लघुवित्तको हालको अवस्था र अबको बाटो

टायम सुवेदी –

पृष्ठभुमी
ग्रामिण बिपन्नता बिरुद्दको बैकिङ कार्यक्रम स्वरुप करिब ३० को दशकमा (बि.स. २०३२/३३ तिर) नेपालमा साना किसान बिकास कार्यक्रम मार्फत नेपालमा लघुबित्तको अनौपचारीक सुरुवात भयो । कृषि बिकास बैंक मार्फत बिभिन्न ग्रामिण बस्तीहरुमा पुगी बिपन्न परिवारलाई समेटेर सानो सानो भोल्युममा बिना धितो कर्जा उपलब्ध गराई साना किसानहरुलाई बैंकिङ कार्यक्रममा सहभागीता गराई आत्मनिर्भर तथा स्वावलम्बी बन्न उत्प्रेरणा गर्दै बैंकले ग्रामिण बिकास ईकाईको स्थापना गरी “बित्तीय साधन स्रोतमा ग्रामिण भेगको पहुच” नामक कार्यक्रमको सुरुवात गरेको ईतिहास रहेको छ । उक्त कार्यक्रमलाई लघुवित्त नामाकरण नगरीएता पनि लघुवित्तको ईतिहासमा यसै कार्यक्रमलाई नै लघुवित्तको प्रारम्भिक फेजको रुपमा बिश्लेषण गर्दा सायद अन्याय हुदैन होला ।
यसको ईतिहासलाई अझै अगाडी देखी नै कोट्याउने हो भने सन् १९५६ मा चितवनको बाढी प्रभावति क्षेत्रमा तत्कालिन सरकारले १३ वटा सहकारीहरुको स्थापना गरी बाढी प्रभावति बस्तीहलाइ रि–सेटल गर्न बिना धितो कर्जा उपलब्ध गराएर एक प्रकारको लघुबित्त मोडलको अंगिकार गरेको ईतिहास हामिसामु पढ्न र सुन्न पाईन्छ ।

बिश्वमा लघुवित्तको सुरुवात
सन् ८० को सुरुवात तिर बंगालदेशमा भयावहरुपमा फैलिएकोे अनिकालले डरलाग्दो रुप लिदै थियो । त्यहाँको आर्थिक क्षेत्रले त्यसलाई प्रभावकारी रुपमा नियन्त्रण तथा ब्यवस्थापन गर्न सकिरहेको थिएन करिब एक दशक अगाडीमात्र स्वतन्त्र भएको बंगलादेशको बैंकिङ प्रणालि फष्टाउन सकिरहेको थिएन, गरिब तथा बिपन्न बर्ग बैंकिङ पहुच भन्दा निकैं टाढा थिए यस्तो अनिकालको स्थिीतीमा एक जना अर्थशास्त्रका प्राध्यापक डा. मोहम्मत युनुसले गरिबी निवारणको हतियार स्वरुप जोब्रा गाँउका बिपन्न परिवारका करिब ४२ जना महिलाहरुलाई बिना धितो ब्यक्तीगत कर्जा उपलब्ध गराई सानो ब्यवसायको सुरुवात गर्न उत्प्ररित गरे । बाँसको मुढा (Bamboo Stool) बनाउनबाट सुरुवात गरेको आत्म निर्भरको लागी ब्यवसायले बिस्तारै गति लिन थाल्यो परिणामतः परम्परागत बैंकिङ प्रणालिलाई नै चुनौति दिदै सन १९८३ मा उनै डा. मोहम्मत युनुसको अग्रसरतामा औपचारीक रुपमा ग्रामिण बैंक (गरिबका लागी बैंक) को स्थापना गरी आधुनिक लघुबित्तको सुरुवात भयो । यसरी स्थापना भएको ग्रामिण बैंकले बिपन्न बर्गका महिलाहरुको समुह बनाई सामुहिक दायीत्वमा बिना धितो लघुकर्जा उपलब्ध गराउन थाल्यो जसलाई ग्रामिण मोडलको रुपमा नेपाल लगायत बिश्वभर नै अनुशरण भइरहेको छ । हाल यस बैंकले बंगालदेशको ९३ प्रतिशत भन्दा धेरै ८१,६७८ गाँउहरुमा करिब २,५६८ शाखा कार्यालय मार्फत ९६ लाख सदस्यहरुलाई सेवा दिदै आएको छ । (स्रोत : www.grameenbank.com )
