बैंकिङ खबर/ बैंकहरुको ब्याजदर बढेसँगै कर्जाको माग भने घट्न थालेको छ । नेपाल बैंकर्स संघको कार्यसमितिको बैठकले केहि दिन अघि राष्ट्र बैंकको निर्देशन भित्र रहेर फागुनदेखि लागू हुनेगरि सबै प्रकारको निक्षेप खाताको ब्याजदर बढाउन पाउने निर्णय गरेको थियो । बैंकहरुले मुद्दतीमा अधिकतम ११.०३ र संस्थागतमा अधिकतम १०.०३ प्रतिशत ब्याज लिन पाउने संघले निर्णय गरेको थियो ।
त्यस्तै बचत खाातामा न्युनतम ५ प्रतिशत र कलमा ३.०१५ प्रतिशतसम्म ब्याजको दर तोक्न पाउने निर्णय गरेको थियो । त्यस्तै बैंकहरुले रेमिट्यान्स खातामा १२ प्रतिशत ब्याजदर दिने निर्णय गरेको थियो । वाणिज्य बैंकहरुले ब्याजदर बढाउदा पनि निक्षेप नबढेको भन्दै गत महिना ब्याजदर स्थिर राखेका थिए । तर प्रणालीमा लगातार तरलता दबाव बढ्दै जाँदा बैंकहरुले ब्याजदर बढाएका हुन् ।
गत महिना धेरैजसो बैंकहरुले ब्यक्तिगत मुद्दती निक्षेपमा १०.०५ प्रतिशत ब्याजदर तोकेका थिए । केन्द्रीय बैंकले एक महिनामा समग्र बैंकिङ्ग सिष्टमको औसत ब्याजदर भन्दा १० प्रतिशतले मात्रै घटबढ गर्न पाउने व्यवस्था गरेको थियो । यसरी निक्षेपको व्याजदर बढ्दा कर्जाको व्याजदर पनि स्वतः बढेको छ ।
यता नेपाल राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिको मध्यावधी समीक्षामा पिन बैंकदरलाई विद्यमान ५ प्रतिशतबाट २ प्रतिशत बिन्दुले थप गरी ७ प्रतिशत कायम गरेको छ । राष्ट्र बैंकले ब्याजदर करिडोरसँग सम्वन्धित स्थायी तरलता सुविधा दर ७ प्रतिशत, नीतिगत रिपो दर ५.५ प्रतिशत र निक्षेप संकलन दर ४ प्रतिशत कायम गरेको छ । जसका कारण पछिल्लो केहि दिनयता कर्जाको माग भने घट्न थालेको छ । सरकारले लिएका पछिल्ला नीतिका कारण पनि बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रमा कर्जाको माग कम हुँदै गएको एक बैंकर्सले बैंकिङ खबरलाई बताए ।
बैंकहरुले दिन छाडे ऋण
राष्ट्र बैंकले गरेको कडाइसँगै बैंकहरुले ऋण दिन छाडेका छन् । लगानी योग्य रकम अभावका कारण ऋणको फाइल नै लिन धेरै बैंकहरुले बन्द गरिसकेका छन् । राष्ट्र बैंकले माघ महिनादेखि नै ऋण प्रवाहमा कडाइको नीति लिएको थियो ।
आयात गर्ने वस्तुहरुमा नगद मार्जिन राख्ने व्यवस्था कार्यान्वयनमा ल्याएको राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिको मध्यावधी समीक्षामा ऋण कडाइ गर्ने नीति लिएको थियो । बैकर्स संघले राष्ट्र बैंकमा पठाएको तथ्यांक हेर्ने हो सबैभन्दा कम कर्जा माघ महिनामा गएको छ । माघ महिनामा १२ अर्ब ९२ करोड रुपैयाँ कर्जा गएको छ । जबकी पुस महिनामा ५९ अर्ब तथा मंसिर महिनामा ५० अर्ब ऋण गएको थियो ।
कात्तिकमा ३६ अर्ब,असोज महिनामा १ खर्ब २६ अर्ब,भदौमा १ खर्ब ८ अर्ब र साउन महिनामा ४३ अर्ब ऋण गएको थियो ।
माघ महिनामा बैंकहरुको निक्षेप १३ अर्बले घटेको छ । साउनदेखि माघसम्मको तथ्यांक हेर्दा पुस महिनामा मात्र असोज महिनामा ९८ अर्ब, पुस महिनामा ८७ अर्ब, भदौमा ४८ अर्बले निक्षेप बढेको थियो । मंसिर महिनामा ४ अर्बले बढेको थियो । यस्तै साउनमा ७८ अर्ब,कात्तिकमा ३६ अर्ब तथा माघमा १३ अर्बले निक्षेप घटेको थियो । ७ महिना तथ्यांकमा वाणिज्य बैंकहरुले १ खर्ब १० अर्बले निक्षेप बढाएर ४ खर्ब ३४ अर्ब रुपैयाँ ऋण दिएका छन् ।
बैंकहरुले निक्षेप नहेरेर ऋण दिएको कारण केही बैंकको कर्जा निक्षेप अनुपात ९९ प्रतिशतसम्म पुगेको छ । राष्ट्र बैंकले दिएको ऋणपत्रलाई निक्षेपमा गणना गर्न पाउने सुविधाले मात्र १०० प्रतिशतभन्दा कम देखिएपनि केही बैंकले निक्षेपभन्दा बढी कर्जा दिएका छन् । राष्ट्र बैंकले माघदेखि कर्जामा गरेको कडाइको कारण ऋण प्रवाह ठप्प जस्तो स्थिती देखिएको छ ।
