बैंकिङ खबर/ कोरोना भाइरसको नयाँ भेरियन्टको संक्रमणका कारण यतिवेला देशले निषेधाज्ञाको सामना गरिरहेको छ । निषेधाज्ञाका कारण एकाध व्यवसायबाहेक सबैजसो व्यापार–व्यवसाय ठप्पप्रायः छन् । गत वर्ष पहिलो लहरका क्रममा ११ चैतदेखि करिब ४ महिना कडा लकडाउन हुँदा थला परेका व्यापार–व्यवसायहरू तंग्रिन मात्र के खोज्दै थिए, अहिलेको थप संक्रामक दोस्रो लहरले सन्नाटाको अवस्था सिर्जना गरेको छ । औषधि र खाद्यान्न व्यवसाय तथा विद्युतीय माध्यमबाट गरिने कतिपय व्यवसायबाहेक प्रायः सबै व्यवसायले अभूतपूर्व कठिनाइ झेलिरहेका छन् । अधिकांश व्यवसायमा भाडा, बैंकको किस्ता, कर्मचारीको तलबलगायत खर्च यथावत् छ तर उत्पादन तथा आम्दानी भने शून्यप्रायः छ ।
सरकारले महामारीको चपेटामा परेको निजी क्षेत्रलाई सहयोग पुग्ने गरी ठोस नीति ल्याउन सकेको छैन । राहतका सरकारी योजना तथा कार्यक्रमको लाभ पहुँच भएका घरानियाँ व्यवसायीहरूले मात्र पाउने गरेका छन् । लकडाउनको समयमा निजीस्तरमा घरभाडा छुट दिन आह्वान गरेको
पछिल्लोपटक एक साताभन्दा लामो निषेधाज्ञा व्यहोरिसक्दा कुन अवस्थामा छन् त व्यापार–व्यवसायहरू ? हामीले सुनदेखि हस्तकलाका सामग्रीहरूको व्यापार तथा उत्पादनमा संलग्न व्यवसायीहरूबाट जान्ने कोसिस गरेका छौँ ।
‘महामारीमा पनि सरकार र बैंकले नहेरे कहिले हेर्ने ?’
कुमार कार्की
अध्यक्ष, नेपाल व्यापार संघ
अहिले समग्रमा हेर्दा व्यापारको अवस्था शून्यप्रायः नै छ भन्नुपर्छ । खाद्यान्न, औषधिलगायत केही सीमित वस्तुको मात्र व्यापार भइरहेको अवस्था छ । केही सुपरमार्केट र हार्डवेयरहरूमा पनि आकलझुकल व्यापार भइरहेको होला । यद्यपि, उहाँहरूको आन्तरिक अवस्थाबारे किटान गरेर भन्न सकिने कुरा भएन । यीबाहेक आयात–निर्यात, उद्योगलगायत सबै चिजको व्यापार ठप्प नै छ ।
सबै मानिस संक्रमणबाट ज्यान जोगाउन लागिसकेको अवस्था छ । गत वर्षदेखि नै ठूलो घाटा व्यहोर्दै आएका व्यवसायीहरू कोभिडको दोस्रो लहरले निम्त्याएको निषेधाज्ञाका कारण टिक्नकै लागि कठिन संघर्ष गर्नुपर्ने तहमा पुगेको अवस्था हो । भाडा तिर्नैपर्छ, बैंकको ब्याज समयमा नतिरे जरिवानासहित तिर्नुपर्ने हुन्छ, कर्मचारी खर्च छँदै छ । तर, व्यवसाय भने ताला ठोकेर बस्नुपरेपछि योभन्दा बिडम्बना के हुन्छ र ?
