कृषि कर्जा र कर्जा प्रवाहका चुनौतिहरु :

नेपाल राष्ट्र बैंकले आर्थिक वर्ष २०७७/७८ का लागि जारी गरेको मौद्रिक नीतिले निजी क्षेत्रबाट पर्याप्त प्रसंशा बटुल्न सफल हुनका साथै कृषि मैत्री समेत रहेको चर्चा पायोे । कृषि विकास बैंकलाई कृषि कर्जाको अगुवा बैंकको जिमेवारी दिने लगायत कृषि कर्जाको क्षेत्रमा महत्वपूर्ण कार्यक्रमहरुको घोषणा मौद्रिक नीतिले गरेको छ । उक्त नीति अनुरुप अब वाणिज्य बैंकहरुले २०८० असार मसान्तसम्म कृषि क्षेत्रमा आफ्नो कुल कर्जा लगानीको न्यूनतम १५ प्रतिशत कर्जा प्रवाह गर्नु पर्ने ब्यवस्था नेपाल राष्ट्र बैंकको एकिकृत निर्देशनमार्फत लागू समेत भइसकेको छ । यस अघि १० प्रतिशत रहँदा कृषि कर्जा प्रवाहमा असहजता रहेको अवस्थामा वाणिज्य बैंकहरुका लगि १५ प्रतिशतको ब्यवस्था थप चुनौतिपूर्ण हुने देखिन्छ । मौद्रिक नीतिले कृषि बैंकले जारी गर्ने कृषि बन्ड खरिदमा कृषि कर्जा सीमाको गणनाको ब्यवस्थाले वाणिज्य बैंकहरुलाई केही राहत त हुने छ । तथापि कृषि बन्डको खरिद–विक्री कृृषि बैंकको कृषि कर्जा प्रवाह गर्ने क्षमतामा निर्भर रहने हुँदा यसबाट मात्र तोकिएको कृषि कर्जा सीमा कायम गर्न सकिने संभावना नरहेकोले बैंकहरु आन्तरीक संयन्त्रलाई चुस्तदुरुस्त बनाउनु पर्ने अभिाराबाट उनमुक्ति पाउने संभावना भने देखिदैन । यसका साथै कृषि कर्जा प्रवाहमा अन्य विविध चुनौतिहरु पहिचान गरी निराकरण गर्न सकिएमात्र नेपाल राष्ट्र बैंकले गरेको अपेक्षा पुरा हुन सक्दछ ।

नेपाल सरकारले फलफूल खेतीमा विशिष्टीकरण एवं ब्यवसायिकरण गर्नका लागि आ.व. २०७३/७४–२०८२/८३ लाई फलफूल दशक घोषणा गरी कार्यान्वयनमा ल्याएको छ । तर कृषि कर्जा नीति फलफूल विकासका लागि सहायक देखिदैन । हालैको मौद्रिक नीतिमा व्यावसायिक रुपमा खेति गरिने एक दर्जन जति फलफूल बालीहरु खेतीको कर्जामा पहिलो वर्ष ०.२ प्रतिशत र दोस्रो वर्ष ०.६ प्रतिशत मात्र कर्जा नोक्सानी गर्नु पर्ने व्यवस्थाले फलफूल जस्तो दीर्घकालिन प्रकृतिको बालीमा लगानी गर्न बैंकहरुलाई केही सहज त हुने छ । तर यतिले मात्र पर्याप्त हुँदैन । फलफूल दशकले लिएको उद्देश्यलाई सघाउ पु-याउन नेपाल राष्ट्र बैंकले पनि विशेष पहल गर्नै पर्ने हुन्छ । दीर्घकालिन प्रकृतिका अधिकांश फलफूल बालीहरुबाट ४–५ वर्षपछि मात्र ब्यावसायिक उत्पादन हुने भएकोले साँवा/ब्याज तिर्ने ब्यवस्थाका सम्बन्धमा मौद्रिक नीतिमा उचित सम्बोधन हुन सकेन । त्यस्तै सहुलियत कृषि कर्जा कार्यविधिमा अनुदान सुविधा अधिकतम ५ वर्षसम्म मात्र पाउने रहको छ । यसबाट फलफूल खेती र शीतघर जस्ता दिर्घकालिन परियोजनामा आशातित तवरमा कर्जा विस्तार हुन सक्ने देखिदैन ।

