बैंकिङ खबर/ विकास बैंकहरुको छाता संगठन विकास बैंकर्स संघ नेपालले चालु पुँजी कर्जा मार्गदर्शनको मस्यौदामाथि सुझाव दिएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले मार्गदर्शनमाथि सुझाव मागि रहेको छ । संघको सुझावमा संयुक्त अध्ययन समिति निर्माण गर्न आग्रह गरेको छ ।
राष्ट्र बैंकले बुझाएको सुझाबको सुरुमै डेभलपमेन्ट बैंकर्स एशोसिएसनले विशेषज्ञ समिति बनाउन सुझाएको हो । राष्ट्र बैंकका अधिकारीहरुका साथै ब्यवहारमै लागू गर्ने बैंक तथा वित्तीय संस्थाका प्रतिनिधि तथा बैंकिङ विशेषज्ञ सम्मिलित एक अध्ययन समिति गठन गर्नुपर्ने र त्यो समितिले सिफारिस गरेका सुझाबहरुका आधारमा मार्गदर्शन जारी गर्नु पर्ने संघको सुझाव छ ।
‘यसरी गर्दा ब्यवहारिक पनि हुने र पछि लागू गर्दा हाइकप पनि कम आउन सक्ने सम्भावना हुन्छ’ संघले भनेको छ । संघले विगतमा पनि नेपाल राष्ट्र बैंकले महत्वपूर्ण विषय लागू गर्दा समिति गठन गर्ने गरेको दृष्टान्त अगाडि सारेको छ । यसअघि बासल कार्यान्वयन अघि समिति बनाइएको थियो ।
संघले अचल सम्पति पनि धितो लिन सक्ने ब्यवस्था राखिनु उपयुक्त हुने धारणा अगाडि सारेको छ । विकास बैंक र फाइनान्स कम्पनीहरुले हाइपोथिकेशन गरी कर्जा प्रवाह गर्न नपाउने विद्यमान ब्यवस्था सम्झाउँदै स्थिर सम्पतिले नै कर्जालाई सुरक्षित गर्नुपर्ने तर्क अगाडि सारेको छ ।
‘विकास बैंक र फाइनान्स कम्पनीको ब्याज दर पनि ‘हाइ कस्ट अफ फण्ड’ का कारण तुलनात्मक रुपमा केही महँगो पनि हुन्छ’ संघले भनेको छ, ‘त्यसैले कर्जा रिटेन गर्न विकास बैंक र फाइनान्स कम्पनीलाई गाह्रो पर्छ ।’ प्रस्तावित ब्यवस्थाले जोखिम प्रयोग गर्ने औजार पनि प्रयोग गर्न नपाइने अवस्था सृजना हुने संघले जनाएको छ ।
त्यसैले अचल सम्पति धितो लिनु पर्ने अनिवार्य नहुने वा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कर्जा जोखिमका आधारमा आवश्यकता अनुसार अचल सम्पति धितो पनि लिन सक्ने ब्यवस्था गर्न माग गरेका छन् । संघले चालु पुँजीको प्रकार विस्तृतमा राख्न पनि राष्ट्र बैंकलाई सुझाएको छ ।
एक करोडभन्दा कम रकमको चालुपुँजी कर्जाको सीमा वार्षिक कारोबारको २० प्रतित हुन आउने रकम मात्र हुने भन्ने राष्ट्र बैंकको प्रस्तावित ब्यवस्थामा संघले धारणा दिएको छ । संघले भनेको छ– चालु पुँजी कर्जाको सीमा ‘नेट ट्रेडिङ करेन्ट एसेट’ र ‘नेट वर्किङ क्यापिटल साइकल डेज’ का आधारमा निर्धारण गर्नु पर्छ ।
संघले करेन्ट एसेट कम राख्ने सेवा ब्यवसायसँग सम्बन्धित फर्म÷कम्पनीलाई मात्र यस्तो ब्यवस्गा गरिनु उपयुक्त हुने संघको धारण छ। यसबाहेक संघकले ५० लाख रुपैयाँसम्मको कर्जा लिने ग्राहाकलाई सहज किसिमको चालु पुँजी कर्जा आवश्यकता निर्धारण गर्ने प्रणालीको विकास गरिनु उपयुक्त हुने भन्दै यसले गर्दा अनौपचारिक क्षेत्रबाट बैंकिङ प्रणालीमा आउने ग्राहाक बढ्ने सुझाव संघको छ ।
ठूला ऋणीका लागि संघले ‘पर्मानेन्ट वर्किङ क्यापिटल निड’ र ‘टेम्पोररी-फल्क्चुएटिङ वर्किङ क्यापिटल निड’ को अनुपात निर्धारण गर्ने कार्य सम्बन्धि बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई दिनुपर्ने संघको माग छ ।
