कृषि कर्जामा गाडी र साडीको प्रसङ्ग

विजयराज पोखरेल . कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्री श्री घनश्याम भूषालले आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को बजेट संसदबाट पारित हुन अघि अफ्नो मन्त्रालयको विषयमा उठेका प्रश्नहरुका जवाफ दिने क्रममा कृषि विकासका कार्यक्रम कार्यान्वयन र समग्र कृषि क्षेत्रमा विद्यमान कमजोरीका पाटाहरु केलाउने क्रममा कृषि कार्जाको सदुपयोगित उपर पनि शंका ब्यक्त गरेको पाइयो । उनले ठट्यौली शब्द प्रयोग गर्दै उक्त ऋण गाडीमा र साडीमा पनि जाने गरेको प्रसङ्ग उठाए ।

कोरोना कहरकावीच अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले नयाँ संविधान जारी भएपछि निर्वाचित सरकारकोतर्फबाट जेठ १५ गते संघीय संसदमा पेश गरेको तेस्रो बजेट दुबै सदनबाट बहुमतले पारित समेत भइसकको छ । आर्थिक वर्ष २०७७/७८ का लागि पेश भएको उक्त बजेटमा कृषि क्षेत्रले ठूलो फड्को मार्ने गरी आउने आशा र विश्वाश लिइएको थियो । तर बजेटले अपेक्षा अनुरुप कृषि क्षेत्रलाई संबोधन गर्न नसकेको र अधिकांश कार्यक्रमहरु पुरानै रहेको सरोकारवालाहरुको भनाइ रहँदा कृषि मन्त्रीबाट समेत बजेट चित्त बुझ्दो हुन नसकेको अभिब्यक्ति आयो । कृषि क्षेत्र विभिन्न समस्याले जकडिएर रहेको समयमा मन्त्री भुषालको अगाडि निश्चय पनि कोरोनाले चुनौतिको चाङ थपिदिएको छ ।
मन्त्री भुषालले मन्त्रालयको जिमेवारी पाएको चार महिनाको अन्तरालपछि गत चैत्रको अन्त्यमा कृषि विकासका लागि आजसम्म गरिएका असल प्रयासलाई सार्थक बनाउन र कमजोरी हटाइ परिवर्तन ल्याउने ध्येयले “संरक्षित कृषि, सुनिश्चित बचत” नारा अगाडि सारे । यो नारालाई साकार रुप दिन पाँचबटा नीतिगत आधारसहितको कृषि अवधारणा अन्तर्गत उत्पादन सामग्रीमा अनुदान, सस्तो र सुलभ ऋण, सबै किसानलाई प्रविधिक सेवा, सबै बालीवस्तुको वीमा र न्यूनतम बचतको सुनिश्चितता रहेकाछन् । नीति तथा कार्यक्रममा सम्बोधन भएका कतिपय बुँदाहरु बजेटमा नपारिएको विषयले निराश बनाए पनि उनी अबको कृषिको कार्यदिशामा भने स्पष्ट देखिएका छन् ।
वातस्तवमा कृषि विकासलाई समग्रतामा हेरिनु पर्दछ । पूँजी, श्रम, कृषि सामग्री, प्रविधि, सिंचाई, आदिको सहज र समयानुकूल पहूँच कृषिको उत्पादनलाई प्रभाव पार्ने महत्वपूण तत्वहरु हुन । उत्पादनका लागि आवश्यक पर्ने पूँजीको जोह गर्न निश्चय पनि वित्तीय सहयोग पनि महत्वपूर्ण पाटो हो । नेपालको सन्दर्भमा कृषिमा सानाकिसानहरुको बाहुल्यता रहेकोले उनीहरुलाई विशेष सेवाटेवा चाहिन्छ । यस सन्दर्भमा कृषकको नाममा प्रदान गरिने वित्तीय सेवा पनि सानाकिसान लक्षित हुन जरुरी छ । पछिल्ला केही वर्ष यता आएर कृषि कर्जाको विषय जोडतोडले उठ्न थालेको छ । र पनि कृषि कर्जा सहज र सुलभ तवरले प्राप्त गर्न नसकेको गुनासो आउने क्रम रोकिएको छैन । सर्वत्र बेथितिले गाँजेको चर्चा भइरहँदा कृषक हितका लागि प्रवाह गरिने कृषि कर्जा पनि कृषि उत्पादनकै कार्यमा सदुपयोग भएको छ कि छैन भन्ने प्रश्न उठ्नु अस्वभाविक हैन ।