लामो समयपछि मात्र आम्दानी प्राप्त हुने फलफूल खेती लगायतका बालीहरुबाट बैकल्पिक स्रोत बिना ब्याज बुझाउन कठिनाई हुने हुँदा राष्ट्र बैंकद्वारा जारी एकिकृत निर्देशनमा जलविद्युत, सिमेन्ट तथा औषधी उद्योग जस्ता ब्यवसायहरुका लागि गरिएको ब्यवस्था जस्तै ब्याज पूँजीकरणको सुविधा प्रदान गर्न उपयुक्त हुन्छ । अझ दीर्घकालिन बालीमा आम्दानी हुन थालेपछि मात्र साँवाब्याज किस्ता निर्धारण गरिनु कृषकको हितमा हुन्छ । विगतमा कृषि विकास बैंकबाट चिया, कफि, सुन्ताला, स्याउ जस्ता फलफूल खेतिमा ग्रेस अवधिको ब्याज एकिकृत गरि उत्पादनबाट आम्दानी प्राप्त हुन थाले पछि मात्र ब्याज र साँवाको किस्ता निर्धारण गरिने प्रचलन रहेको थियो । यो ब्यवस्थाकै कारण ती बालीहरुको विस्तार र विकास भएको पक्षलाई नकार्न सकिदैन ।

अहिलेको ब्यवस्था अनुसार चालु पुँजी प्रकृतिका कर्जाहरुमा प्राप्त हुनु पर्ने ब्याज नियमित नभएको अवस्थामा त्यस्तो कर्जालाई ब्याज वक्यौता अवधिको आधारमा वर्गीकरण गर्नु पर्ने रहेको तर बाली अनुसार उत्पादन चक्र फरक पर्ने हुँदा कृषकले निश्चय पनि बैंकल्पिक स्रोतबाट ब्याज तिर्नु पर्ने हुन्छ । बैंकहरुको विद्यमान ब्यवस्था अनुसार मासिक/त्रैमासिक ब्याज भुक्तानी गर्नु पर्ने कारण कृषकहरु ब्याज तिर्ने बैकल्पिक क्षमता नभएका कृषकहरु कर्जा लिनबाट बंचित हुनु पर्ने अवस्था छ । एकिकृत निर्देशनमा भएका चालु पूुँजी ब्यवस्थाले पनि कृषि ब्यवसायलाई यथोचित तवरले संबोधन गर्न सकेको छैन । उद्योग तथा अन्य ब्यापार ब्यावसायमा उत्पादन क्षमता, प्रशोधनमा रहने दिन, मौज्दात तथा पाउनु पर्ने भुक्तानी आदिको अधारमा चालु पूँजी गणना गरिन्छ । कृषि तथा पशुपंछी पालन ब्यवसायको उत्पादन चक्र फरक प्रकृतिको हुने भएकोले चालु पूँजी गणना अन्य ब्यवसायसंग ठ्याक्कै मेल खाँदैन । बालीको चक्र अनुसार वीउ, मल, विषादी, सिंचाई एवं अन्य चालु पूँजी प्रकृतिका उत्पादनका सामग्रीहरु प्रयोगमा ल्याइने भएकोले कृषि ब्यवसायको चक्र र उत्पादन लागतको आधारमा चालुपूँजी निर्धारणको ब्यावस्था गरिनु पर्दछ ।

