बैंकिङ खबर/ यतिबेला नेपाली बैंकिङ क्षेत्रमा ‘मर्जर’ र ‘एक्विजिसन’ शब्द चर्चा र जनचासोको विषय बन्ने गरेको छ ।शाखासञ्जाल, व्यापार र आन्तरिक सुदृढीकरणका हिसाबले करिब–करिब बराबरी सामथ्र्यका दुई वित्तीय संस्थाबीचको एकीकरण नै ‘मर्जर’ हो ।
सामान्यतया ठूलो संस्थाले सानो वा आकारले ठूलो भइकन पनि सामथ्र्यले कमजोर संस्थालाई किन्नु वा आफूमा मिलाउनुलाई ‘एक्विजिसन’ को संज्ञा दिने गरिएको छ । यी दुई प्रक्रियामार्फत नेपालमा वित्तीय संस्थाको संख्या घट्ने प्रक्रिया जारी छ ।
नियामक निकाय नेपाल राष्ट्र बैंकले कमजोर तथा साना बैंकहरूलाई मर्जर वा एक्विजिसनमा पठाएर बैंकको हालको संख्यालाई करिब आधामा झार्ने नीति अख्तियार गरेको छ ।
पुराना बैंकहरु मर्जरको बाटोमा
पछिल्लो समय नयाँ बैंकहरुले पुराना बैंकहरुसँग प्रतिस्पर्धी रुपमा अघि बढ्न थालेपछि पुराना बैंकहरुले मर्जरको बाटो अपनाउन थालेका छन् । ग्लोबल आइएमई बैंकले जनता बैंकलाई गाभेर अहिले वाणिज्य बैंकहरुमध्येकै सबैभन्दा ठूलो बैंक बनेको छ । ग्लोबल आइर्एमई बैंक पूँजीको साथै नाफामा पछि अगाडि आउन थालेसँगै अन्य बैंकहरुलाई पनि मर्जरमा जान दबाव बढेको छ ।
कुनै समय नम्बर १ रहेको इन्भेष्टमेन्ट बैंकले नम्बर १ को ताज हराउँदै गएपछि हिमालयन बैंकसँग मर्जरमा जाने सहमति गरेको थियो तर दुई बैंकको बीचमै कुरा नमिलेपछि अहिले सम्झौता भाँडिएको अवस्था छ ।
बिग मर्जरबाट अन्य बैंकहरुले उछिन्न थालेपछि नबिल बैंकले पनि नेपाल बंगलादेश बैंकलाई गाभ्ने भएको छ । नम्बर १ को ताज जोगाउन बैंकले नेपाल बंगलादेश बैंकलाई गाभ्ने सम्झौता गरिसकेको छ । मर्जर पश्चात नबिल बैंक पूँजीको हिसाबले दोस्रो स्थानमा पुग्नेछ भने अहिलेको नेपाल बंगलादेश बैंकको नाफालाई आधार मान्दा खुद नाफामा पनि अगाडि आउनेछ ।
नेपाल राष्ट्र बैंकले पनि बैंकहरुलाई अहिले मर्जरमा जान प्रोत्साहन गर्दै आएको छ । वाणिज्य बैंकहरुको संख्या धेरै भएको भन्दै केन्द्रीय बैंकले मर्जरमा जान दबाव दिएको हो । सोही कारण पनि वाणिज्य बैंकहरुले अहिले मर्जरको लागि अन्य बैंकहरुसँग छलफल बढाएका छन् ।
प्रतिस्पर्धाम तीन ठूला बैंक
यतिबेला वाणिज्य बैंकहरुमा ३ वटा ठूला बैंक नम्बर १ बन्ने होडमा छन् । पछिल्लो त्रैमासयतामा हेर्दा एनआइसी एशिया बैंक, नबिल बैंक र ग्लोबल आइएमई बैंकबीच निकै प्रतिस्पर्धामा देखिएको छ ।
पछिल्लो समय व्यवसाय विस्तारमा आक्रामक देखिएको एनआइसि एशिया बैंक, बिग मर्जरबाट ठूलो बनेको ग्लोबल आइएमई बैंक र नबिल बैंक खुद नाफामा नम्बर १ बन्ने होडमा छन् । यी ३ वटै बैंकले ६ महिनामा नै २ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी नाफा आर्जन गरेको उनीहरुले सार्वजनिक गरेको वित्तीय विवरण उल्लेख छ ।
चालु आर्थिक वर्षको दोस्रो त्रैमासमा ग्लोबल आइएमई बैंकले सबैभन्दा बढी नाफा कमाउन सफल भएको छ । ग्लोबलको खुदा नाफा २ अर्ब ६६ करोड रुपैयाँ छ । ग्लोबललाई पछ्याउदै एनआइसी एशिया बैंकले पनि २ अर्ब ४० करोड रुपैयाँ नाफा कमाएको छ भने नबिल बैंकले २ अर्ब १८ करोड रुपैयाँ नाफा कमाएको छ ।
