बैंकिङ खबर/ सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ का लागि १६ खर्ब ४७ अर्ब ५७ करोडको बजेट सार्वजनिक गरेको छ । जुन चालू आर्थिक वर्षको बजेटको तुलनामा भने १३.८१ प्रतिशतले ठूलो हो । चालू आर्थिक वर्षका लागि सरकारले १४ खर्ब ७४ अर्ब ६४ करोड रुपैयाँको बजेट ल्याएको थियो ।
आगामी वर्ष चालूतर्फ संघले खर्च गर्ने ६ खर्ब ७८ अर्ब ६१ करोड, पुँजीगततर्फ ३ खर्ब ४७ अर्ब २६ करोड, वित्तीय व्यवस्थापनतर्फ २ खर्ब ७ अर्ब ९७ करोड र प्रदेश÷स्थानीयतहलाई वित्तीय हस्तान्तरणतर्फ ३ खर्ब ८६ अर्ब ७१ करोड रुपैयाँ रहेको छ ।
यस्तै, खर्चको स्रोत व्यवस्थापनतर्फ राजस्वबाट १० खर्ब २४ अर्ब ९० करोड, वैदेशिक अनुदानबाट ६३ अर्ब ३७ करोड, न्यून हुन आउने रकम ५ खर्ब ५९ अर्ब ३० करोड, वैदेशिक ऋण ३ खर्ब ९ अर्ब २९ करोड र आन्तरिक ऋण २ खर्ब ५० अर्ब अनुमान गरिएको छ ।
अर्थमन्त्री विष्णु प्रसाद पौडेलले सार्वजनिक गरेको बजेटमा सामाजिक सुरक्षा भत्तामा वृद्धिदेखि मदिरा/सुर्तिजन्य पर्दाथ र पेय पर्दाथको अन्तःशूल्क वृद्धि सम्मका विषयलाई समेटेको छ । यस्तै वृद्धभत्ता तथा तलब वृद्धि, प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमलाई निरन्तरता, खानेपानी तथा बिजुलीको महसुल छुट, कर छुटलगायत विषय समावेश गरिएको छ ।
संसद् नरहेको र चुनाव घोषणा भइसकेको अवस्थामा कामचलाउ र आंशिक बजेट ल्याउन भन्दै सरकारमाथि ठूलो दबाब थियो । अर्थमन्त्री पौडेलले मध्यावधि समीक्षामा सरकारले संशोधन गरेको खर्चको तुलनामा ३० प्रतिशत ठूलो पूर्ण बजेट ल्याएका छन् ।
तुलनात्मक रुपमा ठूलो बजेट
सार्वजनिक बजेटमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले यसअघि नै गरेको घोषणाअनुरूप सरकारले वृद्धभत्तालगायत सम्पूर्ण सामाजिक सुरक्षा भत्ता ३३ प्रतिशतले वृद्धि गरेको छ । अहिले तीन हजार रहेको वृद्धभत्ता अब चार हजार रुपैयाँ पुग्नेछ । सामाजिक सुरक्षा भत्ता यस वर्ष ७५ अर्ब ८२ करोड रुपैयाँ खर्च हुने अनुमान गरिएकोमा आगामी आर्थिक वर्षमा त्यो बढेर एक खर्ब २७ अर्ब ६९ करोड पुग्नेछ ।
सबै सरकारी कर्मचारीको तलब दुई हजारका दरले बढेको छ । चालू आर्थिक वर्षमा कर्मचारीको तलबमा एक खर्ब ३१ अर्ब ८३ करोड रुपैयाँ खर्च हुने अनुमान भएकोमा आगामी आर्थिक वर्षमा त्यो बढेर एक खर्ब ४४ अर्ब ४८ करोड रुपैयाँ पुग्नेछ ।
त्यस्तै, लकडाउन अवधिमा २० हजार लिटरसम्म खानेपानीको महसुल पूर्ण रूपमा छुट, २० युनिटसम्म विद्युत् निःशुल्क दिनेलगायत घोषणा पनि सरकारले गरेको छ । २० लाखसम्म कारोबार हुने व्यवसायीलाई ९० प्रतिशत आयकर छुट, ५० लाखसम्म कारोबार हुनेलाई ७५ प्रतिशत आयकर छुटलगायत कार्यक्रम पनि ल्याएको छ । विद्यार्थीलाई ल्यापटप किन्न ८० हजार रुपैयाँसम्म सस्तो ब्याजदरमा ऋण लिने कार्यक्रम पनि सरकारले ल्याएको छ । आगामी आर्थिक वर्ष संसद् विकास कोष भने खारेज गरिएको छ ।
