कोभिड -१९ भन्दा अघि /पछिको दिशानिर्देश : समृद्धिका अब्यब र दीर्घकालीन सोँच

सुरज सापकोटा ।

विश्वभर महामारीको रुपमा फैलिएको कोभिड १९ का कारण यसको संक्रमणले मानवीय क्षति हुनुको साथै विश्व अर्थतन्त्रमा नै गम्भिर रुपमा असर परेको छ । जसमा नेपाल राज्य पनि अछुतो रहेन। यसले उत्पादन देखि आपुर्ति सम्मको श्रृखला खल्बलिएको छ। यसको गम्भिर असर बाट गरिबी, बेरोजगारी, पेशा विस्थापित हुने क्रम बढेको छ । सन् २०२० मा विश्व अर्थतन्त्र ३.३ प्रतिशतले विस्तार हुने गरी गतवर्ष गरिएको अनुमान विपरित ३.० प्रतिशतले संकूचन हुने प्रक्षेपण अन्तराट्रिय मूद्रा कोषले गरेको छ । यसरी विश्वभर महामारीको रुपमा फैलिएको कोभिड १९ का कारण मानव स्वास्थ्यमा ठूलो जोखिम उत्पन्न भएको छ। विश्व अर्थतन्त्र सँगै नेपालको अर्थतन्त्र पनि प्रभावित भएको छ। खास गरी पर्यटन, वैदेशिक रोजगारी, साना तथा मझौला उद्मम, पुर्वाधार विकास र ब्यापार ब्यबसाय जस्ता क्षेत्र बढी प्रभावित भएका छन् । यस्तै हरेक परिस्थीतीलाई सामाना गदै आएका नेपालका बैंक तथा वित्तिय सस्थांले जोखिमलाई न्युनिकरण गर्दै २०७६ चैत्र ११ गते देखि घरभित्रै बस्नु पर्ने ब्यवस्था अनूरुप पनि प्रतिकूल पिरिस्थितिका बावजुद पनि आफ्नो सेवा समय अनुकुल मिलाई हाल सम्म निरन्तरता दिएका छन् । त्यसैले स्वास्थ्य तथा सुरक्षाकर्मी र बैकका कर्मचारी आदी धन्यावादका पात्र हुन् । तथापी आर्थिक विकास र समृद्धि हासिल गर्न देशले अवलम्न गर्ने निति नियम, योजना आदी सधै निरन्तरता हुनु पर्दछ। विगतको इतिहास हेर्दा विश्वब्यापी उथल पूथल भएको इतिहास हाम्रो सामू ताजै छ। प्रथम विश्व युद्ध, द्धितिय युद्ध, विभिन्न देशको सिमा विवाद, युद्ध, आदीका कारण विभिन्न समयमा विषम परिस्थिती राज्यले भोगेको हुन्छ। नेपालले पनि वि.स. २०७२ सालको भुकम्प, सिमा अबरोध, नाकाबन्दी, नेपाल बन्द, सिमा विवाद र हालको विषम परिस्थिती आदीका कारण विभिन्न समयमा अर्थतन्त्रको विकास सगै आर्थिक विकास पनि प्रभावित भएको छ। हाम्रो दीर्घकालीन सोच अनूरुप वि.स. २१००सम्म प्रतिब्यतिm आय अमेरिकी डलर १२,१०० पूर्याउने र समून्नत राष्टको स्तरमा पूर्याउने, वि.स. २०७९ सम्म अति कम विकसित राष्ट्र बाट विकासशील राष्ट्रमा स्तरोन्नति गर्ने, र वि.स. २०८७ सम्म सम्पुर्ण नागरिकलाई निरपेक्ष र बहूआयामिक गरिबीबाट मूक्त पार्ने जस्ता दीर्घकालीन सोच र लक्ष्य हासिल गर्नको निमित्त कोभिड १९ अघि र कोभिडको सर्थर पछि हामीले अवलम्वन गर्न सक्ने आर्थिक विकासका मूख्य अब्यबहरु के के हून भन्ने पक्षलाई यस लेखद्धारा विषयगत र क्षेत्रगत रुपमा विश्लेषण गर्न खोजिएको छ। जसले हामीले दिएको नारा “समद्ध नेपाल र सूखी नेपाली” को दीर्घकालीन सोचलाई साकार पार्न सक्छौ।

