बैंकिङ खबर/ कर्जा र व्याजका कारण व्यवसायीहरु यतिबेला तनाबमा पर्न थालेका छन् । लगानीयोग्य पूँजी (तरलता) अभावको समस्यासँग जुझ्न भन्दै बैंकहरुले फागुन १ गतेबाट लागू हुने गरी निक्षेप (बचत)को ब्याजदर बढाएका छन् । बैंकहरुले निक्षेपमै करिब १२ प्रतिशतसम्म ब्याज दिने भएपछि ऋणको ब्याजदर पनि स्वतः बढेको छ ।
निक्षेपको ब्याजदर बढ्दा १२ प्रतिशतभन्दा कम ब्याजदरमा ऋण नपाइने भएपछि व्यवसायीहरु यतिबेला चिन्तित बनेका छन् । उद्योगी, व्यवसायीको प्रतिनिधित्व गर्ने संस्थाहरुले भने बचतको ब्याजदर बढाउने बैंकहरुको निर्णयको विरोध गर्दै आएका छन् ।
बढ्यो बैंकदर
नेपाल राष्ट्र बैंकले हालै मौद्रिक नीतिको मध्यावधी समीक्षा सार्वजनिक गर्दै बैंकदरलाई विद्यमान ५ प्रतिशतबाट २ प्रतिशत बिन्दुले थप गरी ७ प्रतिशत कायम गरेको छ । व्याजदर बढ्दा व्यवसायीहरु यतिबेला मारमा परेका छन् ।
यस्तै राष्ट्र बैंकले ब्याजदर करिडोरसँग सम्वन्धित स्थायी तरलता सुविधा दर ७ प्रतिशत, नीतिगत रिपो दर ५.५ प्रतिशत र निक्षेप संकलन दर ४ प्रतिशत कायम गरेको छ ।
राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिको मध्यावधी समीक्षामा पुनरकर्जा सुविधा क्रमशः हटाउदै लैजाने निर्णय समेत गरेको छ । जसका कारण कोभिडका कारण आक्रान्त बनेका व्यवसायीहरु झन् समस्यामा परेका छन् । प्रयाप्त मात्रमा कर्जा नपाउनु र व्याजदर समेत बढ्दा व्यवसायीहरुको व्यवसाय नै संकटमा पर्न सक्ने स्थितिमा पुगेको छ ।
बैंकहरुले दिन छाडे ऋण
नेपाल राष्ट्र बैंकको कडाइपछि बैंकहरुले ऋण दिन छाडेका छन् । गएको माघ महिनादेखि नै राष्ट्र बैंकले ऋण प्रवाहमा कडाइको नीति लिएको थियो । आयात गर्ने वस्तुहरुमा नगद मार्जिन राख्ने व्यवस्था कार्यान्वयनमा ल्याएको राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिको मध्यावधी समीक्षामा ऋण कडाइ गर्ने नीति लिएको थियो ।
बैकर्स संघले राष्ट्र बैंकमा पठाएको तथ्यांकलाई हेर्दा सबैभन्दा कम कर्जा माघ महिनामा १२ अर्ब ९२ करोड रुपैयाँ कर्जा गएको छ । अघिल्लो महिना पुसमा ५९ अर्ब तथा मंसिर महिनामा ५० अर्ब ऋण गएको थियो । कात्तिकमा ३६ अर्ब,असोज महिनामा १ खर्ब २६ अर्ब, भदौमा १ खर्ब ८ अर्ब र साउन महिनामा ४३ अर्ब ऋण गएको थियो ।
माघ महिनामा बैंकहरुको निक्षेप १३ अर्बले घटेको छ । साउनदेखि माघसम्मको तथ्यांक हेर्दा पुस महिनामा मात्र असोज महिनामा ९८ अर्ब, पुस महिनामा ८७ अर्ब, भदौमा ४८ अर्बले निक्षेप बढेको थियो ।
मंसिर महिनामा ४ अर्बले बढेको थियो । यस्तै साउनमा ७८ अर्ब,कात्तिकमा ३६ अर्ब तथा माघमा १३ अर्बले निक्षेप घटेको थियो । ७ महिना तथ्यांकमा वाणिज्य बैंकहरुले १ खर्ब १० अर्बले निक्षेप बढाएर ४ खर्ब ३४ अर्ब रुपैयाँ ऋण दिएका छन् ।
बैंकहरुले निक्षेप नहेरेर ऋण दिएको कारण केही बैंकको कर्जा निक्षेप अनुपात ९९ प्रतिशतसम्म पुगेको छ । राष्ट्र बैंकले दिएको ऋणपत्रलाई निक्षेपमा गणना गर्न पाउने सुविधाले मात्र १०० प्रतिशतभन्दा कम देखिएपनि केही बैंकले निक्षेपभन्दा बढी कर्जा दिएका छन् । राष्ट्र बैंकले माघदेखि कर्जामा गरेको कडाइको कारण ऋण प्रवाह ठप्प जस्तो स्थिती देखिएको छ । बैंकरहरुका अनुसार अहिलेपनि बैंकमा २ खर्बभन्दा बढीको ऋणको माग बढी छ ।