अर्थमन्त्रीले आगामी आर्थिक वर्षका लागि ल्याएको कुल बजेटमध्ये चालूतर्फ १० खर्ब ०४ अर्ब ३५ करोड विनियोजन गरिएको छ । यो कुल बजेटको ६१ प्रतिशत हो । संघीय सरकारको ६ खर्ब ७८ अर्ब ६१ करोड र प्रदेश र स्थानीय तहको तीन खर्ब २५ अर्ब ७४ करोड चालू खर्च हुने प्रक्षेपण बजेटले गरेको छ ।
विगत वर्षहरूमा प्रदेश र स्थानीय तहमा जाने सम्पूर्ण रकमलाई चालू खर्चमा राख्ने गरिएकोमा यस वर्षबाट भने चालू र पुँजीगत भनेर छुट्याउन सुरु गरिएको छ । पुँजीगततर्फ केन्द्रको तीन खर्ब ४७ अर्ब २६ करोड र प्रदेश तथा स्थानीयतर्फ ६० अर्ब ९७ करोड गरेर कुल चार खर्ब ३५ अर्ब २३ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । त्यस्तै, वित्तीय व्यवस्थातर्फ दुई खर्ब सात अर्ब ९७ करोड रुपैयाँ विनियोजन भएको छ ।
सरकारले पछिल्ला पाँच वर्षमा वार्षिक औसत ७८.६ प्रतिशत मात्रै कुल खर्च गर्न सकेको देखिन्छ । चालूतर्फ वार्षिक औसत ८२.८१ प्रतिशत तथा पुँजीगततर्फ वार्षिक औसत ६५.९९ प्रतिशत मात्रै खर्च गर्न सकेको छ । यसलाई आधार मान्दा सरकारले खर्च गर्न नसक्ने गरी ठूलो बजेट ल्याएको देखिन्छ । आगामी आवमा १० खर्ब २४ अर्ब ९० करोड रुपैयाँ उठाउने लक्ष्य लिइएको छ । आगामी आवमा १० खर्ब ४ अर्ब ३५ करोड चालू खर्च हुने अनुमान सरकारले गरेको छ ।
अर्थमन्त्री पौडेलले आगामी आर्थिक वर्ष थप पाँच खर्ब ५९ अर्ब रुपैयाँ ऋण उठाउने घोषणा गरेका छन् । उनले बजेट कार्यान्वयनका लागि आन्तरिकतर्फ दुई खर्ब ५० अर्ब तीन करोड रुपैयाँ र वैदेशिकतर्फ तीन खर्ब नौ अर्ब २९ करोड रुपैयाँ ऋण परिचालन गर्ने घोषणा गरेका छन् ।
हाल नेपालको सार्वजनिक ऋण १५ अर्ब ८९ अर्ब रुपैयाँ पुगिसकेको छ जुन कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जिडिपी)को ३७ प्रतिशतबराबर हुन आउँछ । त्यस्तै, वैदेशिक अनुदानबाट ६३ अर्ब ३७ करोड रुपैयाँ उठाउने लक्ष्य पनि सरकारले लिएको छ । सरकारले आगामी आर्थिक वर्षमा ६.५ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि हासिल गर्ने लक्ष्य लिएको छ । अर्थमन्त्रीले खोपलगायत कारण कोभिड नियन्त्रणमा सफलता मिल्ने, शीघ्र आर्थिक पुनरुत्थान हुने र आर्थिक गतिविधि लयमा फर्कने भन्दै साढे ६ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य लिएका छन् ।
विनियोजित बजेट जुटाउन चुनौति
वैदेशिक ऋण भार दोब्बर भएको अवस्थामा सरकारले बजेटमा प्रतिफल नआउने काममा खर्च बढी गरेको जानकारीहरु बताउँछन् । भनेअनुसार राजस्व उठिरहेको छैन भने ऋणको भार बढ्दै गएको छ । यस्तो अवस्थामा ठूलो आकारको बजेट ल्याउँदा स्रोत जुटाउन हम्मे हम्मे पर्ने देखिन्छ ।