चालु आर्थिक वर्षको पहिलो त्रैमासमा पनि एनआइसी एशिया बैंकले सबैभन्दा धेरै १ अर्ब १८ करोड रुपैयाँ नाफा कमाएको थियो भने नबिल र ग्लोबलले १ अर्ब ११ करोड रुपैयाँ नाफा कमाएका थिए ।
गत आर्थिक वर्षको चौथो त्रैमासमा भने नबिल बैंकले सबैभन्दा धेरै ४ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ नाफा कमाएको थियो भने ग्लोबल आइएमई बैंकले ४ अर्ब १२ करोड र एनआइसी एशिया बैंकले ३ अर्ब २५ कराड रुपैयाँ मात्रै खुद नाफा कमाएको थियो ।
नेपाल राष्ट्र बैंकको मासिक तथ्यांक हेर्दा अघिल्ला दुई महिनाहरुमा नबिल र ग्लोबल आइएमई बैंकलाई नाफामा एनआइसी एशिया बैंकले जितेको थियो । तर, दोस्रो त्रैमासमा भने ग्लोबलले सबै बैंकलाई पछि पारेको छ ।
ग्लोबल आइएमई बैंक अहिले वाणिज्य बैंकहरुमध्येमा चुक्ता पूँजीको हिसाबले सबैभन्दा ठूलो बैंक बनेको छ । दोस्रो त्रैमासको तथ्यांक अनुसार बैंकको चुक्ता पूँजी २३ अर्ब ७९ करोड रुपैयाँ पुगिसकेको छ ।
चुक्ता पूँजीमा एनआइसी एशिया बैंक र नबिल बैंक केही पछाडि छन् । तर नबिल बैंकले नेपाल बंगलादेश बैंकलाई गाभ्ने सम्झौता गरेको छ। मर्जर सकिएपछि नबिल बैंकको पनि चुक्ता पूँजी ग्लोबल आइएमई बैंकको हाराहारी पुग्नेछ ।
अहिले नबिल बैंकको चुक्ता पूँजी १८ अर्ब ३६ करोड रुपैयाँ छ भने नेपाल बंगलादेश बैंकको १० अर्ब ८ करोड रुपैयाँ छ ।
निक्षेप र कर्जा लगानीमा भने एनआइसी एशिया बैंक अगाडि छ । बैंकले २ अर्ब ९४ अर्ब रुपैयाँ निक्षेप संकलन गरी २ खर्ब ६१ अर्ब रुपैयाँ कर्जा लगानी गरेको छ भने ग्लोबल आइएमई बैंकले २ खर्ब ७१ अर्ब रुपैयाँ निक्षेप संकलन गरी २ खर्ब ५६ अर्ब रुपैयाँ कर्जा लगानी गरेको छ। नबिल बैंकले २ खर्ब ३२ अर्ब रुपैयाँ निक्षेप संकलन गरी २ खर्ब १५ अर्ब रुपैयाँ कर्जा लगानी गरेको छ ।
पछिल्लो समय व्यवसाय विस्तारमा आक्रामक देखिएको कारण एनआइसी एशिया बैंकको चुक्ता पूँजी कम भए पनि नाफामा भने नम्बर १ बैंकहरुसँग प्रतिस्पर्धामा देखिन्छ ।
प्रतिशेयर आम्दानीमा एनआइसी एशिया बैंक निकै अगाडि देखिएको छ । गत आर्थिक वर्षको कमाइबाट बोनस वितरणमा राष्ट्र बैंकले रोक लगाएको कारण समेत एनआइसी एशिया बैंकको प्रतिशेयर आम्दानी धेरै भएको हो । उसको प्रतिशेयर आम्दानी ४१ रुपैयाँ ५४ पैसा छ भने नबिल बैंकको २३ रुपैयाँ ५८ पैसा र ग्लोबल आइएमई बैंकको २२ रुपैयाँ ३८ पैसा रहेको छ ।
विकास बैंकहरूको मर्जरलाई हेर्दा
विकास बैंकहरूको हकमा गाभ्ने–गाभिने प्रक्रिया तीव्र गतिमा चल्यो र चलि नै रहेको छ । कुनै समय तीन अंकको संख्या छुन लागेका विकास बैंकहरू अहिले डेढ दर्जनको संख्यामा सीमित भइसकेका छन् । यस्तै ट्रेन लघुवित्तमा पनि चलिरहेको छ ।
