ऋणको व्याज र किस्ता तिर्ने समय सार्न राष्ट्र बैंकलाई चौतर्फी दवाव

बैंकिङ खबर । बैंकको ऋणको व्याज कम गर्न र भुक्तानी म्याद सार्न नेपाल राष्ट्र बैंकलाई चौतर्फी दवाव बढेको छ । ऋणको व्याज र किस्ता तिर्ने समय सार्न राष्ट्र बैंकलाई चौतर्फी दवाव परेको छ । असार मसान्त नजिकिँदै गर्दा राष्ट्र बैंकमाथि यस्तो दवाव बढेको हो ।  नेपाल उद्योग बाणिज्य महासंघले बैक तथा बित्तीय संस्थाहरुलाई कर्जाको सावाँ व्याज बुझाउने अवधि थप गर्न फेरि पनि आग्रह गरेको छ । महासंघले कोरोनाको कारण असहज परिस्थिति निर्माण भएको भन्दै महासंघले साँवा व्याज तिर्ने अवधि थप गर्न आग्रह गरेको हो ।

एक विज्ञप्ति जारी गरी मुलकभित्र अत्यावश्यक वाहेक सम्पूण उद्योग व्यवसाय ठप्प रहेका कारण बैक तथा बित्तीय संस्थाहरुलाई कर्जाको सावाँ व्याज बुझाउने अवधि थप गर्न आग्रह गरेको छ । हाल उद्योगहरु ४० प्रतिशतमात्र संचालनमा रहेका, उत्पादित मालवस्तु निर्वाध बजारसम्म पुरयाई विक्रीवितरण गरी नगद प्रवाह हुन नसकेको महासंघले उल्ल्लेख गरेको छ ।

बैंक तथा वित्तिय संस्थाहरूबाट कर्जा लिई उद्योग व्यवसाय संचालन गरीरहेका साना ठूला सबै तहका उद्योगी व्यवसायीहरू विषम परिस्थितिका कारण यतिखेर गम्भीर संकटमा छन् भन्दै उद्यमी व्यवसायीलाई असार मसान्तभित्र कर्जा तथा व्याज चुक्ता गर्न बैंक तथा वित्तिय संस्थाहरूको बारम्बारको ताकेताबाट अर्थतन्त्रलाई बलियो बनाउन अहोरात्र खट्ने उद्योग व्यवसाय क्षेत्र थप प्रताडित भएको साथै पेशा व्यवसायबाटै पलायन हुने डरलाग्दो परिस्थिति निर्माण भैरहेको महासंघले जनाएको छ । ‘कठिनतम घडीमा अर्थतन्त्रका महत्वपूर्ण आधार उद्योग व्यवसाय बचाउनु राज्यको प्रमुख दायित्व भएकाले २०७६ चैत्रदेखि सबै उद्योग व्यवसायले वित्तिय संस्थाहरूलाई भुक्तानी गर्नुपर्ने साँवा, ब्याजको समयावधि, स्थिति अनुकुल भई अर्थतन्त्र पूर्णरूपमा चलायमान नहुन्जेलसम्म बढाउन र ब्याजलाई पूँजीकरण गरी कर्जाको पुनरसंरचना र पुनर्तालिकिकरण गर्न नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ नेपाल राष्ट्र बैंक समक्ष गम्भीर आग्रह गर्दछ’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।

नीजि क्षेत्रका अधिकासं संघसंस्थाले राष्ट्र बैंकलाई ऋणको व्याजदर घटाउन सुझाव दिएका छन् । उनीहरुले लकडाउन अवधिको व्याज छुटदेखि व्याज घटाउनेसम्मको विषयलाई प्राथमिकता दिएका हुन् ।

