बैंकिङ खबर । प्रजातन्त्रको पुनस्र्थापनापश्चात् निरपेक्ष गरिवीलाई संवोधन गर्ने क्रममा मुख्यतः आ.व. २०४९/५० देखि विशेष महत्व दिई शुरु गरिएको अतिविपन्न वर्गमा केन्द्रित लघु वित्त कार्यक्रम हाल नेपाली अर्थतन्त्र र वैकिंग/वित्तीय क्षेत्रको महत्वपूर्ण अवयव भैसकेको छ । ८७ संस्थाहरुका ३८०० शाखाहरुमार्फत ७७ जिल्ला र अधिकांश ग्रामीण क्षेत्रमासमेत लघुवित्त सेवा प्रदान गरी ४६ लाख सदस्य र २८ लाख ऋणी सदस्यहरुलाई परिचालन गर्न समर्थ भएको छ । साथै विपन्न वर्गलाई रु. २५६ अरव (आउटस्स्टाण्डिंग भन्दा वढी ऋण प्रवाह) जुन जिडिपिको ७.५ प्रतिशत र कुल वैकिंग क्षेत्रको ऋण प्रवाहको ८ प्रतिशत हुन आउँछ । कुल कर्जामध्ये ६५ प्रतिशत समूहमा आधारित विनाधितो कर्जाको अंश छ भने वाकीमा १५ प्रतिशत धितोमूलक र २० प्रतिशत अन्य कर्जाको अंश रहेको देखिन्छ । क्षेत्रगत हिसावले कुलकर्जामध्ये करीव ५० प्रतिशत कृषि, ४० प्रतिशत सेवा क्षेत्र र वाकी १० प्रतिशत घरेलु तथा लघु उद्योगसहितको अन्य क्षेत्रमा लगानी भैसकेको छ । यसवाट जिडिपीमा भ्यालुएडमार्फत विपन्न वर्गको आयवृद्धि गरी गरीवीको रेखामुनिको जनसंख्या घटाउन विशेष योगदान गरेको भन्नुमा अत्युक्ति नहोला ।
विपन्न वर्गवाटसमेत करीव एक खरव निक्षेप (जो जिडिपी र वैकिंग क्षेत्रको कुल निक्षेप दुवैको करीव ३/३ प्रतिशत हुन आउछ), परिचालन गरिसकेको छ साथै लघुवित्त संस्थाहरुको रु २०.१० अरब चुक्ता पूजीसहित करीव रु ३६ अरब पुँजीकोष पुगिसकेकेको छ । सरकारले तल्लो वर्गमा अरवौ खर्च गरी गर्नुपर्ने सशक्तिकरणमार्फत सामाजिक परिचालनमा यी संस्थाले आफै नै सहजरुपमा सामाजिक सशक्तिकरण गरी सामाजिक क्षेत्रमा पनि ठूलो योगदान गरेको प्रष्टै छ । त्यस्तै अर्थतन्त्रमा हाल लघुवित्त लगानीको आकर्षक क्षेत्र पनि हुँदै गएको छ । त्यसमा पनि धितोपत्र वजारमा यो आकर्षक र महत्वपूर्ण क्षेत्रको रुपमा समेत विकास हुँदै गएको छ । तर यस क्षेत्रको विकासलाई संयमपूर्ण र संवेदनशील हिसावले अगाडि वढाउनु पर्दछ ।
