डा. युवराज खतिवडाको कार्यकालमै लागु गर्ने भनिएको करिडोर ब्याजदर प्रणाली राष्ट्र बैंकले बुधबारबाट लागु गरेको छ । बजारमा रहेको अधिक तरलता व्यवस्थापन तथा प्रशोचन गर्ने र आर्थिक उतारचढाबलाई नियन्त्रण गर्ने उद्देश्यका साथ लागु गरिएको करिडोर लागु भएपनि वाणिज्य बैंकहरुले ऋण दिँदा वा लिँदा कुनै पनि ब्याजदर आफुखुसि अथवा संस्था अनुकुल निर्धारण गर्न पाउने छैनन् । करिडोर प्रणाली लागु नहुँदासम्म ब्याजदर वाणिज्य बैंकमार्फत नै कोड गरिन्थ्यो । ब्याजदर करिडोर राष्ट्र बैंकले तरलता व्यबस्थापन गर्दा तथा कर्जा दिँदा लिने/दिने ब्याजदरको सिमा हो । यसैबीच बुधबारदेखि नै लागु गरिएको करिडोर ब्याजदर प्रणालीको विषयमा राष्ट्र बैंक अनुसन्धान विभागका कार्यकारी निर्देशक नरबहादुर थापासँग बैंकिङ खबर डट कमका लागि सहकर्मी शारदा भण्डारीले गरेको संक्षिप्त कुराकानी यहाँ प्रस्तुत गरिन्छ :
ब्याजदर करिडोर भन्नाले कस्तो ब्याजदरलाई बुझिन्छ ?
ब्याजदर करिडोर राष्ट्र बैंकले तरलता व्यवस्थापन गर्दा तथा कर्जा दिँदा लिने र दिने ब्याजदरको सीमा हो । यसअघि बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले ब्याजदर आफैले निर्धारण गर्दै आएका थिए । तर हामीले बुधबारबाट करिडोर लागु गरिसकेका छौँ । अब भने राष्ट्र बैंकले तोकेको निश्चित ब्याजदरमा अन्य बैंकहरुले कारोबार गर्नुपर्ने हुन्छ । करिडोरको अवधारणा विगत ४ वर्ष अघि नै तत्कालिन गभर्नर डा. युवराज खतिवडाले ल्याउनुभएको थियो । तर यसबीचमा विभिन्न कारणबस कार्यान्वयनमा ल्याउन सकिएको थिएन । बजारमा तरलताको अवस्था भद्रगोल भएका कारण हामीले बुधबारबाट यो प्रणाली लागु गरेका हौँ ।
ब्याजदर करिडोर लागु गर्नुको मुख्य उद्देश्य चाहिँ के हो ?
तत्कालको वित्तीय अवस्थालाई हेर्दा बजारमा अत्यधिक मात्रामा तरलता छ । यसले अर्थतन्त्रलाई नराम्रो प्रभाव पारिरहेको छ । अहिले बजारमा २५ अर्व रुपैंया बराबरको तरलता छ । राष्ट्र बैंकले कोरिडोर लागु गर्नुको मुख्य उदेश्य भनेको बजारमा रहेको अधिक तरलताको व्यवस्थापन गर्नु र अल्पकालिन ब्याजदरमा हुने उतारचढाबलाई नियन्त्रण गर्नु नै हो ।
कुन उपकरणमार्फत तरलता प्रशोचन गर्दै हुनुहुन्छ ?
राष्ट्र बैंकले अहिलेको बजार तरलता प्रशोचनका लागि निक्षेप संकलनलाई माध्यम बनाएको छ । बुधबार १० बजेदेखि ३ बजे सम्मका लागि बैंकहरुलाई डिपोजिटका लागि आह्वान गरियो । बजारमा भएको २५ अर्व मध्ये २० अर्व बराबरको तरलता प्रशोधनमार्फत संकलन गर्ने राष्ट्र बैंकको लक्ष्य छ । हाम्रो लक्ष्य बमोजिमको तरलता प्रशोचन गर्नका लागि कति समय लाग्छ भन्ने विषयमा बुधबारको डिपोजिट संकलनको नतीजा पश्चात एकिन गर्न सकिन्छ ।
यहाँले कर्जा दिँदा लिने/दिने ब्याजदरको सिमा निर्धारण भन्नुभयो । यसमा अपर र लोअर लिमिट भन्नाले कस्ता प्रक्रियालाई बुझिन्छ ?
अपर लिमिटमा राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुलाई तरलता प्रदान गर्छ । यसका लागि बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले वित्तीय सम्पती धितो राख्नु पर्छ । त्यस्तै लोअर लिमिटमा राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुबाट तरलता प्रशोचन गर्छ । यसका लागि बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले कुनै पनि वित्तीय सम्पती धितो राख्नु पर्दैन । अहिले राष्ट्र बैंकले बजारको तरलता व्यवस्थापन गर्नका लागि लोअर लिमिटको प्रयोग भईरहेको छ । यसमा कुनै पनि बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले धितोका नाममा वित्तीय सम्पतिहरु राख्नु पर्दैन ।
