बैंकिङ खबर । बजेटले लघुवित्त क्षेत्रलाई त्यति सम्बोधन गर्न सकेन । मुलुकमा झण्डै आधा करोड जनसंख्या सहभागि भएको र ग्रामिण अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाएको लघुवित्त बजेटबाट करिव करिव ओझेल नै पर्यो । तै पनि मौद्रिक नीतिबाट यावत समस्यालाई सम्बोधन गर्ने आशामा लघुवित्तकर्मी रहेका छन् । कोरोनाका कारण लघुवित्त वित्तीय संस्था मात्रै होइन लघु उद्यमीहरु पनि मारमा छन् । ससानो पुँजी परिचालन गरेर व्यबसाय संचालन गरेका उनीहरु लकडाउनसँगै उत्पादन भएको सामग्रीले बजार नपाउँदा असहज अबस्थातिर पुगेका छन् । धेरैवटा लघुवित्तबाट कर्जा लिएकाहरु थप समस्यामा पर्ने देखिन्छ । यो अबस्थामा लघुवित्त क्षेत्रलाई आगामी मौद्रिक नीतिले सम्बोधना गर्ने आशा यस क्षेत्रका व्यक्तिले लिएका छन् ।
- सहकारी नपुगेका र बैंकबारे थाहा नभएका बस्तीमा पनि लघुवित्तले आफै वित्तीय साक्षरता दिएर हजारौं मानिसलाई उद्यमी बनाएका छन् । केही अपवादलाई छोडेर हेर्ने हो भने लघुवित्त एउटै क्षेत्र हो जोसँग हरेक विपन्न बर्गका व्यक्ति जोडिएका छन्, जोसँगै उद्यमशीलताको शिक्षा पनि छ । लघुवित्तको सहाराबाट १० हजार कर्जा निकाल्नेहरु करोडपति सम्म भएका छन् । केही अपबादहरु छन्, जसले लघुवित्तको कर्जा तिर्न नसकेर लघुवित्तको बारे नकारात्मक प्रचार गरीरहेका छन् । केही व्यक्ति छन्, जो लघुवित्तबाट कर्जा निकालेर रक्सी खाएरै ऋणको भारी बोकेका छन् । यी अपबाद बाहेक अधिकाँस लघुवित्तले उद्यमशीलताका लागि पनि योगदान गरेका छन् ।
- सरकारले बजेटमा एउटा लघुवित्त कम्पनी साना किसान लघुवित्त वित्तीय संस्थाको नाम किटान गरेर केही रोजगार सिर्जना गर्ने कुरा बाहेक लघुवित्त क्षेत्रलाई खासै महत्व दिएको छैन । व्याजदर छुटका विषय, कृषकलाई ऋण दिने कुरा, उद्यमी बनाउने कुरा वा विदेशबाट फर्कने युवाहरुलाई रोजगार वा उद्यमी बनाउने यी सबै कुरामा सरकारले लघुवित्तको साथ लिनुपर्नेमा लघुवित्त क्षेत्रका लिडरहरुको भनाई छ ।
लघुवित्त बैंकर्स संघले दिएका सुझाबहरु :
नेपाल लघुवित्त बैंकर्स संघले नयाँ मौद्रिक नीतिको लागि राष्ट्र बैंक समक्ष सुझावहरु दिएको छ । लघुवित्त बैंकर्स संघले राष्ट्र बैंकलाई विभिन्न सुझाव पेश गरेको छ । लघुवित्त बैंकर्स संघले कोरोनाको अबस्थालाई मध्यनजर गर्दै लघुवित्तलाई सहजीकरण गर्नुपर्ने, ग्राहकहरुलाई सरलीकृत गर्नुपर्ने, पुनरकर्जाको व्यबस्था गर्नुपर्ने लगायतका सुझाव पेश गरेको लघुवित्त बैंकर्स संघका अध्यक्ष बसन्त लम्सालले बताएका छन् ।
- लगानीको स्रोत परिचालन तथा लागत कम गर्न आवश्यकता रहेको भन्दै विशेष परिस्थितिमा लघुत्तित कोष स्थापना गर्नुपर्ने
- लघुवित्तमा स्रोतको अभाव हुन नदिन बैंकहरुले विपन्न वर्गमा लगानी गर्नुपर्ने कर्जा ५ प्रतिशत कर्जा लगानी
- लघुवित्तमार्फत लगानी गरेको थोक कर्जालाई मात्रै गणना गर्नुपर्ने ।
- बैंकहरुले कुल कर्जाको ३ प्रतिशत कर्जा लघुवित्त मार्पत कृषि क्षेत्रमा लगानी गर्नुपर्ने, नागरिक लगानी कोष,
