बैंकिङ खबर / सरकारले सहकारी क्षेत्रलाई नेपाल राष्ट्र बैंकको नियमनभित्र ल्याउने तयारी गरेको छ । सरकारले सबै दलको साझा चुनावी घोषणापत्रका आधारमा राष्ट्रिय प्रतिबद्धताको मस्यौदा सार्वजनिक गर्दै यो कुरा उल्लेख गरेको हो । सरकारले सहकारी संस्थाहरुमा नियमन फितलो भएका कारण समस्या उत्पन्न भएको निश्कर्ष निकालेको छ । सहकारीहरुलाई राष्ट्र बैंकको नियमनभित्र ल्याउने र त्यसका लागि छुट्टै संयन्त्र निर्माण गर्ने सरकारको तयारी रुहेको छ । मस्यौदामा भनिएको छ ‘सहकारी र लघुवित्तको अनियन्त्रित र फितलो नियमनलाई विस्थापन गरी गैर बैंकिङ वित्तीय क्षेत्रलाई राष्ट्र बैंकको प्रत्यक्ष र शक्तिशाली सुपरीवेक्षण प्रणालीभित्र ल्याइनेछ’, सरकारले सहकारी र लघुवित्तलाई कर्जा सूचना केन्द्रसँग आवद्ध गरेर कर्जाको पनि अनुगमन गर्ने भएको छ ।
सरकारी मस्यौदामा वास्तविक क्षमताका आधारमा मात्र कर्जा प्रवाह गरिनुका साथै उत्पादनशील, विनाधितो सामूहिक जमानी र स्थानीय सीपमा आधारित उद्यमशील कर्जामा केन्द्रित गर्नुपर्ने कुरा उल्लेख गरिएको छ । यस अघि सहकारीको नियमन स्थानीय तहले गर्ने संविधानमा उल्लेख गरिएको थियो । सरकारले एकीकृत बचत सुरक्षा कोष स्थापना गरी संकटग्रस्त सहकारी संस्थाका बचतकर्तालाई प्राथमिकताका आधारमा भुक्तानी दिने पनि मस्यौदामा उल्लेख गरेको छ । सरकारले सहकारीको नियमन र मापदण्ड संघीय सरकारले बनाउने र स्थानीय तहले सहकारी संस्थाको दर्ता, अभिलेख र सुशासन प्रणालीलाई प्रभावकारी बनाउनेगरी नयाँ नीति ल्याउन लागेको छ । उक्त मस्यौदामा ‘सहकारी दर्ता, प्रतिवेदन अनुगमन र सूचना प्रणालीलाई पूर्णत डिजिटल गरिनुका साथै सहकारीको व्यावसायीकरण, ब्राण्डिङ, गुणस्तर प्रमाणीकरण र ई–कमर्श मार्फत राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय बजार पहुँच विस्तार गरिने, यसैगरी युवा, महिला, श्रमिक र सीमान्तकृत समुदाय लक्षित सहकारी मार्फत रोजगारी र स्वरोजगारी सिर्जना गरिनेछ’ भनिएको छ । सहकारी क्षेत्रमा सहकारी मन्त्रालय, सहकारी प्राधिकरण, सहकारी बोर्ड, सहकारी विभाग लगायतका नियामकहरु बनाइए पनि जथाभावी नियामक हुँदा सहकारीको नियमन भद्रगोल अबस्थामा रहँदै आएको थियो ।