नेपालमा लघुवित्तको सुरुवात र हालको अवस्था
बि.स. २०४६ साल पछि नेपाल सरकारले बंगलादेशकै ग्रामिण मोडलको अनुसरण गर्दै पुर्बाञ्चल र सुदुर पश्चिमाञ्चल ग्रामीण बिकास बैंकको स्थापना गरी नेपालमा औपचारीक लघुवित्तको सुरुवात गरेको पाईन्छ । लगतै बि.स. २०४७÷४८ साल तिर गैर सरकारी संस्थाको रुपमा स्थापना भई क्रमश ः निर्धन र स्वावलम्बन बिकास केन्द्रले बित्तीय मध्यस्तकर्ताको रुपमा नेपाल राष्ट्र बैंकबाट अनुमती लिई बंगलादेशकै ग्रामिण मोडलको अनुसरण गर्दै लघुवित्तको औपचारीक सुरुवात गरे । त्यस पछि अन्य गैरसरकारी संस्थाहरु छिमेक, डिप्रोक्स लगायतले पनि वित्तीय मध्यस्तकर्ताका रुपमा लघुवित्त कार्यक्रमको सुरुवात गरीसकेपछी सरकारले वित्तीय मध्यस्तकर्ता सम्बन्धी ऐन २०५४ जारी गर्यो र त्यसैको आधारमा पछि ४७ वटा गैरसरकारी संस्थाहरुलाई वित्तीय मध्यस्तकर्ताको रुपमा लघुवित्त कार्यक्रम संचालन गर्ने गरी अनुमति दिइयो । सरकारले पाँच बिकास क्षेत्रमा स्थापना गरेको ग्रामीण बिकास बैंक र निजी क्षेत्रहरुले गैरसरकारी संस्थाको रुपमा संचालन गरेका सिमीत बैंकीङ कार्यक्रमले गरिबी निवारणमा खेलेको भुमीका प्रभावकारी भएपछी तत्कालिन सरकारले आठौ पञ्चबर्षी योजनामा यसलाई गरीबी निवारणको अस्त्रको रुपमा समाबेश गर्यो जसको कार्यान्वनका लागी सिमीत बैंकीङ कारोबार गर्दै आएका गैर सरकारी संस्थाहरुलाई समेटेर बि.सं. २०५४ मा “घ” श्रेणीको बैंक तथा वित्तीय संस्थाकोरुपमा कार्य गर्ने गरी “लघुवित्त बिकास बैंकको” स्थापना गर्यो जुन पछी “बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन २०६३” को अधिनमा रही संचालन तथा ब्यवस्थापन गरेको पाईन्छ । यसरी हेर्दा नेपालमा आधुनिक लघुवित्तको औपचारीक सुरुवात भएको करिब तिन दशकको हाराहाीमा पुगीसकेको छ । गरिबी निवारणको मुख्य उदेश्य सहित संचलानमा आएका लघुवित्त संस्थाहरु बि.सं. २०७६ पौष मसान्तसम्म आईपुग्दा ७७ वटै जिल्लामा ८७ वटा लघुवित्त संस्थाका ३,८०३ वटा शाखा मार्फत १८,९३५ जना कर्मचारीले ४५,७९,७३२ सदस्यहरुलाई लघु बैंकिङ सेवा प्रवाह गरीरहेको अवस्था छ । २८,०३,५७५ ऋणी सदस्यहरुलाई १२ खर्ब ६३ अर्ब ४५ करोड ५६ लाख ६८ हजार कर्जा प्रवाह गर्दै रु १० खर्ब ७ अर्ब १३ करोड ६२ लाख ४० हजार असुलि गरी रु २ खर्ब ५६ अर्ब ३१ करोड ९४ लाख २७ हजार बाँकी कर्जा रहेको लघुवित्तको पोर्टफेलीयोलाई हालकोे अर्थतन्त्रतसंग तुलना गरी हेर्दा समग्र जि.डि.पी.को ७.