लघुवित्तहरूबीच पनि एकआपसमा मर्जर र प्राप्तिको क्रम जारी छ । समग्रमा नेपालका नियामक निकायमध्ये सबैभन्दा प्रभावी तथा परिणामदायक नेपाल राष्ट्र बैंकको नीतिले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको संख्यात्मक गिरावट र गुणात्मक विकासको प्रक्रिया तीव्र गतिमा बढिरहेको छ । यसले निकट भविष्यमै बैंक तथा वित्तीय संस्थाको संख्या हालको आधाको हाराहारीमा कायम रहने निश्चितप्रायः छ ।
यतिवेला बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको मर्जर रहरभन्दा बढी बाध्यता बन्दै गएको छ । नियामक निकाय नेपाल राष्ट्र बैंकको नीतिअनुसार ढिलो–चाँडो अधिकांश बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई मर्जरमा जानुपर्ने बाध्यता छ । साना तथा कमजोर बैंकहरूलाई मर्जर प्रक्रियामा जान प्रोत्साहित गर्दै वाणिज्य बैंकको संख्या आधामा झार्ने नीति केन्द्रीय बैंकको छ ।
मर्जरतर्फ प्रोत्साहनकै लागि केही वर्षअघि वाणिज्य बैंकको न्यूनतम चुक्तापुँजी ८ अर्ब पुर्याइँदा मूलतः राइट सेयर, बोनस र एफपिओमार्फत तोकिएको चुक्तापुँजी पुर्याएका थिए ।
राष्ट्र बैंक बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई आफूखुसी मर्जर वा एक्विजिसनमा जान समय दिएर उनीहरूको गतिविधि नियालिरहेको छ । यो सुविधा अनन्तकालका लागि नभएको संकेत केन्द्रीय बैंकले गरिसकेको छ । आफूखुसी मर्जरमा नगएमा नियामक निकायले नै तोकेर ‘यो बैंक योसित मर्जरमा जाऊ’ भनेर ‘फोर्स मर्जर’मा लाने योजना राष्ट्र बैंकको छ ।
वर्तमान सन्दर्भमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको मर्जर तथा एक्विजिसनको आवश्यकता विज्ञहरूद्वारा स्विकारिएको विषय हो । दीर्घकालीन हिसाबले यो मर्जरमा जाने संस्थाहरूका लागि पनि लाभदायक नै छ । यसले कम्पनीलाई भौतिक र आन्तरिक दुवै पक्षमा मजबुती प्रदान गर्छ । यसले संस्थाको सञ्चालन खर्च घटाउँदै व्यवसाय विस्तारमा सहयोग गर्छ । अर्कोतर्फ देशले एउटा सुदृढ र समृद्ध वित्तीय संस्था पाउँछ, जो जनताको वित्तीय आवश्यकता पूर्तिका लागि सक्षम हुन्छ । तर, मर्जर प्रक्रिया त्यति सहज भने छैन ।
लाखौँ सर्वसाधारणसमेतको लगानी भएका सयौँ शाखासञ्जालमा विस्तारित दुई वा सोभन्दा बढी संगठित संस्थाबीचको एकीकरण (मर्जर) सहज काम होइन । सञ्चालक समितिदेखि सबै स्तरका विभाग, शाखा, प्रशाखाको एकीकरण, सिइओदेखि फिल्ड कर्मचारीसम्मको व्यवस्थापन, धितोपत्रको व्यवस्थापन र स्वाप रेसियो निर्धारण, दुवैको वित्तीय अवस्थाको सूक्ष्म विश्लेषणलगायत यावत् विषयमा दुई पक्षको कुरा मिलेपछि मात्र मर्जरले मूर्त रूप पाउँछ । यी विषय विशेषगरी मर्जरको अवस्थामा पेचिलो बन्ने गरेका छन्, जुन एक्विजिसनको हकमा तुलनात्मक दृष्टिले कम चर्चामा रहन्छन् । यी यावत् विषयमध्ये मर्जरपछिको एकीकृत संस्थाको अध्यक्ष र प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सिइओ) को टुङ्गो लगाउनु मर्जर प्रक्रियाको अहम् चुनौती हो । यहाँ खासगरी विगतको अनुभवका आधारमा मर्जरपछिका सिइओको अवस्थाबारे विश्लेषण गर्ने प्रयास गरिन्छ ।
किन टिक्दैनन् मर्जरपछिको पहिलो सिइओ ?
