बैंकिङ खबर । नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंकवित्तलाई जोखिम कम गरेर त्यसलाई ब्यवस्थापन गर्नेतर्फ सक्रिय हुन बैंकवित्तलाई निर्देशीत गर्न थालेको छ । राष्ट्र बैंकले विपिभन्न माध्यम तथा निर्देशनहरुबाट हालको अबस्थामा आर्थिक स्थायीत्व तथा ऋणीसँगको समन्वयन महत्पवूर्ण हुनेमा जोड दिएको छ । हालै राष्ट्र बैंकले संशोधन गरेको एकिकृत निर्देशीकामा बैंकका संचालकहरुलाई समेत मिठो बोल्न तथा जथाभावि नबोल्न राष्ट्र बैंकले निर्देशन दिएको थियो । राष्ट्र बैंकले अहिलेको अबस्थामा ऋणीलाई ऋण तिर्नका लागि बाध्य नपारीकन ऋण असुल्ने नीति अबलम्बन गर्न खोजेको देखिन्छ । राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले बैंकर्सहरुसँगको छलफलमा अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा नगर्न समेत बैंकवित्तलाई निर्देशन दिएका छन् । पछिल्लो समय बैंकहरुमा कर्जा विरणका लागि अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा बढ्दै गएको छ । राष्ट्र बैंकले लघुवित्तबाहेक अन्य बैंकवित्तलाई आधार दरभन्दा कममा ऋण नदिन निर्देशन जारी गरेको छ।
एकिकृत निर्देशीकामा पनि राष्ट्र बैंकले ऋणीहरुलाई सहुलीयत दिएर वित्तीय स्थायीत्वको खोजिमा जुटेको पाइन्छ । एकिकृत निर्देशीकामा व्याजदर परिवर्तन गर्ने, व्याज बढाउने, तरलताको आधारमा व्याजदर निर्धारण गर्ने बैंकवित्तलाई एकपटक निर्धारीत व्याजदरलाई कर्जा अवधिभरी कायम गर्नुपर्ने बाध्यता बनाइएको छ । केही समयअवधिका लागि व्याज सस्तो गर्ने र त्यसपछि बढाउने कार्यलाई निरुत्साहित गर्दै राष्ट्र बैंकले नयाँ एकीकृत निर्देशीकामा सरलीकृत व्यबस्थापन गर्न खोजेको देखिन्छ । यस आधारबाट अब कर्जाको अवधिभर व्यक्तिगत कर्जामा एउटै व्याजदर लागु हुने। भएको छ । यो व्यबस्थापछि बैंकवित्तले व्याजदर परिवर्तन गर्न पाउने छैनन् । यसअघि बैंकहरुले सुरुमा सस्तो व्याज र पछि महंगो व्याज लिँदै आएका थिए । घर गाडि खरीदमा यस्तो कर्जा बढी प्रयोग हुँदै आएको छ । मौद्रिक नीतिबाट राष्ट्र बैंकले कर्जा र व्याज भुक्तानीका लागि म्याद थप गरेको छ । यसले पनि व्यबसायीमा धेरै राहत मिलेको अनुभूति गरिएको छ । राष्ट्र बैंकले अघि सारेका विषयहरु व्यबसायी मैत्री देखिएका छन् । जसले गर्दा हाल बैंकलाई र ऋणी व्यावसायीलाई राहात मिलेको छ । अहिलेको स्थितिमा अन्य देशले गरेको असल अभ्यास राष्ट्र बैंकले अवलम्बन गरेको देखिन्छ । राष्ट्र बैंकले गरेको अवलम्बनलाई बैंकहरुले अक्षरस पालना गर्न सक्ने हो भने वित्तीय क्षेत्रलाई संकटबाट जोगाउन सकिने धेरै आधारहरु देखिन्छ ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थाले प्रवाह गरेको एक वर्ष भन्दा बढी भुक्तानी अवधि भएका सबै व्यक्तिगत कर्जामा व्याजदर परिवर्तन गर्न नपाउने नीति राष्ट्र बैंकले अघि सारेको छ । जसले गर्दा कर्जाको अवधिभर व्यक्तिगत कर्जामा एउटै व्याजदर लागु हुने छ । त्यसैगरी कृषि कर्जाको भुक्तानी तालिका सम्बन्धमा कृषि कर्जाको किस्ता असुली सम्बन्धी तालिका निर्माण गर्दा किसानले उत्पादन गर्ने बाली भित्र्याउने समय र कर्जाको किस्ता भुक्तानी गर्ने समय बीच तालमेल मिल्ने किसिमले तालिका निर्माण गर्नुपर्नेछ ।’ भनिएको छ ।
संशोधित एकिकृत निर्देशीकामा सञ्चालकले पदीय मर्यादा कायम हुने गरी शिष्ट बोली, व्यवहार, कार्यशैली र आचरण प्रस्तुत गर्नु पर्ने समेत उल्लेख गरीएको छ । जसमा संस्थाको कार्य वातावरण बिग्रने, घृणा, द्वेष उत्पन्न हुने कुनैपनि किसिमको गतिविधि गर्न गराउनु हुदैन । भनिएको छ ।
ऋणीको हकमा कर्जा सूचना केन्द्रले सर्वसाधारणलाई आवश्यक परी माग गरेमा शुल्क लिई वा नलिई त्यस्तो सूचना उपलब्ध गराउनु पर्नेछ । साथै, कालोसूचीमा समाविष्ट व्यक्तिहरुको अद्यावधिक सूचना केन्द्रले अनिवार्य रुपमा आफ्नो वेव साइटमा राख्नु पर्नेछ । लिई वा नलिई त्यस्तो सूचना उपलब्ध गराउनु पर्नेछ । साथै, कालोसूचीमा समाविष्ट व्यक्तिहरुको अद्यावधिक सूचना केन्द्रले अनिवार्य रुपमा आफ्नो वेव साइटमा राख्नु पर्नेछ । साथै, केन्द्रले प्रकाशन गर्ने कालोसूचीमा रहेका ऋणीहरुको सूचीमा व्यक्तिको हकमा नागरिकता नम्बर र कम्पनी फर्महरुको हकमा स्थायी लेखा नम्बर समेत प्रकाशन गर्नुपर्ने नीतिमा उल्लेख छ । यस्तै कुनै पनि अवस्थामा रहेको खाताको रकम न्यूनतम मौज्दात भन्दा कम भएका कारणले रकम कट्टा गरी मौज्दात घटाउन पाइने छैन । साथै, न्युनतम मौज्दात वापत राखिएका रकममा समेत तोकिएको ब्याज प्रदान गर्नु पर्ने कुरालाई पनि राष्ट्र बैंकले निर्देशीकामा उल्लेख गरेको छ ।
