बैंकिङ खबर । हरेक साताको अन्तिम दिन शुक्रबार बैंकिङ खबर डटकमले साताभरिका बैंकिङ समाचारहरुलाई एउटै पानामा समेट्दै आइरहेको छ । यस साता पनि बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रसँग सम्बन्धित विभिन्न गतिविधिहरु भए ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी विभिन्न समाचार तथा गतिविधिहरुलाई सञ्चार माध्यमहरुले महत्वका साथ प्रकाशन तथा प्रशारण गरे । यो साता राष्ट्र बैंकले ल्याएको विभिन्न नीतिले बढी चर्चा पायो । समग्रमा, साताको सुरुवातदेखि बैँक तथा वित्तीय क्षेत्रमा भएका प्रमुख गतिविधिहरु यहाँ प्रस्तुत गरिन्छ :
मौद्रिक नीतिको अर्धवार्षिक समीक्षाले पाएकाे चर्चा
मौद्रिक नीतिको अर्धवार्षिक समिक्षाले यो साता चर्चा पायो । मौद्रिक नीतिको अर्धवार्षिक समीक्षामार्फत बैंक तथा वित्तीय संस्थाले राष्ट्र बैंकबाट कर्जा लिँदा तिर्ने ब्याजदर बढाइएको छ । बैंक दर दुई प्रतिशत विन्दुले बढाएर ७ प्रतिशत पु¥याइएको हो । यससँगै बैंक तथा वित्तीय संस्थाले ७ प्रतिशत ब्याजदरमा स्थायी तरलता सुविधा एसएलएफ लिन पाउनेछन् ।
अर्धवार्षिक समीक्षामार्फत राष्ट्र बैंकले पुनर्कर्जाको ब्याजदर पनि बढाएर अधिकतम ७ प्रतिशत कायम गरेको छ । यसअघि यस्तो ब्याजदर अधिकतम ५ प्रतिशत थियो । पुनर्कर्जा कार्यविधिअनुसार यस वर्ष पनि राष्ट्र बैंकले पुनर्कर्जामार्फत करिब २ खर्ब १२ अर्ब रुपैयाँ कर्जा प्रवाह गर्नेछ ।
समीक्षामार्फत आएको नीतिले उल्लिखित रकममा कमी आउने छैन । तर, तोकिएका केही क्षेत्रमा प्रवाह भएको पुनर्कर्जामा कडाइ गर्ने योजना रहेको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । राष्ट्र बैंकले कोभिड महामारीबाट प्रभावित लघु, घरेलु, साना तथा मझौला उद्यम÷व्यवसायलाई पुनर्कर्जा दिँदै आएको छ । अर्धवार्षिक समीक्षाले अन्यभन्दा उत्पादनशील क्षेत्रका कर्जाको जोखिमभार पुनरावलोकन गरेको छ । लगानीको ठूलो हिस्सा उत्पादनशील क्षेत्रमा प्रवाह हुने वातावरण बनाउने उद्देश्यले राष्ट्र बैंकले उत्पादनशील क्षेत्रको ब्याजदर र अन्य क्षेत्रको कर्जाको ब्याजदरभन्दा कम हुने नीति राष्ट्र बैंकले अघि सारेको हो ।
‘बैंक तथा वित्तीय संस्थाले प्रवाह गर्ने विभिन्न प्रकृतिका कर्जामध्ये उत्पादनशील क्षेत्रतर्फ प्रवाह गरिने कर्जाको ब्याजदर अन्य क्षेत्रतर्फ प्रवाह गरिने कर्जाको ब्याजदरभन्दा कम हुने गरी फरक पार्ने सम्बन्धमा अध्ययन गरिनेछ,’ राष्ट्र बैंकले भनेको छ, ‘यो व्यवस्था आगामी त्रैमासदेखि कुनै एक क्षेत्रबाट नमुनाका रूपमा कार्यान्वयनमा ल्याइनेछ ।’
