बैंकिङ मर्जर : हल्ला भएअनुसार छैन तीव्र तयारी, के छ हालको मर्जर अवस्था ?

बैंकिङ खबर/  बैंकिङ क्षेत्रमा विग मर्जरको कुराले बहस पाइरहेका बेला केही बैंकवित्त भने मर्जरमा नजाने गरी अघि बढ्न थालेका छन् । पछिल्लो समय जनता बैंक र ग्लोवल आइएमई बैंक मर्जर भएपछि ठुला बैंकहरुको साखमा प्रश्न उठेपछि मर्जरको रस्साकस्सी नै चलेको हो । केही वर्षदेखि नेपाली बैंकिङ क्षेत्रमा ‘मर्जर’ र ‘एक्विजिसन’ शब्द चर्चा र जनचासोको केन्द्रमा छन् । शाखासञ्जाल, व्यापार र आन्तरिक सुदृढीकरणका हिसाबले करिब–करिब बराबरी सामर्थ्यका दुई वित्तीय संस्थाबीचको एकीकरण ‘मर्जर’ हो । सामान्यतया ठूलो संस्थाले सानो वा आकारले ठूलो भईकन पनि सामर्थ्यले कमजोर संस्थालाई किन्नु वा आफूमा मिलाउनुलाई ‘एक्विजिसन’ को संज्ञा दिने गरिएको छ । यी दुई प्रक्रियामार्फत नेपालमा वित्तीय संस्थाको संख्या घट्ने प्रक्रिया जारी छ ।

नियामक निकाय नेपाल राष्ट्र बैंकले कमजोर तथा साना बैंकहरूलाई मर्जर वा एक्विजिसनमा पठाएर बैंकको हालको संख्यालाई करिब आधामा झार्ने नीति अख्तियार गरेको छ । केन्द्रीय बैंकको यो नीतिअनुरूप ढिलो–चाँडो बैंकहरूले यो प्रक्रियालाई आत्मसात् गर्नु नै छ । बैंकहरूले स्वयम् निर्णय लिन नसकेमा नियामक निकायले नै ‘फोर्स मर्जर’ गराउने बाध्यात्मक अवस्था सिर्जना हुनेछ । यसले साना तथा तुलनात्मक रूपमा कमजोर देखिएका बैंकहरूलाई मर्जर वा एक्विजिसन बाध्यात्मक बनाएको छ । यो बाध्यताको फाइदा उठाउँदै ठूला बैंकले सानालाई भरसक कम मूल्यमा एक्वाएर गर्न खोज्ने, एउटा संस्थासितको छलफलको निष्कर्ष ननिस्किँदै अन्य संस्थासित छालफल बढाउने प्रवृत्तिसमेत देखिएको छ ।अर्कोतर्फ ठूला तथा मजबुत व्यापार भएका बैंकहरू भने आफ्नो साख जोगाउने चुनौतीसित जुधिरहेका छन् । उनीहरू आफ्नो साबिकको ताज जोगाउन अन्य वित्तीय संस्थालाई प्राप्ति गर्न चाहन्छन् । साना बैंक सम्मानजनक मर्जर/एक्विजसनका लागि हात बढाइरहेका छन् भने ठूलाको ध्यानसाना बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई प्राप्ति गर्नुमा छ ।

ग्लोबल आइएमई र जनता बैंकको ‘बिग मर्जर’देखि नै चुक्तापुँजी र शाखासञ्जालको हिसाबले पछि परेका केही मजबुत बैंकहरू मर्जर वा एक्विजिसनका लागि उपयुक्त संस्थाको खोजीमा छन् । पछिल्लो समय मजबुत इतिहास र आधार भएका दुई वित्तीय संस्था नेपाल इन्भेस्टमेन्ट बैंक र हिमालयन बैंकको मर्जर प्रक्रिया निष्कर्षउन्मुख भएको चर्चाले नबिल, एनआइसी एसियालगायत बैंकहरूलाई तताएको छ । इन्भेस्टमेन्ट र हिमालयनको मर्जरले सबैभन्दा ठूलो पुँजीको सुदृढ बैंक निर्माण गर्ने हुँदा आफ्नो साबिकको ताज गुम्ने डर यिनीहरूमा छ । त्यसैले उनीहरूपुँजी र आकार वृद्धिको कसरतमा छन् ।

