बैंकिङ खबर । गरिवी निवारण तथा उद्यमशीलता बढाउन सुरु गरिएको सहुलियतपूर्ण कर्जा वास्तविक लक्षित वर्गमा पुग्न नसकी राजनीतिक कार्यकर्ता र पहुँचवालाको पोल्टामा पर्ने गरेको छ । सरकारले विभिन्न शिर्षकमा व्याज अनुदानसहितको सहुलीयतपूर्ण कर्जा दिँदै आएको छ । यस्तो कर्जाका शिर्षकहरु हेर्दा देशको विकासमा टेवा पुगेको तथा सजिलै हरेक बर्गले कर्जा पाएको अनुभूति हुन्छ । तर यी शिर्षकहरु हेर्नका लागि मात्रै देखिन्छन् ।
व्यवसायिक कृषि तथा पशुपक्षी कर्जा : यस शिर्षकमा कृषिको व्यबसायीकरण गर्नका लागि सस्तो व्याजमा कर्जा दिने लक्ष राखिएको हो । तथापी यस्तो कर्जा लिएर व्यबसायीक कृषि गर्नेहरु अति थोरै छन् । विशेषगरी राजनीतिक पार्टीका कार्यकर्ता र पहुँचवालाले व्यबसायीक कृषि गर्ने भनेर कर्जा निकाल्ने र उक्त कर्जाको दुरुपयोग गर्ने गरेको पाइएको छ । वास्तविक कृषकहरु यस्तो कर्जाको पहुँचभन्दा धेरै तल छन् ।
शिक्षित युवा स्वरोजगार कर्जा : यो कर्जा अनुदानको अर्को विषय हो । युवाहरुलाई स्वदेशमै उद्यमी बनाउने यस विषयको लक्ष अति राम्रो छ । तथापी सर्बसाधारण युवाहरुले यस्तो पाउन नसकेको गुनासा गरीरहेका छन् ।
विदेशबाट फर्कनेलाई युवा परियोजना कर्जा : यस्तो कर्जा विदेशमा गएर काम गरेर फर्केका व्यक्तिहरुलाई उपलव्ध गराउने कर्जा हो । तथापी विदेशबाट आउनेहरुले यो किसिमको कर्जा पाउन धेरै धाउनुपरेको छ । कतिपय धाउँदा धाउँदै निराश भएर फर्कनेगरेका छन् ।
महिला उद्यमशील कर्जा : यो कर्जा महिलाहरुलाई उद्यमी बनाउनका लागि दिइने कर्जा हो । यस्तो कर्जा विभिन्न वाणिज्य बैंकहरुबाट प्राप्त गर्न सकिने प्रावधान रहेको छ । पछिल्लो समय सरकारी बैंक राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकले यसको नेतृत्व गर्दै आएको छ ।
दलित समुदाय व्यवसाय विकास कर्जा : यो कर्जा दलित बर्गको उत्थान र विकासका लागि अघि सारीएको कर्जा हो ।
प्राविधिक तथा व्यवसायिक शिक्षा कर्जा : शिक्षा आर्जनका लागि, विभिन्न शिपमुलक तालीमका लागि एवं प्राविधिक शिप सिकेर काम गर्नेका लागि सरकारले प्राविधिक तथा व्यवसायिक शिक्षा कर्जा भनेर ल्याएको छ ।
भूकम्पपीडितहरुको निजी आवास निर्माण कर्जा : भुकम्पबाट घर क्षति भएको र घर बनाउन समस्या परेकाहरुका लागि यो कर्जा ल्याइएको हो । तर कतिपय भुकम्प पीडीतहरुले यो शिर्षकमा अहिलेसम्म कर्जा पाएका छैनन् । राजनीतिक पार्टीका धेरै कार्यकर्ताहरुले यस शिर्षकमा रकम लगेका छन् ।
कपडा उद्योग कर्जा : कपडा उद्योग कर्जा हालै थप गरिएको नयाँ शिर्षको कर्जा हो । यस किसिमको कर्जाबाट कपडा तथा सिलाइ बुनाई गर्ने काममा कर्जा लिन सकिन्छ । कपडा आयातमा अत्याधिक रकम बाहिरीएको हुँदा यस्तो आयात क मगर्नका लागि यो कर्जाको विषय पनि सान्दर्भिक देखिन्छ । प्राविधिक तथा व्यवसायिक तालिम परिषदबाट मान्यताप्राप्त संस्थाबाट लिइने तालिम कर्जा पनि व्याज अनुदानमा दिइन्छ ।
लक्ष एकातिर कर्जा अर्कातिर
