सुशील भट्टराई-
सन् १९८० को दशकदेखि शुरु भएको आर्थिक उदारीकरण र विश्वव्यापीकरणको लहर सँगै विश्व श्रम बजार पनि चलायमान भएको छ । यसबाट वैदेशिक रोजगारीका क्षेत्रमा धरै अवसरहरु श्रृजना भएका छन् । देश र क्षेत्रगत आधारमा रोजगारीका अवसर फरक फरक हुन्छन् भने तलव र भत्ता लगायतका सेवा सुविधामा समेत भिन्नता हुने गर्दछ । त्यसैले रोजगारीका अवसर कम भएका तथा न्यून सेवा सुविधा हुने मुलुकबाट रोजगारीका पर्याप्त अवसरहरु भएका र तलव सुविधा राम्रो भएका मुलुकहरुमा श्रमिकहरु जाने गर्दछन् जसलाई स्थानगत लाभ (Place Premium) भनिन्छ । यसैकारण वैदेशिक रोजगारीमा उल्लेखनीय वृद्धि भई विप्रेषण नेपालको अर्थतन्त्रको महत्वपूर्ण हिस्सा बन्न पुगेको छ ।
नेपालमा विपे्रषणको प्राप्ती, उपयोग तथा कारोबार व्यवस्थापन लागी नितिगत, कानुनी र संस्थागत व्यवस्था गरिएको छ। नेपाल राष्ट्र बैकं विप्रेषण विनियमावली २०६७ जारी गरि व्यक्ति, फर्म कम्पनी वा संस्थालाई बिदेशी विनिमय कारोवार गर्न इजाजतपत्र प्रदान गर्न गरेको छ । नेपालको संविधान २०७२ मा राज्यको श्रम र रोजगारी सम्बन्धी नितिमा वैदेशिक रोजगारबाट आर्जन भएको पुँजी, सिप, प्रविधि र अनुभवलाई स्वदेशमा नै उत्पादनमुलक क्षैत्रमा लगाउन प्रोसाहन गरिने उल्लेख छ । वैदेशीक रोजगार निती २०६८, वैदेशीक रोजगार ऐन २०६४, पन्ध्र आवधिक योजना (२०७६/७७—२०८०/८१) ले समेत विप्रेषणलाई औपचारीक माध्यमबाट प्रात्त गरि यसको उत्पादनमुलक उपयोगलाई प्रोत्साहन गर्न निती अङ्गीकार गरेका छन्, तथापी प्राप्त बिपे्रषणको झण्डै ८० % अशं उपभोगमौ खर्च हुने गरेको पाईएको हुदा पुँजी निर्माण विप्रेषणको योगदान न्युन नै रहेको सहजै आकलन गर्न सकिन्छ ।
नेपालमा विप्रेषण भित्रिने माध्यमहरु औपचारी र अनौपचारी माध्यम गरि दुई किसिमले भित्रिने गरेको पाईन्छ, औपचारीक माध्यममा बैकं तथा वित्तीय संस्था र रेमिट कम्पनी पर्दछ र अनौपचारीक माध्यममा हुण्डी र राफसाफ मुख्य पर्दछ । नेपालमा विप्रेषणलाई औपचारी माध्यमबाट भित्राउनका लागी निम्न कदम चाल्नु पर्ने देखिन्छ ।
- विप्रेषणको लागतको न्युनीकरण : विप्रेषण पठाउँदा अनौपचारिक माध्यमको प्रयोग हनुका कारणहरु मध्ये यसकोलागत प्रमुख कारण हो । प्रमुख श्रम गन्तब्य मूलुकहरुबाट नेपालमा विप्रेषण पठाउँदा सरदर ४.५ प्रतिशत लागत लाग्ने देखिएको छ । उक्त लागत विप्रेषण प्राप्त गर्ने अन्य देशहरुसँग तुलना गर्दा ठूलो अन्तर नरहेतापनि दीगो विकास लक्ष्य २०३० ले उक्त लागतलाई ३ प्रतिशतमा सीमित गर्ने लक्ष्य लिएको सन्दर्भ समेत विचार गरी यसलाई घटाउने विप्रेषणकर्तामा यसकोभार कम पार्ने तर्फ ध्यान जानुपर्ने देखिन्छ ।
