मौद्रिक नीतिले सम्बोधन गर्नुपर्ने लघुवित्त क्षेत्रका विषयहरु

नारायण प्रसाद उपाध्याय

अहिले विश्व कोरोना भाईरसको महामारीबाट गुज्रिरहेको छ । जसको प्रभाब केही समय भित्रै अर्थ ब्यवस्थामा पर्ने र विश्वमा ठुलो आर्थिक मन्दी आउने सुनिश्चित जस्तै छ भने कतिपय देशहरुले मन्दीको घोषणा गरीसकेका छन् । यो मन्दी सन् १९३० पछिको सबभन्दा ठुलो हुने बिश्लेषण गरीएको छ । यसको प्रभाबले न्युन आर्थिक बृद्धि, ब्यापक बेरोजगारी बढ्ने र ठुलो मात्रामा गरीबीको दर बढि जनसंख्याको ठुलो हिस्सा गरीबीको रेखा मुनि धकेलिने ( विश्व बैकका अनुसार अरबौ जनसंख्या बेरोजगारी हुने र ६ करोड भन्दा बढि परीबार दैनिक २ डलर भन्दा कम आम्दानी हुने विपन्न परीबारमा धकेलिने ) प्रक्षेपण गरीएको छ । यसको प्रत्यक्ष असर नेपालमा पनि पर्नु स्वभाविक नै हो । जसका लक्षणहरु अहिले नै देखा पर्न सुरु भैसकेका छन् । बेरोजगारी समस्या बढेर भारत र अन्य मुलुकमा गएका ब्यक्तिहरु नेपाल फर्किदैछन भने नेपालमा पनि ५ प्रतिशत भन्दा बढि गरीबी दर बढ्ने अनुमान गरीएको छ ।

यस्तो अबस्थामा संसार भरी गरीबी निबारणका लागि प्रमुख उपाय मानिदै आएको लघुवित्त क्षेत्र पनि नराम्ररी प्रभावित भएको छ । ग्राहक सम्म पुगेर सामुहिक जवानी र बिश्वासको आधारमा लगानी गर्ने लघुवित्त क्षेत्र लकडाउन र नजिकको सम्पर्क निषेधित गर्नुपर्ने भएका कारण अहिले लगभग ठप्प रहेको छ । केही ग्राहक संग फोन सम्पर्क गरी बुझ्दा पनि ब्यबशाय बन्द रहेका कारण नियमित घरधन्दा चलाउन समेत अप्ठ्यारो परेको जानकारी प्राप्त हुन्छ । लकडाउन केही खुकुलो भए पनि पुर्णतया नसकिएकोले यस क्षेत्रमा भएको क्षतिको पुर्ण विवरण आईसकेको छैन । तर पनि नेपाल राष्ट्र बैंकले सो बैंकका अनुसन्धान विभाग प्रमुख तथा प्रबक्ता गुणाकर भट्टको संयोजकत्वमा क्षति संकलन समिति बनाई सकेकाले ढिलै भएपनि क्षतिको पुर्ण विवरण आउने आशा गर्न सकिन्छ ।

