सरकारले लकडाउनमै कर तिर्नुपर्नेगरी असार ७ सम्म तोकेको समयअवधिका बारे सर्वोच्च अदालतले सो निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ । कर बुझाउने मितिविरूद्ध दायर रिटमाथि सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश जारी गर्दै बुधबार यस्तो निर्णय गरेको हो । न्यायाधीशद्वय अनिलकुमार सिन्हा र मनोजकुमार शर्माको संयुक्त इजलासले अन्तरिम आदेश जारी गर्दै असार ७ गतेभित्र कर बुझाउने निर्णय कार्यान्वयन नगर्न, नगराउन आदेश जारी गरेको हो । लकडाउन जेठ ३२ गतेसम्म घोषणा गरेको सरकारले जेष्ठ २५ गतेभित्र कर तिर्न सूचना गरेको थियो । पछि व्यबसायीको विरोध भएपछि असार ७ सम्म म्याद थपेको थियो । लकडाउनमा कर तिर्न नसक्ने भन्दै नेपाल उद्योग परिसंघ, नेपाल चेम्बर अफ कमर्श, नाडा अटोमोबाइल एसोसिएसन, नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ लगायतले विरोध गरेका थिए ।