कांग्रेसले बनाएको छायाँ सरकारका अर्थमन्त्री रहनुभएका डा. मिनेन्द्र रिजाल बजेटको आकार ठूलो रहेको भन्दै अनुमानित खर्च र राजश्व संकलन समेत सम्भव नरहेको बताउनुहुन्छ ।
अर्थशास्त्री चन्द्रमणि अधिकारी बजेट आयो तर स्रोतले भ्याउने नदेखिएकाे बताउनुहुन्छ । उहाँ भन्नुहुन्छ, ‘करिब साढे १६ खर्बको बजेट आयो तर स्रोतले भ्याउने देखिएन। त्यसमा करिब पाँच खर्ब ऋण भनेर राखियो। त्यसको स्रोत जुट्ने देखिएन।’
कार्यान्वयन गरेर देखाउँछाै: अर्थमन्त्री
अर्थमन्त्री विष्णु पौडेल सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि सार्वजनिक गरेको बजेट कार्यान्वयन गरेर देखाउने बताउनुहुन्छ ।
बजेट कार्यान्वयन गर्न निकै गाह्रो रहेको भन्दै केहीले आलोचना गरिरहेका बेला आइतबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा उहाँले सरकारले बजेट कार्यान्वयन गरेर देखाउने बताउनुभयो ।
‘आलोचनामा अभिव्यक्त भएका टिप्पणी सुन्दा पनि बजेट कार्यान्वयनबारे टिप्पणी सुनेको छु। म भन्न चाहन्छु यो बजेट कार्यान्वयन गरेर देखाउँछौँ,’ उहाँले भन्नुभयो ।
कसको प्रतिक्रिया कस्तो ?
‘यो बजेट तुरुन्त कार्यान्वयन हुन सक्दैन’
पूर्व अर्थमन्त्री रामशरण महत सरकारले अधिकारक्षेत्र बाहिर गएर बजेट ल्याएको बताउनुहुन्छ ।
उहाँ भन्नुहुन्छ, ‘काम चलाउ सरकारले आउने असार सम्मका लागि मात्रै बजेट ल्याउने हो । तर, सबै क्षेत्र र वर्गका मानिसलाई खुसी पार्ने र आफूले राजनीतिक फाईदा लिने उद्देश्यबाट पूर्ण आकारको बजेट ल्याइएको छ । यो बजेट तुरुन्त कार्यान्वयन हुन सक्दैन । आएजस्तै बजेट कार्यान्वयन हुन धेरै समय लाग्छ । अहिलेको बजेट कार्यान्वयनको लागि ल्याइएकै होइन । चुनावी प्रचारका लागि ल्याइएको हो ।’
उहाँ राजनीति एजेन्डा समावेश गरेर ल्याईएको यो बजेट चुनावी घोषणा पत्र जस्तो रहेकाे बताउनुहुन्छ ।
‘जनता झुक्याउन नयाँ नारा’
नेपाली कांग्रेसका नेता डा. मिनेन्द्र रिजाल जनतालाई झुक्याएर चुनाव जित्ने आशा राखेर बजेट ल्याएको बताउनुहुन्छ ।
‘कुनैपनि आँकडा हेर्दा पार लाग्ने देखिदैन । यसैलाई देखाएर ठगेर चुनाव जित्न पाइन्छ कि भने नयाँनयाँ नारा ल्याइएको छ’, उहाँ भन्नुहुन्छ ।
कांग्रेसले बनाएको छायाँ सरकारका अर्थमन्त्री समेत रहनुभएका रिजालले वैधानिकता गुमाएको सरकारले बजेट ल्याउने कुरा नै अनुचित भएको बताउनुहन्छ । ‘बजेटको आकार ठूलो छ । सामाजिक सुरक्षा भत्ता र पूर्वाधारमा गरिने बाहेक अरू सबै खर्च दुई देखि तीन प्रतिशत बढाएको छ । बजेटको टेस्ट अरु बेला भन्दा डेढ गुणा लामो छ’, नेता रिजाल भन्नुहुन्छ ।अनुमानित खर्च र राजश्व संकलन पनि सम्भव नरहेको उहाँको भनाइ छ ।
‘बढी वितरणमुखी बजेट’
