बैंकिङ खबर/ नेपाल राष्ट्र बैंकले चालु पुँजी कर्जाको कार्यविधि ल्याउँदै छ । कार्यविधि ल्याउनुअघि राष्ट्र बैंकले यतिबेला सरोकारवालाहरुसँग सुझाव मागि रहेको छ । सोही अनुसार बैंकर्स संघले पनि राष्ट्र बैंकलाई कार्यविधिका विषयमा सुझाव दिएको छ ।
संघले राष्ट्र बैंकले प्रस्ताव गरेको चालु पुँजी कर्जाको सीमाभन्दा ४ गुणा बढी हुनुपर्नेसुझाव दिएको छ । कार्यविधिको प्रस्तावित मस्यौदामा राष्ट्र बैंकले चालु पुँजी कर्जाको सीमा कुल कारोबारको २० प्रतिशत हुने प्रस्ताव गरेको छ । सो प्रस्तावमा बैंकर्स संघले राष्ट्र बैंकलाई सुझाव पेश गर्दै ८० प्रतिशतसम्म ऋण दिनुपर्ने जनाइएको छ ।
राष्ट्र बैंकले एक करोड रुपैयाँभन्दा कमको चालु पुँजी कर्जाको हकमा २० प्रतिशतको सीमा प्रस्ताव गरेको हो । बैंकर्स संघले देश विकासको मेरुदण्ड रहेको साना व्यवसायहरु प्रवद्र्धन गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको भन्दै राष्ट्र बैंकबाट तोकिएको १५ प्रतिशत सीमामा सम्पूर्ण बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट हालसम्मको लगानी केही कम रहेकोमा प्रतिशतभन्दा कम रहेकोमा बिक्रीको आधारमा मात्रै अधिकतम कर्जाको सीमा निर्धारण गर्दा सो क्षेत्रमा संकुचन आउन सक्ने भएकोले केही लचकता अपनाउन समेत राष्ट्र बैंकलाई सुझाव दिएको छ ।
राष्ट्र बैंकले एक करोडमाथिको चालु पुँजी ऋणमा पनि कडाइको प्रस्ताव गरेको छ । एक करोडमाथिको चालु पुँजी कर्जाको सीमा निर्धारण तथा विश्लेषण गर्दा ‘पर्मानेन्ट वर्किङ क्यापिटल निड’ र ‘टेम्पोररी-फल्कचुएटिङ वर्किङ क्यापिटल निड’ को पहिचान गर्नु पर्ने भनेको छ ।
बैंकर्स संघले वित्तीय विवरणलाई पनि आधार मान्दै पर्मानेन्ट वर्किङ क्यापिटल प्रकृतिको चालु पुँजी कर्जाको सीमा निर्धारण गर्दा ऋणीको कम्तिमा ३ वर्षको लेखापरीक्षणलाई आधार मानेर सीमा निर्धारण गर्नु पर्ने ब्यवस्था मिलाउन सुझाव दिएको छ ।
यस्तो कर्जाको सीमा ऋणीको व्यवसायिक प्रकृति अनुसार ऋणीको कम्तिमा ३ बर्षको लेखापरीक्षण भएको वित्तीय विवरणमा उल्लेख गरिएको चालु सम्पतिलाई औसत गरी आउने रकमको अधिकतम ३३ प्रतिशतसम्म कायम गर्नु पर्ने पनि सुझाव दिएको छ ।
फ्लकचुएटिङ वर्किङ क्यापिटल निडको लागि ब्यवसायको प्रकृति अनुसार वार्षिक अनुमानित कारोबार÷बिक्रीको अधिकतम ३३ देखि ५० प्रतिशतले हुन आउने रकमभन्दा बढि नहुने गरी कर्जा सीमा स्वीकृत गर्ने ब्यवस्था मिलाउन पनि भनेको छ। यसका साथै यस्तो कर्जाको अवधि एक वर्ष वा त्योभन्दा कम हुनु पर्ने ब्यवस्थापन मिलाउन भनेको छ । यस्तो कर्जा नवीकरणयोग्य हुनु पर्ने पनि संघको सुझाव छ ।
राष्ट्र बैंकले चालू पुँजी प्रयोजनको आवधिक कर्जाको सीमा निर्धारण गर्दा कम्तीमा ५ वर्षको अनुमानित वित्तीय विवरण र कम्तीमा ३ वर्षको लेखापरीक्षण भएको विवरणको विश्लेषण गरी आफ्नो चालूपुँजी कर्जा सम्बन्धी नीति बमोजिम गर्नु पर्ने प्रस्ताव गरेको छ । यसमा बैंकर्स संघले चालु पुँजी प्रयोजनको रिभल्विङ प्रकृतिको कर्जाको सीमा निर्धारण गर्दा कम्तिमा ३ बर्षको अनुमानित वित्तीय विवरण र कम्तिमा एक वर्षको लेखापरीक्षण भएको वित्तीय विवरणको विश्लेषण गरेर दिनु पर्ने सुझाव दिएको छ ।
आयकर ऐन २०५८ अन्तर्गत लेखापरीक्षण गर्नु नपर्ने ऋणीको हकमा ब्यवस्थापकले प्रमाणित गरेको वित्तीय विवरणला नै आधार मानेर सीमा नवीकरण गर्ने सुविधा दिनु पर्ने सुझाव पनि संघले दिएको छ ।
संघले चालु पुँजी कर्जाको अनुगमन तथा ब्यवस्थापनमा भने केही थप सुझाब दिएका छन् । एक करोडसम्मको कर्जाको हकमा ग्राहक स्वयंमबाट प्रमाणित मासिक विवरण माग्नु पर्ने राष्ट्र बैंकले भनेकोमा त्यसलाई त्रैमासिक बनाउनु पर्ने सुझाव संघको छ ।
राष्ट्र बैंकले ५ करोडभन्दा बढि चालु पुँजी कर्जाको हकमा अर्धवार्षिक रुपमा स्वतन्त्र लेखापरीक्षकबाट प्रमाणित विवरण माग गरिएकोमा यसलाई संघले ४ करोडदेखि २५ करोडसम्म भनेर सीमा तय गरिदिएका छन् । यसको विवरण त्रैमासिक रुपमा उपलब्ध गराउने ब्यवस्थाका लागि संघले सुझाव दिएको छ । संघले २५ करोडभन्दा माथिको हकमा ६ महिनाको विवरणका लागि सुझाव दिएका छन् ।