सरकारले कृषि तथा पशुपन्छीजन्य क्षेत्रको व्यवसाय प्रवद्र्धन गरी उत्पादन एवं रोजगारी अभिवृद्धि गर्ने, शिक्षित बेरोजगार युवाहरूलाई मुलुकभित्र रोजगारीका अवसरहरू सिर्जना गर्ने, विदेशबाट फर्केका युवाहरूको विदेशमा आर्जन गरेको सीप र व्यवसायिक दक्षता उपयोग गर्दै उनीहरुलाई स्वरोजगार बनाउने, महिला उद्यमशील क्षमताको विकास गर्ने एवम् दलित समुदायको परम्परागत सीप र पेशालाई आधुनिकीकरण एवं प्रवद्र्धन गरी उद्यमशीलता विकास गर्ने उद्देश्यले व्याज अनुदानमा कर्जा दिने व्यवस्था गरेको हो । त्यस्तै, आर्थिक रूपमा विपन्न, सीमान्तकृत समुदाय तथा लक्षित वर्गका विद्यार्थीहरूलाई उच्च र प्राविधिक तथा व्यवसायिक शिक्षा अध्ययनको लागि शैक्षिक ऋण उपलब्ध गराउन, लघु बीमा प्रिमियममा अनुदान दिन तथा भूकम्प पीडितहरूको निजी आवास निर्माणका लागि पनि सरकारले सहुलियतपूर्ण कर्जाको सुरुवात गरेको थियो । तर, लक्षित वर्गले नै यस्तो कर्जा पाउन धेरैनै कठिन छ ।
यस्तो कर्जा बैंकहरुले आधार व्याजदरमा बढीमा दुई प्रतिशत मात्रै थप गरेर प्रवाह गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । यसरी प्रवाह हुने कर्जाको पाँच प्रतिशत व्याजदर सरकारले तिरिदिन्छ । तर, वास्तविक लक्षित वर्गको सट्टा पहुँचवालाहरुले मात्रै यस्तो कर्जाको उपयोग गर्ने गरेका छन् । जसकारण सहुलियत कर्जाबाट सरकारले तय गरेको लक्ष्य पुरा हुन सकेको छैन ।
कृषि तथा पशुपंक्षी व्यवसाय कर्जा अन्तर्गत १८८०५ जना ऋणीको रु ३८ अर्ब २० करोड कर्जा बक्यौता रहेको राष्ट्र बैंकको तथ्यांक छ । त्यसैगरी, सहुलियतपूर्ण कर्जाका अन्य शीर्षक अन्तर्गत प्रवाह भएको कर्जामध्ये १८५४ जना ऋणीको रु १ अर्ब १० करोड कर्जा बक्यौता रहेको छ । त्यस्तै, भूकम्प पीडितलाई आवासीय घर निर्माणको लागि सहुलियतपूर्ण कर्जा प्रदान गर्न राष्ट्र बैंकबाट बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई उपलब्ध गराइएको पुनरकर्जाको बक्यौता दुई अर्ब एक करोड रुपैयाँ रहेको छ । यस्तो कर्जा १५७८ जना ऋणीले मात्रै उपयोग गरेका छन् ।
एकातिर बैंकहरुले सहुलियत कर्जा वास्तविक लक्षित वर्गसम्म पुर्याउन नसकेको टिप्पणी भइरहेको छ भने अर्कोतिर बैंकहरु कर्जा लिनेहरु नै नआएको बताइरहेका छन् । बैंकहरुले कर्जा नदिएको भन्दै अर्थमन्त्रालयमा गुनासो आउने गरेको अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले नै बताइसकेका छन् । उनले कम्तीमा एक प्रतिशत कर्जा सहुलियत कर्जाअन्तर्गत प्रवाह गर्न निर्देशन समेत दिएका छन् । कागजात एवम् प्रक्रिया पुर्याउँदा पनि कर्जा नदिएको पाइएमा कारबाही गर्ने चेतावनी समेत उनले दिएका छन् ।
उद्यमशीलता बढाउन एवम् ग्रामीण अर्थतन्त्रको विकास गर्नका लागि सहुलियत कर्जा ल्याए तापनि प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयनमा आउन सकेको देखिँदैन । कतिपय स्थानमा सरकारले अनुदान व्याजदरमा दिने कर्जा, कर्जा लिने प्रक्रिया, कर्जा लिनुका फाइदा लगायतका बारेमा लक्षित वर्गहरु नै अज्ञात छन् । यसको प्रवद्र्धनका लागि उचित कदम चालिनुपर्ने देखिन्छ ।