यसरी दीर्घकालीन सोचका रणनीति कार्यान्वयन गरी राष्ट्रिय लक्ष्य हासिल गर्न विभिन्न सामाजिक आर्थिक रुपान्तरणका सम्वाहक अवलम्वन गर्नु पर्दछ। देशको संघिय शासन ब्यवस्था बमोजिम राज्यका तीनै तहका सरकारले बजेट निर्माण र विकास कार्यक्रम, स्रोत संकलन तथा राज्य विकासका नीति तथा कार्यक्रमलाई छुटा छुटै रुपमा प्रस्तूत गर्ने अधिकार दिएको छ। महानगरपालिका देखी गाउपालिका सम्मले आआफै कार्यविधी बनाई विकास निमार्णमा अग्रसर हुन सक्छन् । रुपान्तरणका प्रमूख सम्वाहकहरुमा अगामी आवाधिक योजनाहरुमा तर्जमा गदा राष्ट्रिय आवश्यकता अनुसार प्राथमिकताका आधारमा समयानुकुल परिमार्जन गर्नू आवश्यक छ। जसमा, गूणस्तरीय एकीकृत यातयात प्रणाली, सूचना प्रविधि तथा संञ्चारमा परिवर्तन, गूणस्तरीय मानव पूर्जी निमार्ण, उत्पादन उत्पादकत्व, पर्यटन सेवाको विकास र विस्तार, सामाजिक संरक्षण र सुरक्षको प्रत्याभुति, शासकिय सुधार र सुशासन अभिवृद्धि आदि हुन् । यसरी तीन तहको राज्य संरचना र अबधारणा अनूरुप देशको आर्थिक विकासको पाटोलाई समष्ट्रिगत आर्थिक क्षेत्र, विषय क्षेत्र र अन्तर सम्बन्धित विषय क्षेत्र गरी तीन क्षेत्रमा राज्यको सम्पुर्ण आर्थिक विकासलाई पन्धौ योजनामा समेत समेटिएको छ। 

आर्थिक विकास समद्धिका अब्यबहरु :

१). बचत तथा लगानीः

देशको आर्थिक विकासको पाटोलाई हेर्दा योजना अवधिमा कूल गा्रर्हस्थ्य उत्पादनको अनूपातमा कूल स्थीर पूजी निर्माण र वृद्धि गरी सार्वजनिक तथा निजी क्षेत्रबाट प्रवाह गर्ने कर्जामा संकुचन आउन नदिने गरी वित्त प्रणाली सुढुद्ध गरी लगानी बढाउनु पर्दछ। निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गरी निर्माण, होटल, जलविद्यूत, हवाई लगायतको क्षेत्रमा लगानीका साथै बैंक तथा वित्तिय क्षेत्रको विस्तार तथा बचत सम्बन्धि उपयूक्त औजार अबलम्वन गरी आर्थिक विकासको क्षेत्रमा समृिद्ध हासिल गर्नु पर्दछ।

२). सरकारी वित्तः

राज्यको आर्थिक विकासको धारलाई सरकारी वित्तले मूख्य भूमिका खेलेको हुन्छ। खास गरी चालूगत खर्च र पुजीगत खर्चको तूलना गर्दा चालु खर्च बढी र पुजीगत खर्च कम हुने गरेको देखिन्छ। स्थानिय तहमा गरिएको वित्तीय हस्तान्तरण, सामाजिक सुरक्षा र तलब तथा ज्याल्लादरमा भएको वृद्धिका कारण चालु खर्च वृद्धि भएता पनि योजना अनूसार विनियोजन गरेको पुर्जीगत रकमको खर्च न्युन रहेको छ। पर्याप्त पुर्व तयारी विना आयोजना कार्यान्यनमा लैजानू, जग्गा अधिकण समस्या, प्रक्रियागत ढिलासूस्ती, निमार्ण सामाग्री अभाव, कमजोर आयोजना ब्यवस्थापन र सरोकारवाला निकाय बिच समन्वयको अभाव रहनुका कारणले पुजीगत खर्च न्यून भएको हो। यी उल्लेखित कारणहरु लाई सही रुपमा कार्यान्वयन गर्न सकेको खण्डमा यसले आर्थिक विकासमा टेका दिन सक्छ। भने देशको आर्थिक ऋण भार समेत कम हुन जान्छ। आ.व. २०७५/७६ मा देशको बाहय ऋर्ण रु. ५९४.६ अर्ब र आन्तरिक ऋर्ण रु. ४५३ अर्ब गरी कुल र्तिन बाकी ऋर्ण रकम रु.१०४६.१ अर्ब छ। जून कूल गा्रर्हस्थ्य उत्पादनको अनूपातमा ३० प्रतिशत हुन जान्छ।

