वाणिज्य बैंकहरुले अनिवार्य रुपमा बासेल ३ अनुसारको पुँजी कोष अनुपात पुर्याउनुपर्ने भएको छ । राष्ट्र बैंकको पूर्वनिर्धारित योजनाअनुसार यही साउनदेखि ‘बासेल ३’ लागू भएकाले अब सोअनुसारको पुँजीकोष नपुर्याउने बैंकहरुलाई नियमअनुसार कारबाही गरिने नेपाल राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुसार बैंक तथा वित्तीय संस्थाको गुणस्तर वृद्धिका साथै सक्षम र प्रतिस्पर्धी बनाउने उद्देश्यले नेपाल राष्ट्र बैंकले ‘बासेल ३’ कार्यान्यवनमा ल्याएको हो । त्यस्तै, चालू आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिमा वाणिज्य बैंकहरुले विवेकशील नियमन अन्तर्गत २०७३ साउनदेखि बासेल–३ मा आधारित न्यूनतम्कमन इक्विटि टियर १ पुँजी अनुपात ४.५ प्रतिशत कार्यान्वयनमा ल्याउनु पर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
बासेल-३ के हो ?
वित्तीय क्षेत्रमा सुपरिवेक्षण क्षमता र गुणस्तरमा वृद्धि गरी वित्तीय स्थिरता कायम गर्ने उद्देश्यले गठित समितिको बासेल हो । सुरुमा सन् १९४४ मा स्विटजरल्यान्डको बासेल सहरमा १० राष्ट्रका केन्द्रीय बैंकका गभर्नरहरूको बैठक बसेको थियो । बासेल सहरमा बैठक बसेकाले पछि यस समितिलाई ‘बासेल कमिटी अन बैंकिङ सुपरभिजन’ नामकरण गरिएको थियो । यसपछि वित्तीय क्षेत्रमा स्थिरता कायम गर्ने प्रयास भयो । तर बैंकिङ क्षेत्रमा भने जोखिम बढ्दै गयो । ती समस्या समाधानका लागि उक्त समितिको सिफारिसमा बासेल १ र बासेल २ प्रारूप जारी भए । सन् २००८ मा विकसित मुलुकले बेहोर्नुपरेको अनपेक्षित वित्तीय संकटका बखत वित्तीय क्षेत्रमा देखिएका कमीकमजोरी सुधार गर्न तथा भविष्यमा त्यस्ता आर्थिक तथा वित्तीय संकट सामना गर्ने पूर्वतयारी स्वरूप बासेल ३ को अवधारणा विकसित गरिएको हो । राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाको सुपरीवेक्षण कार्यलाई सुदृढ बनाउन तथा अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुसार नियमन तथा सुपरीवेक्षण गर्न बासेल कमिटीद्वारा निर्देशित २५ बुँदे सिद्धान्तलाई अपनाउँदै आएको छ ।
बासेल ३ का प्रमुख ४ विशेषता
बासेल ३ ले पुँजीको गुणस्तर अर्थात् नोक्सानी वहन गर्ने क्षमतामा बढी जोड दिएको छ । बासेल-३ मा पुँजी पर्याप्तता अनुपात १० दशमलव ५ प्रतिशत पुर्याउनुपर्ने व्यवस्था छ ।
बासेल-३ मा प्राथमिक पुँजीलाई ४ प्रतिशतबाट बढाएर ६ प्रतिशत पुर्याइएको छ भने सुरक्षात्मक अवस्था तथा चक्र प्रतिरोधात्मक पुँजीको व्यवस्था समेतलाई समायोजन गरी कुल पुँजी कोष साढे १० प्रतिशत कायम गर्नुपर्ने व्यवस्था पनि गरिएको छ । त्यस्तै, बैंकको प्राथमिक पुँजी, वासलातमा रहेको सम्पत्ति र गैरवासलातको कुल सम्पत्तिको अनुपात कम्तीमा ३ प्रतिशत रहनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । प्राथमिक पुँजीमा समावेश हुने रकममध्ये सेयरधनीको अधिकार स्थापित हुने सेयर पुँजी, साधारण जगेडाजस्ता रकमलाई उच्चस्तरीय पुँजीका रूपमा पहिचान गरिएको छ ।
बासेल-३ मा उच्चस्तरीय तरलता अनुपातको व्यवस्था गरिएको छ । उच्चस्तरीय तरलता सम्पत्तिलाई तह १ र तह २ गरी दुई भागमा वर्गीकरण गरिएको छ । पहिलो तहअन्र्तगत बजार मूल्यको शत प्रतिशत रकम प्राप्त हुन सक्ने सम्पत्ति समावेश हुन्छन् । दोस्रोमा ८५ प्रतिशतसम्म रकम प्राप्त हुन सक्ने सम्पत्ति पर्छन् । यसले प्रतिकूल समयमा बैंक तथा वित्तीय संस्थामा आइपर्ने अल्पकालीन दायित्व भुक्तानीको समस्यालाई तत्काल सम्बोधन गर्न मद्दत पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ ।
बासेल-२ मार्फत गरिएका जोखिम भारित सम्पत्तिको कम्तीमा २ प्रतिशत कायम गर्नुपर्ने व्यवस्थालाई परिमार्जन गरी बासेल-३ मा ४ दशमलव ५ प्रतिशत बनाइएको छ । तनाव परिस्थिति सामना गर्न थप २ दशमलव ५ प्रतिशत पुँजी कोष राख्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
वाणिज्य बैंकहरूमा ‘बासेल ३’ कार्यान्वयनका लागि गत पुस अन्तिम साता वाणिज्य बैंकहरूलाई निर्देशन दिएको थियो । आव ०६३/६४ देखि वाणिज्य बैंकहरूमा बासेल २ अनुसार पुँजी पर्याप्तता ढाँचा (क्यापिटल एडिक्वेसी फ्रेमवर्क) लागू गरेको राष्ट्र बैंकले ०७३ साउनदेखि बासेल ३ लागू गर्न निर्देशन दिएको हो । निर्देशनअनुसार बैंकहरूले सन् २०१९ सम्ममा क्रमशः बासेल ३ का सबै व्यवस्था कार्यान्यवनमा ल्याइसक्नुपर्ने छ । विकास बैंक र वित्त कम्पनीहरूमा पनि क्रमशः बासेल ३ लागू गर्ने योजनामा राष्ट्र बैंक रहेको छ ।