गत वर्ष घरपेटीहरूलाई एक महिनाको भाडा छुट दिन हामीले संघमार्फत आग्रह गरेका थियौँ । ५–६ महिना लकडाउन हुँदा उहाँहरूले एक महिनाको भाडा छुट दिनुभएको थियो । त्यसले व्यवसायीहरूलाई केही राहत भएको थियो । यसपटक भर्खरै निषेधाज्ञा सुरु भएको र कति लामो जान्छ भन्ने निश्चित नभएकाले यसबारे कुनै छलफल भएको छैन ।
बैंकको किस्ता र करका विषयमा हामीले सरकारलाई केही समय दिन माग गरिरहेका छौँ । सरकारले लकडाउन भए पनि कर दाखिला गर्नुस् भनिरहेको छ । व्यापार–व्यवसाय त परको कुरा, घरबाहिरसमेत निस्किन नसक्ने समयमा कर दाखिला गर्न सक्ने अवस्था छैन । काम गरेपछि कर तिर्नुपर्छ, हामी तिर्छौं । तर, यस्तो वेलामा कर तिर्न सक्ने सम्भावना छैन, कहाँबाट ल्याएर तिर्ने ? कर तिर्नु सबैको दायित्व हो, तर केही समय सार्नुपर्छ भनेर व्यापारिक संघ–संगठनहरूले माग गरेका छन् र हामीले पनि त्यही माग गरेका छौँ ।
अहिले कोलाहलको अवस्थामा सबैजना ज्यान कसरी जोगाउने भनेर संघर्ष गरिरहेका वेला हामीले कसरी अघि बढ्ने भनेर छलफल थालेका छैनौँ । बैंकहरूले पहिलेजस्तो किस्ता तिर्ने समयमा छुट दिन नसकिने बताइरहेका वेला हामीले पनि अब रणनीति बनाउनुपर्नेछ । यस्तो वेलामा पनि बैंक र सरकारले नहेरे कहिले हेर्ने ? महामारी भनेको सधैँ आउने कुरा होइन । यस्तो वेलामा जनता र व्यवसायीलाई जोगाउनु सरकारको कर्तव्य हो । यही माग हामी राष्ट्र बैंकलगायत सम्बन्धित पक्षसित राख्छौँ ।
हाम्रो संघमा करिब १५ हजार व्यापारी आबद्ध हुनुहुन्छ । एक हजारभन्दा बढी हामी सदस्य नै छौँ । यो क्षेत्रमा प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष रूपमा लाखौँको संख्यामा रोजगार हुनुहुन्छ । पहिलो चरणमा भएको लकडाउनका कारण धेरैले रोजगारी गुमाउनुभयो । यो बीचमा व्यापार तंग्रिँदै जाँदा आधाजति कामदारले अवसर पाइसक्नुभएको थियो । तर, व्यवसाय पूर्ण रूपमा लयमा नफर्किंदै फेरि भयावह अवस्था सिर्जना भएपछि उहाँहरूको रोजीरोटीमै समस्या परेको छ ।
बिहान कुनै कारणले व्यवसाय बन्द हुँदा त्यही दिनदेखि बेरोजगार हुने क्षेत्र हो यो । यो क्षेत्रमा हजारौँले भारी बोकेर जीविकोपार्जन गर्नुहुन्छ । सवारीचालक, सहयोगी, अन्य मजदुरलगायत बिहान कमाएर बेलुकी खाने धेरै जनशक्ति यो क्षेत्रमा संलग्न हुनुहुन्छ । अफिसमा काम गर्ने कर्मचारीकै हकमा पनि लामो समय व्यवसाय बन्द भएपछि राखिरहन सक्ने अवस्था हुँदैन । त्यसैले समयमै यो महामारीलाई नियन्त्रण गर्न नसकिने हो भने यसले निकट भविष्यमै विकराल अवस्था सिर्जना हुने देखिन्छ । त्यसैले महामारीविरुद्धको लडाइँ सबै मिलेर लड्नुपर्छ । सबै जनताले सावधानी अपनाएमा मात्र यो महामारीलाई परास्त गर्न सकिन्छ ।
‘राहत पाउने घरानियाँ व्यवसायीले मात्र हो’
रमेशचन्द्र बादे श्रेष्ठ
पूर्वअध्यक्ष, राष्ट्रिय व्यापार संघ