संसदमा बजेटका बारेमा उठेका प्रश्नको जवाफ दिने क्रममा कृषि कर्जा सम्बन्धमा आफ्नो तर्क मन्त्री भुषालले यसरी प्रस्तु गरे –“पुष्पलालको पालादेखि सामन्तवाद तोड्दै गर्दा सामन्तवाद भत्केछ र किसान स्वतन्त्र भएछ । किसानसंग केही पनि छैन अथार्त नाङ्गो किसान स्वतन्त्र भए छ । त्यसैले अब पुष्पलाल र विपीको पालादेखि किसानलाई सर्वसुलभ ऋण देउ भन्ने नारा कार्यान्वयन गर्ने बेला आएको छ । अहिलेसम्म हामीले करीव ५० अर्ब ऋण त बाँड्यौ, तर त्यसको ३० देखि ३३ प्रतिशत रकम पनि किसानमा गएको छैन । ठट्यौली पारामा भन्ने हो भने त्यो गाडी र साडीमा जान्छ तर किसानमा जाँदैन ।” उनले जोड्न खोजेको आशय स्पष्ट छ । पहिलो वास्तविक लक्षित किसानले कर्जा सुविधा उपभोग गर्न पाएका छन/छैनन र दोस्रो प्रवाह भएको कर्जा सही तवरमा माटोमै सदुपयोग भइरहेको छ/छैन ।
के मन्त्री भुषालले चाँसो ब्यक्त गरे झैं कृषि कर्जाको रकम वास्तविक किसानमा नगएर गाडी र साडीमा गइ रहेको हो त ? यस विषयमा हालसम्म बैंकिङ्ग क्षेत्र र बैंकर्स संघबाट कुनै प्रतिक्रिया जनाइएको भने देखिएन । राज्यले कृषि विकास र कृषक उत्थानका लागि भनेर कृषि कर्जाको ब्याज अनुदानमा ठूलो धन राशी खर्चिरहेको अवस्थामा कृषि कर्जाको सदुपयोगितामा कृषि मन्त्रालयले चाँसो राख्नु अस्वभाविक हैन । तर यदि प्रवाह भएको ५० अर्बको सहुलियतपूर्ण कृषि कर्जाको ३० देखि ३३ प्रतिशत पनि किसानमा गएको छैन भने यस विषयमा नेपाल राष्ट्र बैंक लगायत कृषि कर्जा प्रवाहको जिमेवारी पाएका बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले गंभिर भएर सोच्नै पर्ने हुन्छ ।
विगत केही वर्षदेखि कृषि क्षेत्रमा आकर्षण बढाउन अनुदानमा आधारित कार्यक्रमहरु ल्याइएता पनि अनुदान लक्षित वर्गसम्म नपुगेको र यसको ब्यापक दुरुपयोग बढेको गुनासो छ । कृषिका लागि भनेर संचालन गरिएका अनुदानमा आधारित कार्यक्रमबाट टाठाबाठा र पहूँचवालाले नै हालीमुहाली गरेको र लक्षित कार्यक्रम अनुसार प्रतिफल प्राप्त हुन नसकेको कुरा कृषि मन्त्री स्वंयबाट विभिन्न कार्यक्रमहरुमा अभिब्यक्त भइरहेछ । किसानको नाममा राजनीतिक पहूँचको आधारमा सीमित ब्यत्तिहरुले फाइदा लिने विगतको परम्पराप्रति कृषि मन्त्रालय हाल निकै गंभिर भएको देखिन्छ । यो परम्परालाई तोड्न वास्तविक कृषकले सुविधा पाउने गरी कृषि सामग्रीमै अनुदन उपलब्ध गराउने रणनीतिमा मन्त्रालयलय लागेको पाइन्छ । तोकिएको कार्यक्रमका लागि अनुदान लिएर कार्य सम्पन्न नगर्ने ब्यवसायीलाई कारवाहीको दायरामा ल्याउने जमर्को गर्नुलाई साकारात्मक रुपमा लिइनु पर्छ । यस सन्दर्भमा कृषि मन्त्रालयले प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकिरण परियोजना अन्तरगत शीतघर निर्माणको लागि उपलब्ध गराइने अनुदान सम्झौता बमोजिम कार्य नगर्ने ६ वटा कम्पनीको सम्झौता रद्द गरिसकेको छ । यस्ता किसिमको कारवाही समयमै हुन सक्दा निश्चय पनि अनुदान कार्यक्रमको रकम दरुपयोग गर्ने प्रबृतिलाई निरुत्साहित गर्न सकिन्छ ।
