नवराज कुँवर – व्यवस्थापिका संसदअन्तर्गतको अर्थ समितिले विभिन्न बैंकका अध्यक्ष समेत रहेका केही सांसदहरुको दबाबमा परेर व्यापक संशोधन गरेपछि विवादीत बनेको बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐन (बाफिया) अहिले नयाँ सरकारका अर्थमन्त्रीको ‘पोल्टा’मा छ । अर्थ समितिले गठन गरेको बाफिया अध्ययन उपसमितिमा बैंकका अध्यक्ष तथा सञ्चालक समेत रहेका सांसदहरुको हाबी भएपछि विधेयक आफु अनुकुल तयार गरिएको र त्यसले भविष्यमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको सुशासनमा गम्भीर असर गर्ने भन्दै चौतर्फी विरोध भएपछि तत्कालीन अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलको प्रस्तावमा संसदले सो विधेयक फिर्ता गरेको थियो । सत्ता परिवर्तनसंगै हाल सो विधेयक माओवादी केन्द्रका तर्फबाट अर्थमन्त्री बनेका कृष्णबहादुर महराको पोल्टामा पुगेको हो ।हरेक क्षेत्रमा सुशासन र अनुशासन तथा आर्थिक मितव्ययिताको नारा लगाउने माओवादीका नेता अर्थमन्त्री भएका बेला अब सो विधेयकमा उठेको विवादलाई उनले कसरी किनारा लगाउलान् भन्ने जिज्ञासा सरोकारवालाहरुमा उठ्नु स्वभाविक देखिन्छ ।
संसदले पुनः छलफल गर्न भनेर अर्थ समितिमै फिर्ता पठाइदिएको बाफिया अहिले समितिमा छलफलकै क्रममा छ । यद्यपी बैंकका अध्यक्ष र सञ्चालक समेत रहेका सांसदहरुले अहिले पनि सामान्यबाहेक धेरै कुरा फिर्ता नलिन अर्थ समितिमा दबाब दिँदै आएका श्रोतको दाबी छ । ‘केही सांसदहरुले भने स्वायत्त निकाय राष्ट्र बैंकको प्रस्तावमा फेरबदल नगरी पठाउन पनि दबाब दिइरहेका छन् । केही साथीहरु राष्ट्र बैंकले पठाएको विधेयकमा सामान्यबाहेकका सबै कुरा ठिक छन् भन्ने पक्षमा हुनुहुन्छ ।’ अर्थ समितिका सदस्य जगदीश्वरनरसिंह केसीले भने, ‘तर मलाई लाग्छ अब हुने निर्णय अघिल्लो पटकको जस्तो विवादीन बन्ने छैन ।’
पूर्ववर्ती सरकारका अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले सो विधेयकलाई एमालेकै सांसद प्रकाश ज्वाला सभापति रहेको अर्थ समितिको प्रस्तावअनुसार पारित गराउन करिब सहमति जनाईसकेका थिए । तर परिस्थिति उल्टो भईदियो । उनीहरुले सोचेजस्तै सजिलो गरी संसदले सो विषयलाई हेरेन र चौतर्फी विरोध र आलोचनालाई मध्यनजर गर्दै विधेयक पुन अर्थ समितिमै फिर्ता पठाउन अर्थमन्त्रीले नै प्रस्ताव गरे । यद्यपी उनले पूर्ण रुपमा संशोधित विधेयकलाई समर्थन भने गरिसकेका थिएनन् ।
तर राष्ट्र बैंकका अधिकारीहरु भने चिन्तित छन् । एक वर्ष नहुँदै सरकार परिवर्तन हुने र नयाँ मन्त्री आएपछि उनलाई बाफियाको प्राविधिक पक्ष बुझाउनै बढी समय लाग्ने गरेकाले राष्ट्र बैंकका अधिकारीहरु हैरान भएका हुन् । संविधानसभा विघटन भएपछि तत्कालीन अर्थमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डेको पालामा बाफिया सदनबाट स्वतः फिर्ता आएको थियो । दोस्रो संविधानसभाको निर्वाचनपछि पुन विधेयकलाई तत्कालीन अर्थमन्त्री डा. रामशरण महतले व्यवस्थापिका संसद्मा पेस गरेका थिए । विष्णु पौडेल अर्थमन्त्री भएको समयमा बाफियामाथी संसदीय समितिमा छलफल भएको थियो । हालसम्म ६ जना अर्थमन्त्री तथा झण्डै त्यति नै संख्यामा सचिव र सह–सचिव बाफियाको निर्माणमा संलग्न भएका छन् । राष्ट्र बैंकमा पनि एक गभर्नर तथा दुई डेपुटी गभर्नरसहित केही पदाधिकारी छलफलको क्रममा परिवर्तन भईसकेका छन् ।
अर्थसमितिका सभापति प्रकाश ज्वालाले अर्थमन्त्रीसँग छलफलपछि बाफिया विधेयकलाई अगाडि बढाउने बताए । उनले अर्थमन्त्रीको रायअनुसार नै छलफल अगाडी बढ्ने पनि बताए । बाफियामा खासगरी बैंकका अध्यक्ष, सञ्चालक तथा कार्यकारी अधिकृतको कार्यकालमा सिमा तोक्ने, संस्थापक सेयर परिवर्तन लगायतका विषय विवादीत बनेका थिए ।
