दिनेश कटुवाल-
पृष्ठभुमी :
मुलुकको आर्थिक विकास तथा आर्थिक स्थायित्वको लागि राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा वाञ्छित परिणाम हासिल गर्न अपनाइने समिष्टगत नीति नै मोद्रिक नीति हो । कुनै निश्चत उद्देश्य हासिल गर्नको लागि सम्बन्धित देशको केन्द्रीय बैंकले मुद्रा तथा शाखको मात्रा, लागत तथा उपभोक्तामा प्रभाव पार्न अपनाइने विधिनै मौद्रिक नीति हो । कुनै पनि देशको मुद्रा आपूर्ति नियन्त्रण गर्नको लागि बनाइने नीति मौद्रिक नीति हो । मौद्रिक नीति कुनै पनि मुलुकका केन्द्रिय बैंकले निर्माण गर्दछ । यसर्थ नेपालमा पनि नेपाल राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीति बनाउदै आएको छ । आवश्यकता भन्दा बढि पैसा हुदा बजार मूल्य बढ्ने हुदा माग अनुसारको मात्रै मुद्रा आपूर्ति गर्नका लागि मौद्रिक नीति बनाइन्छ । कुनै पनि देशको अर्थतन्त्रमा मुद्रा प्रदायकको स्तर कति रहनु पर्दछ र त्यस्तो मुद्रा अर्थतन्त्रको कुन क्षेत्रमा प्रवाहित वा उपभोग हुनु पर्दछ भनि निर्धारण गर्ने नीति नै मौद्रिक नीति हो ।
मौद्रिक नीति भित्र वित्तीय नीति र विदेशी विनिमय नीति समावेश गरिएको हुन्छ । वित्तीय नीति अन्तर्गत सम्बन्धित मुलुकको केन्द्रीय बैंकको मातहतमा रहेको बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको नियमन/सुपरिवेक्षण सम्बन्धि नीति पर्दछ । यस्ता नीतिहरु समयको माग अनुसार परिवर्तन गर्दै जानु पर्ने भएकोले केन्द्रीय बैंकले प्रत्येक वर्ष आवश्यक परिमार्जन सहितको नीति ल्याउने गर्दछ । मौद्रिक नीतिको अर्थतन्त्रमा बचत संकलन, परिचालन, व्याजदर निर्धारण, तरलता व्यवस्थापन, मुल्यबृद्धि, मुद्रास्फिति, विदेशी विनिमय आदीको सन्तुलन कायम गर्न अहम भूमिका रहेको हुन्छ ।
नेपालमा मौद्रिक नीतिको प्रारम्भ :
नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन,२०५८ ले व्यवस्था गरे बमोजिम केन्द्रीय बैंकले आर्थिक वर्ष २०५९/०६० देखि मौद्रिक नीति सार्वजानिक गर्दै आएको छ । नेपालको अर्थतन्त्रमा सानादेखि ठुला पुँजीसम्मको कारोबार गर्ने वित्तीय संस्थाहरुको नियमन र व्यवस्थापनको लागि मौद्रिक नीतिको तर्जुमा गरिने भएकोले केन्द्रीय बैंकद्धारा जारी गरिने एक महत्वपुर्ण नीति मानिन्छ । नेपालमा मौद्रिक नीति ल्याउने प्रचलनको शुरुवात आर्थिक वर्ष २०५९/०६० मा गभर्नर डा. तिलक रावलले गरेको हुन । उनले त्यो समयमा मौद्रिक नीतिले सरकारको आर्थिक बृद्धिको लागि व्याजदर, मार्जिनदर, प्रत्यक्षतर्फ अनिवार्य तरलता अनुपात, प्रत्यक्ष तर्फ अनिवार्य नगद मौज्दात, ओपन मार्केट जस्ता मौद्रिक उपकरण प्रयोग गरिएको थियो । तत् पश्चातको आ.ब. २०६०/०६१ देखि २०७६/०७७ सम्मको मौद्रिक नीतिले बैंक तथा वित्तीय संस्थाको स्थायित्वको लागि थुप्रै नीति तथा कार्यनीति प्रस्तुत् भइसकेको अवस्था छ । हाल सम्म १८ औं पटक मौद्रिक नीति आइसकेको अवस्था छ ।