बजेटमा लघुवित्त
यसै अबस्थाको बिचमा ०७७ जेष्ठ १५ गते संघीय सरकारले अर्थमन्त्री श्री युबराज खतिवडा मार्फत आ. ब. २०७७/७८ का लागि पेश गर्नु भएको छ । यस्तो महामारीको समयमा लगभग आर्थिक क्रियाकलाप ठप्प रहेको तथा यस क्षेत्रको कार्यक्रम विपन्न बर्ग र केही मात्रामा मध्यम स्तरका ब्यक्तिहरु संग हुंदा यस क्षेत्रमा आएको राहत सोझै बिपन्न बर्ग सम्म पुग्ने भएकाले यस क्षेत्रका सम्बद्ध ब्यक्तिहरुले यस बजेटमा केही न केही मात्रामा राहतको प्याकेज आउने अनुमान गरेका थिए । संघीय सरकारको बजेटमा बुदा नं. ११४ बमोजिम साना किसान विकास लघुवित्त वित्तीय संस्थालाई कृषि तथा साना ब्यबशाय प्रबद्र्धन गर्न रु. ३ अर्ब ६० करोड छुट्याएको भएपनि सो संस्थामा धेरै जसो साना किसान सहकारीहरु संचालक रहेको र थोक कर्जा लगानी गर्ने भएकाले धेरै जसो ऋण सहकारीमा जाने निश्चित जस्तै छ । त्यस्तै बुदा नं. १५१ मा लघुवित्त संस्थाहरुको संचालन दक्षता अभिबृद्धि गरी कर्जाको ब्याजदर यथार्थपरक बनाईने कुरा उल्लेख छ । तर कुनै साधान श्रोतको उल्लेख नगरीएकाले यो सम्बन्धमा यस आ.ब. को मौद्रिक नीति आउन सम्म पर्खनुको विकल्प छैन । बुदा नं. १४९ मा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको मर्ज सम्बन्धमा उल्लेख भएपनि यो प्रक्रिया पहिले देखि नै कार्यन्वयनमा रहेको र कुनै विकल्प नदिईएकाले यो क्षेत्रलाई राहतै हुने गरी ल्याईएकोमा विश्वास गर्न सकिन्न । सो बाहेक लघुवित्त सम्बन्धमा अन्य कुनै कुराहरु उल्लेख नभएकाले यस क्षेत्रमा बजेट मार्फत आउने राहत आशा मै सिमित हुन पुगेको छ ।
यहि आषाढ १ गते ७ वटै प्रदेशका आर्थिक मामिला सम्बन्धि मन्त्रीहरुले पनि आ–आफ्नो प्रदेशको बजेट घोषणा गरेका छन् । जसमा केही प्रदेशहरुले विभिन्न क्षेत्रमा लगानीका लागि कोषहरु निर्माण गरेका भएपनि वित्तीय क्षेत्रका सम्बन्धमा कुनैपनि प्रदेशले खासै कार्यक्रम ल्याएका छैनन् । तसर्थ उक्त प्रदेशहरुले निर्धारीत कोषहरु कसरी लगानी गर्दैछन भन्ने सम्बन्धमा प्रष्ट खाका आई सकेको देखिदैन ।

मौद्रीक नीतिमा लघुवित्त क्षेत्रको अपेक्षा
राष्ट्र बैंक ऐन २०५८ आए पश्चात नेपाल राष्ट्र बैंकले आफुले लगानी गरेको शेयर घटाउदै लगेर धेरै लघुवित्तहरुलाई संचालन अनुमती दिएको छ । त्यस्तै नेपाल सरकारले गणतन्त्रकाल पश्चात सहकारीहरुमा बढि जोड दिएका कारण गरीबी निबारणको क्षेत्रमा काम गर्ने लघुवित्त क्षेत्र उपेक्षित भएको हो कि भन्ने शंका उत्पन्न हुन थालेको छ । यसै विच हाल कोरोना भाईरसका कारण सृजित महामारीको समस्याले संकटग्रस्त लघुवित्त क्षेत्रले बजेटमा जुन राहतको आशा गरेको थियो, सो अनुरुप नआएपछि अबको केही दिनमा आउने मौद्रीक नीतिका लागि यस क्षेत्रका नेतृत्वकर्ताहरु हाल सक्रिय भएको पाइन्छ । सो सक्रियता बजेट आउनु भन्दा अगाडी नै बढाएको भए अझै सकारात्मक हुन्थ्यो ।