अहिलेको एकिकृत निर्देशनले एक वर्षभन्दा बढी ग्रेस अवधि प्रदान गर्नुपर्दा कारण र आधार खुलाई प्रदान गर्न सक्ने ब्यवस्था त गरेको छ तर कर्जा स्वीकृतिको समयमानै माथिल्लो अधिकारीबाट स्वीकृत गराउनु पर्ने हुँदा यसले साना कृषकहरुका लागि कर्जा प्रवाह प्रकृया लम्ब्याउने काम मात्र गरेको छ । यस विषयमा कृषिको प्रकृति अनुसार ग्रेस अवधिको ब्यवस्था एकिकृत निर्देशनमै तोक्न उपयुक्त हुन्छ ।
कृषि प्राकृतिक रुपले निकै जोखिमपूर्ण ब्यवसाय हो । त्यस कारण यसलाई विशेष प्रकारको संरक्षण चाहिन्छ । जोखिम न्यूनिकरण गर्ने सन्दर्भमा कृषि विमाको भूमिका महत्वपूर्ण रहन्छ । कषि विमाको प्रिमियमा राज्यले ७५ प्रतिशत अनुदानको ब्यवस्था गरे पनि कृषि वीमाको पहूँच सर्वसुलभ हुन सकेको छैन । आर्थिक सर्वेक्षण २०७६/७७ अनुसार देशमा को फाल्गुन मसान्तसम्म वीमाको पहूँच २२ प्रतिशत जनतामा पुगेको भनिएता पनि कृषि वीमा विस्तारमा थप प्रयासको खाँचो यथावत छँदैछ । विभिन्न प्राकृतिक प्रकोपाबाट कृषि क्षेत्र निरन्तर प्रभावित हुने भएकोले कतिपय कर्जाका प्रवधानहरु कृषि ब्यवसायमा सान्दर्भिक नहुन सक्छन । नेपालमा २०६५ साल यता बर्डफ्लु रोगका कारण कुखुरापालन व्यवसाय संकटग्रस्त हुँदा राष्ट्र बैंकले बर्डफ्लुका कारण प्रवाभित कर्जाको हकमा एक पटकलाई ऋणीको ऋण तिर्ने लिखित योजना, धितो सुरक्षणको पर्याप्तता र भविष्यमा ऋण तिर्न सक्ने क्षमताका आधारमा कर्जा पुनरसंरचना वा पुनरतालिकीकरण गर्न सकिने र यस्तो कर्जाहरुलाई असल कर्जाको रुपमा बर्गीकरण गर्न सकिने ब्यवस्था एकिकृत निर्देशनमा रहदै आएको छ । विभिन्न विपत र रोगब्याधको सामना कृषकहरुले निरन्तर गरिरहनु पर्ने हुँदा जोखिमको अवस्थाको आधारमा कृषिका अन्य उपक्षेत्रमा पनि कर्जा पुनरतालिकिरण, पुनरसंरचना र शकांस्पद ब्यवस्थामा लचकता अपनाउनु पर्ने हुन्छ ।