नेपाल राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिको त्रैमासिक/अद्र्धवार्षिक समिक्षा समेत प्रकाशन गर्दै देशको अर्थतन्त्रको वास्तविक अवस्थाको चित्रण गर्ने भएकोले मौद्रिक नीतिको आवश्यकतासंगै गरिएका सुधार, सुविधा र नियमन सम्बन्धि व्यवस्थाले वित्तीय संस्थालाई एउटा प्रणालीमा राख्न सफल भएको देखिन्छ । वित्तीय बजारलाई बाणिज्य बैंक, विकास बैंक, वित्त कम्पनी र लघुवित्त वित्तीय संस्थामा वर्गिकरण गरि व्यवस्थापन र नियमन गर्न केन्द्रीय बैंकले हरेक वर्ष मौद्रिक नीति जारी गर्दछ । मौद्रिक नीति वित्तीय बजारको आँखा भएकोले यसको सहयोगद्धारा वित्तीय औजारका दरहरुको आवश्यक व्यवस्था गर्दै वित्तीय बजारमा मुद्रा प्रदायको व्यवस्थापन र नियन्त्रण गर्दछ ।
आ.व. २०७७/०७८ को बजेट पश्चात आउने मौद्रिक नीति कस्तो हुन पर्दछ, भन्ने चासो बजेट निर्माण अघि नै बढिसकेको अवस्था छ । आ.व. २०७७/७८ को बजेट पनि आइसकेको अवस्थामा ग्रामिण वित्तीय क्षेत्रमा प्रत्यक्ष भूमिका खल्ने लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरुको संरक्षण, संबद्र्धनमा राम्रै सम्बोधन हुन्छ भन्ने आशामा बसेको लघुवित्तकर्मीहरुलाई आशा भन्दा बढि निरासा तर्फ धकेलेको आभास महशुस देखिन्छ । Nepal Microfinance Banker’s Association, (NMBA), ले Covid-19 बाट श्रृजित लघुवित्त क्षेत्रको समस्या समाधान सम्बन्धमा निम्न बमोजिम राय सुझाव पेश गरेको थियो ।
१. किस्ता र व्याज भुक्तानीका लागि समय सीमा बढाउने,
२. कर्जा पूनरसरंचना, पूनर्तालिकीकरण तथा व्याज पुँजकिरणको व्यवस्था गर्ने,
३. कर्जाको व्यक्तिगत सीमा खुकुलो पार्ने,
४. धितो सुरक्षण कर्जाको अंश बढाउने,
५. व्यवसायको तरतलता व्यवस्थपन गर्ने,
६. सर्वसाधारणको बचत संकलन गर्ने,
७. लगानीको स्रोत परिचालनतथा लागत कम गर्ने,
८. संस्थाहरु प्राप्ती र गाभिने प्रकृयालाई प्रोत्साहित गर्ने,
९. कार्यक्रम संचालन तथा लेखा विधिमा परिमार्जन गर्ने,
बजेटमा लघुवित्त :
उपरोक्त माथीको नौं बुन्दे समस्या समाधानको उपायहरु बजेटमा समेटिन्छन्की भनेर आशाको त्यान्द्रो वोकेर गएका लघुवित्तकर्मीहरुलाई २०७६ जेठ १५ गते अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले प्रस्तुत गर्नु भएको बजेटले भने निरास बनाएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंक मार्फत स्वीकृती प्राप्त ९० भन्दा बढि संख्यामा रहेका लघुवित्त मार्फत देशको गरीबि घटाउन होस वा वित्तीय संस्थालाई विपन्न वर्गसंग जोड्ने काम होस् । वित्तीय साक्षरता र उद्यमशिलता मार्फत गरिवि न्यूनिकरणमा पुरयाएको योगदानलाई नकार्न सकिन्न । लघुवित्तको योगदानको कदर हुनेआशा राखेको यस क्षेत्रमा समर्पित गरेका लघुवित्तकर्मीहरुलाई बजेटमा एउटा लघुवित्त कम्पनी साना किसान लघुवित्त वित्तीय संस्थाको नाम किटान गरेर केही रोजगार सिर्जना गर्ने कुरा बाहेक लघुवित्त क्षेत्रलाई खासै महत्व दिइएको छैन । तथापी लघुवित्तकर्मीहरु यस वर्ष आउने मौद्रिक नीतिमा कोरोनावाट परेको प्रवाहलाई न्यूनीकरण गर्ने गरी सम्बोधन हुनेछ भन्ने आशा अपेक्षा लिएका छन् । आ.ब. २०७७/०७८ मा प्रस्तुत बजेटले लघुवित्त वित्तीय संस्थाले यही नै गर्ने भन्ने कहि कतै उल्लेख छैन । कोरोना महामारीको बेला लघुवित्तलाई पनि संगसंगै लिएर जानु पर्ने राज्यको प्रमूख दायित्व भित्र समेटिनु पर्छ । देशको अर्थतन्त्रमा लघुवित्त वित्तीय संस्थाको योगदान, रोजगारी सिर्जनामा होस वा, लघुउद्यम व्यवस्या संचालनमा होस् वा वित्तीय साक्षरताको अभियानमा होस् कम हाक्न नमिल्ने देखिन्छ । तर पनि यस वर्षको बजेटले लघुवित्तलाई खासै महत्व दिएको महसुस भएको छैन । अव आउने मौद्रिक नीतिवाट कोरोनावाट प्रभावित लघुवित्त क्षेत्रको सुधारको लागि आवश्यक सम्बोधन हुने आशा राखिएको छ ।
