गर्न नहुने बताउँछन् ।
बैंकका सहायक कम्पनीलाई ब्रोकर लाइसेन्स दिन ढिलाई भएकोमा चासो व्यक्त गर्दै उनले तत्काल ब्रोकर लाइसेन्स दिनुपर्ने बताए ।
उनले अन्तर्राष्ट्रिय रुपमा पनि बैंकका सहायक कम्पनीलाई लाइसेन्स दिएको भन्दै यसले संस्थागत सुशासन र बजार विस्तारमा सहयोग गर्ने र कर्पोरेट कल्चरको विकास हुने बताए । अर्थसचिव डा. राजन खनाल बैंक तथा वित्तीय संस्थाले सहायक कम्पनी खोलेर धितोपत्र कारोबार गर्न पाउनु पर्ने बताउँछन् ।
अर्थ समितिले यसअघि सञ्चालनमा रहेका ब्रोकर कम्पनीको संस्थागत सुशासनसँगै क्षमता अभिवृद्धि गरी बैंकको सहायक कम्पनीलाई पनि ब्रोकर लाइसेन्स दिन भनेको थियो । तर धितोपत्र बोर्डले भने बैंकको सहायक कम्पनीलाई लाइसेन्स दिन आलटाल गर्दै आएको छ ।
अर्थ समितिले दिएको निर्देशनमा सेयर ब्रोकरको चुक्ता पुँजी न्यूनतम १० करोड बनाउने थियो ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थाले जस्तै सेयर ब्रोकरले पनि सर्वसाधारणलाई सेयर जारी गरी पब्लिक कम्पनीमा जानुपर्ने, वित्तीय साक्षरता र संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्वमा आम्दानीको कम्तीमा एक प्रतिशत छुट्याउनुपर्ने, मर्जर तथा एक्विजिसनलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्नेलगायत निर्देशन अर्थ समितिले दिएको थियो ।
‘वाणिज्य बैंकका सहायक कम्पनीलाई धितोपत्र दलाल व्यवसाय सेवा गर्न अनुमति दिँदा एकातर्फ यी कम्पनीमार्फत सबै प्रदेश र स्थानीय तहमा पुँजी बजारको पहुँच पुगी लगानी प्रवर्द्धन हुने, पुँजी बजारसम्बन्धी साक्षरताको विकास हुने, माग सिर्जना भई सकारात्मक प्रभाव पर्ने,’ रामकुमार झाँक्रीको संयोजकत्वमा गठित उपसमितिको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ, ‘अर्कोतर्फ यसले भित्री सूचनाका आधारमा हुने कारोबार अर्थात् भित्री कारोबारलाई बढाउँछ भन्ने पनि छ ।’ यसकारण यी विषयमा उठेका प्रश्न सम्बोधन भएपछि मात्र बैंकलाई ब्रोकर लाइसेन्स दिन सकिने अर्थ समितिले निर्देशन दिएको थियो ।
‘लगानीकर्ताको लगानी सुरक्षित हुने र पुँजी बजारको अवस्थामा वृद्धि एवं विस्तार हुने वातावरण सिर्जना भएपछि तालुक मन्त्रालय र सम्बद्ध नियामक निकायले आवश्यक तयारी गरी वाणिज्य बैंकका सहायक कम्पनीलाई धितोपत्र दलाल व्यवसायी अनुमतिपत्र दिने निर्णय गर्न उचित देखिन्छ,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।
हाल काम गरिरहेका ब्रोकरको क्षमता अभिवृद्धि, ब्रोकरको चुक्ता पुँजी वृद्धि, नेप्से, धितोपत्र बोर्डको संस्थागत क्षमता अभिवृद्धिका साथै संरचनात्मक सुधार गर्नुपर्ने निर्देशन पनि अर्थ समितिले दिएको थियो। धितोपत्र बोर्ड, नेप्से, सीडीएससीलगायत निकायका कर्मचारी र सञ्चालकले प्राथमिक सेयर (आईपीओ) मा समेत लगानी गर्न नपाउने व्यवस्था पनि निर्देशनमा थियो ।