नेपाल राष्ट्र बैकको बर्तमान निर्देशनमा इजाजत पत्र प्राप्त बाहेक अन्य प्रचलित कानुन बमोजिम बचत परिचालन तथा कर्जाको कारोबार गरिरहेका संस्थाहरुमा निक्षेप राख्न तथा कर्जाको कारोबार गर्न नपाइने ब्यवस्थाका कारण कृषि क्षेत्र सम्बद्ध सहकारीमा कर्जा प्रवाह बाधक बनेको छ । सहकारीलाई विपन्न वर्गको परिभाषामा टेकेरमात्र कर्जा प्रवाह गर्न सकिने हुँदा बैंकहरुले ठूलो कर्जा प्रवाह गर्न सक्ने अवस्था छैन । कृषिमा सहकारीकरण बिना ब्यावसायिक कृषि अपेक्षित तवरले अगाडि बढ्न नसक्ने हुँदा कृषिका विषयगत सहकारीको कर्जा कारोवारलाई विशेष ब्यवस्था गर्नु पर्ने खाँचो देखिन्छ । विद्यमान ब्यवस्था अनुसार सहकारीबाट कर्जा कारोवार गर्ने कृषकहरु सहुलियतपूर्ण कर्जाबाट बन्चित छन । अझ रु. १० लाखभन्दा कमका कर्जाको कारोवार लघुवित्त र सहकारीबाट गर्न सके वाणिज्य बैंकहरुको बोझ कम भइ ठूला ब्यावसायिक कृषि कर्जामा केन्द्रित हुन सहयोग पुग्ने हुन्छ । हालको सहुलियतपूर्ण कर्जा कार्यविधमा १० लाख कर्जामाथि संस्था हुनु पर्ने रहेकोले वास्तविक कृषकलाई कृषि कर्जामा सहज पहूँच दिन यसलाई ३० लाखसम्मको गरिनु पर्ने र सम्पूर्ण कागजी प्रक्रिया सम्वन्धित वडा र स्थानीय बैंकबाटै टुङ्गिने ब्यवस्था गरिनु पर्दछ । साना कृषकहरुलाई प्रवाह गरिने कर्जा विधि सरलीकृत हुनु पर्छ । उनीहरुलाई झंझटिलो कागजि प्रकृयाहरुमा अल्झाउँदा माटोमा सँधै मरिमेटेर गरिखाने वर्गले कर्जा नपाएको गुनासो सँधै आइरहन्छ ।

नेपाल राष्ट्र बैंकको तथ्याङ्क अनुसार गत आ.व. २०७६/७७ मा कुल लगानीमा रहेको कर्जा ३२ खर्ब ६६ अर्ब १ करोड १९ लाख मध्ये कृषि क्षेत्रमा २ खर्व २५ अर्ब ७७ करोड २४ लाख बक्यौता रहेको देखिन्छ । त्यसै गरी सहुलियतपूर्ण कृषि कर्जा अन्तरगत कर्जाग्राही संख्या २४,७६३ रही कर्जा बक्यौता ५४ अर्ब ११ करोड ४१ लाख रहेकोमा गत वर्ष यो तथ्याङ्क क्रमशः १७,२०३ र ३२ अर्ब १८ करोड ९५ लाख रहेको थियो । नेपाल सरकार र नेपाल राष्ट्र बैंकले सहुलियतपूर्ण कृषि कर्जाको विस्तारमा जोड दिइरहँदा ८ हजारको हाराहारीले मात्र कर्जा ग्राहकको संख्या बढ्नुले साना किसानसम्म यो कर्जाको पहूँच पुग्न नसकेको स्पष्ट हुन्छ । अर्कोतर्फ साना किसानको बाहुल्यता रहेको हाम्रो कृषिको परिवेशमा कृषि कर्जा विस्तार मात्रले किसानलाई झन गरिवीतर्फ धकेल्न सक्ने भएकोले कृषकहरुलाई एकिकृत रुपमा सम्पुर्ण आवश्यक सेवाटेवाकासाथै उत्पादनको मूल्यमा सुनिश्चिता प्रदान गर्न सके मात्र कृषकको लगानीले सार्थकता पाउँछ ।