निरन्तर बढ्दै व्याजदर
विभिन्न तथ्यांकलाई हेदा बैंकको ब्याजदर निरन्तर बढ्दै गएको छ । विगत एक वर्षको तथ्याङकलाई आधार मान्दा ९१ दिने ट्रेजरी बिल, वाणिज्य बैंककहरुको अन्तरबैंक ब्याजदर, कर्जाको भारित औसत ब्याजदर, निक्षेपको भारित औसत ब्याजदर र आधार दर निकै बढेको देखिन्छ ।
नेपाल राष्ट्र बैंकका अनुसार एक वर्षको अवधिमा ९१ दिने ट्रेजरी बिलको औसत ब्याजदर ४८२.७५ प्रतिशतले बढेको छ ।
गत पुसमा ९१ दिने ट्रेजरी बिलको औसत ब्याजदर ०.८७ प्रतिशत रहेको थियो । एक वर्षको अवधिमा यो ४८२.७५ प्रतिशतले बढेर ५.०७ प्रतिशतले बढेको छ ।
यस्तै एक वर्षको अवधिमा वाणिज्य बैंकहरुको अन्तरबैंक ब्याजदर ३ हजार ३०० प्रतिशतले बढेको छ । गत आवको पुस मसान्तमा ०.१४ प्रतिशत रहेको अन्तर बैंक ब्याजदर अहिले ३३०० प्रतिशतले बढेर ४.७६ प्रतिशतमा पुगेको छ । यस्तै कर्जाको भारित औसत ब्याजदर ३.८५ प्रतिशतले बढेको र ९.४४ प्रतिशतमा पुगेको छ ।
गत आवको पुस मसान्तसम्म ९.०९ प्रतिशत रहेको थियो । निक्षेपको भारित औसत ब्याजदर पनि २७.४० प्रतिशते बढेको छ । गत आवको पुस मसान्तमा ५ प्रतिशत रहेको निक्षेपको भारित औसत ब्याजदर चालु आवको पुस मसान्तमा ६.३७ प्रतिशतमा पुगेको छ ।
बैंकहरुको आधार दर (बेसरेट) पनि १७.२७ प्रतिशतले बढेर ८.४२ प्रतिशत रहेको छ । गत आवको पुस मसान्तमा वाणिज्य बैंकको आधारदर ७.१८ प्रतिशत रहेको थियो ।
राष्ट्र बैंकको चालु आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ को मौद्रिक नीतिको अर्धवार्षिक समीक्षा अनुसार पुस मसान्तसम्म वाणिज्य बैंकहरूको औसत आधार दर ८.४२ प्रतिशत, निक्षेपको भारित औसत ब्याजदर ६.३७ प्रतिशत र कर्जाको भारित औसत ब्याजदर ९.४४ प्रतिशत रहेको छ । पुस मसान्तसम्म आइपुग्दा तरलता अभावले अल्पकालीन र दीर्घकालीन दुबै ब्याजदरहरु बढेका छन् ।
साना तथा मझौला उद्यमी प्रभावित
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले कोभिड–१९ महामारीका तीनवटा लहरसँग जुध्दै अर्थतन्त्र सुधारोन्मुख रहेका बेला नेपाल राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको चालु आवको मौद्रिक नीतिको अर्धवार्षिक समीक्षाले आर्थिक गतिविधि प्रभावित हुने देखिएको उल्लेख गरेको छ । उत्पादनमूलक उद्योगलाई कम ब्याजदरमा कर्जा उपलब्ध गराउन अध्ययन गर्ने विषयले औद्योगीकरणमा सहयोग पुग्ने देखिए पनि निजी क्षेत्रका अधिकांश सुझाव सम्बोधन नहुँदा व्यापार, व्यवसाय एवं लगानी प्रभावित हुने देखिएको महासंघले जनाएको हो ।
महासंघले आफ्नो धारणा सार्वजनिक गर्दै निक्षेपको ब्याजदर बढाउँदा बैंक, वित्तीय संस्थामा रकम बढ्न नसकेको पछिल्लो ६ महिनाको अवस्था ज्ञात हुँदाहुँदै कर्जाको ब्याजदर बढाउनेतर्फ मौद्रिक नीतिको समीक्षा केन्द्रित हुँदा पूँजीको लागत थप बढ्न गई व्यवसायी र वित्तीय संस्थामा समेत समस्या देखिने सम्भावना बढेको जनाएको छ ।
