बैंकिङ खबर/ हायर पर्चेज कर्जा दिने कम्पनीले पनि एक सञ्चित कोष कायम गर्नुपर्ने भएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले हायर पर्चेज कर्जा दिने कम्पनीलाई स्वीकृति दिने नीतिगत एवम् प्रक्रियागत व्यवस्था, २०७० लाई तेस्रो संशोधन गर्दै यस्तो व्यवस्था गरेको हो ।
आइतबार गरिएको संशोधनमा कम्पनीले प्रत्येक वर्षको नाफाबाट २० प्रतिशत रकमको चुक्ता पुँजीको दोब्बर नहुँदासम्म छुट्याउनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । चुक्ता पुँजीको दोब्बर भइसकेपछि भने हरेक आर्थिक वर्षमा नाफाको १० प्रतिशत रकम सो कोषमा छुट्याउनु पर्ने छ । सञ्चित कोषमा जम्मा भएको रकम राष्ट्र बैंकको स्वीकृति विना अन्य शीर्षकमा खर्च नपाइने व्यवस्था नयाँ संशोधनमा गरिएको छ ।
राष्ट्र बैंकले तिनीहरुको न्यूनतम चुक्ता पुँजी ३० करोड रुपियाँ तोकेको छ । यसअघि न्यूनतम २० करोड रहेको चुक्ता पुँजीलाई २०७८ असारमसान्तसम्म ३० करोड रुपियाँ पु¥याउनुपर्ने व्यवस्था गरिएकोमा तेस्रो संशोधनमार्फत न्युनतम चुक्ता पुँजी तोकिएको हो ।
हायर पर्चेज कर्जा दिने कम्पनीको खुद सम्पत्तिको १० गुणा भन्दा बढी ऋण तथा कर्जा सापटी लिन नपाउने प्रावधान समेत थप गरिएको छ भने औसत व्याज दरमा ४ प्रतिशतभन्दा बढी नहुने गरी हायर पर्चेज कर्जामा औसत व्याज दर अन्तर कायम गर्नुपर्ने व्यवस्था समेत नयाँ संशोधनमा थपिएको छ । कम्पनीको खुद सम्पत्ति भ्ननाले चुक्ता पुँजी, स्वतन्त्र कोषहरु र नाफा नोक्सान मौज्दातको कुल रकम हुने जनाइएको छ । कम्पनीले एउटै ग्राहकलाई अघिल्लो त्रैमासकको खुद सम्पत्तिको बढीमा ३० प्रतिशतसम्म कर्जा प्रदान गर्न सक्ने सीमा तोकिएको छ । कुनै कम्पनीको अर्को कम्पनीमा २५ प्रतिशत वा सो भन्दा बढी शेयर भएमा त्यसलाई पनि एकल ग्राहक समूहमा राखिने राष्ट्र बैंकको नयाँ संशोधनमा उल्लेख छ ।
हायर पर्चेज कर्जा दिने कम्पनीले कुनै पनि किसिमको निक्षेप वा वचत संकलन गर्न पाउने छैन भने ग्राहकलाई कर्जा दिँदा व्याज बाहेक अन्य शुल्क तथा दस्तुर समेत लिन नपाउने व्यवस्था गरिएको छ । हायर पर्चेज कर्जा दिने कम्पनीले त्रैमासिक अवधि समाप्त भएको ३० दिनभित्र सुपरिवेक्षण विभागमा कारोबार विवरण पेश गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । राष्ट्र बैकमा कारोबारको विवरण बुझाउँदा वासलात, नाफानोक्सान हिसाबको अतिरिक्त ठूला ३० ऋणीको विवरणसहितको कुल सख्या र रकम, कुल प्रवाह भएको ऋण, संख्या र कर्जा नोक्सानी व्यवस्था समेत उल्लेख गर्नुपर्नेछ ।
हायर पर्चेज कर्जाको ग्राहकको किस्ता रकम नतिरी ६ महिना भन्दा बढी अवधिले भाखा नाघेमा त्यस्तो बक्यौदा रकमलाई शंकास्पद कर्जामा वर्गिकरण गरेर ५० प्रतिशत नोक्सानी व्यवस्था गर्नुपर्ने व्यवस्था समेत नयाँ संशोधनमा गरिएको छ । किस्ता रकम एक वर्षभन्दा बढी अवधिले भाखा नाघेमा त्यस्तो कर्जा रकमलाई खराब वर्गमा वर्गीकरण गरी शतप्रतिशत कर्जा नोक्सानी व्यवस्था गर्नुपर्नेछ । शंंकास्पद तथा खराब वर्गमा गरिएको कर्जालाई निष्क्रिय कर्जा गणना गरी त्यस्तो अवस्थामा व्याज रकमको लेखांकन नगद प्राप्तिको आधारमा मात्र गर्नुपर्ने व्यवस्था राष्ट्र बैंकले गरेको छ ।