अब पूर्वाधार विकास बैंकले पनि ऊर्जा ऋणपत्र जारी गर्न पाउने भएका छन् । राष्ट्र बैंकले आर्थिक वर्ष २०७८(७९ को मौद्रिक नीतिको अर्ध वार्षिक समिक्षा सार्वजनिक गर्दै यस्तो व्यवस्था गरिएको हो । उक्त समीक्षामा पूर्वाधार विकास बैंकलाई ऊर्जा ऋणपत्र जारी गर्नसक्ने व्यवस्था मिलाइने उल्लेख छ ।
मौद्रिक नीतिको अर्धवार्षिक समीक्षाले तोकिएका क्षेत्रअन्तर्गतका कर्जामा लचकता देखिएको छ । ‘कोभिडको प्रभावलाई मध्यनजर गरी वाणिज्य बैंकहरूले आआफ्नो विशेषज्ञताका आधारमा तोकिएका क्षेत्रअन्तर्गतका कृषि, ऊर्जा तथा लघु, घरेलु, साना एवम् मझौला उद्यम क्षेत्रमा प्रवाह गर्नुपर्ने कर्जाको सीमासम्बन्धी व्यवस्था पुनरावलोकन गरिनेछ,’ राष्ट्र बैंकले भनेको छ । यो व्यवस्थामार्फत प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रमा तोकिएको अनुपातमा कर्जा प्रवाह गर्नुपर्ने विद्यमान व्यवस्थामा केही लचिलो हुन खोजेको देखिन्छ ।
भारतबाट क्रेडिट सुविधामा वस्तु आयात गर्न सकिने व्यवस्थामा केही कडाइ हुने भएको छ । हाल भारतबाट क्रेडिट सुविधामा ३ करोड रुपैयाँसम्म वस्तु आयात गर्न सकिने व्यवस्था छ । निर्देशन जारी हुँदा यो सीमामा केही घट्न सक्ने सम्भावना छ । ‘गैरआवासीय नेपालीको नाममा परिवर्त्य विदेशी मुद्रामा खाता खोल्न सकिनेसम्बन्धी विद्यमान व्यवस्थामा पुनरावलोकन गरिनेछ,’ राष्ट्र बैंकले भनेको छ ।
रेमिट्यान्स कम्पनीहरूले आफ्ना एजेन्ट र सब–एजेन्टमार्फत स्वदेशभित्र गर्ने रकम स्थानान्तरणको सीमालाई पुनरावलोकन गर्ने राष्ट्र बैंकले बताएको छ । यस्तो व्यवस्थामा राष्ट्र बैंकले आन्तरिक रेमिट्यान्सको सीमा घटाउन खोजेको हो ।
विदेशबाट हुन्डीमार्फत आएको रकम नेपाल आएर बैंकिङ प्रणालीमार्फत घरपरिवारमा गएको भन्दै राष्ट्र बैंकले अध्ययन थालेको छ । त्यो क्रमलाई निरुत्साहित गर्न राष्ट्र बैंकले स्वदेशभित्र रकम स्थानान्तरणको सीमा घटाउन लागेको हो । हाल प्रतिदिन एक लाख रुपैयाँसम्म रकम स्थानान्तरण गर्न सकिने व्यवस्था छ ।
राष्ट्र बैंकद्वारा सेयर धितोदेखि रियल स्टेट ऋणसम्ममा कडाइ
नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट जारी हुने सेयरसहित विभिन्न प्रकारका कर्जाको जोखिम भार बढाएको छ। राष्ट्र बैंकले इजाजतपत्र प्राप्त बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुलाई जारी गरिएको एकीकृत निर्देशन, २०७८ मा संशोधन गर्दै २०७९ साल असार महिनादेखि लागू हुने गरी विभिन्न प्रकारको कर्जाको जोखिम भार बढाएको हो।
राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाले प्रवाह गरेको ट्रस्ट रिसिप्टलगायतका आयात कर्जा, व्यक्तिगत अधिविकर्ष कर्जा, जग्गा प्लटिङसम्बन्धी रियल स्टेट कर्जा, व्यक्तिगत हायर पर्चेज कर्जा तथा सेयर धितो कर्जाको जोखिम भारमा बढाएको छ। जसअनुसार अब व्यक्तिगत ओभरड्राफ्ट कर्जा, व्यक्तिगत हायर पर्चेज कर्जा, व्यक्तिगत अटो लोन, रियल स्टेट कर्जा, जग्गा प्लटिङसम्बन्धी कर्जा र सेयर धितो कर्जाको जोखिम भार १५० प्रतिशत कायम गरिएको छ। त्यस्तै ट्रस्ट रिसिप्ट कर्जाको जोखिम भार १२० प्रतिशत कायम गरिएको छ।
सञ्चालकद्वारा सहकारीको ६ करोड हिनामिना
काठमाडौंको पुरानो बानेश्वरस्थित एक सहकारीका सञ्चालकले बचतकर्ताको रकम आफन्तको नाममा राखी हिनामिना गरेको खुलासा भएको छ । उनीहरुले भरोसा नेपाल बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्थामार्फत बचतकर्ताबाट उठाएको रकम आफ्ना परिवारका सदस्यका नाममा जम्मा गरी रकम दुरुपयोग गरेको प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो सिआइवीका प्रहरी उपरीक्षक श्यामकुमार महतोले बताए ।
रकम दुरुपयोग तथा हिनामिना गर्नेमा सहकारीका अध्यक्ष काठमाडौँ महानगरपालिका–३० बस्ने वर्ष ४२ का सुरज बस्नेत र उपाध्यक्ष काठमाडौँ–१६ पकनाजोल बस्ने ५७ वर्षीय शिव पाण्डे रहेका छन् । उनीहरुलाई पक्राउ गरी अनुसन्धान थालिएको जनाइएको छ । उनीहरुले १५ जना निक्षेपकर्ताको रु छ करोड २५ लाख दुरुपयोग गरेको अनुसन्धानमा पाइएको छ । बचतकर्ताले भुक्तानी फिर्ता माग्दा सञ्चालकले नै सहकारी संस्थामा ताला लगाई फरार भएका थिए । सहकारी ठगी कार्यमा संलग्न रहेको भनी बचतकर्ताले दिएको जाहेरीका आधारमा सिआइवीको टोलीले उनीहरुलाई पक्राउ गरी अनुसन्धान थालेको हो । प्रहरीले अन्य बचतकर्ताले उक्त सहकारीबाट निक्षेप तथा ब्याज रकम नपाएको भए कानुनी कारबाहीका लागि जानकारी गराउनु ब्यूरोले अनुरोध गरेको छ ।
पूर्वाधार विकास बैंकले उर्जा ऋणपत्र जारी गर्न सक्ने
पूर्वाधार विकास बैंकले उर्जा ऋणपत्र जारी गरी उर्जा परियोजनामा लगानी गर्न सक्ने भएको छ । केन्द्रीय बैंकले बुधबार मौद्रिक नीतिको दोस्रो त्रैमासिक समीक्षाको व्यवस्था कार्यान्वयनको लागि जारी गरेको निर्देशनमा पुर्वाधार विकास बैंकले पनि उर्जा ऋणपत्र जारी गर्न पाउने व्यवस्था गरेको हो ।
उर्जा ऋणपत्र जारी गरी संकलन गरिएको रकमबाट लगानी गरिएको उर्जा परियोजनाको विवरण अध्यावधिक गर्नु पर्नेछ । यस्तै सञ्चित नोक्सानी बाँकी नरहेको र साधारण सेयर जारी गरी धितोपत्र विनियम बजारमा सूचीकृत भइसकेको पूर्वाधार विकास बैंकले बढीमा आफ्नो प्राथमिक पुँजीको शत प्रतिशतसम्मको डिबेञ्चर-अन्य ऋण उपकरण राष्ट्र बैंकको स्वीकृति लिएर जारी गर्न सक्नेछन्।