मर्जर वा एक्विजिसनलाई लिएरयतिवेला नबिल बैंकबारे धेरैको उत्सुकता छ । नबिलसँग नाम जोडिएकै भरमा पुँजीबजारमा कम्पनीको सेयर मूल्यमा उछाल आउने गरेको छ । कारण, नबिल लगानीकर्तालाई राम्रो प्रतिफल दिँदै आएको मजबुत बैंक हो ।नबिलले बोसनबाटै निरन्तर पुँजी वृद्धि गर्दै आएको छ । पछिल्लोपटक (आव २०७६/७७) मात्र बैंकले बोनसमार्फत ३३.५ प्रतिशत पुँजी वृद्धि गरेको छ । बोनसपछि बैंकको चुक्तापुँजी करिब साढे १३ अर्ब पुगेको छ । द्वितीय बजारमा हाल वाणिज्य बैंकमध्ये सबैभन्दा बढी मूल्य भएको बैंक नबिल नै हो ।

पछिल्ला केही महिनामा अनेक वाणिज्य बैंकको नाम नबिलसित जोडिएको छ । विशेषगरी एनसिसी, सिभिल, सेन्चुरी, नेपाल बंगलादेश बैंकसित नबिलले प्राप्तिसम्बन्धी छलफल बढाएका खबर घुमी घुमी आइरहेका छन् । केही दिनअघि मात्र नबिलले बंगलादेश बैंकसित छलफल चलाएकोबारे मिश्रित खबर प्रसारित भए । यसैबीच, नबिलका अध्यक्ष उपेन्द्र पौडेलले मुख खोले –नबिल एक्विजिसनमार्फत संस्था प्राप्तिका लागि उपयुक्त विकल्पको खोजीमा छ ।

अध्यक्ष पौडेलले मूलतः दुई कुरा स्पष्ट गरेका छन् – नबिल छिटै एक वा एकभन्दा बढी वित्तीय संस्थालाई एक्वाएर (प्राप्ति) गर्न खोजिरहेको छ, तर नबिल मर्जरमा भने जानेवाला छैन । पौडेलले एक्विजिसनका सम्बन्धमा एक महिनाभित्रै ‘गुड न्युज’ आउन सक्ने सम्भावना औँल्याएका छन् । सबै सूचकमा पहिलो बन्नका लागि अन्य वित्तीय संस्थालाई एक्वाएर गर्नु आवश्यक रहेको उनको भनाइ छ ।नबिलमा सबैभन्दा ठूलो हिस्सा नेपालका सबैभन्दा ठूला उद्योगपति विनोद चौधरी नेतृत्वको चौधरी ग्रुपको छ । ठूलो घरानाको नामका कारण पनि नबिल अरुलाई एक्वाएर गर्न चाहन्छ ।
अध्यक्ष पौडेलले विभिन्न वाणिज्य बैंक, विकास बैंक र फाइनान्स कम्पनीबाट समेत एक्विजिसनका लागि प्रस्ताव आएको बताएका छन् ।नबिलको साधारणसभाले राम्रा कम्पनीलाई एक्वाएर गर्न बाटो खोलिसकेको छ । कुनै वाणिज्य बैंकसँगै चौधरी ग्रुपकै प्रमुख लगानी रहेको युनाइटेड फाइनान्सलाई समेत एकैसाथ नबिलमा मिलाइने आकलन पनि गरिएको छ । इन्भेस्टमेन्ट र हिमालयनको मर्जर टुंगोलगत्तै निर्णय लिने गरी नबिल तयारी अवस्थामा रहेको अनुमान विश्लेषकको छ ।