बढ्दो आयात निरुत्साहित गर्न नीति केन्द्रित हुँदा यसले उत्पादन, मूल्यवृद्धि, राजस्व र रोजगारीमा नकारात्मक असर पर्नेतर्फ महासंघ केन्द्रीय बैंकको ध्यानाकर्षण गराएको छ । कोभिड–१९ महामारीका कारण संकटमा परेको व्यवसाय पुनरुत्थानका लागि पुनर्कर्जा, पुनर्तालिकीकरण र पुनःसंरचनामार्फत राहत दिएको केन्द्रीय बैंकले तेस्रो लहरको प्रभाव कायमै रहेका बेला पुनर्कर्जाको ब्याजदरसमेत बढाइदिँदा विशेषगरि साना तथा मझौला उद्यमी प्रभावित हुने महासंघले जनाएको छ ।
मौद्रिक नीतिको समीक्षामा ट्रष्ट रिसिटलगायत आयात कर्जा, व्यक्तिगत अधिविकर्ष कर्जा, जग्गा प्लटिङसम्बन्धी रियल स्टेट कर्जा, व्यक्तिगत हायर पर्चेज कर्जा तथा मार्जिन प्रकृतिको कर्जाको जोखिम भारमा पुनरावलोकन गरिने भन्ने उल्लेख गरिएको महासंघको भनाइ छ ।
कोभिड महामारीबाट निजी क्षेत्रको पुनरुत्थानमा निकै सहयोगी नीति अवलम्बन गरेको केन्द्रीय बैंकले अल्पकालीन उपाय नहेरी तरलता अभावका कारण समस्याग्रस्त निजी क्षेत्रको हितका लागि समीक्षामा लिइएका नीतिको पुनरावलोकन गरि व्यापार व्यवसाय सञ्चालन एवं विस्तारको वातावरण बनाउन महासंघले आग्रह गरेको छ ।
‘उद्योग क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ’
नेपाल उद्योग परिसंघ (सीएनआई)ले नेपाल राष्ट्र बैंकको मौद्रिक नीतिको अर्धवार्षिक समीक्षाले अर्थतन्त्रमा मिश्रित प्रभाव पर्ने निश्कर्ष निकालेको छ ।
समीक्षामार्फत उत्पादनशील क्षेत्रतर्फ प्रवाह हुने कर्जामा अन्य क्षेत्रमा प्रवाह हुने कर्जामा भन्दा कम ब्याजदर कायम गर्ने गरी अध्ययन गर्ने र आगामी त्रैमासबाट कुनै एक क्षेत्रमा नमुनाका रूपमा कार्यान्वयन गर्ने निर्णयले उद्योग क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने परिसंघको माग सम्बोधन हुने क्रममा रहेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
‘परिसंघ यो निर्णयको स्वागत गर्दछ । साथै यो व्यवस्था कुनै एक क्षेत्रमा मात्र सीमित नगरी सम्पूर्ण उत्पादनशील क्षेत्रमा विस्तार हुनेमा परिसंघ विश्वस्त छ । विज्ञप्तिमा भनिएको छ‘साथै मौद्रिक नीतिको अर्धवार्षिक समीक्षामार्फत पूर्वाधार विकास बैंकलाई ऊर्जा ऋणपत्र जारी गर्न दिने व्यवस्था सकारात्मक छ ।’
नेपाल राष्ट्र बैंकले समीक्षामार्फत अवलम्बन गरेका मौद्रिक तथा वित्तीय उपायहरूले बजारमा तरलताको समस्या समाधान हुन कठिन देखिने समेत सिएनआईको दाबी छ । अगाडि भनिएको छ‘यस निर्णयले लगानीको ब्याजदर बढ्ने, उपभोग्य वस्तुको मूल्य वृद्धि हुने र अर्थतन्त्र अझै नाजुक अवस्थातिर जाने देखिन्छ ।’
राष्ट्र बैंकले हाल प्रवाह गरिरहेको पुनर्कर्जाको सुविधा पुनरावलोकन गर्दै अति प्रभावित क्षेत्र र पुनरोत्थान हुन बाँकी रहेका क्षेत्रतर्फ केन्द्रित गर्ने कार्यदिशा तय गरेबाट पुनरकर्जालाई नियन्त्रित गर्न खोजेको देखिने उल्लेख गर्दै कोभिडको प्रभाव अर्थतन्त्रमा अझै पनि कायम रहेको अवस्थामा पुनरकर्जा नियन्त्रण गर्दै त्यसको ब्याजसमेत बढाइनुले उद्योग व्यवसायमा प्रतिकूल असर पुग्ने परिसंघको बुझाइ छ ।
