बैंकिङ खबर । राजनीतिक अस्थीरताका कारण बैंकिङ कर्जा प्रवाहमा धक्का पर्न सक्ने संकेत देखिएको छ । कोरोना माहामारीले नराम्ररी थलिएका नेपाली जनता माहामारी साम्य हुन नपाउँदै आएको अप्रत्याशित राजनीतिक घटनाक्रमले ल्याएको बाधामा अल्झन पुगेका छन् । यसैबिच संसद विघटनसँगै नयाँ निर्वाचनका लागि मिति घोषणा भएपछि देशमा राजनीतिक अस्थीरताले अर्थतन्त्रमा ठुलो धक्का लाग्न सक्ने सम्भावना बढेको छ । राष्ट्रिय योजना आयोगको प्रतिवेदनअनुसार गत आर्थिक वर्षमा मात्रै कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा १ खर्ब ९८ अर्ब क्षति भएको छ । १५ लाख बढीको रोजगारी गुमेको छ । १२ लाख नागरिक गरिबीको रेखामुनि छन् ।
यसबेला निर्वाचन गरीए कोरोना माहामारीबाट बच्नका लागि गरीएको खोप व्यवस्थापन, राहत कार्यक्रम तथा रोजगारी र अर्थतन्त्रको पुनरउत्थानका लागि गरीन लागेको प्रयासहरु ओझेलमा पर्ने देखिन्छ । यस्तो, राजनीतिक अन्योलताका कारणले माहामारीलाई बिर्सिएर पुन आफ्नो व्यापार व्यवसायमा लगानी गर्न लागेका उद्यमीहरु पनि अब पर्ख र हेरको स्थितीमा पुगेका छन् । लकडाउनको असरले बैंकिङ कर्जाको ब्याज अझै पनि असुल हुन सकेको छैन । साँवाको किस्ता पनि अपेक्षाअनुरूप आएन। निष्क्रिय कर्जा बढिरहेका छन्। नयाँ कर्जाको माग अपेक्षा अनुरुप बढ्न सकिरहेको छैन । बिस्तारै बैंकिङ कर्जाले लय लिन थालेको बजारमा फेरी प्रभाव पर्ने देखिन्छ । अर्थतन्त्र चलायमान हुन थालेसँगै राजस्वबाट संकलित रकम अर्थतन्त्रको विकास र निर्माणमा लगाउनुको साटो निर्वाचनमा केन्द्रित गर्नुपर्ने दबाब बढेको छ । निर्वाचन आयोग प्रतिनिधि सभा निर्वाचनको कार्ययोजना बनाउन जुटिसकेको छ । आयोगले दुई चरणमा गरी हुने निर्वाचनका लागि करिब ८ अर्ब खर्च लाग्ने अनुमान गरेको छ । यसरी विकास निर्माणका लागि जेनतेन छुट्याइएको बजेटबाटै चुनावका लागि खर्च गर्नुपर्ने अवस्था आउनेछ । यस्तो बेला निर्वाचन भए यसै त थला परेका व्यापारीहरुलाई चन्दा र अन्य कुराको दबाब पर्ने भएकाले उनीहरु लगानी गर्न निरुत्साहित हुन्छन् यसप्रकार पछिल्लो राजनीतिक घटनाक्रमले मुलुकको अर्थतन्त्रलाई थप र दिर्घकालिन क्षति पुर्याउनेछ । जसकारण बैंकको कर्जा प्रवाहमा भर्खर देखिन थालेको सकारात्मक संकेतलाई असर पुग्ने देखिएको छ ।
हाल देखिएको कर्जा प्रवाहको सुधार :
समीक्षा अवधिमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुबाट निजी क्षेत्रमा प्रवाहित कर्जा ४.९ प्रतिशतले बढेको छ । अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा यस्तो कर्जा ५ प्रतिशतले बढेको थियो । वार्षिक बिन्दुगत आधारमा २०७७ कात्तिक मसान्तमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुबाट निजी क्षेत्रतर्फ प्रवाहित कर्जा ११.८ प्रतिशतले बढेको छ ।
