छरिएर आएको राहत प्याकेजले अहिलेको अवस्थालाई संवोधन गर्न नसक्ने एफएनसीसीआईको ठहर

छरिएर आएको राहत प्याकेजले अहिलेको अवस्थालाई संवोधन गर्न नसक्ने एफएनसीसीआईको ठहर रहेको छ । महासंघले आइतवार प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै कोरोना भाइरसले नेपाल सहित विश्वनै आक्रान्त भैरहेको र उद्योग व्यवसाय सहित अर्थतन्त्रनै गम्भीर संकटमा परेको बेला निजी क्षेत्रको प्रतिनिधिमुलक संस्था नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले समग्र अर्थतन्त्रको वर्तमान संवेदनशीलतालाई विचार गरी विज्ञहरुको समेत राय सल्लाह लिई तयार पारेर सरकारलाई पेश गरेका सुझावहरू मध्ये केही ठोस रूपमै र केही सुझावहरूलाई कुनै न कुनै रूपमा संवोधनको प्रयास गरिएकाले महासंघ बजेटको स्वागत गरेको जनाएको छ । विद्यमान असहज अवस्थामा अर्थतन्त्रलाई बचाउन ठोस उत्प्रेरणात्मक राहत फ्याकेज (Stimulus Package) ल्याउनु आवश्यक भएतापनि आएका राहत प्याकेज पनि छरिएर आएको र यसले अहिलेको अवस्थालाई संवोधन गर्न नसक्ने महासंघको ठहर छ ।

कोरोना भाइरस संक्रमणको रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि चालिएका कदमबाट टुटेको उत्पादन र आपूर्ति श्रृंखलालाई पुनर्स्थापना गर्दै कृषि, उद्योग, व्यापार, पर्यटन, निर्माण लगायत प्रभावित व्यवसायको पुनरूत्थान गरी उपलव्ध साधन स्रोत, अवसर र क्षमताको उच्चतम परिचालन गरी शीघ्र आर्थिक पुनरूत्थान गर्दै विकास गतिलाई निरन्तरता दिने बजेटको उद्देश्य र प्राथमिकता किटान गरिएपनि ती उद्देश्य र प्राथमिकता पुरा गर्न सहयोग गर्ने वर्ग निजी क्षेत्रलाई भने बजेटले उत्साहित बनाउन नसकेको जनाएको छ । आम मानिसको जस्तै उद्योगी व्यवसायीको पनि बजेटप्रति निकै ठूलो अपेक्षा रहेको जनाउँदै कोरोना महामारी र जारी लडडाउनका कारण विश्वका प्राय सबै देशहरूले उद्योग व्यवसाय सहित अर्थतन्त्रलाई ध्वस्त हुनबाट बचाउन अर्वौ डलरको राहत प्याकेज घोषणा गर्दा समेत हाम्रो सन्दर्भमा सरकारले ठोस संवोधन नगरीरहेको अवस्थामा बजेट मार्फत संवोधन हुने अपेक्षामा रहेको निजी क्षेत्र बजेटबाट थप उत्साहित हुन नसकेको महासंघको भनाई छ ।

महासंघले कोरोनाको महामारीमा स्वास्थ्य क्षेत्रलाई विशेष प्राथमिकता दिंदै स्वास्थ्य पूर्वाधार तथा स्वास्थ्य क्षेत्रको व्यवस्थापनमा बजेटले दिएको विशेष प्राथमिकता स्वागतयोग्य भएतापनि गत तीन आर्थिक वर्षको स्वास्थ्य मन्त्रालयको खर्च गर्ने क्षमता, तीनै तहका सरकार बीचको समन्वय र खर्च गर्ने क्षमताको कमीले कार्यान्वयनमा चुनौती रहेको जनाएको हो । कृषि, पर्यटन, हवाई उडडयन, घरेलु तथा साना उद्योग, वन वातावरण क्षेत्रलाई केही संवोधनको प्रयास गरिएपनि निर्यात प्रवर्द्धन र उर्जाको विषयमा बजेट मौन रहेको महासंघको आरोप छ । यस्तै, पुनरकर्जा सुविधा साना ठूला सबै तहका उद्योग व्यवसायले उपभोग गर्न पाउने सुनिश्चितता गराउनु पर्ने र बजेटले बैक तथा वित्तिय क्षेत्रका विषयमा उल्लेख गरेका प्रतिवद्धतालाई आगामी मौद्रिक नीतिले थप स्पष्ट पार्नुपर्ने महासंघको जोड छ । कोरोनाको कारण उत्पन्न व्यवसायिक अवसरको उपयोग गर्न नवप्रवर्तनकारी कार्यमा लगानी प्रोत्साहन गर्न चाहने उद्यमी व्यवसायीलाई २ प्रतिशत व्याजदरमा उपलव्ध गराउने व्यवस्थाले स्टार्टअपहरूलाई प्रोत्साहित गर्ने विश्वास सहित यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा महासंघको जोड छ ।
अहिले पनि मुलुकभित्र रोजगारी सृजना गर्ने सवैभन्दा ठूलो माध्यम भनेको निजी क्षेत्र रहेको जनाउदै निजी क्षेत्रलाई निर्धक्क अगाडी बढ्ने विश्वास सरकारले दिने हो भने अझै पनि मुलुकभित्र थप रोजगारी सृजना गर्न निजी क्षेत्र सक्षम रहेको उसको भनाई छ ।
अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन महासंघले तरलता व्यवस्थापन, बैंक व्याजदर, श्रमिक व्यवस्थापन, डिमाण्ड शुल्कका विषयमा बजेटमार्फत अर्थपूर्ण संवोधन खोजेको थियो तर त्यो अपेक्षाकृत हुन नसकेको र  समग्रमा बजेटले वर्तमान परिस्थितिलाई अनुभुत गर्दै उद्देश्य, प्राथमिकता र कार्यक्रममा केही नयाँपन दिन खोजे पनि राष्ट्रिय अर्थतन्त्रलाई पुनरजीवन तथा पुनरूत्थान गर्ने विषयमा निजी क्षेत्रको विश्वास एवं सम्पूर्ण उद्यमी व्यवसायीको मनोबल उकासेर अघि बढ्न जति सकारात्मक ढंगको साहस देखाउनु पर्दथ्यो त्यो अपेक्षीत रूपमा प्रकट हुन नसकेको महासंघको निश्कर्ष छ ।