३) मौद्रिक क्षेत्रः

अर्थतन्त्रमा मुद्राको स्तर कति रहनु पर्दछ र मुद्रा अर्थतन्त्रको कून कून क्षेत्रमा प्रवाहित वा उपयोग हुनुपर्छ भनी निर्धारण मौद्रिक निति मार्फत गरिन्छ भने यसको प्रभाव मौद्रिक क्षेत्रमा पर्दछ। यसले बार्षिक मुद्रास्फितिलाई लक्षित सिमा भित्र राख्ने र देशको बाषिक बजेट सगै आ.व. को मौद्रिक निति अनूरुपमौद्रिक क्षेत्रलाई पूर्ण रुपले नियन्त्रण गरी देशको आर्थिक विकासमा सन्तूलन ल्याउद्छ। बजेटले समेटिन नसकेका कुरालाई मौद्रिक नितिले समेटेर लैजान्छ र मौद्रिक क्षेत्रलाइ आर्थिक विकास, मुद्रास्फिति, बार्षिक औषत बृद्धिदर, विस्तत मुद्रा प्रदाय आदिलाई लक्षित सिमा भित्र राख्न मद्दत गर्छ।

४) वित्तीय क्षेत्रः

वित्तीय क्षेत्र आर्थिक विकास र समृद्धिको मूहान हो। हालको विषम परिस्थीतिकोभिड १९ का कारण वित्तीय क्षेत्रले पनि कठिन परिस्थीतिलाई सामाना गर्नु परेको अवस्था छ। वित्तिय साक्षरता, वित्तीय पहूँच र वित्तीय समावेशिकतामा यस क्षेत्रको महत्वपूर्ण भूमिका रहेको हुन्छ। नेपाल राष्ट्र बैकको आकडा अनूसार २०७६ चैत्र मसान्त सम्ममा “क” वर्गका वाणिज्य बैक २७, ख वर्गका विकास बैक २२, ग वर्गका वित्त कम्पनी २२ र घ वर्गका लघुवित्त संस्था ८९ र पुवार्धार विकास बैक १ गरी कूल १६१ वटा बैक तथा वित्तिय सस्थांहरु रहेका छन् भने तीनहरुको कुल शाखा सङख्या ९६४० रहेको छ। यस्तै ७५३ स्थानिय तह मध्ये ७४६ तहमा वाणिज्य बैकका शाखाहरु पूगेका छन्। यसरी वित्तीय पहूँचको विस्तार हुदा आर्थिक विकासको पाटोलाई समेत सहज र सहजिकरण हुने हूर्दा यस क्षेत्रको महत्वपुर्ण भूमिका रहेको हुन्छ।

५) पूँजी बजारः

पूँजी बजार मार्फत देश र जनता सग रहेको पूँजीको स्रोत परिचालन हुन्छ। जसले गर्दा आर्थिक विकासमा टेवा दिन्छ। आ.व. २०७५/७६ मा धितोपत्र बजार पूजीकरण रु.१५६७ अर्ब पूगेको छ र सूचीकृत कम्पनीको सङख्या जम्मा २१८ पूगेको छ।