पुससम्म आक्रामक कर्जा बिस्तार गरेका बैंकहरु माघदेखि सुस्ताएका हुन् । नेपाल राष्ट्र बैंकले चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिमा १९ प्रतिशतले कर्जा बिस्तार हुने लक्ष्य लिएको थियो । बैंकहरुले २७ प्रतिशतले कर्जा बढाउने काम गरेपछि राष्ट्र बैंकले कर्जा रोक्ने नीति लिएको हो ।
सहज रुपमा गएको कर्जाले घरजग्गा तथा आयात बढाएको कारण शोधानान्तर घाटामा गएको तथा विदेशी सञ्चिती ९ अर्ब ८९ करोड अमेरिकी डलरमा झरेको छ । यसले साढे ६ महिनाको मात्र वस्तु तथा सेवाको आयात धान्न सक्छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले कर्जा रोक्ने नीति कार्यान्वयनको लागि पुनरकर्जाको दर ७ प्रतिशत पुर्याउने तथा पुनरकर्जा खारेज गर्ने तथा जोखिम भार बढाउने नीति लिएको छ ।
मारमा व्यावसायी
बैंकको व्याजदर बढ्दा यसको बढी मार उद्योगी व्यवसायीहरु पर्ने गरेका छन् । नेपाल हिमालय सीमापार वाणिज्य संघका उपाध्यक्ष नयन क्षेत्री पण्डित बैंकको व्याजदर वृद्धिका कारण व्यवसायीहरु मारमा पर्नुका साथै कर्जा लिन नसकेको बताउँछन् ।
बैंकिङ खबरसँगको कुराकानीमा उनले भने, ‘व्याजदर बढ्ने वित्तिकै सामानको भाउ पनि बढ्ने स्थितिमा पुगेको छ । सामानहरुमा मूल्य वृद्धि हुने भयो । बस्तुको मुल्य बढ्ने अवस्था छ । बैंकमा तरलताका कारण कतिपयले ऋण पाएका छन् भने कतिले पाएका छैनन् ।’
‘कर्जाको ब्याजदर १८ प्रतिशत पुग्न सक्छ’
कर्जाको ब्याजदर १८ प्रतिशतसम्म पुग्ने विज्ञहरुले बताउँदै आएका छन् । अर्थविद् डा. अच्युत वाग्ले बैंकिङ प्रणालीबाट अत्यधिक मात्रामा कर्जा प्रवाह हुँदा तरलता अभाव भएको बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘१० हजारभन्दा बढी नेपाली क्रिप्टोकरेन्सीमा लागेका छन् । यसले वैदेशिक रोजगारीमा जाने बढे पनि रेमिट्यान्स घटेको हो ।’
अर्थविद् पोषराज पाण्डे राष्ट्र बैंककै कारण तरलता अभाव भएको बताउँछन् । बैंकले कर्जा प्रवाह गर्न नसक्नु राष्ट्र बैंककै दोष रहेको उनको भनाइ छ ।
अर्थविद् दीपेन्द्रबहादुर क्षेत्री भने नीति ठीक हुँदा पनि प्रवृत्ति गलत भएको कारण समस्या उत्पन्न भएको बताउँछन् । सरकार परिवर्तन, कर्मचारी सरुवाका कारण पुँजीगत खर्च हुन नसकेको उनको भनाइ छ । ‘नीतिभित्र रहेर लगानी भयो, निक्षेप संकलन भएन’ उनी भन्छन्, ‘अनौपचारिक अर्थतन्त्र मौलाएकाले तरलता अभाव भएको हो ।’
यता बैंकविज्ञ परशुराम कुँवर क्षेत्री तरलता अभाव हुँदै जाँदा औषधि किन्ने पैसासमेत नहुन सक्ने बताउँछन् । ‘अस्वाभाविक आयातका कारण भुक्तानी सन्तुलन बिग्रिएको हो,’ उनले भने, ‘सिस्टममा पैसा आउन सके मात्रै आर्थिक संकटबाट जोगिन सकिन्छ ।’
ग्लोबल आईएमई बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत रत्नराज वज्राचार्य तरलता समस्या समाधान नभए असारमा कर्जाको ब्याजदर १८ प्रतिशत पुग्ने बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘एकल बिन्दुमा ब्याजदर सम्भव नभएको र कर्जाको माग अत्यधिक भएकाले तत्काल तरलता सहज हुने अवस्था छैन । संस्थागत निक्षेप जोगाउन पनि ब्याजदर बढाउनुपर्ने अवस्था छ ।’
उत्पादन र अनुत्पादक वर्गीकरण गर्नै समस्या भएको र निक्षेपमै १५ प्रतिशत ब्याज पुग्ने भएकाले कर्जाको ब्याज बढ्ने उनको भनाइ छ ।
कर्जाको मागमा ‘ब्रेक’ लाग्ने खतरा
व्याजदर बढ्दा र कर्जाको माग घट्दा यसमा बे्रेक लाग्ने खतरा त्यस्तै बढेको छ । पछिल्लो समय व्यक्तिगत, व्यापार तथा औद्योगिक क्षेत्रमा पनि कर्जाको माग कम भएको हुँदै गएको छ । सरकारले लिएका पछिल्ला केही नीतिको प्रत्यक्ष असर समेत कर्जाको मागमा परेको छ ।
