नेपाल राष्ट्र बैंकले लघुवित्त कम्पनीहरुको ब्याजदर नियन्त्रण गर्न स्प्रेडदर ७ प्रतिशतमा सीमित गर्ने व्यवस्थामा पुनर्विचार गर्ने भएको छ । अहिलेको स्प्रेडदरमा काम गर्न नसकिने भएकाले पुर्नविचार गरिदिन आग्रह गर्दै नेपाल राष्ट्र बैंक पुगेका लघुवित्त विकास बैंकर्स एशोशियसनका पदाधिकारीलाई गभर्नर डा. चिरंजीबि नेपालले अहिले गरिएको व्यवस्था पुर्नविचार गर्ने बताएका हुन् । भेटपछि लघुवित्त संघका एकजना पदाधिकारीले आफुहरुले दिएको सुझाव जायज भएको भन्दै गभर्नर नेपालले सो व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न निर्देशन जारी गर्दा त्यस्तो व्यवस्था सच्याउने आश्वासन दिएको जानकारी दिए । ‘ग्रामीण क्षेत्रमा गएर काम गर्ने लघवित्तको अपरेटिङ कस्ट बढी हुने भएकाले मर्का पर्न गएको भन्ने गुनासोप्रति हाम्रो गम्भिर ध्यानाकर्षण भएको छ ।’ भेटमा गभर्नर नेपालको भनाई उदृत गर्दै ती पदाधिकारीले भने, ‘त्यसैले यो व्यवस्थामा केही पुर्नविचार गर्नुपर्यो भन्ने तपाईहरुको माग सम्बोधन हुन्छ भन्ने कुरामा म विश्वस्त रहन आग्रह गर्दछु ।’
उनले सञ्चालन खर्च जोड्दा पनि १८ प्रतिशतभन्दा बढी सर्वसाधारणबाट असुल्न नहुने प्रष्ट पारेका थिए । एसोसियसनका पदाधिकारीले पनि त्यस विषयमा आफुहरु सचेत रहेको बताएका थिए । लघुवित्तले ग्रामीण क्षेत्रमा गएर काम गर्दा ४ देखि ६ प्रतिशतसम्म सञ्चालन खर्च हुने गरेको पनि एसोसिएसनका प्रतिनिधिले गभर्नर डा. नेपाललाई जानकारी गराएका थिए । लघुवित्तको औसतमा पुँजीको लागत ६ प्रतिशत ब्याजदर नाघ्ने विज्ञहरु बताउँछन् । सहकारीभन्दा बढी ब्याजदर लघुवित्तले लिएको भन्दै चर्को विरोध भएपछि राष्ट्र बैंकले लघुवित्तको ब्याजदर नियन्त्रण गर्न स्पे्रडदर लागू गरेको हो । केन्द्रीय बैंकले सहरकेन्द्रित बाणिज्य बैंकको स्प्रेडदर ५ प्रतिशत र अत्यन्तै ग्रामीण क्षेत्रमा गएर काम गर्ने लघुवित्तको स्प्रेडदर ७ प्रतिशत तोक्नु न्यायसंगत नभएको भन्दै लघुवित्त संचालकहरुले सञ्चालन खर्चपछि मात्र त्यस्तो व्यवस्था लागू गर्न माग गर्दै आएका छन् । राष्ट्र बैंक श्रोतका अनुसार लघुवित्त संचालकहरुको मागअनुसार अब लघुवित्त कर्जामा सञ्चालन खर्च पनि जोडिने गरी राष्ट्र बैंकले व्यवस्था मिलाउने भएको छ । लघुवित्तको पुँजीको लागत (कस्ट अफ फण्ड) औसतमा ६ प्रतिशत हुने र त्यसमा ७ प्रतिशत स्पे्रडदर जोड्दा लघुवित्तले १३ प्रतिशत ब्याजदरमा सर्वसाधारणलाई ऋण उपलब्ध गराउनुपर्ने हुन्छ ।