६) बैदेशिक ब्यापारः

बैदेशिक ब्यापार हामा्रे जस्तो अति कम विकशित राष्ट्रको लागी सही सदूपयोग गर्न सके हिरा नसके फलाम सरी हो। निर्यात प्रर्वद्धन, आयात ब्यबस्थापन, आयात प्रतिस्थापन,पर्यटन प्रर्वद्धन,उर्जा विकास आदी मार्फत आर्थिक विकास सगै ब्यापार घाटा कम गर्न सकिन्छ । कोभिड १९ ले गर्दा आयातमा कमीका कारण ब्यापार घाटा घटेको भएतापनि वास्तवममा विगत दश बर्षे इतिहासले ब्यापार घाटा निकै बढेको देखाउछ । आ.व. २०६७/६८ मा ३ अर्ब २८ करोड रहेको ब्यापार घाटा आ.व. २०७५/७६ सम्म आइपुग्दा रु.१३ खर्ब २१ अर्ब रुपैँयामा आएको छ। यसले गर्दा आयात धान्न सक्ने विदेशी सञ्चिती झन घट्दै जान्छ। आ.व. २०७५/७६ मा ७.८ महिनाका लागी मात्र सञ्चिती पर्याप्तता रहेको थियो । तर हाल कोभिड १९ को कारण आयात निर्यातमा संकूचन भएकोले विदेशी सञ्चिती बढेको छ। खास गरी निर्यात योग्य वस्तुहरुको उत्पादन नबढ्नु , उत्पादित बस्तुको गुणस्तर र प्रतिस्पधात्मक क्षमता कम हुनु, पेट्रोलियम पदार्थ तथा सवारी सधानका पाटपूर्जाहरुको बढ्दो आयातका कारण हाम्रो देशको आयात निर्यात अनुपात बढ्ने गरेको देखिन्छ।

७) विषय क्षेत्रः (आर्थिक क्षेत्र) :

कृषि, खाद्य सूरक्षा र सिचाई, वन ब्यवस्थापन, उद्योग, आपूर्ति, पर्यटन आदि आर्थिक विकासका अब्यबहरु हून्। यी विषयगत क्षेत्रको विकासले आर्थिक विकासको रुपरेखा फेर्दछ। आ.व. २०७५÷७६ मा ९२ प्रतिशत भूमिमा मात्र सिचाइ सूविधा पूगेको देखिन्छ। भौगोलिक विकटता तथा जलासययूक्त आयोजनाहरुको अपेक्षाकृत रुपमा अघि बढ्न नसक्दा लक्ष्य अनुरुप प्रगती हुन सकेको छैन। नेपालको कूल भूभागको ४४.७४ प्रतिशत वन क्षेत्र रहेको छ भने ४५ ओटा उद्योग वन पैदावारमा आधारित छन् । यी उद्योगको भरपूर रुपमा सही सञ्चालन र वस्तुको निर्यात, बजार आपूर्ति गर्न सकेको खण्डमा आर्थिक संमृद्धि हासिल गर्न सकिन्छ। आ.व. २०७५÷७६ मा कूल ग्राहस्थ उत्पादनमा उत्पादन मूलक उद्योगको योगदान ५.६ प्रतिशत मात्र पुगेको छ। उद्योगले पाउने सेवा सूविधा, कर छुट, अनूदान विद्यूत आपूर्ति आदि सूविधा अनूरुपउद्योगको विस्तार र विकास गर्न सकिन्छ। तर हालको विषम परिस्थितिका कारण यस क्षेत्र पनि प्रभावित भएको छ।

८) विषय क्षेत्रः (सामाजिक क्षेत्र) :

शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी, यूवा, खेलकूद सामाजिक क्षेत्र आर्थिक विकासको मेरुदण्ड हो। शिक्षा क्षेत्रलाई लक्ष्य अनूरुप अघी बढाउन विपन्न वर्गलाइ लक्षित गरी पाप्केज कार्याक्रम सञ्चालन गर्नु पर्दछ। जस्तै छात्रवृति, निःशुल्क शिक्षा, स्वास्थ्य तर्फ मापदण्ड बमोजिम कार्य यस्तै यूवा जनशक्तिको समूचित परिचालन गर्नू, राष्ट्रिय यूवा परिषद मार्फत युवालाइ सीप, नेतृत्व, तालिम र रोजगार प्रदान गर्ने खालका पाप्केज ल्याउनु पर्दछ।

