अशोक बहादुर टंडन – नेपालमा भुमी सम्बन्धि बहस वेला-वेलामा चलिरहेको हुन्छ।अहिले भुमि बैंक स्थापना गर्ने अवधारणाले प्राथमिकता पाएको छ। उत्पादनका साधन मध्ये भुमि पनि एक महत्त्वपूर्ण उत्पादनको साधन हो जुन कुरा अर्थशास्त्रीहरुले आफ्ना सिद्धान्त प्रतिपादन गर्ने सिलसिलामा महत्त्वका साथ भुमिको प्रयोगबाट उत्पादनमा योगदान गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा प्रष्टयाएका छ्न। पृथ्वीको बनोटको आकारनै जल जमिनको संयोजनबाट भएको छ। जहाँ भुमिको अधिकतम उपयोगिता वृद्धि गरि भइरहेको जनसंख्यालाई ब्यबस्थापन गर्न भुमिको कुशल प्रयोग गर्नु पर्ने देखिन्छ। मानिसका आधारभुत आवश्यकताको अन्तरनिहित माध्यमनै भुमी हो। भुमिको प्रयोग बाट उत्पादकत्व बढावा वा लाभ लिने उदेश्यले पनि नयाँ राज्यका सिर्जना विकास भएका हामी कहाँ ऐतिहासिक उदाहरण प्रशस्त छन्। भुमिको अधिकतम प्रयोग गरि लाभ लिनु पर्छ भन्ने उदेश्यले कुनै देशमा राज्यको अधिनस्थमा भुमिको प्रयोग गरेको पाइन्छ भने कुनै देशमा राज्यका नागरिक लाई भुमी वितरण वा स्वामित्व हस्तान्तरण गरि जसबाट भुमी प्रयोग गरेबापत राज्यलाई कर तिर्नु पर्ने नियम बनाइएको पाइन्छ। नेपालको सन्दर्भमा धेरैजस्तो भुमी राज्यको अधिनस्थमा छन भने भुमिको अधिकतम प्रयोग बाट उत्पादनमा योगदान लिन सकिने उदेश्यले भुमी राज्यका नागरिकलाई वितरण गरिएको पाइन्छ। भुमी प्रयोग गरेबापत भूमिपतिले राज्यलाई कर तिर्दै आएका छन ।अर्कोतिर वितरण गरीएको भुमि समुचित वितरण नहुदा वा राज्यका निकायमा पहुँच हुने देखि लिएर स्थानीय रूपमा चिनिने त्यो बेलाका टाठाबाठाको स्वामित्वमा तथा बढी भन्दा बढी भुमिको प्रयोग गरिरहेकालाई त्यो बेलाको भुमी ऐनअनुसार भुमी भोकचलन गरेको आधारमा ब्यक्तिको नाममा स्वामित्व हतान्तरण गरिएको देखिन्छ । समाज बिकासको क्रम संगै जस्को भुमिमा काम गर्ने किसान नागरिक भुमी हिन हुन पुगे भने ,भूमिपतिको जमिन धेरै भएको हुँदा भुमी प्रयोग नगरी बाझो राख्ने काम वृद्धि हुदै गयो। अज शहरीकरणले गर्दा त कृषि उत्पादन बाट भन्दा जग्गा किनबेच बाट फाइदा हुन पुग्दा कृषि पेसा छाड्ने क्रम जारी रह्यो। उनिहरु राज्यका एक बर्गमा रुपान्तरण भए भने जस्को जग्गामा काम गर्ने किसान कामविहिन हुन पुगे अहिलेको मुख्य समस्या जड जस्को नाममा जग्गा छ उस्ले कृषि उत्पादन गर्न छाड्यो। जग्गा नहुने हरु बैकल्पिक उपायको खोजी गर्दै वैदेशिक रोजगारीमा धाउन थाले। यस्लाइ सम्बोधन गर्न राज्यले भुमी सुधार ऐन ल्याएर कार्यान्वयन गर्न खोज्यो तर सफल हुन सकेन । एउटा भुमी ऐन चाहिँ कार्यान्वयन गर्यो भुमी प्रयोग गर्ने किसानले मोहियानी हक पाउने अधिकार सुनिश्चितता गर्यो तर त्यो पनि भुमि उपयोगिता बढाउन प्रभावकारी भएन ।