अहिले व्यापार–व्यवसाय पूरै तहसनहस अवस्थामा छ । कोभिडको संक्रमणले बजारमा हुनुपर्ने जति चहल–पहल हुन सकेन । सबैलाई कोभिडबाट बच्ने कि व्यापार गर्ने भन्ने अवस्था छ । ज्युज्यानभन्दा ठूलो अरु केही छैन । ज्यु भए न घ्यु खान पाइन्छ भन्ने उक्ति अहिले चरितार्थ भइरहेको छ । पछिल्लो निषेधाज्ञाले झन् व्यापारलाई शून्य अवस्थामा ल्याइपु¥याएको छ ।
कोभिडको पहिलो लहरले निम्त्याएको असरबाट उत्रिन नपाउँदै दोस्रो सुरु भएको छ । लकडाउनको समयमा ठूला घरानियाँ व्यवसायीहरूलाई सरकार तथा बैंकवित्तबाट केही राहत भए पनि हामीजस्ता मध्यमस्तरका व्यवसायीलाई कहीँकतैबाट राहत मिलेको होइन, न त हामीले कतै गुनासो नै गरेका थियौँ । हाम्रो गुनासो गर्ने ठाउँ पनि छैन । हामी खालि भन्ने मात्र हो, त्यसको फाइदा भनेको घरानियाँले मात्र लिने हुन् ।
यो सबैलाई परेको समस्या हो । भाडामा सहुलियतको कुरा उठ्दा घरपेटीको पनि आफ्नै समस्या हुन्छ । त्यस्तै, ब्याज तथा किस्ताको समय बढाउने कुरामा बैंकहरूका आफ्नै कठिनाइ हुन्छन् । व्यवसायीका समस्या उस्तै छन् । सबैलाई मर्का परेकाले सबैलाई न्याय हुने गरी जानुपर्छ । देश राजस्वले चल्ने हो तर राजस्व मात्र संकलन गरेर अप्ठ्यारोमा जनताले राहत नपाउने हो भने त्यसको औचित्य हुँदैन । राजस्वको पैसा आर्थिक चलखेलमा जाने, पहुँच भएका घरानियाँ व्यवसायीले मात्र राहत पाउने, आम जनता र व्यवसायीले राहत नपाउने भएपछि व्यवसाय तहसनहस त हुने नै भयो ।
लकडाउन वा निषेधाज्ञा महामारीको समाधान होइन, तर विविध उपायमध्ये एक भने हो । हामी जनता सबै सजग र सावधान रह्यौँ भने कोभिडले हामीलाई होइन, हामीले कोभिडलाई नियन्त्रण गर्न सक्छौँ । हामीले तोकिएका स्वास्थ्य मापदण्डहरूको इमानदारीपूर्वक पालना गर्ने हो भने यसलाई परास्त गर्न सकिन्छ । यदि त्यसो नगरेर यसलाई सामान्य रूपमा लिने वा कम आँक्ने हो भने लाखौँ मानिस मरिसकेका छन् ।
निषेधाज्ञालाई पनि हामीले सकारात्मक र नकारात्मक दुवै पाटोबाट हेर्नुपर्ने हुन्छ । हामीले तोकिएको मापदण्डभित्र रहेर सावधानी अपनाउने हो भने निषेधाज्ञा आफैँ हटेर जान्छ । सरकारले पनि जनचेतना अभिवृद्धिलगायत कार्यक्रमको माध्यमबाट स्वास्थ्य सावधानीलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्छ । सरकारले व्यवसायीलाई काम गर्ने वातावरण बनाइदिनुपर्छ ।
‘माग उच्च भएर पनि व्यवसाय शून्यमा छ’
होमनाथ उपाध्याय
अध्यक्ष, वागमती प्रदेश हस्तकला संघ
तथा
पूर्वउपाध्यक्ष, हस्तकला महासंघ
हस्तकला व्यवसाय मूलतः निर्यातमूलक व्यवसाय हो । यसमा कुल उत्पादनको करिब ७० प्रतिशत निर्यात हुने गरेको छ । करिब ३० प्रतिशत मात्र स्वदेशमा खपत हुन्छ । यो क्षेत्रमा साविकको अवस्थामा वार्षिक करिब ३०–३५ अर्बको कारोबार हुँदै आएको हो । हस्तकलाको क्षेत्रमा देशभर १० लाखभन्दा बढी व्यक्ति प्रत्यक्ष रूपमा संलग्न छन् । नेपाल हस्तकला महासंघमा व्यक्तिगत, वाणिज्य, उद्योग र एसोसिएट गरी चार किसिमका सदस्य गरी करिब १५ सय सदस्य आबद्ध छन् । यसमा कालिगढदेखि लिएर उद्योगसम्म पर्दछन् ।
