बैंकिङ खबर । अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाको निर्देशनमा आन्तरिक राजस्व विभागले जेठ २५ सम्म राजस्व नबुझाएमा अर्को दिनदेखि जरिवाना लाग्ने सूचना जारी गरेको छ । लकडाउनका कारण आम नागरिकहरु घर भित्रै छन् । आवत जावतमा समेत रोक लगाएको सरकारले कर उठाउन भने कठोर नीति अपनाएको छ । अर्थसचिवसँगको परामर्शपछि अर्थमन्त्री खतिवडाले अर्थसचिवलाई कर उठाउन निर्देशन दिएपछि आन्तरिक राजश्व विभागले सूचना निकालेको बताइएको छ । सरकारको निर्देशनपछि व्यबसायीहरु आतंकित भएका छन् । जसरी पनि कर बुझाउन भनेपछि व्यबसायी तथा उद्योगीहरुमा आतंक सिर्जना भएको छ ।
नागरिकलाई घर बाहिर निस्कन प्रतिवन्ध लगाएको सरकारले कर नतिरे जरिवाना गर्ने चेतावनी दिएर लकडाउन उलंघन गर्न प्रोत्साहन गरेको छ । आन्तरिक राजस्व विभागले कर र कर विवरण बुझाउन सूचना जारी गरेको छ । विभागले सूचना जारी गर्दै कोभिड १९ को माहामारीबाट उत्पन्न असहज परिस्थितिका कारण करदाताहरुले आवधिक रूपमा बझाउनुपर्ने कर विवरण, आय विवरण तथा ती विवरण अनुसार भुक्तानी गर्नुपर्ने कर दाखिला गर्ने म्याद नेपाल सरकारको निर्णयानुसार थप गरिएको जनाइएको छ । उक्त थप गरिएको म्यादभित्रै विवरण र कर बुझाई शुल्क, थप दस्तुर, ब्याज तथा जरिवाना बाट बच्न भनिएको छ ।
विभागका अनुसार मूल्य अभिवृद्धि कर ऐन, २०५२ बमोजिम २०७६ साल फागुन र चैत महिनाको मासिक कर विवरण, माघ र फागुन महिनाको द्धिमासिक र मंसिर–फागुनको चौमासिक कर विवरण तथा ती विवरण बमोजिमको कर दाखिला गर्ने म्याद २०७७ जेठ २५ गतेसम्म रहेको छ । त्यस्तै अन्तःशुल्क ऐन २०५८ बमोजिम २०७६ फागुन र चैत महिनाको बुझाउनुपर्ने विवरण तथा ती विवरण बमोजिमको अन्तःशुल्क दाखिला गर्ने म्याद पनि २०७७ जेठ २५ गतेसम्म रहेको छ ।
आयकर ऐन, २०५८ बमोजिम २०७६ साल फागुन र चैत महिनाको बुझाउन पर्ने अग्रिम कट्टी र अग्रिम कर असुलीको विवरण बुझाउने म्याद तथा ती विवरण बमोजिमको कर दाखिला गर्ने म्याद पनि २०७७ जेठ २५ गतेसम्म रहेको छ ।
यस्तै, विभागले आयकर ऐन, २०५८ बमोजिम २०७६ चैत्र महिनामा बुझाउनु पर्ने आर्थिक वर्ष २०७६र७७ को संशोधित अनुमानित कर विवरण र दोस्रो किस्ता वापतको रकम दाखिला पनि २०७७ जेठ २५ गतेसम्म राखेको छ । यस्तै आर्थिक ऐन, २०७३ को दफा ८ को उपदफा २ बमोजिम २०७३ फागुन र चैत्र महिनाको शिक्षा सेवा शुल्क, दफा १४ को उपदफा २ बमोजिमको टेलिफोन स्वामित्व शुल्क तथा दफा १५ को उपदफा ३ बमोजिमको दूरसञ्चार सेवा दस्तुर दाखिला गर्ने म्याद जेठ २५ गतेसम्म नै रहेको छ ।