- कर्मचारी सञ्चय कोष र बिमा कम्पनीहरुबाट लघुवित्तमा सहुलियतपुर्ण तथा अन्य ऋण लगानीको व्यवस्था गर्नुपर्ने ।
- लघुवित्तहरुले सर्वसाधारणबाट शर्त सहित बचत संकलन गर्ने व्यबस्था गर्नुपर्ने तथा निश्चित रकमाको ऋणपत्र जारी गरेर लगानीयोग्य स्रोत जुटाउने व्यवस्था गर्नुपर्ने ।
- कर्जाको लागत कम गर्न बैंकहरुले लघुवित्तलाई दिने कर्जा आधार व्याजदरमा नै दिने व्यवस्था गरी दुर्गम क्षेत्रमा शाखा विस्तार गर्ने लघुवित्तलाई ३ वर्ष सम्म प्रतिशाखा १ करोडको दरले शून्य व्याजदरमा ऋण उपलब्ध गराउनुपर्ने ।
- नियतवश कर्जा नतिर्नेलाई नागरिक सुविधाबाट वञ्चित गर्दै ऋणीको कर्जा चुक्ता भए पश्चात कालोसूचीबाट फुकुवा गर्ने आवश्यक नीतिगत व्यवस्था गर्नुपर्ने ।
- लघुवित्तलाई पनि डिजिटल प्रविधिमा लैजान आवश्यक व्यवस्था गर्नुपर्ने ।
- मर्जर तथा प्राप्तिलाई प्रभावकारी बनाउन केहीसमय मुनाफा करमा सहुलियत दिने व्यबस्था मिलाउनुपर्ने
- एकआपसमा शाखा गाभिने स्वीकृती पश्चात ती शाखा गाभिन पुनः स्वीकृति लिनु नपर्ने एवं शाखा गाभिने क्रममा ऋणी सदस्य गाभिँदा कर्जा सिमामा ल्याउने समय सीमा एक वर्ष राख्नु पर्ने
- राष्ट्रिय लघुवित्त नीति २०६२ को कतिपय प्रावधानहरु लागु नधएकोले लघुवित्त नीति समयानुकसल परिमार्ज गर्नुपर्ने
- धितो कर्जाको सिमा बढाउन, संस्थागत क्षमता अधिवृछद्ध र कर्जाको पुनरतालिकिकरण वा पुनरसंरचना गर्नुपर्ने ।
- एकल ग्राहककोे विनाधितो र धितो दुबै प्रकारको ऋण लिन पाउनुपर्ने, स्वीकारयोग्य धितोमा २५ लाख सम्म कर्जा प्रवाह गर्न पाउनुपर्ने ।
- लघुवित्तले पनि आधार व्याजदर कायम गरेर निश्चिच प्रिमीयम थप गरेर कर्जाको व्याजदर कायम गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने ।
- २० प्रतिशत भनदा बढी लाभाशै वितरण गर्दा २५ प्रतिशत संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व कोषमा राख्ने व्यवस्था न्यायोचित नभएको भन्दै त्यसलाई संस्थागत क्षमता अभिवृद्धिमा प्रयोग गर्न पाउने व्यवस्था गर्नुपर्ने ।
- कोरोना महामारीले ऋणीको ऋण तिर्ने क्षमतामा ह्रास आउने भन्दै ऋणले कर्जा पूनरतालिकीकरण वा पूनरसंरचना गर्न चाहेमा लघुवित्त संस्थाले १ वर्षसम्म कर्जा भुक्तानी अवधि थप हुने गरी व्यबस्था गर्नुपर्ने ।
- ब्याज पूँजीकरण सहित कर्जा पूनरतालिकीकरण वा पूनरसंरचना गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने ।
- राष्ट्र बैंकले लघुवित्तलाई दिने पुनर्कर्जा को व्याज एक प्रतिशत हुनुपर्ने र एक वर्षमा स्वत नविकरण हुने व्यवस्था गर्नुपर्ने ।
बसन्त लम्साल, अध्यक्ष – लघुवित्त बैंकर्स संघ
