सुरक्षा कोषमा आबद्ध हुन वित्तीय क्षेत्रका कर्मचारीले राखेका १२ शर्तहरु : (बुँदामा)

बैंकिङ खबर । सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध हुनका लागि बैंक तथा वित्तीय संस्थाले इन्कार गर्दै आएका छन् । सरकारले ३ वर्षअघि शुरु गरेको कोष र बैंकिङ क्षेत्रबीच यतिबेला द्वन्द्वको अवस्था सिर्जन भएको छ । कोषमा आबद्ध हुनका लागि वित्तीय क्षेत्रका कर्मचारीले राखेका १२ सर्त यहाँ उल्लेख गरिएको छ ।

१.नेपालको संविधान, २०७२ मा व्यवस्था भएका समानताको हक, सम्पत्तिको हक, श्रमको हक र उपभोक्ताको हक जस्ता मौलिक हकहरुको प्रतिकुल हुने गरी योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा योजनाको ऐन, विनियमावली र कार्यविधिका कतिपय प्राावधधाहरु रहेकाले संशोधन गरी श्रमिकमैत्री बनाउनुपर्ने ।

२. श्रम ऐन, २०७४ को दफा ३४ (३) मा कर्मचारीहरुले खाइपाइ आएको सेवासुविधा घटाउन पाइने छैन भन्ने व्यवस्था विपरीत सामाजिक सुरक्षा कार्यविधिका व्यवस्थाहरुले खाइपाइ आएको सुविधा घट्ने÷कटौती नहुने भनि सामाजिक सुरक्षा ऐनद्वारा यसको पूर्ण प्रत्याभूति गर्नुपर्ने ।

३. आइएलओ अभिसन्धी १९४९ (नम्बर ९८), संविधान र श्रम ऐन, २०७४ ले प्रत्याभूत गरेको सामूहिक सौदाबाजी गर्न पाउने अधिकार कुण्ठित हुने गरी योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा ऐनको दफा ६४ माा भएको व्यवस्था अभिलम्ब परिमार्जन गर्नुपर्ने ।

४.श्रम ऐन, २०७४ दफा ५२ र ५३ अनुसार कानून बमोजिम स्थापित स्वीकृत प्राप्त अन्य अवकाश कोषमा रहेको सञ्चयकोष तथा उपदान वापतको रकम सामाजिक सुरक्षा कोषमा हस्तान्तरण गर्नुपर्ने व्यवस्था एकातिर छ भने कार्यविधिको दफा १९ (४) मा योगदान शुरु गरेको मितिभन्दा अगाडिको सञ्चयकोष र उपदान वापतको रकम कोषमा हस्तान्तरण गर्न नचाहेमा सम्बन्धित श्रमिकले आफैले भुक्तानी लिन वा अन्य अवकाश कोषमा रहको रकम सोही कोषमा राख्न सक्ने व्यवस्थालाई ऐनमा व्यवस्था गरिनुपर्ने । साथै, विद्यमान कार्यविधिमा रहेको दोहोरो करको भार खारेज गर्नुपर्ने ।

५.निवृत्तभरण कोष ऐन, २०७५ मा सरकारी कर्मचारीहरुको योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षामा उल्लेखित व्यवस्थाहरु सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध हुने सम्पूर्ण योगदानकर्ताको हकमा समेत लागू हुने गरी व्यवस्था गर्नुपर्ने । सामाजिक सुरक्षा योजना सञ्चालन कार्यविधि, २०७५ मा भएका व्यवस्थाहरुलाई संशोधनसहित योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा ऐनमा नै समावेश गरिनुपर्ने ।

६. सामाजिक सुरक्षा योजना सञ्चालन कार्यविधि बुँदा नम्बर २४ (ग) अनुसार योगदानकर्ताले निवृतभरण प्राप्त गर्न शुरु गरेपछि १८० महिना निवृत्तभरण नपाउँदै नीजको मृत्यु भएमा नीजको पति÷पत्नीको वैकल्पिक रोजगारी भएमा योगदानकर्ताले आफ्नो जीवनकालभर जम्मा गरेको रकम समेत निजको परिवार वा निजले इच्छाएको व्यक्तिले रकम फिर्ता पाउने सुनिश्चितता गरिनुपर्ने ।

