सर्बोच्चको आदेश : निषेधाज्ञा सकिएको ३० दिनभित्र कर बुझाउँदा हुन्छ

बैंकिङ खबर । निषेधाज्ञा अवधिभर कर विवरण नबुझाए वा कर रकम नतिरे त्यसको जरिवाना र हर्जाना नतिराउन सर्वोच्च अदालतले सरकारका नाममा आदेश जारी गरेको छ । सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश मीरा खड्काको एकल इजलासले अर्थमन्त्रालयका नाममा यस्तो आदेश जारी गरेको हो । अदालतले निषेधाज्ञा खुलेपछि बाटोको म्याद बाहेक ३० दिनभित्र कर विवरण वा कर रकम बुझाउन सक्ने गरी आवश्यक व्यवस्था मिलाउन पनि आदेश दिएको छ । सर्वोच्चको आदेशमा ‘निषेधाज्ञा वा बन्दाबन्दी लागु भएको समयावधिसम्म मूल्य अभिवृद्धि कर विववरण र कर दाखिला नगरेमा जरिवाना नगर्नु गराउनु,’ भनिएको छ ।