बैंकिङ खबर । सरकारले कृषि ऋण, उद्यमशीलता तथा बैदेशिक रोजगारबाट फर्केकाहरुलाई उद्यमी बनाउन सहजीकरण गर्ने कुरा बजेटमा घोषणा गरेको छ । सहुलीयतपूर्ण कर्जा, उद्यमशीलता कर्जा तथा कोरोना राहत स्वरुप ल्याइएको पाँच प्रतिशत व्याजको कर्जा पार्टीका कार्यकर्ता, सरकारका आसेपासे तथा बिचौलीयाको हात पर्ने अबस्थाबाट रोक्नुपर्ने हुन्छ । यस्ता राहतहरु सम्बन्धित व्यक्तिसम्म पुग्दैनन् । अहिले पनि कैयौं व्यबसायीक कृषकहरु महंगो व्याजदरमा ऋण लिएर काम गरीरहेका छन् । यो अबस्थामा सरकारको सहुलीयत र सुलव कर्जाहरु सम्बन्धित ठाउँमा नपुगी पार्टी कार्यकर्ता र सरकारका निकटहरुले दुरुपयोग गर्नबाट रोकेर सही ठाउँमा लगानी गर्न राज्य प्रतिबद्ध हुन जरुरी छ ।
सरकारले बजेटमा बैंक वित्तीय क्षेत्र तथा बैंकिङ कर्जा, उद्यमीका लागि सहुलीयत कर्जा एवं सहकारी, बीमा र लघुवित्तका लागि गरेको सम्बोधनलाई हामीले यहाँ समेटेका छौं । प्रस्तुत छ बजेटमा समेटीएका वित्तीय एवं व्याजदर छुट, बीमा र सहकारी सम्बन्धि सामग्रीहरु :
विदेशबाट ऋण ल्याउन बैंकहरुलाई सजिलो
सरकारले बैंकहरुलाई विदेशबाट ऋण ल्याउनमा केही सहजीकरण गरेकाने छ । विदेशी संस्था वा बैंकले व्याजबापत गर्ने आम्दानी लैजाँदा लाग्ने कर घटेको छ । जसले गर्दा बैंकहरुले विदेशबाट थप कर्जा ल्याउन सक्ने सम्भावना बढेको छ । नयाँ बजेटले बैंकहरुले विदेशबाट ल्याएको ऋणको ब्याज भुक्तानीमा लाग्ने कर घटाएको हो । बैंकहरुले उक्त कर ५ प्रतिशतमा झानुपर्ने माग गरेकोमा सरकारले १० प्रतिशतमा झारेको छ । विदेशीले गर्ने आम्दानीको ब्याजमा १५ प्रतिशत कर तिरेर रकम लैजाने व्यबस्था थियो । विदेशीले गर्ने आम्दानीको ब्याजमा १५ प्रतिशत कर तिरेर रकम लैजाने व्यबस्था थियो । बैंकहरुले राष्ट्र बैंकको स्वीकृति लिएर विदेशी संस्था एवं बैंकहरुबाट ऋण लिँदै आएका छन् । गत वर्षको मौद्रिक नीतिमा यस्तो ऋण ल्याउन सहजिकरण गरिएको हो । यहाँ लगानी गरेवापत विदेशीले गर्ने आम्दानीको ब्याजमा १५ प्रतिशत कर तिरेर रकम लैजाने व्यबस्था थियो । जसमा अहिलेको बजेटले १५ प्रतिशतको करलाई घटाएर १० प्रतिशत बनाएको छ ।
यातात व्यबसायीलाई बैंकिङ कर्जामा सहुलीयत दिइने
यातात व्यबसायीलाई बैंक कर्जामा सहुलीयत दिइने भएको छ । कोरोना सन्त्रास र लकडाउनका कारण यायातात व्यबसायमा ठुलो प्रभाव परेको छ । हाल सबै यातायात पूर्ण रुपमा ठप्प छन् । उनीहरुलाई बैंकवित्तबाट कर्जामा सहजिकरण र सहुलीयत दिइने बजेटमा उल्लेख छ ।
बैंकहरुलाई मर्जरको प्राथमिकता
सरकारले बैंकहरुलाई मर्जरको प्राथमिकतामा राखेको छ । बैंकवित्तलाई थप व्यबस्थीत गर्नका लागि एकअर्कामा मर्जर गर्न प्राथमिकतामा राखिएको हो । नयाँ आवको बजेट घोषणा गर्दै अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले सो घोषणा गरेका हुन् ।
पुनरकर्जा कोषको रकम १ खर्ब
सरकारले पुनरकर्जा कोषको रकम १ खर्ब बनाएको छ । नयाँ आवको बजेटमा यस्तो व्यबस्था गरिएको हो । सोही रकम मार्फत कोरोना प्रभावितलाई सुलव कर्जा दिइने भएको छ । कोरोना प्रभावित व्यबसायीहरुलाई लाई ५ प्रतिशत ब्याजमा कर्जा उपलब्ध गराउने भएको छ ।
विदेश अध्ययन गर्न जाने विद्यार्थीले कर तिर्नुपर्ने
विदेश अध्ययन गर्न जाने विद्यार्थीले विदेशी रकम सटहीमा कर तिर्नुपर्ने भएको छ । विदेशमा पढ्न जाने विद्यार्थीलाई भाषा परीक्षा शुल्कवापत विदेशी मुद्राको सटही सुविधा उपलब्ध गराउने बैंकहरुले उनीहरुसँग १५ प्रतिशत कर कट्टी गर्न पाउने व्यबस्था बजेटमा गरिएको हो । सटही सुविधा दिएवापत बेंकहरुले विदेशी मुद्रामै यस्तो कर कट्टी गर्ने छन् । आइइएलटीएस वा टोफेल लगायतका परीक्षामा तिर्नुपर्ने दस्तुरमा १५ प्रतिशत कर तिर्नुपर्ने छ ।
- सहुलीयत पूर्ण कर्जाको आकार बढाइयो
- विद्युतीय भुक्तानीलाई प्रभथमिकता दिइने
- नगदरहित कारोबार बढाउने
- बीमाको दायरा विस्तार गरीने
- घुम्ति बीमा कार्यक्रमबाट कृषि बीमा बढाइने
- नेशनल गेटवेय पेमेन्ट सिस्टम लागु गरिने
- अधिकाँस सरकारी तथा सार्वजनिक रकमको भुक्तानी विद्युतीय माध्यमबाट गरिने
- बैंकहरुलाई विदेशबाट ऋण ल्याउन सहजीकरण गरिने
- बैंकवित्तलाई एक अर्कामा गाभ्ने कार्यलाई प्रोत्साहन
- सरकारले कोरोना प्रभावित व्यबसायीहरुलाई लाई ५ प्रतिशत ब्याजमा कर्जा उपलब्ध गराउने भएको छ । सो का लागि राष्ट्र बैंकमा १ खर्ब रुपैयाँको पुनकर्जा कोष बनाइएको छ । सोही मार्फत सहुलियत ब्याजदरमा ऋण उपलब्ध गराइने भएको हो ।
- सरकारले हरेक वाणिज्य बैंकका प्रत्येक शाखाबाट १० जना र विकास बैंकले प्रत्येक शाखाबाट कम्तिमा ५ जनालाई सहुलीयतपूर्ण कर्जा दिनुपर्ने व्यबस्था गरेको छ ।