गत आ.व. मा लगानीमा रहेको हिसावले पनि यस आ.व.मा कृषि कर्जा झण्डै ५ खर्व पु-याउनु पर्ने हुन्छ । बैंकहरुले आफ्नो संस्थागत क्षमता अभिबृद्धि नगरी यो संभव देखिदैन । २०७४ अषाढसम्म कृषि र उर्जा क्षेत्रमा १५ प्रतिशत लगानी गर्नु पर्ने ब्यवस्था रहदाँ कृषि कर्जा लगानी गर्न नसकेको अवस्थामा अधिकांश वाणिज्य बैंहरुलाई उर्जा क्षेत्र विकल्पको रुपमा रहेको थियो । नेपाल राष्ट्र बैंकको २०७४ श्रावण मसान्तको परिपपत्रले १० प्रतिशत कर्जा कृ,ष क्षत्रमा मात्रै प्रवाह गर्नु पर्ने भएपछि बाणिज्य बैंकका कर्मचारीहरु कृषि कर्जामा अभ्यस्त हुँदैछन । गुणस्तरीय कर्जा प्रवाहका लागि वित्त र कृषि दुबै क्षेत्रमा दखल भएका कर्मचारीको आवश्यकता रहन्छ । बैंकहरुमा कृषि कर्जामा दखल भएका जनशक्ति न्यून रहेकाले कृषि कर्जा तालिमलाई ब्यापकता दिनु पर्ने आवश्यकता छ । यस अतिरिक्त हाम्रा कृषकहरुलाई पनि उद्यमशिलता, प्राविधि, वित्तीय साक्षरता जस्ता विषयमा ज्ञान तथा सीप अभिबृद्धि मार्फत ब्यवसाय संचालनमा अग्रसर गराउन सकिए मात्र आशा गरे अनुरुपको कर्जा विस्तार हुन सक्छ । यसका लागि मौद्रिक नीतिमा उल्लेख भए अनुसार कृषि विकास बैंकका तालिम केन्द्रमार्फत कृषि कर्जा तालिम विस्तार गर्न आवश्यक संस्थागत एवम् संरचनागत व्यवस्था गर्ने योजना चाँडो कार्यान्वयनमा ल्याउन जरुरी छ । तालिम केन्द्रको दिगो संचालनका लागि स्रोत अभाव हुन नदिन नेपाल राष्ट्र बैंकको अगुवाईमा बैंकहरुले सामाजिक उत्तरदायित्व अन्तरगतको निश्चित प्रतिशत खर्च गर्ने सहमति एकआपसमा जुटाउन सके उत्तम हुने छ । बैंकका कर्मचारीहरुले अहिले झेली रहेको समस्या भनेको कर्जा विश्लेषणका लागि आवश्यक विभिन्न वाली तथा पशुपंक्षीहरुको उत्पादन लागत सम्वन्धी जानकारीको कमी हो । कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले हरेक वर्ष बैंकले लगानी गर्नु पर्ने सबै वाली तथा पशुपंक्षीहरु पिच्छे क्षेत्रगत रुपमा उत्पादन लागत उपलब्ध गराई सहजिकरण गर्ने ब्यवस्था मिलाउनु पर्छ । यसबाट कर्मचारीलाई कर्जा विश्लेषण गर्न सहज हुनुका साथै कर्जा लागानीमा एकरुपता र पारदर्शिता पनि कायम हुन्छ । यसै गरी कृषि कर्जाको नाममा जग्गा खरिद गर्ने परिपाटीलाई पनि दुरुत्साहित गरिनु पर्दछ । अन्यथा यसले अप्रत्यक्ष रुपले जग्गा ब्यवसायलाई पक्षपोषण गर्ने हुन्छ ।

नेपाल राष्ट्र बैंकको बर्तमान एकिकृत निर्देशनलाई थप कृषि कर्जा मैत्री बनाउन आवश्यक छ । कृषि बिधा आँफैमा भेग विषय भएको र यसका उत्पादन प्रकृति नै फरकफरक रहने हुँदा यसलाई मध्यनजर गरी नीति बनाउन जरुरी छ । अहिलेको एकिकृत निर्देशन मुलत ब्यापार तथा उद्योग ब्यावसायमा आधारित रहेको र कृषिका लागि कतिपय ब्यवस्थाहरु अप्रासङ्गिक हुनुका साथै कृषिका विविध पक्षहरुलाई समेट्न सकेको देखिदैन । तसर्थ कृषि कर्जा कार्यक्रमलाई थप प्रभावकारी बनाउने हो भने कृषि क्षेत्रका लागि बेग्लै कर्जा निर्देशन जारी गर्न बांछनिय छ ।

(विजयराज पोखरेल, कृषि वित्त विज्ञ, डेभ्लपमेन्ट एलायन्स नोपाल, मैतिदेवी, काठमाण्डौ )


सोसिअल मेडिया