बैंकिङ्ग क्षेत्रमा पनि समयसमयमा कर्जा लगानीमा विभिन्न बिकृति र विसंगति नदेखिएका हैनन । यस सन्दर्भमा कृषि क्षेत्रमा प्रवाह भएको सतप्रतिश सदुपयोग नै भएको छ भनि ठोकुवा गर्न नसकिएला । तथापि बैंकिङ्ग क्षेत्रमा बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन र बैकिङ्ग कसूर तथा सजाय ऐन, नेपाल राष्ट्र बैंकको नियमन तथा सुपरिवेक्षण एवं सम्वन्धित बैंकको आन्तरीक निरीक्षण प्रणाली आदिले गर्दा कर्जा अपचलन गर्ने चाहे ब्यवसायी हुन, चाहे कर्मचरी हुन, ढिलो चाँडो कारवाहीको दायरामा आउने गरेकै छन । यस अर्थमा बैकिंक क्षेत्रमार्फत संचालितत लक्षित कर्जा कार्यक्रम तुलनात्मक रुपले बढी प्रभावकारी हुन्छ भन्न खोजिएको हो । विगतमा कृषि विकास बैंकबाट संचालित अनुदानमा आधारित कृषि तथा ग्रामीण कर्जासम्बद्ध कार्यक्रमहरुले लक्षित उद्देश्य अनुरुप उदाहरणीय रुपमा सफलता प्राप्त गर्न सकेको भन्दा अझै पनि अतियुक्ति नहोला । तसर्थ कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय मार्फत संचालित अनुदानका कार्यक्रमहरु पनि बैंकिङ्ग प्रणालीसंग आवद्ध गर्न सकिएमा अनुदान दुरुपयोगको संभावना न्यून रहन्छ ।
कृषि कर्जामा ब्याज सुविधा उपलब्ध गराउने प्रयोजनका लागि हाल “सहुलियतपूर्ण कर्जाका लागि ब्याज अनुदान सम्बन्धी एकिकृत (दोस्रो संशोधन) कायविधि,२०७६” अन्तरगत ब्यवसायिक कृषि तथा पशुपन्छी कर्जा कार्यान्वयनमा रहेको छ । यो कार्यविधिमा सम्बन्धित बैंक तथा वित्तीय संस्थाले अनुगमन गर्दा कर्जा सदुपयोग भएको नपाइएमा ब्याज अनुदान सुविधा उपलब्ध नगराइने र ब्याज अनुदान सुविधा लिइ सकेको भए सम्बन्धित ऋणीवाट असुलउपर गरिने ब्यवस्था उल्लेख गरिएको छ । यसका साथै सम्बन्धित बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले ग्राहकलाई उपलब्ध गराएको ब्याजको शोधभर्ना त्रैमासिक रुपमा नेपाल राष्ट्र बैंकबाट प्राप्त गर्दा कर्जा सदुपयोग भएको एवं अन्य किस्ता तिरेको सुनिश्चित हुनु पर्ने र कर्जा सदुपयोग भएको नपाइएमा नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन २०५८ बमोजिम कारवाही गरी अनुदान वापतको रकम बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई भुत्तानी नदिने प्रवाधान रखिएको छ । यसरी यो कार्यविधिले कर्जा लिने ग्राहक र लगानीकर्ता बैंक तथा वित्तीय संस्था दुबैलाई जिमेवार बनाइ कर्जा दुरुपयोगको संभावनालाई न्यूनिकरण गर्न विशेष ब्यवस्था गरेको देखिन्छ ।
कृषि सम्बद्ध निकायहरुबाट उपलब्ध गराइने अनुदान प्राप्त गर्न बनाबटी परियोजनाको आधारमा चलखेल गर्ने गरेको समाचार आइरहँदा कृषिका लागि सहुलियतपूर्ण कर्जा ५ प्रतिशत ब्याज अनुदानमा पाइने भएपछि यसमा पनि हुनेखाने र पहूँचवाला ब्यत्तिहरु नसलबलाउने हैनन । परियोजनाको लागत बढी पेश गरेर कर्जा प्राप्त गर्न/गराउन दौडधुप गर्नेको कमी छैन । कर्जा उपलब्ध गराउँदा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले ग्राहकको छानविनका साथै पेश गरिएको परियोजना प्रस्ताव उपर गरिएको कर्जा विश्लेषण एवं जोखिम स्तर मापन पश्चात परियोजना संभाब्य भएमा मात्र कर्जा स्वीकृति र प्रवाहको प्रक्रिया अगाडि बढाइन्छ । यति हुँदाहुँदै पनि कृषि ब्यवसायलाई अगाडि तेस्र्याएर परियोजनाका लागि जग्गा खरिद तथा बिकास, महँगा गाडी खरिद तथा भवन निर्माण र खर्चिलो बारबन्देजका लागि समेत सस्तो ब्याजदरको कर्जा रकम प्राप्त गर्नमा कतिपय ग्राहकको जोड हुने गरेको पाइएको छ । यहाँ निर भने कृषि मन्त्रीले भने जस्तै गाडी र साडीको प्रसङ्ग जोडिन आउँछ ।
कृषि ब्यवसाय संचालन गर्न निश्चय पनि सम्बन्धित कृषि बालीको उत्पादन तथा पशुपन्छी पालनका लागि चाहिने लागत अतिरिक्त केही रकम पूर्वाधारमा समेत खर्चिनु पर्ने हुन्छ । पूर्वाधारको नाउँमा कतिसम्मको साधन/संरचना निर्माण तथा खरिद गर्न दिने यसमा स्पष्ट हुन जरुरी छ । मुख्य कृषि कर्म बाहेक अन्य महँगा संरचना निर्माण तथा साधन खरिदमा जोड दिदा परियोजनाको लागत बढ्न गइ कालान्तरमा परियोजना पुरा हुन नसक्ने वा असफल हुन गइ राज्यको अपेक्षा पुरा नहुन सक्छ ।
नेपाल राष्ट्र बैंकले गरेको पछिल्लो ब्यवस्था अनुसार वाणिज्य बैंकहरुले कुल कर्जा १० प्रतिशत लगानी कृषि क्षेत्रमा गर्नै पर्ने हुन्छ । यो ब्यवस्था गरिरहँदा वाणिज्य बैंकहरुमा कृषि तथा कृषि कर्जा विश्लेषण गर्न सक्ने जनशक्ति छन/छैनन भन्ने पक्षमा विचार गरिएन । यसले गर्दा कतिपय बैंकहरुले अझै पनि गुणस्तरीय कृषि कर्जा प्रवाहमा कठिनाइ भोग्नु परेको यथार्त छ । कृषि भेग विषय हो । ग्राहकले पेश गरेको प्रस्ताव अनुसार सम्वन्धित वाली तथा पशुपन्छीको लागत, संरचना तथा प्रयोग गरिने प्रविधि यथार्तपरक भए/नभएको पक्ष कर्जा विश्लेषणको क्रममा हेरिनु पर्दछ । कृषि तथा पशुपन्छी मन्त्रालयले प्रत्येक वाली तथा पशुपन्छीको प्रति इकाई लागत हरेक वर्ष उपलब्ध गराउने ब्यवस्था गर्न सके सबै बैंकबाट हुने कर्जा लगानीमा एकरुपता हुनुका साथै परियोजनाको लागत बढाएर दुरुपयोगको संभावनालाई पनि न्यूनिकरण गर्न सकिन्छ ।
नेपाल राष्ट्र बैंकको पछिल्लो विवरण अनुसार सहुलियतपूर्ण कृषि कर्जा अन्तरगत आ.व. २०७५/७६ मा १७ हजार २ सय तीन कृषकलाई ३२ अर्ब १८ करोड ९५ लाख लगानी रहेकोमा यस आ व. को बैशाख मसान्तसम्म २३ हजार २ सय छैसठी कृषकमा ५० अर्ब ७८ करोड ३५ लाख कर्जा लगानीमा रहेको छ । गत वर्षको तुलनामा कृषि कर्जा लिने ग्राहक र कर्जा रकममा बृद्धि भए पनि लाभान्वित ग्राहक अझै पनि न्यून रहेका छन । तर यहाँ निर कति कर्जा प्रवाह भयो भन्दा पनि कृषि कर्जाले उत्पादन बृद्धिमा कति योगदान पु-यायो भन्ने पक्षलाई पनि अत्मसात गरिनु आवश्यक छ । कृषि कर्जाको तथ्याङ्क बढ्दैमा कृषि क्षेत्रको प्रगति सुनिश्चि हुन सक्दैन । कृषि र कृषि कर्जावीचको तादात्म्यको खोजि हुनसके मात्र राज्यले लिएको उद्देश्य पुरा हुन सक्छ ।

(विजयराज पोखरेल, कृषि वित्त विज्ञ, डेभलम्पेन्ट एलायन्स नेपाल, मैतिदेवी, काठमाण्डौ)