व्यापार विस्तारमा आक्रामक देखिएको एनआइसी एसिया बैंक पनि उपयुक्त पार्टनरको खोजीमा छ । पहिलोपटक दुई वाणिज्य बैंकबीचको मर्जरबाट बनेको एनआइसी एसिया बैंकको एनएमबी बैंकसित मर्जरको हल्ला निकै अघिदेखि चले पनि प्रक्रिया भने अगाडि बढेको छैन । सन् २०१३ मा तत्कालीन एनआइसी बैंक र बैंक अफ एसिया मिलेर एनआइसी एसिया बैंक बनेको हो । पछिल्ला बिग मर्जर अभ्यासले एनआइसीलाई पनि मर्जर वा एक्विजिसनमार्फत शक्ति वृद्धि गर्ने दबाब थपिएको छ । त्यसैगरी, चढ्दो क्रममा रहेका ग्लोबल आइएमई, प्रभु, प्राइमलगायत बैंकमाथि पनि बिग मर्जरको दबाब पर्ने भएको छ । सिटिजन्स बैंकले एकपछि अर्को संस्थालाई एक्वाएर गरिरहेको छ । केही समयअघि मात्र सहयोगी विकास बैंकलाई आफूमा मिलाएको सिटिजन्सले भर्खरै तिनाउ मिसन डेभलपमेन्ट बैंकलाई गाभेको छ । यद्यपि, यसले सिटिजन्सको बिग मर्जरको सम्भावना टारेको भने छैन ।

अर्को ठूलो व्यापारिक घराना खेतान ग्रुपले प्रवर्धन गरेको लक्ष्मी बैंक बिग मर्जरमा जाने चर्चा चार वर्षअघि नै चुलिएको थियो । तत्कालीन अवस्थामा पहिलो रोजाइमा रहेको एभरेस्ट बैंकसित चलेको मर्जर छलफल अन्तिम अवस्थामा आएर सफल हुन सकेन । त्यसयता मर्जरका विषयमा खासै चासो नदेखाएका यी दुई बैंक पनि अब उचित निर्णयका लागि दबाबमा छन् । यस प्रक्रियामा सिभिल, सेन्चुरीजस्ता तुलनात्मक रुपमा कमजोर परफरमेन्स गरिरहेका बैंकहरू भने ‘सेफल्यान्डिङ’को खोजीमा छन् ।

विकास बैंकहरूको हकमा गाभ्ने–गाभिने प्रक्रिया तीव्र गतिमा चल्यो र चलि नै रहेको छ । कुनै समय तीन अंकको संख्या छुन लागेका विकास बैंकहरू अहिले डेढ दर्जनको संख्यामा सीमित भइसकेका छन् । यस्तै ट्रेन लघुवित्तमा पनि चलिरहेको छ । लघुवित्तहरूबीच पनि एकआपसमा मर्जर र प्राप्तिको क्रम जारी छ । समग्रमा नेपालका नियामक निकायमध्ये सबैभन्दा प्रभावी तथा परिणामदायक नेपाल राष्ट्र बैंकको नीतिले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको संख्यात्मक गिरावट र गुणात्मक विकासको प्रक्रिया तीव्र गतिमा बढिरहेको छ । यसले निकट भविष्यमै बैंक तथा वित्तीय संस्थाको संख्या हालको आधाको हाराहारीमा कायम रहने निश्चितप्रायः छ ।

 यतिवेला बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको मर्जर रहरभन्दा बढी बाध्यता बन्दै गएको छ । नियामक निकाय नेपाल राष्ट्र बैंकको नीतिअनुसार ढिलो–चाँडो अधिकांश बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई मर्जरमा जानुपर्ने बाध्यता छ । साना तथा कमजोर बैंकहरूलाई मर्जर प्रक्रियामा जान प्रोत्साहित गर्दै वाणिज्य बैंकको संख्या आधामा झार्ने नीति केन्द्रीय बैंकको छ ।