२०७७/०७८ को मौद्रिक नीतिको आशा :
आ.ब.२०७६/०७७ को तेस्रो त्रैमासको अन्तवाट शुरुवात भएको कोरोना महामारीले आउने आ.ब. २०७७/०७८ मा ठुलै प्रभाव नपार्ला भन्ने स्थिती देखिदैन । अत: कोरोना भाइरस (Covid-19) ले पारेको प्रभाव न्यूनिकरण गर्न यस वर्ष आउने मौद्रिक नीतिमा केहीलाई स्पष्ट पार्नु पर्ने देखिन्छ भने केही थप गर्नु पर्ने देखिन्छ ।
(१) नेपाल राष्ट्र बैंकवाट उपलब्ध गराइने पुनरकर्जा सुविधालाई थप व्यवस्थित र प्रभावकारी बनाउने उद्देश्यले, नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ को दफा ११० को उपदफा (३) ले दिएको अधिकार प्रयोग गरि ल्याइएको “नेपाल राष्ट्र बैंक पुनरकर्जा कार्यविधि,२०७७ लाई लघुवित्त वित्तीय संस्थालाई उपलब्ध गराउने सेवा सुविधा, सदस्यहरुलाई उपलब्ध गराउने कर्जा सीमा (धितो, वीना धितो), असुली प्रक्रिया तथा लेखा नीतिलाई स्पष्ट बनाउनुको साथै मर्जरमा जानेलाई मात्र प्राथमिकतामा नराखी एथार्थपरक होस् ।
(२) Nepal Microfinance Banker’s Association, (NMBA), ले Covid-19 बाट श्रृजित लघुवित्त क्षेत्रको समस्या समाधान सम्बन्धमा पेश गरेको सुझावहरुलाई सम्बोधन होस् ।
(३) कोरोनाको असरको कारण असुली नभएको व्याज रकम २०७७ असोज मसान्त सम्म असुली भएमा असुली भएको व्याजरकमलाई आ.ब. २०७६/०७७ को वित्तीय विवरणमा देखाउने व्यवस्था राख्दा उपयुक्त हुने ।
(४) आगामी २ आर्थिक वर्षको करमा विशेष छुट प्रदान गर्नु गर्ने
(५) क, ख, ग, वर्गका बैंक तथा वित्तीय संस्थाले उपलब्ध गराउनु पर्ने विपन्न वर्ग कर्जाको व्याजदर आधारदर भन्दा बढि नहुने गरि उपलब्ध गराउनु पर्ने ।
(६) धितो कर्जा सीमा बृद्धि गरिने पर्ने साथै धितो कर्जामा गा.पा., नगरपालिको सीमाको विभेदलाई हटाउनु पर्ने । समूह भन्दा बाहिरका व्यक्रिलाई प्रदान गरिने कर्जाको सीमालाई १५ लाख पुरयाउनु पर्ने
(७) लकडाउन अवधिभरमा असुल हुन नसकेको कर्जाको साँवा व्याज भुक्तानी अवधि २०७७ असोज मसान्त सम्म दिनु पर्ने तथा सोको कर्जा नोक्सानी व्यवस्थामा असल कर्जामानै राख्नु पर्ने, वित्तीय सस्थाले चोहेमा भाखा नाघेको अवधि अनुसार पनि राख्न सक्ने व्यवस्था हुनु पर्ने ।
(८) लघुवित्त वित्तीय संस्थाले प्रभाव गरेको कृषि क्षेत्रको कर्जालाई व्याज अनुदान दिने व्यवस्था कार्यान्वयन गरि कृषकहरुलाई थप सुविधा प्रदान गर्नु पर्ने ।
(९) विदेशवाट आएका यूवाहरुले संचालन गर्ने कृषि परियोजनाको लागि चाहिने आवश्यक लगानी लघुवित्त मार्फत गर्ने गराउने व्यवस्था हुनु पर्ने ।
निचोड :
अतिविपन्न वर्गमा केन्द्रित लघुवित्त क्षेत्र कोरोनाको प्रभावले जोखिमपुर्ण एवं धरासायी बनाउदै लगेको हुँदा देशको अर्थतन्त्रमा लघुवित्तको महत्वलाई आत्मसाथ गरी यसको प्रभाववाट बचाउन र यसको दिगोपनाको लागि अब आउने मौद्रिक नीतिले लिने अपेक्षा लघुवित्तकर्मीहरुको रहेको देखिन्छ । आज बच्न सके भोली नाफा कमाउन सकिन्छ नै भन्ने यथार्थलाई आत्मसाथ गर्दै राहतका प्याकेजहरु वित्तीय संस्था तथा ग्राहक दुवैलाई हुने गरी यस क्षेत्रमा लाग्ने प्रभुत्तवर्गहरुले विशेष पहल गर्नु पर्ने देखिन्छ ।
लेखक नेरुडे लघुवित्त वित्तीय संस्थामा कार्यरत हुनुहुन्छ ।