पुर्वाधार विकास बैंकले ऋणपत्र जारी गर्दा नै पुँजी कोषको अङ्गको रुपमा रहने वा स्रोत परिचालनमा गणना हुने व्यहोरा स्पष्ट रुपमा खुलाउनु पर्नेछ । यसअघि जारी गरिएका वा राष्ट्र बैंकबाट स्वीकृति प्राप्त गरी जारी हुने प्रक्रियामा रहेका ऋणपत्रलाई सोही बमोजिम छुट्याउनुपर्नेछ । एकपटक ऋणपत्रको वर्गीकरण गरेपछि पुनःपरिवर्तन गर्न पाइने छैन ।
राष्ट्र बैंकद्वारा ‘ग्लोबल मनी विक’ वित्तीय साक्षरता कार्यक्रम गर्न आग्रह
नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुलाई वित्तीय साक्षरतासम्बन्धी कार्यक्रम गरी ‘ग्लोबल मनी विक’ मनाउन आग्रह गरेको छ।
राष्ट्र बैंकले बिहीबार एक सूचना जारी गर्दै इजाजतपत्रप्राप्त ‘क’, ‘ख’, ‘ग’ र ‘घ’ वर्गका बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई ‘ग्लोबल मनी विक’ मनाउन आग्रह गरेको हो।
ग्लोबल मनी विक समन्वय समितिको निर्णयानुसार ओईसीडीको समन्वयमा आउँदो चैत ७ देखि चैत १३ गतेसम्म आयोजना हुने जीएमडब्ल्यू–२०२२ सप्ताहमा ‘वित्तीय साक्षरता मार्गदर्शन, २०७८’ वमोजिम वित्तीय साक्षरता अभिवृद्धिसम्बन्धी विशेष कार्यक्रम सञ्चालन गर्न राष्ट्र बैंकले आग्रह गरेको छ।
कार्यक्रम सञ्चालनसम्बन्धी जानकारी कार्यक्रम सम्पन्न गरेको ७ दिनभित्र राष्ट्र बैंकको गभर्नरको कार्यालयअन्तर्गतको वित्तीय साक्षरता इकाइलाई उपलब्ध गराउन पनि राष्ट्र बैंकले आग्रह गरेको छ।
बीमा समितिले खुल्ला/समावेशी तथा आन्तरिक प्रतियोगितात्मक लिखित परीक्षाको विज्ञापन निकालेको छ। समितिले शुक्रबार सूचना जारी गर्दै कुल २८ पदका लागि विज्ञापन खुलाएको हो। लाेकसेवाबाट प्राप्त सहमति अनुसार समितिले ती पदका लागि याेग्यता पुगेका इच्छुक नेपालीबाट निवेदन दिन सूचना जारी गरेकाे जनाएकाे छ ।
चैत १३ गतेसम्म निवेदन दिन सकिने अन्तिम समय ताेकिएकाे छ । थप १ हप्तामा दाेब्बर दस्तुर दिएर निवेदन दिन सकिने पनि कम्पनीले जनाएकाे छ ।
७९ हजार ४५० जनाले पाए राष्ट्र उत्थान लघुवित्तको आईपिओ
राष्ट्र उत्थान लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेडले निष्कासन तथा विक्री खुल्ला गरेको आईपिओ बाँडफाँट भएको छ । बिक्री प्रबन्धक एनआईबिएल एस क्यापिटल लिमिटेडका अनुसार क्यापिटलको कार्यालय, लाजिम्पाट, काठमाडौँमा बाँडफाँट कार्य सम्पन्न भएको हो ।
लघुवित्तको आईपिओमा माग भन्दा बढी आवेदन परेकाले गोलाप्रथा विधिबाट १० कित्ताका दरले बाँडफाँट गरिएको छ । गोलाप्रथा विधिबाट बाँडफाँट गर्दा ७९ हजार ४५० जनाले मात्रै लघुवित्तको १० कित्ता शेयर पाएका छन् । बाँकी आवेदकको हात खाली भएको छ ।