सोही क्रममा नेपाल समुद्रपार निकासी पैठारी सघंले पनि राष्ट्र बैंक समक्ष सोही किसिमको माग अघि सारेको छ । कोरोना महामारीको बेला व्यवसाय संकटमा गएको भन्दै बैंकको व्याजदर पाँच प्रतिशत कम गर्न भनिएको छ । संघको प्रतिनिधिमण्डलले राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीलाई भेट गरी आगामी मौद्रिक नीतिमा व्याजदर घटाउन सुझाव दिएको हो । संकटको अवस्थामा पुगेका उद्योग, व्यवसायका लागि पर्याप्त तरलता उपलब्ध गराउन सिसिडी रेसियो ८५ प्रतिशत कायम गर्नुपर्ने, बैंकहरुलाई मुद्दती खातामा अधिकतम ७ प्रतिशत र बचत खातामा अधिकतम ५ प्रतिशत ब्याजमा निक्षेप संकलन गर्न प्रत्साहित गर्ने नीति लिनुपर्नेमा जोड दिएको छ । संघले कोरोनाका कारण धेरै उद्योग, व्यवसाय घाटामा जाने निश्चित भएकोले हालको प्रावधान रहेमा उद्योग व्यवसायनै बन्द हुने बताउको छ । संघका अध्यक्ष सुनिलकुमार वंशलको नेतृत्वमा गएको प्रतिनिधिमण्डलले व्यवसाय जोगाउनका लागि पनि कम्तीमा तीन वर्ष बैंक कर्जाको ब्याजदर ५ प्रतिशत घटाउनुपर्ने बताएको छ ।

व्यबसायीका अपेक्षाहरु

उद्योग वाणिज्य महासंघ, चेम्बर अफ कमर्श तथा उद्योग परिसंघले यसअघि नै व्यबजदर घटाउनमै सुझावहरु केन्द्रीत गरेका छन् । उनीहरुले राष्ट्र बैंकलाई ऋणको व्याजदर घटाउन सुझाव दिएका छन् । उनीहरुले लकडाउन अवधिको व्याज छुटदेखि व्याज घटाउनेसम्मको विषयलाई प्राथमिकता दिएका हुन् । व्यबसायीक क्षेत्रले नेपाल राष्ट्र बैंकलाई विस्तारित प्रकृतिको मौद्रिक नीति ल्याउन सुझाव दिएका छन् । उनीहरुले कोरोनाको विषम परिस्थितिमा निजी क्षेत्रको समस्यालाई समाधान हुने किसिमको म्रौद्रिक नीति ल्याउन माग गरेका छन् । विशेष गरी नीजि क्षेत्रले ऋणको व्याजमा केही सहुलीयतको अपेक्षा गरेका छन् । कोरोनाबाट अस्तव्यस्त बनेको अर्थतन्त्रलाई पुनरुत्थान गर्न तथा बन्द भएका आर्थिक गतिविधिहरुलाई चलायमान बनाउनव्यबसायीहरुले फोकस गरेका छन् । उनीहरुले कर्जामा सहुलीयत, पुनरकर्जाको ज्ञारेन्टी तथा बसायीमुखी राहतका कार्यक्रमको अपेक्षा गरेका छन् ।

यसैबीच राष्ट्रिय व्यापार संघले मौद्रिक निति ब्यापार ब्याबसाय मैत्रि आउनुपर्ने माग गरेको छ । कोरोनाले थला पारेको ब्याबसायलई यसले सम्बोधन गर्नुपर्ने तथा लकडाउन अवधि भरको बितिय सस्थाको ब्याज मिनाहा हुनुपर्नेमा जोड दिएको छ । साथै बैंकको किस्ताको समय थप गर्न पनि व्यापार संघले माग गरेको छ । कोरोनाले थचारेको ब्याबसाय लाई बिउत्याउनु सरकारको मुख्य दाहित्व भएकाले बेंक कर्जामा राष्ट्र बैंकले सहयोगी भूमिका खेल्नु पर्ने संघका महासचिव बैकुण्ठ दाहालले बताएका छन् । सरकारले पुनर्कर्जा को ब्याबस्था गर्नुको साथै सरल र बिना झन्झट कर्जाको ब्याबस्था गर्नु पर्नेमा जोड दिएको राष्ट्रिय ब्यापार सघले ब्यापारि ब्याबसायि लाई प्यान वा भ्याट दर्ताको आधारमा बिना धित‍ो कर्जाको ब्याबस्था गरीनुपर्नेमा जोड दिएको छ ।