हस्तकलाका ४२ वटा विधा छन्, जसअन्तर्गत विभिन्न वस्तुहरू पर्दछन् । घर–घरमा सानो परिमाणमा उत्पादन गरिने वस्तुहरूसमेत यसअन्तर्गत समेटिने हुनाले यसको दायरा निकै फराकिलो छ । यस हिसाबले लाखौँ व्यक्तिहरू यस क्षेत्रमा अप्रत्यक्ष रूपमा रोजगारीमा छन् । लकडाउन र निषेधाज्ञाका कारण ती सबैको व्यवसायदेखि रोजीरोटीसम्म प्रभावित भएको अवस्था छ ।
अहिले हाम्रो व्यवसाय प्रायः शून्यमै छ । निषेधाज्ञाका कारण उत्पादन छैन । एयरलाइन्सहरू बन्द भएका कारण निर्यात पनि ठप्प भएको अवस्था छ । धमाधम अर्डरहरू क्यान्सिल भइरहेका छन्, यद्यपि समस्या अर्डरको नभएर उत्पादनको छ । महामारीकै समयमा पनि आवश्यक मात्रामा अर्डर भएर पनि उत्पादन गर्न समस्या भइरहेको छ । कतिपयले अर्डर भएर डेलिभरी गर्न तयार भएको सामान पनि डेलिभरी गर्न नसक्ने अवस्थाका कारण त्यत्तिकै थन्किएको अवस्था छ ।
कोभिडको समयमा पनि अर्डर प्रशस्त आइरहेको व्यवसायीहरूले जानकारी दिनुभएको छ । कोभिडको गत वर्षको पहिलो लहरमा अर्डर भएर पनि उत्पादन गर्न नसकिएकाले डेलिभरी दिन सकिएको थिएन । बन्दाबन्दीका कारण माग हुँदाहुँदै पनि उत्पादन गर्न सकिएन । कच्चापदार्थ, कामदारलगायत स्रोत–साधनको कमी भयो । उत्पादन नै नभएपछि अर्डर हुँदा पनि मागबमोजिम आपूर्ति गर्न सकिएन ।
कोभिड केही सुस्ताएपछि बीचमा उत्पादन सुरु भएर निर्यात भइरहेको अवस्था थियो । तर, तंग्रिन खोज्दाखोज्दै फेरि संक्रमणको दोस्रो लहरले व्यवसाय नराम्ररी प्रभावित भएको छ । एयरलाइन्स बन्द हुँदा कार्गोमार्फत फाट्टफुट्ट हुने कारोबारबाहेक सबै व्यवसायी त्रस्त भइरहेको अवस्था छ । अहिले पनि उनीजन्य वस्तुहरूको माग उच्च छ, तर उत्पादन र ढुवानीमा कठिनाइका कारण आपूर्ति गर्न सकिएको छैन । निषेधाज्ञा उत्पादन गर्न चाहने उद्योगले कारखानाभित्रै कामदारलाई बस्ने–खाने व्यवस्था मिलाउनुपर्ने प्रावधान छ, तर त्यसका निम्ति आवश्यक पूर्वाधार सबै व्यवसायीसित छैन । अहिलेको मापदण्डले नजिकैबाट हिँडेर आउने कामदारलाई पनि काममा लगाउन नमिल्ने बनाएको छ ।
महामारीको मारमा परेका व्यवसायीले भाडा, बैंक ब्याजलगायतमा सहुलियत पाउने अवस्था पनि छैन । यसका निम्ति सरकारले कुनै पनि ठोस नीति ल्याएको छैन । हामीले संस्थागत रूपमा छुट दिनका लागि आग्रहसम्म गर्न सक्छौँ, त्यो खासै प्रभावकारी नहुने अनुभव हाम्रो छ । विगतको लकडाउनमा केही घरपेटीहरूले एक महिनाको भाडा छुट दिनुभएको थियो, तर अधिकांशले दिनुभएन । उहाँहरूको पनि आफ्नै बाध्यता हुन सक्छ, कतिपयको घरभाडा नै व्यवसाय हुन्छ । अधिकांशले बस्ने भए पूरै समयको भाडा दिएर बस, नत्र छोडेर जाऊ भएको अवस्था हो । यसमा हामीले संस्थागत रूपमा दबाब दिन सक्ने अवस्था रहँदैन ।
