कर्जा पुनर्संरचनाको म्याद २०७८ असारसम्म, बक्यौताको ५ प्रतिशत मात्रै ब्याज बुझाए हुने

बैंकिङ खबर । नेपाल राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीति मध्यावधि समीक्षा मार्फत कोरोना प्रभावित उद्योगलाई थप सहज गरिदिएको छ । मौद्रिक नीति समीक्षापछि कोरोना प्रभावित उद्योगी व्यवसायीले आगामी २०७८ असारसम्ममा कर्जा पुनर्संरचना वा पुनर्तालिकीकरण गर्न पाउने भएका छन् । राष्ट्र बैंकले सो कार्य यसअघि ०७७ पुस मसान्तसम्म पुनर्संरचना वा पुनर्तालिकीकरण गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको थियो । अब बक्यौता ब्याज रकमको ५ प्रतिशत मात्रै रकम भुक्तानी गरेर कर्जा पुनर्संरचना वा पुनर्तालिकीकरण गर्न सकिने छ । यसअघि भने कम्तीमा १० प्रतिशत बक्यौता ब्याज तिर्नुपर्ने व्यवस्था थियो । यसअघि १० प्रतिशत बक्यौता ब्याज तिरेको हुनुपर्ने सर्त राखेकामा व्यवसायीहरूको समस्यालाई हेरेर यो नीति ल्याइएको हो । कोरोनाका कारण विशेषगरी पर्यटन क्षेत्रका व्यवसायीहरू मारमा परेका छन् ।