९). विषयक्षेत्र  (पुर्वाधार क्षेत्र) : उर्जा, सडक, रेलमार्ग, सूचना तथा सञ्चार, आवास तथा सहरी विकास अर्थिक विकासका अब्यबहरु हुन् । यी क्षेत्रको विकास विना देशलाइ समृद्धि बनाउने परिकल्पना सम्म गर्न सकिदैन। आ.व. २०७५/७६ को आकडा हेर्दा विद्यूत उत्पादन जडित क्षमता १२५० मेगावाट पुगेको छ भने चूहावट १५.३ प्रतिशत छ। यस्तै ९० प्रतिशत जनता सम्म मोवाइलको तथा ६५.९प्रतिशत जनसङख्यामा इन्टरनेटको पहूँच पूगेको छ। शहरी विकास कार्यक्रम अन्तरगत, जनता आवास, एक शहर एक पहिचान, स्मार्ट सिटीको विकास, हरियाली शहर, कोरिडोर सिटी, स्मार्ट भिलेज लगायतका योजनाले लक्ष्य प्राप्त गर्न सकेको छैन जून वषैसम्म कागजी योजनामै सिमित रहेका छन्।

१०). अन्तर सम्बन्धित विषयगत क्षेत्रः

लैङ्गिक समानता र समावेशीकरण, श्रम तथा रोजगारी, सामाजिक सुरक्षा, विपद् ब्यवस्थापन, स्थानिय विकास, शान्ति सुरक्षा, शूसासन समेत आर्थिक विकासको एक पखेरो हो। राज्यद्धारा लैङगिक हिसालाई समानता र सशक्तिकरणका बाधकको रुपमा स्वीकार गरी त्यसको निराकरण गर्न को निमित विभिन्न नीति, योजना तथा कायक्रम सञ्चालन गरिएको हून्छ। समानता र समावेशीकरणले राज्यमा बसोवार गरिरहेका सम्पुर्ण जात, धर्म र जनताको प्रतिनिधित्व गर्दछ। यसले आर्थिक विकास,श्रम, रोजगारी, सामाजिक सूरक्षा, स्थानिय विकासलाई सहयोग प्रदान गर्दछ।

यसरी देशको आर्थिक विकासको लागी राज्यको संयन्त्र सहित स्वदेशी शिक्षित बेरोजगार यूवा र विदेशियका यूवालाई स्वदेशमा ल्याई उद्यम/उद्यमशिलताको विकास गन जरुरी छ। पन्धौ योजना अनूसार ५६ प्रतिशत घरपरिवार विप्रेषण आय प्राप्तीमा आश्रीत छन् भने आ.व.२०७५/७६ मा प्राप्त विप्रेषण रु.८७९.३ अर्ब रहेको छ। जून उत्पादनशिल क्षेत्रमा कम लगानी भएको देखिन्छ। यसरी राज्यलाई समृद्धि बनाउनको निमित्त यूवा जनशक्तिलाई रोजगारी सिर्जनाको वातावरण बनाउनू, Post disaster recovery framework विपत ब्यबस्थापन गर्नु, स्थानिय विकासमा जनशक्ति छनौट तथा ब्यबस्थापन, पर्याप्त सा्रेत संकलन नियमित अनूगमन र मूल्याड्ढन र समन्वय संयन्त्र बनाउनु, देशमा शान्ति सूरक्षा कार्यम राख्नूका साथै सूशासन कार्यम राख्नू जरुरी छ। राज्य, सघं सस्था, सरोकारवाला र प्राकृतिक ब्यक्तिले स्वच्छ, परिमाण मूखी, जवाफदेही र पारद्र्शी रुपमा आप्फनो काम, कत्र्वब्य र अधिकारलाई परिपालना गर्दा आर्थिक विकासको पाटो सगै राज्यले अघि सारेको नारा ”समृद्ध नेपाल र सूखी नेपाली” दूबैलाई हासिल गर्न सकिन्छ भने विगतका योजनाको कार्यान्वयनको सिकाइबाट आयोजना ब्यवस्थापन सूधार गर्ने, साधन सा्रेतको उच्चतम प्रयोग गर्ने, आर्थिक संमृद्धि केन्द्रीत रही पुर्वाधार निमार्ण गने, शासकिय सूधार गने, पछि परेका क्षेत्र र समूदायको विकास, प्रादेशिक सन्तूलनका साथै आर्थिक अनूशासन, योजना र बजेट कार्यान्वयन प्रणाली अनूरुप कार्य गरेमा आर्थिक विकास र सो को लक्ष्य लक्षित समयमै हासिल गर्ने कूरामा दूई मत छैन।

लेखक नेपाल बैक लिमिटेड, प्रधान कार्यालयमा कार्यरत छन् ।