बैंक ब्याजको हकमा पनि हामीले राष्ट्र बैंक र बैंकर्सहरूलाई किस्ता बुझाउने अवधि थपिदेऊ भनेर आग्रह गर्ने हो । यसमा संस्थागत प्रक्रिया हुने भएकाले बरु हाम्रो अनुरोधले काम गर्न सक्छ, तर निजी घर भाडाको सवालमा हाम्रो अनुरोधले काम गर्दैन । उत्पादन र ढुवानीको वातावरण बन्यो भने यी सबको आवश्यकता पनि पर्दैन । तर, यही अवस्था लामो समय जाने हो भने व्यवसायलाई लयमा फर्काउन निकै कठिन हुने देखिन्छ ।
‘उत्तरी नाकाबाट सामानको आपूर्ति भइरहेको छ, अन्य व्यावसायिक गतिविधि ठप्प छन्’
नयनबहादुर पण्डित क्षेत्री
उपाध्यक्ष, हिमालय सीमापार व्यापार संघ
हिमालय सीमापार व्यापर संघ उत्तरी सीमानाकाबाट व्यवसाय गर्ने व्यवसायीहरूको संगठन हो । हामी चीनसितको व्यापारमा केन्द्रित छौँ । अहिले निषेधाज्ञाको भर्खरै एक साता बितेको छ । त्यसैले यसपटकको प्रभाव मूल्यांकन गर्ने वेला भइसकेको छैन । यद्यपि, पुरानो भयानक असरबाट भर्खरै तंग्रिन खोज्दै गरेको व्यवसायलाई कोभिडको यो दोस्रो लहरले तहस–नहसतर्फ लाने हो कि भन्ने आशंका र संकेतहरू भने देखा परेका छन् ।
कोभिडको दोस्रो लहरमा चीन खासै प्रभावित नभएकाले हालसम्म व्यापार पूर्णतः रोकिएको अवस्था भने छैन । उत्तरी नाकामा भन्सारबाट सामानहरू आइरहेको अवस्था छ । मलाई जानकारी भएअनुसार अहिलेसम्म सामान आपूर्तिमा कुनै समस्या भएको छैन । यद्यपि, निर्बाध रूपमा सामान आएको अवस्था भने छैन । तर, सामान आएको हकमा नाकामा अवरोध भएको छैन । बाँकी गतिविधि भने सबै नै ठप्प छन् ।
हामीलाई कोभिडको पहिलो लहरले नै थला पारेको हो । कोभिडको सुरुवात नै चीनबाट भएका कारण सुरुदेखि नै हाम्रो व्यापार अवरुद्ध भयो । महिनौँसम्म समग्र व्यवसाय ठप्प रह्यो । सामान लोड भइसकेका कन्टेनरहरू लामो समय उतै थुनिँदा व्यवसायीले ठूलो मूल्य चुकाउनुप¥यो । सीमानाका खुलेपछि भर्खरै मात्र व्यवसायीहरू तंग्रिन के खोज्दै हुनुहुन्थ्यो, फेरि अधोगति प्रारम्भ भयो । पहिलेको घाउ खाटो बस्न नपाउँदै अर्को झन् ठूलो घाउ लाग्ने भयो । महामारीको यो दोस्रो लहरले व्यवसाय तहस–नहस नै बनाउने हो कि, व्यवसायमा पुनरागमन गर्नै समस्या हुने हो कि भन्नेजस्ता आशंका व्यवसायीमा पैदा भएको छ । निषेधाज्ञा प्रारम्भिक चरणमै भएकाले हामीले कुनै रणनीति बनाइसकेको अवस्था छैन । महामारी कति लामो जान्छ, त्यसले हाम्रो भावी कदम र भविष्य निर्धारण गर्छ ।
‘सरकारको नियत सफा छैन र हामीलाई आस पनि छैन, मात्र गरिखान दिए पुग्छ’
नरेन्द्र गुप्ता
रिद्धिसिद्धि ज्वेलर्स, विशालबजार
व्यावसायिक हिसाबले आजको परिस्थितिले हामीजस्तो व्यवसायीको रिडको हड्डी नै टुट्ने अवस्था निम्त्याएको छ । कोभिडको पहिलो लहरले निम्त्याएको लकडाउनको असामान्य झड्का खेपेका व्यवसायीलाई पूरै बौरिनै नपाउँदै अर्को झड्का लागेको छ । यो दोस्रो लहरले लकडाउन महामारीको समाधान होइन भन्ने पुष्टि गरेको छ ।