नेपालको बैंकिङ इतिहासमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाबीच केही ‘बिग मर्जर’ भएका छन् । ग्लोबल आइएमई बैंक यसको पछिल्लो उदाहरण हो । तत्कालीन ग्लोबल आइएमई बैंक र जनता बैंकबीच (दुवै वाणिज्य बैंक) को एकीकरण हालसम्मकै सबैभन्दा ठूलो मर्जर हो । यी दुईको मर्जरपछिको एकीकृत कारोबार ६ डिसेम्बर २०१९ बाट सुरु भएको हो ।
मर्जरपछि बनेको ग्लोबल आइएमई बैंकको अध्यक्ष चन्द्र ढकाल रहने सहमति भयो, जो हालसम्म पनि कायमै छन् । बैंकको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सिइओ) भने जनता बैंकको तर्फबाट पर्शुराम कुँवरलाई बनाइयो । चार वर्षे कार्यकालका लागि नियुक्त भएका कुँवर देशकै ठूलो वाणिज्य बैंकको करिब सात महिनाको पाहुना मात्र बने ।
विगतको अनुभव यस्तो छ
नेपालको बैंकिङ इतिहासमा सन् २०१४ मा पनि ‘बिग मर्जर’ भएको थियो । तत्कालीन किस्ट बैंक लिमिटेड, प्रभु विकास बैंक लिमिटेड, गौरीशङ्कर विकास बैंक लिमिटेड र जेनिथ फाइनान्स लिमिटेडबीच मर्जर भई प्रभु बैंकको निर्माण भयो । मर्जरपछि बनेको प्रभु बैंकले सन् २०१७ मा ग्रन्ड बैंकलाई समेत अक्वाएर ग¥यो । तत्कालीन अवस्थामा ए लेबलको किस्ट बैंकसहित चार वित्तीय संस्थाबीच भएको मर्जर साहसिक र उदाहरणीय कार्य थियो । त्यसलगत्तैको ग्राण्डको एक्विजिसनले प्रभु बैंकलाई थप मजबुत बनायो ।
‘बिग मर्जर’मार्फत जन्मिएको प्रभु बैंकको पहिलो अध्यक्षमा पहिले प्रभु विकास बैंकको नेतृत्व गरिरहेका देवीप्रकाश भट्टचन चयन भए । प्रभु बैंकको सिइओ कुमार लम्साललाई दिने सम्झौता भयो । तर, उनी पनि प्रभु बैंकमा लामो समय टिक्न सकेनन् । मर्जरको केही समयमै उनलाई अशोक शेरचनले विस्थापित गरे । शेरचन कायम मुकायम सिइओका रुपमा थिए । दुई ठूला मर्जरमा सामान्यतया मर्जरपछिको अध्यक्ष र सिइओमा भागबन्डा गर्ने अभ्यास छ । एउटा बैंकबाट अध्यक्ष बनेपछि सिइओ अर्को बैंकबाट ल्याउँदा शक्तिसन्तुलन मिल्ने तथा सहअस्तित्वसमेत प्रतिविम्बित हुने बुझाइका कारण मर्जरप्रक्रियामा बाँडफाँडको यो अभ्यास गरिन्छ । यो प्रक्रियामा प्रायः अध्यक्ष गुमाएकालाई अध्यक्षपछिको पहिलो वरीयताको निर्देशक (बोर्ड मेम्बर) र सिइओ गुमाएकालाई डेपुटी सिइओको जिम्मेवारीमा व्यवस्थापन गरिन्छ । यदाकदा एकीकृत संस्थामा दुवै पक्षलाई स्वीकार्य हुने नयाँ सिइओ ल्याउने पनि अभ्यास छ । तर, यी अभ्यासले लक्षित परिणाम भने दिन सकेका छैनन् । कारण हो अध्यक्ष पक्ष लगानीका आधारमा बलियो हुनु र सिइओ अर्को पक्षबाट ल्याइनु । जसमा परस्पर समन्वय र विश्वासमा समस्या आएको देखिन्छ ।
फरक–फरक दुई संस्थाको प्रतिस्पर्धात्मक नेतृत्व गरेका व्यक्तित्वलाई एकीकृत संस्थाको घनिष्ट समन्वय हुनुपर्ने दुई प्रमुख पदमा ल्याइँदा दुईबीचको तालमेलमा समस्या देखिएको छ । अध्यक्ष र सिइओबीच फाटो ल्याउनुमा आफ्नै मिहिनेतले खडा गरेको पूर्वसंस्थाप्रतिको मोह वा आग्रह, दुई संस्थाबीच कार्यशैलीगत भिन्नता, एकीकृत संस्थासितको अन्तर्घुलन तथा स्वामित्वबोधले लिने समयलगायत कारण रहेका छन् । यसले एकअर्काप्रति अविश्वास तथा आग्रह बढाउने गरेको छ, जसको सिकार अन्ततः सिइओ बन्छन् । आफूअनुकूल निर्णय नभएपछि अध्यक्ष वा उनको वर्चस्व रहेको सञ्चालक समितिले सिइओलाई असहयोग गर्छन्, डेपुटी सिइओलाई अघि बढाउन थाल्छन्, सिइओका अधिकार अन्यत्रबाट प्रयोग हुन थाल्छन्, अन्ततः सिइओ राजीनामा दिन बाध्य हुन्छन् ।