कृषिप्रधान देश भएर पनि भुमिको समुचित बितरण वा स्वामीत्व नहुदा भूमिपतिले एकातिर भुमिको प्रयोग नगरी बझाउने, अर्कोथरी भुमिहिन आफ्नो जीवनयापन गर्न विकल्पका रूपमा वैदेशिक रोजगारमा जान बाध्य पर्ने अवस्था सिर्जना भयो। कृषिले जति देशको कुल गाहस्थ उत्पादनमा कृषिको योगदान हुनु आवश्यक थियो, त्यो नहुदा रेमिटान्सको योगदानबाट देशको आर्थिक गतिविधि चलाएमान हुन थाल्यो।अहिले हाम्रो देश रेमिटान्समा परनिर्भर भएको छ। कृषि सङ्ग उत्पादन उधोग बन्द भएका छन भने कृषि सामाग्री उत्पादन उधोग देखि लिएर खर्बौको खाद्यान्न बस्तु आयातित गरेर ल्याउनु परेको छ । आन्तरिक रूपमा आयातित बस्तु ब्यापार गरेर बस्नु परेको छ । देशभित्र बस्ने आमनागरिक पनि गतिहिन अबस्थामा काम नगरी जिवननिर्वाह गरिरहेको देखिन्छ ।
कोरोना भाइरस (कोभिड-१९) कारण बिश्वनै आक्रान्त छ जस्ले बिश्वको आर्थिक गतिविधि शुन्य प्रायः बनाएको छ। बिश्वका आर्थिक सम्पन्न शक्तिशाली मुलुक यस्को नियन्त्रण र ब्यबस्थापन जुधिरहेका छन। उनिहरुका आर्थिक बुद्धिदर सुचक पनि घट्दो क्रममा छन्। जस्ले रोजगारदाताको अवस्था नराम्रो हुँदा हाम्रो वैदेशिक रोजगार गुम्ने खतरापूर्ण अवस्था आएको छ । वैदेशिक रोजगारमा काम गर्ने युवा लगायत नेपालमा अरु क्षेत्रमा काम गरिरहेका वा बेरोजगार युवाहरूलाई रोजगारीमा ब्यबस्थापन गर्न सरकारले नयाँ अवधारणाका साथ भुमी बैंक स्थापना गर्ने भनेर लागी परेको छ ।
बिश्वका अरु मुलुकले पनि भुमि बैंक अवधारणा ल्याएर कार्यान्वयन गरेर प्रचुर फाइदा लिइएका उदाहरण छन् । भूमि बैंकको प्रयोग विश्वभर नै एउटै अर्थमा भएको छैन। यसैले सबै देशमा एउटै भनेर बुझिने परिभाषा पाइँदैन। तर पनि न्यून प्रयोग भएको भुमि वा प्रयोग नै नभएको भुमीलाई उत्पादनमा योगदान गर्ने लक्ष्यका साथ जमिनहरूको लगत बनाएर जग्गाधनी तथा मोहीको रक्षा र सुरक्षा समायोजन गर्ने उद्देश्यले एकीकरण गर्न स्थापना हुने संस्था भूमि बैंक हो। जहाँ जमिनको धेरै कारोबार हुन्छ, जहाँ बाँझो जग्गा बढी छ र जहाँका मान्छे आफू जमिन प्रयोग गर्दैन त्यस्ता ठाउँमा भूमि बैंकको उपयोगिता सिद्व हुन्छ। बजार मूल्य, भूमिको उत्पादकत्व, भूमि बैंकमा दिँदा र स्वयं उपयोग गर्दाको फरक आदिका आधारमा भूमिको मूल्य निर्धारण गरी जग्गाको उपयोगिता वृद्धि गर्ने उद्देश्य भूमि बैंकको हुन्छ।
हाम्रो जस्तो अल्पविकसित देशका नीतिनिर्माण गर्नेहरूले गर्ने गरेको काम गर्नुअगाडिको हल्ला गर्ने हुँदा अर्थतन्त्रले ठूलो मूल्य चुकाउनुपरेको अनुभव नेपालमा प्रशस्तै उदाहरण छन। केही समय अगाडि ल्याइएको गुठी विधेक पनि सरोकारवाला निकायसङ्ग आवश्यक छलफल नगरी ल्याउदा बिरोध हुँदा सरकार उक्त निर्णयबाट फिर्ता भएको थाहानै छ । भुमी सम्बन्धि आएका अहिलेसम्मका ऐन कार्यान्वयन प्रभावकारी नभएको हुँदा आम जनताले पत्याउनु पर्ने आधार देखिदैन। यसपालि कृषिलाइ महत्त्व दिने गरि आएको नीति तथा कार्यक्रममै भुमी बैंक स्थापना गर्ने अवधारणालाई