मर्जरतर्फ प्रोत्साहनकै लागि केही वर्षअघि वाणिज्य बैंकको न्यूनतम चुक्तापुँजी ८ अर्ब पुर्‍याइँदा मूलतः राइट सेयर, बोनस र एफपिओमार्फत तोकिएको चुक्तापुँजी पुर्‍याएका थिए ।

राष्ट्र बैंक बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई आफूखुसी मर्जर वा एक्विजिसनमा जान समय दिएर उनीहरूको गतिविधि नियालिरहेको छ । यो सुविधा अनन्तकालका लागि नभएको संकेत केन्द्रीय बैंकले गरिसकेको छ । आफूखुसी मर्जरमा नगएमा नियामक निकायले नै तोकेर ‘यो बैंक योसित मर्जरमा जाऊ’ भनेर ‘फोर्स मर्जर’मा लाने योजना राष्ट्र बैंकको छ ।

वर्तमान सन्दर्भमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको मर्जर तथा एक्विजिसनको आवश्यकता विज्ञहरूद्वारा स्विकारिएको विषय हो । दीर्घकालीन हिसाबले यो मर्जरमा जाने संस्थाहरूका लागि पनि लाभदायक नै छ । यसले कम्पनीलाई भौतिक र आन्तरिक दुवै पक्षमा मजबुती प्रदान गर्छ । यसले संस्थाको सञ्चालन खर्च घटाउँदै व्यवसाय विस्तारमा सहयोग गर्छ । अर्कोतर्फ देशले एउटा सुदृढ र समृद्ध वित्तीय संस्था पाउँछ, जो जनताको वित्तीय आवश्यकता पूर्तिका लागि सक्षम हुन्छ । तर, मर्जर प्रक्रिया त्यति सहज भने छैन ।

लाखौँ सर्वसाधारणसमेतको लगानी भएका सयौँ शाखासञ्जालमा विस्तारित दुई वा सोभन्दा बढी संगठित संस्थाबीचको एकीकरण (मर्जर) सहज काम होइन । सञ्चालक समितिदेखि सबै स्तरका विभाग, शाखा, प्रशाखाको एकीकरण, सिइओदेखि फिल्ड कर्मचारीसम्मको व्यवस्थापन, धितोपत्रको व्यवस्थापन र स्वाप रेसियो निर्धारण, दुवैको वित्तीय अवस्थाको सूक्ष्म विश्लेषणलगायत यावत् विषयमा दुई पक्षको कुरा मिलेपछि मात्र मर्जरले मूर्त रूप पाउँछ । यी विषय विशेषगरी मर्जरको अवस्थामा पेचिलो बन्ने गरेका छन्, जुन एक्विजिसनको हकमा तुलनात्मक दृष्टिले कम चर्चामा रहन्छन् । यी यावत् विषयमध्ये मर्जरपछिको एकीकृत संस्थाको अध्यक्ष र प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सिइओ) को टुङ्गो लगाउनु मर्जर प्रक्रियाको अहम् चुनौती हो । यहाँ खासगरी विगतको अनुभवका आधारमा मर्जरपछिका सिइओको अवस्थाबारे विश्लेषण गर्ने प्रयास गरिन्छ ।

किन टिक्दैनन् मर्जरपछिको पहिलो सिइओ ?
नेपालको बैंकिङ इतिहासमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाबीच केही ‘बिग मर्जर’ भएका छन् । ग्लोबल आइएमई बैंक यसको पछिल्लो उदाहरण हो । तत्कालीन ग्लोबल आइएमई बैंक र जनता बैंकबीच (दुवै वाणिज्य बैंक) को एकीकरण हालसम्मकै सबैभन्दा ठूलो मर्जर हो । यी दुईको मर्जरपछिको एकीकृत कारोबार ६ डिसेम्बर २०१९ बाट सुरु भएको हो ।