साथै मुलुकको वर्तमान आर्थिक अवस्थालाई ध्यानमा राखी उत्पादनशील क्षेत्रका साथै विदेशी मुद्रा आर्जन गर्ने पर्यटन र निर्यातमुखी उद्योगहरूको क्षेत्रमा यो सुविधा पुर्ववत कायम गर्न परिसंघले माग गरेको छ ।
‘केन्द्रीय बैंकले विगत केही समययता अवलम्बन गरेका नीतिहरूले आयात संकुचित हुने देखिन्छ । वस्तुको आपूर्ति श्रृङ्खलामा अवरोध सिर्जना हुँदा त्यसले अर्थतन्त्रको विस्तार अवरुद्ध पार्दछ । विज्ञप्तिमा भनिएको छ ‘यसले नेपाल सरकारले लिएको आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य पुरा नहुने र राजस्व संकलन समेत अपेक्षाकृत नहुने अवस्थाको सिर्जना गर्ने हाम्रो बुझाइ छ । दीर्घकालमा यसले राजस्व संरचनामा नै नकारात्मक असर गर्न सक्नेतर्फ सचेत हुन जरुरी छ ।’ नेपाल सरकार तथा नेपाल राष्ट्र बैंकका नीतिहरू व्यवसाय विस्तार र विविधीकरणमा नियन्त्रणमुखी हुनु नहुने परिसंघले जनाएको छ ।
व्यवसायीहरु थप मारमा
नेपाल हिमालय सीमापार वाणिज्य संघका उपाध्यक्ष नयन बहादुर पण्डित क्षेत्री व्याजदर वृद्धिका कारण व्यवसायीहरु थप मारमा परेका बताउँछन् ।
बैंकिङ खबरसँगको कुराकानीमा उनले भने, ‘व्याजदर बढ्ने वित्तिकै सामानको भाउ पनि बढ्ने स्थितिमा पुगेको छ । सामानहरुमा मूल्य वृद्धि हुने भयो । बस्तुको मुल्य बढ्ने अवस्था छ । बैंकमा तरलताका कारण कतिपयले पाएका छन् भने कतिले पाएका छैनन् । बैंकले लगानी तरलताका कारण ऋण नपाएको अवस्था छ ।’
कर्जामा ब्याजदर घटाउन नाडाद्वारा राष्ट्र बैंकसँग माग
नाडा अटोमोबाइल्स एसोसियसन अफ नेपालले कर्जामा ब्याजदर घटाउन नेपाल राष्ट्र बैंकसँग माग गरेको छ। नाडाले राष्ट्र बैंकलाई पत्राचार गर्दै यस्तो माग गरेको हो। हालै नेपाल राष्ट्र बैंकले जारी गरेको निर्देशिकामा सवारी साधन लगायत अटोमोवाइल स्पेयर पार्टसहरुको आयातका लागि एलसी खोल्दा न्युनतम मार्जिनको सीमा ५ प्रतिशतबाट बृद्धि गरेर ५० देखि १०० प्रतिशतसम्म कायम गरिएको छ।
नाडाले भने यस्तो व्यवस्थाले सवारी साधन लगायत स्पेयर पार्टसहरुको सहज आपूर्ति व्यवस्थामा समस्या हुनुका साथै त्यसले सवारी साधन तथा स्पेयर पार्टसहरुको मूल्यसमेत बढ्न गई उपभोक्ताहरुलाई समेत असर पर्ने बताएको छ।
‘वित्तिय निकायहरुले व्याजदर बढाउँदा कोरोना महामारीबाट भर्खर पुनरुत्थानतर्फ बढ्दै गरेको औद्योगिक तथा व्यवसायिकक्षेत्रलाई ठूलो मार पर्नेछ । उद्योग व्यवसायलाई पूर्णरुपमा सञ्चालनमा ल्याउन सरकारबाट सहयोगको अपेक्षा भइरहेको वर्तमान समयमा यस्तो नीतिले थप समस्या मात्र ल्याउने नभई वर्तमान तरलता समस्याको समाधान पनि नहुने निश्चित छ ।
र यसले नेपालको अर्थतन्त्रलाई नै थप जोखिममा पार्ने देखिएकाले कर्जाको व्याजदर बढाउने नीतिमा पुनर्विचारका लागि नेपाल राष्ट्र बैंकसँग नाडाकोतर्फबाट अनुरोध गरिएको छ।’ जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।