महत्त्व दिइएको छ साथै बजेट वक्तव्यको बुँदा नं १०५ मा भूमि बैंक स्थापनाको कुरा उठाइएको छ। अर्थमन्त्रीको चलाखीले यसलाई यसपटक मात्र उठाइएको जस्तो गरी कोभिड– १९ जोडेर सहरबाट गाउँ फर्कने र वैदेशिक रोजगारबाट स्वदेश फर्कने युवाको अवस्थालाई अवसरका रूपमा लिई कृषि कार्य गर्न चाहनेको भूमिमा पहुँच सुनिश्चित गर्न भूमि बैंकको स्थापना र सञ्चालन गर्ने व्यवस्था मिलाएको उल्लेख गरेका छन।
अहिलेको नीति तथा कार्यक्रम तथा बजेटले प्राथमिकता दिए पनि यस विषयलाई भूमिसम्बन्धी ऐन २०२१ लाई संशोधन गर्न बनेको आठौं संशोधन विधेयकमा राखिसकिएको छ । यस्तै बेलाबेलामा उठाउने गरेका भूमिसुधार, जग्गाको हदबन्दी, मोहीको सुरक्षा, भू–उपयोग नीति कृषिको व्यवसायीकरणका सन्दर्भमा भूमि बैंकबारे प्रस्ट कुरा उठ्ने गरेको छ। यसैगरी, भूमिलाई कहिले सहकारीसँग, कहिले वैज्ञानिक भूमि सुधारसँग पनि जोड्ने गरिएको पाइन्छ। अहिले आएर यसलाई प्रभावकारी कसरी कार्यान्वयन गर्ने भनेर भुमी-सुधार मन्त्रालयको मातहतमा बिज्ञ टिमले यसबारेमा छलफल तथा नितिगत काम अगाडि बढाएको छ। जुन पहलकदमी लिएर सरकार अगाडि बढेको छ यस्लाइ प्रोत्साहन गर्नै पर्छ । सरकारले प्रभावकारी कार्यान्वयन लैजायोस भन्ने आम नागरिकको चाहाना पनि हो।
भूमि बैंकलाई एउटा जमिनदार र किसानका बीचमा रहेको सम्बन्धलाई जग्गाको उत्पादकता र उपयोगितासँग जोड्ने, दोस्रो, निजी उत्पादकलाई संस्थागत दायरामा ल्याउने, तेस्रो, राज्य र व्यक्तिलाई जग्गाजमिनप्रति चनाखो बनाउने, चौथो जग्गामा करार र लिजको व्यवस्था लागू गरेर उत्पादकता बढाउने, पाँचौं सरकारलाई जग्गाको वर्गीकरण गराउन दबाब दिने, छैटौं जग्गालाई बाँझो र प्रयोगहीन हुन नदिन भूमि बैंकको अवधारणा ल्याइएको भने निर्विवाद छ। जग्गाधनीलाई सन्तुष्ट बनाउने आधार र यस्ता भूमिको उपयोगपछि बढेको उत्पादकतालाई जनसमक्ष स्पष्ट गर्न सके मात्र भूमि बैंकको उद्देश्य पूरा हुन सक्छ। परम्परागत रूपमा भन्दा व्यावसायिक रूपमा उपयोग गर्दा जग्गाको उत्पादकता बढी भई उत्पादन र मूल्य पनि बढी पाइने निर्विवाद हुन्छ। नेपालको कुरा गर्दा जमिनको उपलब्धता, उपयोगिता मूल्य र जमिनप्रतिको सोच हिमाल, तराई, पहाड र उपत्यकामा भिन्नाभिन्नै छ। तराईमा खाली जग्गा र बाँझो जग्गा पाउन मुस्किल छ, सहरी क्षेत्रमा खण्डीकरण र सरकारी अस्पष्ट नीतिले व्यक्तिगत खाली जग्गा छैन जस्तो भइसकेको छ। केही हदसम्म पहाडतिर पाइने खाली र बाँझो जग्गाको उत्पादन लागत बढी हुन्छ। त्यसैले नियम बनाउँदा यस्ता कुरालाई ख्याल गर्नुपर्ने देखिन्छ।