  • अब आउने मौद्रीक नीतिका लागि लघुवित्त संचालक संघ र लघुवित्त बैकर्स संघले आ–आफ्ना तर्फबाट राष्ट्र बैंकमा ज्ञापन पत्र बुझाई सकेका छन् । जसमा श्रोत परीचालन र कम लागतका लागि लघुवित्त कोष स्थापना तथा बिभिन्न संस्थाबाट हुने लगानी कम लागतमा लघु बित्तीय संस्थाहरुबाट हुने ब्यवस्था मिलाउन, आधारदर कम गरी लागत घटाउने, दुर्गम क्षेत्रमा कार्यक्रम प्रबद्र्धन, प्रभाबकारी कर्जा सुचना ब्यवस्था, सुचना प्रबिधिको उच्चतम प्रयोग, गाभ्ने गाभिने तथा प्राप्तीका लागि दिईने सुविधा सम्बन्धमा, धितो कर्जा लगानीको सिमा सम्बन्धमा, संस्थागत क्षमता अभिबृद्धि र कर्जा पुनरतालिकीकरण तथा पुनरसंरचना जस्ता बिषयहरु रहेका छन् । यस बाहेक पुनरकर्जा कार्यबिधि र लघुवित्त निती संसोधन सम्बन्धमा पनि सुझाव दिईएको छ ।

सुझाब पश्चात निस्क्रिय रहेमा बजेटमा झै आशातित उपलब्धी हुन नसक्ने हुदा नीति नआएसम्म निरन्तर खबरदारी गरिराख्नु उपयुक्त हुने देखिन्छ । साथै लघुवित्त र सम्बद्ध निकायका ट्रेड युनियन कर्मिहरुबाट समेत आ–आफ्नो भुमिकामा रही आबश्यक पहल गर्नु उपयुक्त हुनेछ ।

  • उपरोक्त बिषयहरु लघुवित्त प्रबद्र्धन र हालको संकटग्रस्त अबस्थाको क्षणिक उपचार भएपनि दिर्घकालिन संचालनका लागि लघुबित्त सम्बन्धमा नेपाल सरकार र राष्ट्र बैंकले प्रष्ट धारणा बनाई यस क्षेत्रको दिगो ब्यवस्थापनका लागि लघुवित्तका नेतृत्वकर्ताहरु र यसका विज्ञहरु संग मिलेर लघुवित्तबाट हाल सम्मको सकारात्मक र नकारात्मक उपलब्घी सम्बन्धमा तथा देशको भौगोलिक अबस्था सुहाउदो मोडेल निर्माणका लागि अनुसन्धान गर्नु जरुरी छ ।

साथै पछिल्लो समय अधिक संख्यामा अनुमतिका दिईएका कारण मुल लक्ष्य भन्दा पनि प्रतिष्पर्धा र दोहोरोपनमा बृद्धि भई सेवा भन्दा यस क्षेत्रको छविमा ह्रास तथा संचार माध्यममा यस क्षेत्र सम्बन्धि नकारात्मक धारणा मात्र आउने गरेकाले मर्जका लागि राहत कार्यक्रम, पुँजी बृद्धि जस्ता कार्यक्रम ल्याई लघुवित्त संस्थाहरुको संख्या घटाउनु आबश्यक छ ।

संस्थाहरुको मर्जको संख्यामा बृद्धि गर्न सरकार र राष्ट्र बैंक स्वयंको पहलमा पहिले नै प्रचारमा आएको र दुबैमा सरकारी लगानी समेत रहेका ग्रामीण विकास लघुवित्त र साना किसान लघुवित्त को मर्ज गराई लघुवित्त क्षेत्रमा बिग मर्जका रुपमा अगाडी बढाईएमा अन्यलाई समेत मर्जको लागि दवाव पर्न सक्दछ । बजेटमा लघुवित्त क्षेत्रका लागि उपयुक्त राहत नआएपनि अब केहि दिनमा नेपाल राष्ट्र बैंकले ल्याउने मौद्रिक निती मार्फत उपयुक्त राहत कार्यक्रमहरु आउनेमा आशा गर्न सकिन्छ । जसले गर्दा लघुवित्त क्षेत्रको सफल संचालनका साथै कोरोनाको महामारीबाट समस्याग्रस्त विपन्न परीवारका लागि आर्थिक पुनरउत्थान र सरकारको गरीबी निबारण कार्यक्रममा सहयोग पुग्नेछ ।