यो महामारीको लहर कति चरणसम्म कुन रूपमा फैलिरहन्छ भन्ने केही अनुमान छैन । त्यसैले देश, जनता, व्यवसायी सबैको हितमा सोच्ने हो भने हामीले तयारी गर्नुपर्छ । बन्दको अवधिमा अस्पतालमा बेडहरू थप्नुपर्छ । जारी महामारीका सम्भावित सबै चुनौतीसित जुध्न सक्ने गरी स्वास्थ्य सुविधाको पहुँच विस्तार गर्नुपर्छ । अहिलेजसरी नै दिनदिनै लकडाउन वा निषेधाज्ञा जारी गरेर व्यापार–व्यवसाय बन्द मात्र गर्ने हो भने आममानिसको जीविका चौपट हुन्छ । दैनिक ज्याला गरेर हातमुख जोड्नेहरू मर्छन् ।
पहिले पनि ३–४ महिना लकडाउन गरियो, अहिले पनि निषेधाज्ञाको एक साताभन्दा बढी भइसक्यो । तर, यसबीचमा देखिने गरी खासै तयारी भएको छैन । कोभिडको दुवै चरणमा हामीले तयारीका लागि पर्याप्त समय नपाएका पनि होइनौँ । चीनबाट सुरु भएको रोग महिनौँ लगाएर पूरा विश्व घुमेर मात्र नेपाल भित्रिएको हो । यसबीचमा अरुको अवस्थाबाट सिक्ने र तयारी गर्ने पर्याप्त समय पाएका हौँ । तैपनि हामी लामो लकडाउन झेल्न बाध्य भयौँ र दोस्रो चरणमा झन् अवस्था बिग्रिँदै छ ।
पहिलो चरणको लकडाउनपछि व्यवसाय विस्तारै तंग्रिँदै थियो । पछिल्लो समय सुनको माग निकै राम्रो थियो । माग बढेकै कारण व्यवसायीको अनुरोधमा राष्ट्र बैंकले दैनिक खरिद गर्न पाउने परिमाण बढाएको पनि थियो । चार–पाँच महिनाजति विभिन्न तारा अस्त हुँदा विवाह–व्रतबन्धको लगन थिएन । त्यतिवेलाका यस्ता सामाजिक–सांस्कृतिक कार्यहरू पछि सरेकाले पनि यो वैशाख महिनामा हाम्रो व्यवसाय निकै राम्रो भइरहेको थियो । व्यापारको सबैभन्दा अनुकूल समयमा एक्कासि निषेधाज्ञा जारी भएका कारण हाम्रो व्यवसायमा ठूलो क्षति पुगेको छ ।
सुन व्यक्तिको आधारभूत अवश्यकता नभएकाले यस्ता बन्दले यसको व्यापारमा ठूलो असर पुग्ने गर्छ । सुनको सम्बन्ध नेपाली संस्कृतिसँग जोडिएको छ । विभिन्न अवसरमा सुन लिने–दिने प्रचलनकै कारण नेपालले आजसम्म आर्थिक मन्दीको सामना गर्नुपरेको छैन । प्रायः सबैसँग धेरथोर सुन हुने हुँदा गाउँघरमा उपचारलगायतमा आकस्मिक खर्च गर्नुपर्ने अवस्था आइपर्दा त्यसैलाई धरौटी राखेर काम चलाउने सुविधा रहन्छ । तर, सुन खरिदका लागि व्यक्तिको बचत क्षमता बढ्नुपर्छ । अहिले डकडाउन र निषेधाज्ञाका कारण सबैखाले व्यवसाय प्रभावित भइरहँदा व्यक्तिको आयस्तर घटेको छ । आधारभूत आवश्यकता धान्नै मुस्किल भइरहेका वेला सुनमा लगानी गर्ने क्षमता हुँदैन । त्यसैले विवाह–व्रतबन्धका लागि सुन किनिए पनि अहिले सोखका लागि सुन किन्ने तथा पैसा कमाएर सुन जोड्ने प्रचलन हराएर गएको छ ।