नेपाल सरकारले कृषिलाई महत्त्व दिने उदेश्यले भुमि बैंक स्थापना अवधारणा अगाडि सारेको पाइन्छ तर यहाँ कृषिका लागी भुमिको ब्यबस्थापन मात्र समस्या होइन। यहाँ कृषिलाई व्यावसायिक र आधुनिकरण गरि लाभ लिनको लागी भुमि मात्र समस्या होइन । सरकारको नीति देखि लिएर जनशक्ति ,बजार मुल्य ,सुरक्षा, ब्यबस्थापन लगायत हरेक कुरामा चुनौतीपूर्ण छ। नेपाल कृषिप्रधान देश भएकोमा मतान्तर छैन। तर कुषि औजार कारखाना बन्द भइसकेको छ। कृषि सामग्री संस्थानलाई पनि कृषि सामग्री कम्पनीमा परिणत गरिसकिएको छ। कम्पनीमा लैजानु सिद्धान्तअनुसार नराम्रो नभए पनि कम्पनीमा गइसकेपछि झन् किसानले मल, बीउ समयमा नपाएका उदाहरण र घटना वर्षैपिच्छे दोहोरिने गरेका छन्। बाली लगाउने सिजनमा किसान सरकारी अनुदानतिरभन्दा मूल्य तिरेरै भए पनि समयमा मल, बीउ पाउन पाए हुन्थ्यो भनिरहेका हुन्छन्। एकातिर यो परिदृश्य छ भने अर्कातिर हरेक महिना करोडौं मूल्यको तरकारी, फलफूल विदेशबाट आयात हुँदा पनि किसानले देशभित्र उत्पादन गरेका कृषिउपज खेतमै कुहिएर खेर गइरहेका दृश्य स्पष्ट छ। देशभित्रका केही व्यावसायिक काम गर्न कम्मर कसेर लागेका किसानको माग र मर्कामा सधैजस्तो सरकार बेखबर जस्तो पाइन्छ ।
यसलाई प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्नका लागी आम सरोकारवाला निकायसङ्ग छलफल गरि अगाडि बढाएमा भोलिको दिनमा काम गर्न असजिलो आउने थिएन। नेपालमा भूमि बैंक स्थापना गर्ने नीति कार्यान्वयनमा ल्याउनुअघि निम्नकुरामा स्पष्ट नीति तर्जुमा गर्न जनस्तरमा लैजान सक्दा सरकारलाई फाइदा पुने देखिन्छ। पहिलो भूमि बैंक स्थापनाको उपादेयता र कार्य क्षेत्र, दोस्रो जग्गा प्राप्तिको क्षेत्रगत आधार, तेस्रो प्राप्तिपछि बैंकले गर्ने कारोबारको सुनिश्चतता, चौथो, भूमि बैंकको संरचना आधार, पाँचौं, पदाधिकारी चयनको मापदण्ड, छैटौं, प्राप्त जग्गाको नापनक्सा आदि। यस्ता कुरा आमसरोकारवाला निकायसङ्ग बसि छलफल गरि निचोडमा जादा भोलिको दिनमा निर्णयबाट फिर्ता आउने कुरा न्यून हुन्छ ।
भुमी बैंकको स्थापना अवधारणा लगायत यसबाट फाइदा हुने सेवाग्राहीलाई बुझाउन सक्दा अझ राम्रो हुने देखिन्छ। भुमिको प्रयोगबाट कृषि उत्पादन लगायत रोजगारी सिर्जना गर्ने भनिएको छ जस्को लागि सरोकारवाला सुनिश्चितता चाहान्छ्न।भोलिको उत्पादन बजार , मुल्य ,सहजीकरण लगायत भबिस्य सुनिश्चित चाहान्छन, यस्को लागी सरकारले अझ स्पष्ट खाका बनाउदा झनै सजिलो हुने देखिन्छ। जग्गाधनीलाई सन्तुष्ट बनाउने आधार र यस्ता भूमिको उपयोगपछि बढेको उत्पादकतालाई जनसमक्ष स्पष्ट गर्न सके मात्र भूमि बैंकको उद्देश्य पूरा हुन सक्छ। नभए सरकारले गर्छु भनेर नगरेका र गर्न थालेर अधुरा छाडेका कामको लगतमा भूमि बैंक पनि थपिने मात्र हुन्छ। जस्ले सरकार प्रती आम नागरिकको अविश्वास पैदा हुन्छ ।
जुन तदारुकता साथ भुमि बैक स्थापना गरि भुमी सम्बन्धि समस्याका साथै कृषि उत्पादन र रोजगारी सिर्जना गर्न भन्ने उदेश्यले सरकार लागिपरेको छ , कार्यान्वयनमा पनि जोड प्रभावकारी होस् , खाली नीति र कागजमा सिमितता नहोस् जस्ले आमनागरिकमा सरकारप्रति बिश्वासको बाताबरण सिर्जना हुनेछ ।