पूर्वअर्थमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डे संसदमा नियमित वार्षिक बजेट सार्वजनिक गरेजसरी बजेट ल्याइएको बताउनुहुन्छ । तर अहिले परिस्थिति त्यस्तो थिएन । शिक्षा, स्वास्थ्य र पूर्वाधारमा ठूलो बजेट विनियोजन गर्नु बजेटका केही सकारात्मक पक्ष रहेको उहाँको भनाइ छ । बजेट अलि बढी वितरणमुखी रहेको उहाँ बताउनुहुन्छ ।
उहाँ भन्नुहन्छ, ‘वर्तमान परिस्थितिमा कोभिड र राजनीतिक अस्थिरताका कारण पुँजीगत खर्च हुने देखिएको छैन नै, तर बजेटले नै वितरणमा बढी जोड दिएको देखिन्छ । पछिल्ला तीन वर्षमा वार्षिक १० खर्ब हाराहारी मात्रै राजस्व संकलन भएको छ । यस वर्ष पनि सवा १० खर्ब राजस्व संकलनको लक्ष्य लिइएको छ । जसले चालू खर्च नै नधान्ने देखिन्छ । राजस्व नबढाउने, तर ऋण मात्रै बढाउने नीति ठीक होइन । ऋण पनि विकासमा खर्चिए त ठीकै हो, तर अहिले विकास गर्नेभन्दा पनि बाँड्ने कार्यक्रम बढी देखिन्छ । यो अर्थतन्त्रका लागि ठीक होइन ।’ बजेट कार्यान्वयन पनि चुनौतीपूर्ण छ ।
‘चुनावमुखी बजेट’
पूर्वअर्थमन्त्री एवं माओवादी केन्द्रका नेता वर्षमान पुन यो कार्यान्वयन नहुने चुनावमुखी बजेट रहेकाे बताउनुहुन्छ । उहाँ भन्नुहुन्छ, ‘चुनावमा प्रभाव पार्न ल्याएको बजेट हो । यो बजेट कार्यान्वयन नै हुँदैन । प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापना हुन्छ । हामी यो बजेट खारेज गर्छौ । कार्यान्वयन नहुने भएकाले अहिले जथाभावी रुपमा कार्यक्रम ल्याइएको छ । भोलि हामीले खारेज गरेपछि सरकारका मान्छेले हामीले गर्न खोजेका थियों गर्न दिइएन भन्ने हो ।’ कोभिड उपचारका लागि गरिएको बजेटको व्यवस्था अपुग भए पनि सकारात्मक रहेकाे उहाँ बताउनुहुन्छ ।
‘मतदातालाई ललिपप’
पूर्वप्रधानमन्त्री एवं जनता समाजवादी पार्टीका नेता बाबुराम भट्टराईले नयाँ बजेटले सिधासादा मतदातालाई ललिपप बाँडेको टिप्पणी गर्नुहुन्छ । आर्थिक वर्ष २०७८/७९ सालको बजेटबारे प्रतिक्रिया दिँदै उनले नहुने चुनावमा एमालेको घोषणापत्र भएको समेत प्रतिक्रिया दिनुभयो ।
नयाँ बजेट सार्वजनिक भएलगत्तै सामाजिक सञ्जाल ट्वीटरमार्फत प्रतिक्रिया दिँदै भट्टराईले भन्नुभएको , ‘अर्थमन्त्री मार्फत वाचन गरिएको नहुने चुनावको एमाले घोषणापत्रमा कुनै संरचनात्मक परिवर्तनको छनक पाइएन सिधासादा मतदातालाई ललिपप बॉडेको देखियो।’ उनले पपुलिज्मममा पनि कुनै सिर्जनात्मकता नदेखिएका बताउनभुयो ।
‘घोषणाको नीतिगत दुरुपयोग नहोस्’
सरकारका पूर्वमुख्यसचिव लीलामणि पौड्याल ४० माइक्रोनभन्दा कमका प्लास्टिक उत्पादन गर्न प्रतिबन्ध लगाउने, विद्युतीय सवारीसाधन तथा उपकरण प्रयोगमा प्रोत्साहन गर्ने घोषणा सकारात्मक रहेको बताउनुहुन्छ । उहाँ भन्नुहुन्छ, ‘यसबाहेक २० युनिटभन्दा कम विद्युत् खपत गर्ने ग्राहकलाई छुट दिने निर्णय पनि सकारात्मक छ । यस्ता महसुलभन्दा बढी महसुल उठाउँदा हुने खर्च बढी हुन्छन् । तर केही निश्चित उद्योगलाई डिमान्ड शुल्क मिनाहा गर्ने घोषणाको नीतिगत दुरुपयोग नहोस् भन्ने मेरो कामना छ ।’