- विप्रेषणकर्ता र तिनका परिवारलाई प्रोत्साहनका प्याकेजको व्यवस्था गर्ने
- वित्तिय पहुच बिस्तार रवित्तिय साक्षरता बढाउने,
- बैक तथा वित्तिय संस्थालाई प्रोत्साहन गर्ने,
- भुक्तानी प्रणालीमा सरलता कायम ल्याउने,
- गुनासो सुनुवाई गर्ने,
- वैदेशीक रोजगारी विप्रेषण कार्डको व्यवस्था गर्ने,
- विप्रेषण आप्रवाहमा प्रविधिको प्रयोग गर्ने,
- विप्रेषण प्राप्त गर्ने व्यक्ति तथा उनका परिवारलाई राज्यबाट प्रदान गर्ने सेवा सुविधामा बिशेष छुटको ब्यवस्था मिलाउने,
विप्रेषणको सन्र्दभमा ज्ञान, सीप, अनुभव जस्ता सामाजिक विप्रेषण (Social Remittance) पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण रहकाले आगामी दिनमा यसको उपयोगमा प्राथमिकता दिन पर्ने देखिन्छ । वैदेशिक रोजगारीबाट फर्केका व्यक्तिहरुले सिकेको सीप, अनुभव, पूँजी र उनीहरुले नेपालमा गर्न चाहेको व्यवसाय वा रोजगार आदिको अभिलेख राखी सोही बमोजिम रोजगारी एवम् स्वःरोजगारीका कार्यक्रम संचालन गर्ने वातावरण सृजना गर्न सकेमा प्राप्त विप्रेषणलाई अधिकाधिक मात्रामा उत्पादनमूलक क्षेत्रमा प्रवाहित गर्न गराउन सकिने देखिन्छ । विप्रषणलाई उत्पादनमुलक क्षेत्रमा उपयोग गर्नका लागी निम्न बमोजिमका उपायहरु अवलम्वन गर्न सकिन्छ ।
वैदेशिक रोजगार बचतपत्र निकाष्शन गर्ने : यो गैर–आवासीय नागरिकहरुबाट रकम संकलन गरी सरकारको प्राथमिकतामा प्रयोग गर्ने र निश्चित अवधी पश्चात ब्याज सहित फिर्ता गरिने वित्तीय औजार Diaspora Bond हो ।
होमटाउन एशोसयिसन व्यवस्था गर्ने ःहोमटाउन एशोसियसन स्थानीय तह केन्द्रित तरसानो सामुदयिक विकास कार्यक्रम हो, होमटाउन एशोसियसनले प्रवासी नेपालीहरु तथा तिनीहरुको गाउँघरको समुदायसँग सम्पर्क बढाउने काम गर्दछ । यसले वैदेशिक रोजगारीमा गएकाहरु, उनीहरुको घर परिवारका सदस्यहरु, स्थानीय समुदाय तथा स्थानीय सरकार बीच सामिप्यता कायम गर्दछ ।
राष्ट्रिय बचत /सामाजिक सुरक्षा योजना कार्यान्वयनमा ल्याउने,
वित्तिय साक्षरता प्रवद्र्धन कार्यक्रमको सञ्चालन गर्ने,
अनुभव तथा सिपको उपयोग गर्ने,
प्राथमिक शेयरको बाडफाडमा प्राथमिका दिने,
अन्त्यमा : विप्रेषणको उत्पादनमूलक प्रयोग सम्वन्धमा नीतिगत बहस गर्दा केही महत्वपूर्ण विषयहरु विचारणीय हनु सक्दछन् । विप्रेषण व्यक्तिगत आय हो र उक्त आय आफुखुसी प्रयोग गर्न व्यक्ति स्वतन्त्र हुन्छ भन्ने दृष्टिकोण पनि राख्ने गरेको पाइन्छ । सरकारले व्यक्तिगत आम्दानीलाई यसरी खर्च गर वा नगर भन्न उपयुक्त नहनुे भएपनि विप्रेषणलाई औपचारिक माध्यमबाट मुलुकमा भित्र्याउने र यसको उत्पादनमूलक प्रयोगलाई प्रोत्साहन गर्ने विषयलाई व्यवस्थित गर्न नीतिगत व्यवस्था गर्नु बान्छनीय देखिन्छ ।