७.सामाजिक सुरक्षा योजना सञ्चालन कार्यविधिको बुँदा नम्बर ३४ मा सामाजिक सुरक्षा योजनालाई जुनसुकै बेला स्थगत गर्न सक्ने व्यवस्थाले गर्दा आफूहरुले गरेको योजना रकम सुरक्षित नहुने त्रास सम्पूर्ण कर्मचारीहरुमा परेकाले तत्काल सामाजिक सुरक्षा ऐनमा संशोधन गरी स्थगत नहुने प्रत्याभूति गरिनुपर्ने ।

८.सामाजिक सुरक्षा योजना सञ्चालन कार्यविधिको बुँदा नम्बर ३६ मा कार्यविधिमा कुनै संशोधन गर्नुपर्ने भएमा सञ्चालक समितिको सिफारिसमा मन्त्रालयले जुनसुकै बेला संशोधन गर्न सक्ने व्यवस्था रहेको हुँदा कोषको योजनाकोल स्थायित्वका लागि सामाजिक सुरक्षामा ऐनमा व्यवस्था गर्नुपर्ने ।

९.योगदान रकमको बाँडफाँट गर्दा कुन आधारमा उपदान वापतको रकम अवकाशका बखतमा दिने र सञ्चयकोष वापतको रकम निवृत्तभरण योजनामा पेन्सनका रुपमा दिने भन्ने प्रष्ट मापदण्ड र आधार नभएको भन्दै संघले वृद्धअवस्था सुरक्षा योजनाबाट सञ्चयकोष वापतको रकम ब्याजसहित अवकाशका बखत एकमुष्ठ रुपमा पाउने र उपदान वापतको रकम योगजदानको आधारमा बृद्धावस्था सुरक्षा योजनामा लागू हुनुपर्ने सुनिश्चित र अवकाशका बखत प्रदान गरिने अवकाश रकम तथा सो वापत जम्मा भएको मुनाफा वापतको रकममा आयकर पूर्णरुपमा छुट हुनुपर्ने ।

१०. आफ्नो नाममा जम्मा भएको रकमको सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध भएको ३ वर्षपछि ८० प्रतिशत मात्र लिन पाउने व्यवस्था संशोधन गरी ९० प्रतिशतसम्म जुनसुकै बेलामा कर्जा लिन पाउने व्यवस्था हुनुपर्ने ।

११.२०७८ साल साउन १ गते वा त्यसभन्दा पछि योगदान गर्ने कर्मचारीहरुको योगादनको रकम बाँडफाँड सम्बन्धी व्यवस्थालाई हेर्दा साँवा रकम फिर्ता नभई योगदान रकमको करिब ७ प्रतिशतले हिसाब गर्दा पाउने ब्याज बराबरको रकम मात्र निवृत्तभरण योजनामा पेन्सन स्व्रुप पाउने व्यवस्था गरिएको देखिन्छ । उक्त रकमलाई बैंकमा राख्दा समेत त्यो भन्दा बढी ब्याज आर्जन गरी साँवा समेत सुरक्षित रुपमा फिर्ता प्राप्त हुनेहुँदा कोषको योगदानमा प्राप्त हुने प्रतिफल अझ आकर्षक हुनुपर्ने ।

१२. बैंक, बीमा तथा वित्तीय क्षेत्रको सेवा सुविधा र सामाजिक सुरक्षाले गर्दा स्वदेशमा बसेर आफू र आफ्ना आश्रितहरुको सुखद् भविष्यको आशामा मातृभूमिमा रगत पसिना बगाउन प्रेरित यस क्षेत्रका हामी तमाम पेशाकर्मीहरुलाई हाम्रो गाँस खोसेर यो देशमा तिमितहरुको भविष्य छैन भनी सामाजिक सुरक्षा योजनाले भन्न खोजेको त अवश्य होइन ? निउत्तर ! किमकर्तव्य विमुख कर्मचारी !


सोसिअल मेडिया