हामीले व्यवसाय सञ्चालन गरिरहेको स्थान विशाल बजार हो । विशाल बजार कम्पनी नेपाल सरकार आपूर्ति मन्त्रालयको मातहतमा सञ्चालनमा छ । हामीले कोभिडको पहिलो लहरमा लामो समय लकडाउन हुँदा भाडा छुटको आशा गरेका थियौँ । तर, निजी क्षेत्रलाई भाडा छुट दिन आह्वान गर्ने सरकारले आफ्नो स्वामित्वमा रहेको कम्पनीमा भने हामीलाई एक रूपैयाँ पनि छुट दिएन । लकडाउनको समयमा भाडा तिर्न नसक्ने व्यापारीसित उल्टै ७२ प्रतिशतसम्म जरिवानासमेत जोडेर असुल गरेको अवस्था छ । सरकारले निजी घर मालिकहरूसित लकडाउन अवधिको भाडा छुट दिन अनुरोध गर्ने, अनि आफूमातहतको कम्पनीमा भने ७२ प्रतिशतसम्म जरिवानासहित असुल गर्ने भनेको अन्यायको पराकाष्ठा हो । यसले सरकारको नियतलाई स्पष्ट गर्छ ।
महामारीको दुष्प्रभाव झेलिरहेका व्यापार–व्यवसायलाई प्रोत्साहन गर्ने सरकारको नियत नै छैन । महत्त्वपूर्ण कुरा भनेको नीतिसँगै नियत पनि सफा हुनुपर्छ । यहाँ त न नीति र योजना छ, न नियत नै सफा छ । काम गर्ने, अप्ठ्यारोमा परेकालाई मद्दत गर्ने नियत हुनुपर्छ, तर राष्ट्र बैंकलगायत कुनै पनि सरकारी संयन्त्रको नियत सफा देखिएन । विशाल बजार कम्पनीमा अर्थ मन्त्रालय र आपूर्ति मन्त्रालयका सञ्चालक छन् । यस्तो कम्पनीले सरकारले मुखले अरुलाई जे भनिरहेको छ, त्यसको ठीक विपरीत ७२ प्रतिशतसम्म जरिवाना असुलेको अवस्थामा व्यवसायी र आम जनताले पनि कसरी बुझ्ने भन्ने प्रस्टै छ । समग्रमा निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्ने सरकारको कुनै योजना छैन । देखाउनका लागि ल्याइएका योजना पनि आफ्ना निकटस्थ १–२ प्रतिशत ठूला व्यापारीलाई सहुलियत दिन र झ्याली पिट्न मात्र हुन् ।
हामीलाई सरकारबाट ठूलो सहयोगको अपेक्षा र आवश्यकता पनि छैन, मात्र गरिखान दिए पुग्छ । पटक–पटक लकडाउन नगरीकन सुरक्षित रूपले व्यवसाय गर्न सक्ने वातावरण बनाइदिए मात्र पुग्छ । सरकारले चाहेमा त्यो गर्न सक्छ पनि । छिमेकमा महामारी फैलिरहेका वेला नाकाहरूलाई कडा गर्ने, खुला नछोडिदिनेलगायत सुरक्षा र सावधानीका पाटोमा ध्यान दिएमा व्यवसाय यसरी पटक–पटक रोकिने थिएन । नेपाललाई ट्रान्जिट बन्न दिएकै कारणले पनि केही प्रतिशत संक्रमण बढ्यो होला । यी विषय सरकारको जानकारीमा भएर पनि आवश्यक कदम नउठाइदिँदा आज हामी निषेधाज्ञा झेल्न बाध्य भएका हौँ । यदि यसरी नै व्यवसाय रोकिने हो भने देशको मेरुदण्ड नै भाँचिन्छ ।
हाम्रो रिद्धिसिद्धि ज्वेलर्समा मात्र प्रत्यक्ष रूपमा ५० जना र अप्रत्यक्ष रूपमा साढे ६ सय जना रोजगार छन् । हामीले गत वर्ष ४ महिनासम्म व्यवसाय बन्द हुँदा सबै स्टाफलाई शतप्रतिशत पूरा अवधिको तलब दियौँ । यसपटक पनि हाम्रो प्रयास त्यही रहन्छ । एक–दुई महिनाको हकमा हामीले थेग्न सक्ने अवस्था हुन्छ । हामीले विभिन्न फन्डहरूबाट उनीहरूलाई तलब दिनैपर्ने हुन्छ किनकि हामीकहाँ काम गर्ने कामदारले खाना पहिले पनि बढी आएको होइन र अहिले पनि खानाको परिमाण घटाउन सक्ने होइन । त्यसैले हाम्रो सद्नियत यही हुनुपर्छ कि उनीहरूले शतप्रतिशत तलब पाउनुपर्छ । यही मान्यताअनुसार हामीले दिएका पनि छौँ र आगामी दिनमा पनि शतप्रतिशत दिने प्रयास रहन्छ ।