मर्जरपछि बनेको ग्लोबल आइएमई बैंकको अध्यक्ष चन्द्र ढकाल रहने सहमति भयो, जो हालसम्म पनि कायमै छन् । बैंकको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सिइओ) भने जनता बैंकको तर्फबाट पर्शुराम कुँवरलाई बनाइयो । चार वर्षे कार्यकालका लागि नियुक्त भएका कुँवर देशकै ठूलो वाणिज्य बैंकको करिब सात महिनाको पाहुना मात्र बने ।

विगतको अनुभव यस्तो छ
नेपालको बैंकिङ इतिहासमा सन् २०१४ मा पनि ‘बिग मर्जर’ भएको थियो । तत्कालीन किस्ट बैंक लिमिटेड, प्रभु विकास बैंक लिमिटेड, गौरीशङ्कर विकास बैंक लिमिटेड र जेनिथ फाइनान्स लिमिटेडबीच मर्जर भई प्रभु बैंकको निर्माण भयो । मर्जरपछि बनेको प्रभु बैंकले सन् २०१७ मा ग्रन्ड बैंकलाई समेत अक्वाएर ग¥यो । तत्कालीन अवस्थामा ए लेबलको किस्ट बैंकसहित चार वित्तीय संस्थाबीच भएको मर्जर साहसिक र उदाहरणीय कार्य थियो । त्यसलगत्तैको ग्राण्डको एक्विजिसनले प्रभु बैंकलाई थप मजबुत बनायो ।

‘बिग मर्जर’मार्फत जन्मिएको प्रभु बैंकको पहिलो अध्यक्षमा पहिले प्रभु विकास बैंकको नेतृत्व गरिरहेका देवीप्रकाश भट्टचन चयन भए । प्रभु बैंकको सिइओ कुमार लम्साललाई दिने सम्झौता भयो । तर, उनी पनि प्रभु बैंकमा लामो समय टिक्न सकेनन् । मर्जरको केही समयमै उनलाई अशोक शेरचनले विस्थापित गरे । शेरचन कायम मुकायम सिइओका रुपमा थिए । दुई ठूला मर्जरमा सामान्यतया मर्जरपछिको अध्यक्ष र सिइओमा भागबन्डा गर्ने अभ्यास छ । एउटा बैंकबाट अध्यक्ष बनेपछि सिइओ अर्को बैंकबाट ल्याउँदा शक्तिसन्तुलन मिल्ने तथा सहअस्तित्वसमेत प्रतिविम्बित हुने बुझाइका कारण मर्जरप्रक्रियामा बाँडफाँडको यो अभ्यास गरिन्छ । यो प्रक्रियामा प्रायः अध्यक्ष गुमाएकालाई अध्यक्षपछिको पहिलो वरीयताको निर्देशक (बोर्ड मेम्बर) र सिइओ गुमाएकालाई डेपुटी सिइओको जिम्मेवारीमा व्यवस्थापन गरिन्छ । यदाकदा एकीकृत संस्थामा दुवै पक्षलाई स्वीकार्य हुने नयाँ सिइओ ल्याउने पनि अभ्यास छ । तर, यी अभ्यासले लक्षित परिणाम भने दिन सकेका छैनन् । कारण हो अध्यक्ष पक्ष लगानीका आधारमा बलियो हुनु र सिइओ अर्को पक्षबाट ल्याइनु । जसमा परस्पर समन्वय र विश्वासमा समस्या आएको देखिन्छ ।