बजेटले लघुवित्तलाई खासै महत्व दिएको पाइएन । तर अप्रत्यक्ष रुपमा हामीले दिएका सुझावहरु कताकता परेका छन् । बजेटले समग्र लघुवित्तका लागि महत्व नदिएपनि अब हामीले राष्ट्र बैंकमार्फत केही कुरा आउला भन्ने अपेक्षा लिएका छौं । लघुवित्तका ऋणीहरुलाई पनि कृषिको ऋणमा ब्याज अनुदान दिनुपर्ने छ । लकडाउन र कोरोनाका कारण लघुवित्त क्षेत्र धेरै अफ्ठेरोमा छ । मुख्यगरी नियामक निकाय नै नेपाल राष्ट्र बैंक भएका कारण हाम्रो माग सम्बोधन हुने आशा बोकेका छौं । अब त्यसको कार्यान्वयन कसरी हुन्छ हेरेर निर्क्यौल निकाल्न सहज होला । हाम्रो नियमनकारी निकाय राष्ट्र बैंक भएको हुँदा त्यहाँबाट यसको कार्यान्वयन राम्रो होस् भन्ने हाम्रो चाहाना हो । हामीले मौद्रिक नीतिमा समेट्नुपर्ने कुराहरु सुझावका रुपमा राष्ट्र बैंक समक्ष पठाएका छौं ।
रामचन्द्र जोशी, निबर्तमान अध्यक्ष – लघुवित्त बैंकर्स संघ
फन्डको लागि राष्ट्र बैंकमा यसबाट उत्पन्न समस्या राखेर यसको समाधान हुन्छ भन्ने आशा हामीले लिएका छौं । बजेटमा विदेशबाट आएकालाई रोजगारी दिने भन्ने कुराहरु आएका छन् तर कुन प्रक्रिया र कसरी भन्ने कुरा उल्लेख छैन । यस्तो अवस्थामा कृषि र उद्यमशिलतामा लाग्न चाहनेलाई अवसर आएको छ, तर यसलाई कार्यान्वयन कसरी गर्ने भन्ने कुरा बजेटमा आएन । लघुवित्तका विपन्न वर्गलाई समेटेर लोन र प्याकेजहरुमा सहयोग गर्न सक्नेगरी मौद्रिक नीति आउनुपर्छ । लघुवित्तमा लाखौंलाख व्यक्तिहरु जेडिएका छन् । हाल कारोबार नहुँदा पनि लघुवित्तको खर्च रोकिएको छैन । यसमा धेरैले रोजगारी पाएको अबस्था छ । कोरोना माहामारीका बेला सबैलार्ई सँगसँगै लिएर जानुपर्ने राज्यको दायित्व हो । र अबको चुनौती पनि यही हो । यस्तो बेलामा अब नेपाल राष्ट्र बैंकको मौद्रिक नीतिबाट केही हुन सक्ला भन्ने नै हाम्रो आशा छ ।
रामबहादुर यादव, महासचिव लघुवित्त बैंकर्स संघ
नेपाल सरकारले प्रस्तुत गरेको बजेटले माइक्रोफाइनान्सलाई खासै सम्बोधन गरेको अवस्था छैन । लघुवित्तकर्मीहरुलाई उत्प्रेरीत गर्ने, ग्राहकहरुलाई राहत अथवा अन्य केही विकल्प दिन सक्ने कुराहरु बजेटले समेट्न सकेन । हामीले मुलत मौद्रिक नीति मार्फत अब नेपाल राष्ट्र बैंकबाट हामीलाई केही संबोधन हुन्छ भन्ने हाम्रो अपेक्षा छ । भर्खरै मात्र पनि केन्द्रीय बैंकले माइक्रोफाइनान्समा पुनरकर्जाको व्यवस्था समेत गरीसकेको छ । यसले गर्दा बजेटबाट सम्बोधन नभएका कुरा मौद्रिक नीतिबाट होलान् भन्ने आशा गरेका छौं ।
रामहरी दाहाल, सिइओ – मेरो माइक्रोफाइनान्स लघुवित्त वित्तीय संस्था
जुन रुपले बजेटमा लघुवित्तलाई समेटिनुपर्ने अरु विषय थिए, त्यो समेटीएको छैन । तथापी कार्यान्वयन गर्ने निकाय नेपाल राष्ट्र बैंक छ, त्यहाँ हामीले मौद्रिक नितिका लागि सुझाव दिएका छौं । त्यसमा केही समेटीएर आउला भन्ने हाम्रो अपेक्षा छ । बजेटमा हाल लघुवित्तलाई लक्षित गरेर खासै सम्बोधन भएन । अहिले अलिक फरक समय छ । लघुवित्त एशोसिएसनको पहलमा हामी सबै लघुवित्तका सिइओ मिलेर भर्चुअल मिटिङ पनि गरीरहेका छौं । एकरुपताको हिसाबले कार्यक्रमलाई चलायमान बनाउनुपर्छ भन्ने धारणा हामीले बनाइरहेका छौं । हाम्रो आशा र भरोसा मौद्रिक नीतिमै हो ।
