गत वर्ष प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको चीन भ्रमणका क्रममा नेपाल र चीनबीच बैंकिङ सहकार्य गर्ने समझदारी भयो । तर अहिलेसम्म सो समझदारी कार्यान्वयन हुने कुनै छाँटकाँट छैन । नेपालको कानुनले विदेशी बैंकहरुलाई स्वागत गरिसकेको छ । तर नेपालमा आए पनि विदेशी बैंकलाई केही कडी भने कानुनले लगाएको छ ।
यस्तो छ कानुनी व्यवस्था ?
नेपालमा शाखा खोल्ने कुनै पनि विदेशी बैंक तथा वित्तीय संस्थाका शाखाले ‘होलसेल (थोक) बैंकिङ कारोबार’ गर्न पाउँछन् । बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन (बाफिया) २०७१ को मस्यौदामा विदेशी बैंकका शाखाले नेपाली बजारमा खुद्रा बैंकिङ कारोबार गर्न नपाउने प्रस्ताव गरिएको छ । जसअनुसार विदेशी बैंकका शाखाले सर्वसाधारणसंग निक्षेप उठाउन र कर्जा लगानी गर्न तथा कारोबार गर्न पाउँदैनन् ।
हाल बाफियामाथि संसदमा छलफल भइरहेको छ । संसदले पारित गरेपछि मात्रै ऐनको रुप लिन्छ । ‘विदेशी बैंकका शाखाले संस्थागत निक्षेप लिने र संस्थागत नै लगानी गर्नुपर्ने हुन्छ,’ राष्ट्र बैंक उच्च श्रोतले भन्यो, ‘हामीले त्यस्ता शाखालाई १० करोडभन्दा कमको कारोबार गर्न नदिने कि भनेर सोचेका छौं । कति रकमको मात्रै कारोबार गर्न पाउने भन्ने विषयमा राष्ट्र बैंकले पछि निर्देशन जारी गर्छ ।’
२० अर्ब चुक्ता पुँजी अनिवार्य
विदेशी बैंकका प्रतिनिधि वा अन्य कुनै पनि कार्यालयले राष्ट्र बैंकले तोकेअनुसार मात्रै काम गर्न पाउने मस्यौदामा उल्लेख छ । यस्ता शाखाले २० अर्ब रुपैयाँ चुक्ता पुँजी राख्नुपर्ने हुन्छ । त्यसैगरी कुनै पनि राष्ट्र बैंकको स्वीकृत प्राप्त विदेशी बैंकका शाखालाई ऐन बमोजिम स्थापना भएका बैंक तथा वित्तीय संस्थासरह मानिने मस्यौदामा उल्लेख छ । ‘यो ऐन वा यस ऐनअन्तर्गत बनेको नियम, विनियम, आदेश वा निर्देशनले अन्यथा व्यवस्था गरेकोमा बाहेक अन्य सम्पूर्ण प्रावधानहरु त्यस्तो शाखाको हकमा समेत समान रुपले लागू हुनेछन्,’ मस्यौदामा भनिएको छ । विदेशी बैंक वा वित्तीय संस्थाको शाखाको काम, कर्तव्य, अधिकार, जिम्मेवारी, दायित्व, जायजेथा, लेखा आदि काम–कारवाहीको जिम्मेवारी लिने तथा त्यस्तो काम कारबाही सम्पादन गर्ने पदाधिकारी तथा कर्मचारीहरुको जिम्मेवारी सम्बन्धमा राष्ट्र बैंकले आवश्यक निर्देशन दिन सक्नेछ ।
शाखा बन्दसम्बन्धी व्यवस्था
नेपालमा खुलेको विदेशी बैंकका शाखाले आफ्नो शाखा बन्द गर्नु परेमा राष्ट्र बैंकको स्वीकृति लिएर शाखाको सम्पूर्ण दायित्व भुक्तानी गरेर मात्र आफ्नो शाखा बन्द गर्नु पर्नेछ । त्यसैगरी, विदेशी बैंकको शाखाले आफ्नो दायित्व पूरा गर्ने क्रममा आफ्नो सम्पत्ति प्रयोग गर्दा अन्य कुनै कानूनी व्यवस्थामा प्रतिकूल असर नहुने गरी नेपालको दायित्वलाई पहिलो प्राथमिकता दिई पूरा गर्नु पर्नेछ । ‘शाखाको नियमित कारोबारको सिलसिलामा बाहेक विदेशी बैंक वा वित्तीय संस्थाको शाखाको कुनै पनि पदाधिकारी वा कर्मचारीले त्यस्तो शाखाको कुनै सम्पत्ति अर्को मुलुकमा स्थानान्तरण गरेमा, सोको स्वीकृति दिएमा, त्यसो गर्न अख्तियारी दिएमा वा सो कार्यलाई मद्दत गर्ने वा पुग्ने कुनै कार्य गरेमा यस ऐन बमोजिम कसूर गरेको मानिनेछ,’ मस्यौदामा उल्लेख छ ।
सन् २००४ मा डब्लुटिओको सदस्य चयन भएपछि विदेशी बैंकलाई नेपालमा शाखा स्थापना गर्न खुल्ला भएको थियो । तर हालसम्म विदेशी बैंक सोझै आएर शाखा खोलेका छैनन् । संयुक्त लगानीमा स्थापना भएर पछि नेपाली लगानी झिकिएका बैंकहरु भने थुप्रै छन् । नेपाल र चीनबीच भएको पछिल्लो सम्झौताअनुसार चिनीयाँ बैंकका शाखा नेपालमा आउने सम्भावना अड्कलबाजी गरिएको थियो । तर अहिलेसम्म पनि चीनका बैंकहरु नेपालतिर आउन इच्छुक देखिएका छैनन् । यता नेपालकै बैंकहरु पनि चीनतर्फ जान साहस गरिरहेका छैनन् ।