फरक–फरक दुई संस्थाको प्रतिस्पर्धात्मक नेतृत्व गरेका व्यक्तित्वलाई एकीकृत संस्थाको घनिष्ट समन्वय हुनुपर्ने दुई प्रमुख पदमा ल्याइँदा दुईबीचको तालमेलमा समस्या देखिएको छ । अध्यक्ष र सिइओबीच फाटो ल्याउनुमा आफ्नै मिहिनेतले खडा गरेको पूर्वसंस्थाप्रतिको मोह वा आग्रह, दुई संस्थाबीच कार्यशैलीगत भिन्नता, एकीकृत संस्थासितको अन्तर्घुलन तथा स्वामित्वबोधले लिने समयलगायत कारण रहेका छन् । यसले एकअर्काप्रति अविश्वास तथा आग्रह बढाउने गरेको छ, जसको सिकार अन्ततः सिइओ बन्छन् । आफूअनुकूल निर्णय नभएपछि अध्यक्ष वा उनको वर्चस्व रहेको सञ्चालक समितिले सिइओलाई असहयोग गर्छन्, डेपुटी सिइओलाई अघि बढाउन थाल्छन्, सिइओका अधिकार अन्यत्रबाट प्रयोग हुन थाल्छन्, अन्ततः सिइओ राजीनामा दिन बाध्य हुन्छन् ।

‘बिग मर्जर’को इतिहास तोडिने संकेत
यतिवेला ‘बिग मर्जर’को इतिहास तोडिने सँघारमा छ । नेपाल इन्भेस्टमेन्ट बैंक र हिमालयन बैंक मर्जर प्रक्रियामार्फत ग्लोबललाई उछिन्न निकै अघि बढिसकेका छन् । सम्पत्ति तथा दायित्व मूल्यांकन (डिडिए) का लागि दुवै बैंकले बनाएका कमिटीले रिपोर्ट बुझाइसकेका छन् । इन्भेस्टमेन्ट बैंकको सञ्चालक समितिले डिडिए रिपोर्ट पारित गरिसकेको छ भने हिमालयन पारित गर्ने क्रममा छ । स्रोतका अनुसार मर्जरपछिको अध्यक्ष, सिइओ, नाम, स्वाप रेसियो, कर्मचारी समायोजनलगायत विषयमा दुवै पक्ष मोटामोटी सहमतिमा पुगिसकेका छन् । अब केही प्राविधिक पक्ष मिलाउने अन्तिम तयारी भइरहेकाले केही साताभित्रै मर्जर सम्झौता हुने स्रोतको दाबी छ । यसले मूर्तरूप पाएमा यो नै हालसम्मको बिग मर्जर बन्नेछ । मर्जरपछिको बैंकको चुक्तापुँजी साढे २६ अर्ब नाघ्नेछ । ग्लोबलको हालको चुक्तापुँजी करिब २१ अर्ब ६३ लाख छ ।
इन्भेस्टमेन्ट र हिमालयनको सम्भावित ‘बिग मर्जर’मा पनि अध्यक्ष र सिइओमा भागबन्डा गर्ने सहमति भएको स्रोतको दाबी छ । स्रोतका अनुसार मर्जरपछिको अध्यक्ष हालको इन्भेस्टमेन्ट बैंकका अध्यक्ष पृथ्वीबहादुर पाण्डे हुने र सिइओमा हालको हिमालयन बैंकका सिइओ अशोक राणा रहने सहमति भएको छ । यी दुईबीचको मर्जर छलफल निष्कर्षमा पुगेमा र अध्यक्ष र सिइओबारे स्रोतको दाबी सत्य सावित भएमा नयाँ सिइओले कार्यकाल पूरा गर्न पाउलान् वा नपाउलान्, त्यो भने भविष्यकै गर्वमा छ । यद्यपि, हिमालयन बैंकको विकासमा विगतमा पृथ्वीबहादुर पाण्डेको पनि सक्रिय योगदान रहेकाले उनको नेतृत्वमा मर्जरसम्बन्धी विगतका तिता अनुभव नदोहोरिन सक्ने मजबुत सम्भावना भने छँदै छ ।


सोसिअल मेडिया