‘प्राविधिक पक्षमा कमजोर’
अर्थशास्त्री विश्वम्भर प्याकुरेल अहिलेको बजेट प्राविधिक पक्षमा कमजोर रहेको बताउनुहुन्छ ।
उहाँ भन्नुहुन्छ, ‘धेरै सहुलियतपूर्ण बजेट बनाएको जस्तो देखाइए पनि त्यसको स्रोत स्पष्ट छैन । सबैको चिन्तालाई पूरा गर्ने गरी बजेट आएको जस्तो देखिएको छ। जुनजुन क्षेत्रमा यो पैसा वितरण गरिएको छ त्यसलाई गाली गर्ने ठाउँ त छैन तर प्राविधिक पक्ष कमजोर छ।’
‘बजेट सकारात्मक छ’
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष शेखर गोल्छा यसपालिको बजेट सकारात्मक रहेको बताउनुहुन्छ । उहाँ भन्नुहुन्छ, ‘विशेष परिस्थितिको सरकार भएर अपेक्षा कम थियो । तर बजेट निजी क्षेत्रमैत्री आएको छ । उद्योगलाई प्रवर्द्धन गर्ने खालको भएकाले हामी उत्साहित छौं । संस्थागत कर हुनुपर्छ भनेका थियौं, डिजेलमा भ्याट क्रेडिटको कुरा उठाएका थियौं । गत वर्षको मौद्रिक नीति निरन्तरता होस् भन्ने चाहेका थियौं । र स्टार्टअपका लागि विश्लेषण हुनुपर्छ भनेका थियौं । हामीले मागेका धेरै कुरा सम्बोधन भएका छन् ।
‘नजिकबाट मोनिटर गर्नुपर्ने देखिन्छ’
अध्यक्ष, नेपाल बैंकर्स संघका भुवन दाहाल बजेटमा अर्थमन्त्री र अर्थ मन्त्रालयको समूहले सकेसम्म राम्रो बनाऔं भनेर धेरै मिहिनेत गरी कार्यक्रम आएकाे बताउनुहुन्छ ।
उहाँ भन्नुहुन्छ, ‘स्वास्थ्य क्षेत्र र भ्याक्सिनका लागि धेरै कार्यक्रम छन् । यी सबैको कत्तिको प्रगति भयो/भएन भनेर नजिकबाट मोनिटर गर्न अनुरोध छ । अर्को साल बजेट आउँदा गत वर्षको बजेट ९० प्रतिशत सफल होस् भन्ने शुभकामना छ । साढे ६ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदर राखिएको छ ।’
‘मुख्य कुरा कार्यान्वयनकै हो’
नेपाल राष्ट्रिय व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष नरेश कटुवाल बजेट आफूहरुको अपेक्षा अनुसार नै आएको बताउनुहुन्छ । कर छुट लगायतमा सरकारले बजेटमा ल्याएको राम्रो कार्यक्रमले समस्यामा परेको निजी क्षेत्रलाई मल्हम लगाउने जस्तो देखिएको उहाँ बताउनुहुन्छ ।
‘अहिलेको अवस्था भनेको एकदमै अप्ठेरो अवस्था हो, यस्तो बेलामा आएको बजेट निकै राम्रो छ,’ अध्यक्ष कटुवालले भन्नुभयाे, ‘यसले समस्यामा परेका ठूला मात्रै होइन साना तथा मझौला उद्योग व्यवसायहरुमा समेत खुशी बनाएको छ, तर मुख्य कुरा कार्यान्वयनकै हो ।’
‘समग्रमा बजेट राम्रो छ,’
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष चन्द्र ढकाल बजेटलाई विरोध गर्नुपर्ने ठाउँ नरहेको बताउनुहुन्छ । ‘समग्रमा बजेट राम्रो छ, कार्यान्वयन कसरी हुन्छ त्यो हेर्नुपर्छ’, उहाँ भन्नुहुन्छ, ‘निजी क्षेत्रले खोजेको कुरालाई यसपटक बजेटले समेटेको छ ।’