समीक्षा अवधिमा निजी क्षेत्रतर्फ प्रवाहित कर्जामध्ये वाणिज्य बैंकहरुको कर्जा प्रवाह ४.९ प्रतिशतले र विकास बैंकहरुको कर्जा प्रवाह ६.३ प्रतिशतले बढेको छ भने वित्त कम्पनीहरुको कर्जा प्रवाह ०.५ प्रतिशतले घटेको छ । २०७७ कात्तिक मसान्तमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको लगानीमा रहिरहेको कर्जामध्ये ६६.२ प्रतिशत कर्जा घर जग्गाको धितोमा र १२.४ प्रतिशत कर्जा चालु सम्पत्ति (कृषि तथा गैर–कृषिजन्य वस्तु) को धितोमा प्रवाह भएको छ । २०७६ कात्तिक मसान्तमा यस्तो धितोमा प्रवाहित कर्जाको अनुपात क्रमशः ६४.५ प्रतिशत र १३.६ प्रतिशत रहेको थियो ।
आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को चार महिनामा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको लगानीमा रहेको कर्जामध्ये कृषि क्षेत्रतर्फको कर्जा ७.४ प्रतिशतले, औद्योगिक उत्पादन क्षेत्रतर्फको कर्जा १.६ प्रतिशतले, निर्माण क्षेत्रतर्फको कर्जा ३.१ प्रतिशतले, यातायात, संचार तथा सार्वजनिक सेवा क्षेत्रतर्फको कर्जा ५.५ प्रतिशतले, थोक तथा खुद्रा व्यापार क्षेत्रतर्फको कर्जा ४.७ प्रतिशतले र सेवा उद्योग क्षेत्रतर्फको कर्जा ७.६ प्रतिशतले बढेको छ ।
समीक्षा अवधिमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुबाट प्रवाहित आवधिक कर्जा ५.७ प्रतिशतले, ओभरड्राफ्ट कर्जा ४.३ प्रतिशतले, डिमान्ड तथा चालु पुँजी कर्जा ७.६ प्रतिशतले, रियल स्टेट कर्जा (व्यक्तिगत आवासीय घर कर्जा समेत) ३.८ प्रतिशतलेर मार्जिन प्रकृति कर्जा २१.६ प्रतिशतले बढेको छ भनेट्रष्ट रिसिट (आयात) कर्जा २.८ प्रतिशतले र हायर पर्चेज कर्जा ३.३ प्रतिशतले घटेको छ ।
समिक्षा अवधिको रिपोर्ट
समिक्षा अवधिमा वार्षिक बिन्दुगत आधारमा उपभोक्ता मूल्य सूचकाङ्कमा आधारित मुद्रास्फीति ४.०५ प्रतिशत छ ।
आयात १०.६ प्रतिशतले घटेको छ भने निर्यात १०.८ प्रतिशतले बढेको छ ।
विप्रेषण आप्रवाह नेपाली रुपैयाँमा ११.२ प्रतिशतले र अमेरिकी डलरमा ६.४ प्रतिशतले बढेको छ ।
शोधनान्तर स्थिति रु.११० अर्ब ६५ करोडले बचतमा छ ।
कुल विदेशी विनिमय सञ्चिति १२ अर्ब ६५ करोड अमेरिकी डलर रहेको छ ।
संघीय सरकारको खर्च रु.२५० अर्ब ४१ करोड र राजस्व परिचालन रु.२४० अर्ब १५ करोड छ ।
विस्तृत मुद्राप्रदाय ६.४ प्रतिशतले बढेको छ । वार्षिक बिन्दुगत आधारमा यस्तो मुद्राप्रदाय २१.९ प्रतिशतले बढेको छ ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थाको निक्षेप संकलन ५ प्रतिशत र निजीक्षेत्रमाथिको दावी ५.४ प्रतिशतले बढेको छ । वार्षिक
बिन्दुगत आधारमा भने निक्षेपको वृद्धिदर २०.८ प्रतिशत र निजीक्षेत्रमाथिको दावीको वृद्धिदर १२.३ प्रतिशत छ ।
