बैंकिङ खबर । नेपाल राष्ट्र बैंक मौद्रिक नीतिको तयारीमा छ । विगतबाटै मौद्रिक नीतिमा अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाको प्रत्यक्ष संलग्नता रहँदै आएको छ । अहिले सरकार र मन्त्रीपरिषदले नै बैंकवित्त चलाएको अबस्था छ । जसबाट बैंकर र व्यबसायी दुवैको हित हुन सकेको छैन ।
यतिवेला बैंकरहरु र व्यबसायीहरु दुवै आआफ्नो समस्यामा छन् । असार मसान्तमा कसरी ऋणको व्याज, साँवा वा किस्ता चुक्ता गर्ने भन्ने तनाबमा ऋणीहरु छन् । व्यापार व्यबसाय ठप्प छ । अनि बैंकिङ क्षेत्र पनि कसरी ऋण असुल गर्ने भन्नेमा छ । प्रशाशनिक खर्चको व्यबस्थापन र बैंकलाई कम्जोर बन्न नदिनु तथा वित्तीय व्यबस्थापन नै यतिवेलाको चुनौती हो । यो समयमा नाफा कमाउने उदेश्य कसैसँग पनि हुनु हुँदैन । तर निरन्तर संचालनको योजना र व्यबस्थापन त सबैका लागि जररुी छ । यसका लागि बैंकहरुको नियमनकारी निकाय नेपाल राष्ट्र बैंकले महत्वपूर्ण भूमिका खेल्नुपर्ने अबस्था र समय आइसकेको छ ।
लकडाउनका बेला राष्ट्र बैंकको नेतृत्वमा रहेको बैंकिङ क्षेत्रलाई सरकारले मन्त्री परिषदबाटै विभिन्न निर्देशनहरु दियो । पछिल्लो एउटा निर्णयले राष्ट्र बैंकको स्वयत्ततामाथिनै गंभिर प्रश्न उठायो । सरकारले मन्त्रीपरिषदबाटै बैंकवित्तलाई विहानै ८ बजेबाट वेलुका ६ बजेसम्म संचालन गर्न भन्यो । तर व्यबहारिक र आबश्यक दुवै कुरा यसमा अमिल्दो भयो । लकडाउनका कारण बैंकवित्तमा मानिसहरुको भिडभाड हुने कुरै भएन । कोरोना महामारी र लकडाउनका बेला नयाँ लगानीका योजनाहरु सायदैसँग होला । कतिपय दैनिक कामहरुका लागि डिजिटल माध्यमबाटै कामहरु संचालन भइरहेका छन् । यस्तो अबस्थामा विहानै ८ बजेबाट वेलुका ६ बजेसम्म बेंकवित्त खोल्नुपर्ने अबस्था रहेन । त्यसमाथि कर्मचारी संख्या र व्यबस्थापनका आधारबाट पनि जुन कुरा सम्भव थिएन । यही कुरालाई लिएर राष्ट्र बैंकले उक्त विषयलाई बाध्यकारीबाट हटायो । लकडाउनमा केही समय अघि बैंक वित्त खोल्ने तर पास पाउन कठिन हुने अबस्था थियो । बैंक वित्तलाई संचालन गर्न भनिसकेपछि पनि प्रहरी प्रशाशनले कर्मचारी रोक्ने, ठाउँठाउँमा कर्मचारीलाई दुख दिने जस्ता कार्यहरु भएका थिए ।
जतिबेला ठाउँठाउँमा राष्ट्र बैंकले उपलव्ध गराएको पासलाई समेत मान्यता नदिने काम भयो । बैंकवित्त डिजिटलाइजेशनमा जानेगरी कर्मचारी कटौती गर्ने तयारी भइरहेका बेला सरकारले असार मसान्त आएको भन्दै विहानैबाट कर्मचारी परिचालन गर्न भनेको छ । यसले वित्तीय क्षेत्रमा धेरै अस्थीर निर्णय भएको बुझिन्छ । लकडाउनले पारेको प्रभावलाई हेर्ने हो भने सरकारले केही समय थप गरेर असार मसान्तलाई केही महिना पर लैजान सक्नुपर्ने थियो । व्यबसायीलाई असार मसान्त भित्र सबै कर्जा चुक्ता गर्न पनि सहज छैन । जसले गर्दा ठाउँठाउँमा व्यबसायीहरु आन्दोलनमै उत्रिएका छन् । बैंकलाई कडा निर्देशन दिने र जसरी पनि गर्नु भन्ने मन्त्रपिरिषदको आदेश लोकतान्त्रिक देखिदैन । सरकारले तोकेपछि जसरी पनि गर्नुपर्ने बाध्यता बैंकवित्त समक्ष आइलागेको छ । मन्त्री परिषदले राष्ट्र बैंकलाई निर्देशन दिनुको सट्टा सिधै निर्णय गर्नुले राष्ट्र बैंकको स्वयत्तता माथि पनि प्रश्न उठेको छ । यतिवेला अर्थमन्त्री र मन्त्रीपरिषदले के निर्देशन दिन्छ भन्दा पनि नेपाल राष्ट्र बैंक र विशेषगरी गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले दरीलो कदम चाल्नुपर्ने आबश्यक्तता छ । बैंकहरु र व्यबसाीहरु दुवै पक्षका कुरा सुनेर दुवै पक्षलाई मान्य हुनेगरी सरलीकृत र व्यबहारिक निर्णय गर्न जरुरी छ ।