५ प्रतिशत र कुल बैंकिङ क्षेत्रको कर्जा प्रवाहको ८ प्रतिशत भन्दा धेरै हुन आउछ । कुल कारोबारको ८० प्रतिशत भन्दा पनि धेरै कारोबार ग्रामिण भेगमा केन्द्रीत रहेको र त्यसमा पनि कुल कर्जा प्रवाहको ठुलो हिस्सा करिब ६६ प्रतिशत भन्दा धेरै बिनाधितो कर्जा प्रवाह गरेका लघुवित्त संस्थाहरुले उच्च जोखीममा कारोबार गरीरहेको यथार्थ लाई माथीको समग्र फीगरले पुष्ठी गरीसकेको छ । परम्परागत बैकिङ प्रणलिमा पहँुच नभएका बिपन्न बर्ग तथा ग्रामिण भेगका कृषकहरुलाई घरदैलोमा गई वित्तीय सचेतना सहित बैंकिङ क्षेत्रसंग जोड्दै आएको यस क्षेत्रले बचत गर्ने बानिको बिकास गराउदै स्वावलम्बी तथा आत्मनिर्भर बन्न उत्पे्ररीत गरीरहेको यथार्थलाई हामी चाहेरपनि बेवास्ता गर्न सक्दैनौ जुन हाल ग्रामिण अर्थतन्त्रको खम्बाको रुपमा स्थापित समेत भैसकेको छ । करिब १ खर्बको हाराहारीमा बचत संकलन गरी १.५ खर्ब भन्दा पनि धेरै बिभिन्न बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुबाट कर्जा लिई ग्रामिण बस्तीहरुमा बैंकिङ तथा सामाजिक कार्य गरीरहेका यस्ता संस्थाहरुमाथी पछिल्लो केही बर्ष यता कथित गरिबमाराको ट्याग भिराउदै लगातार जस्तो आक्रमण भइरहनु निकै दुखःको कुरा हो । देशको अर्थतन्त्रको ठुलै हिस्सा बोकेको यस क्षेत्रलाई नियामक निकायले सधै लघु दृष्टीकोणले हेर्नुृ, यस क्षेत्रसंग सम्बन्धीत निकायहरुले प्रभावकारी डिफेन्स गर्न नसक्नु र देशका ठुला भन्ने मिडीयाहरुले अध्ययन बिना यस क्षेत्र संग सम्बन्धीत भ्रामक समाचार तथा टिकाटिप्पनीहरु तल्लो स्तरमा पुगेर प्रशारण गरीरहनु सायद बिडम्बना नै भन्दा अतियुक्त नहोला ।

बिज्ञानले पनि स्वीकारेको कुरो के हो भने हरेक क्षेत्रको सकारात्मक संगै नकारात्मक पाटाहरु हुन्छन नै चाहे त्यो संगठित क्षेत्र होस् वा असंगठित क्षेत्र नै किन नहोस् । कार्य सम्पादन गर्दा केही गल्ती तथा कमिकमजोरीहरु हुन्छन् जुन धुर्ब सत्य हो । ति गल्तीहरु पहिल्याउदै कम गल्ती हुने गरी कार्य सम्पादन लाई प्राथमिकीकरण गरिनुपर्छ यो शुन्य भने हुनै सक्दैन । गल्ती लाई शुन्य बनाउनु भनेको काम नगर्नु मात्र हो । यसो गर्दा बिर्सन नहुने कुरो के भने गल्तीलाई जहीलेपनि अंक गणितीयरुपमा मापन भने गर्नु पर्छ, यसरी मापना गरी सकेपछीमात्र त्यस्को बर्गीकरण गर्न सकिन्छ र जसको आधारमा गल्तीलाई अपराध संग जोड्न सकिन्छ । अपराध जहीले पनि अस्वीकार्य नै हुने गर्दछ । यसो भनिरहदा नेपालका लघुवित्त संस्थाहरु के दुधले नुहाएकै हुन त ? पक्कै पनि लघुवित्तमात्र नभएर कुनै पनि क्षेत्र दुधले नुहाएका हुदैनन् । पछिल्लो १० बर्षमा नेपालमा गरिबीको रेखामुनि रहेको जनसख्या ३०.८५ प्रतिशत बाट घटेर २५.१६ प्रतिशतमा आईपुग्दा गरिबी निवारणको उदेश्य लिएर संचालनमा आएका लघुवित्त संस्थाहरुको संख्यामा भने करिब २०० प्रतिशत भन्दा धेरैकोे बढोत्तरी देखीएको छ । यसका पनि सवल र कमजोर पक्षहरु रहेका छन् जुन एउटा बहसको बिषय बन्न सक्छ । तर समग्र लघुवित्त संस्थाहरुको कार्य सम्पादन लाई लिएर बारम्बार प्रहार हुदै जानु पक्कै पनि सुखद भने होईन । केही संस्थाहरुहरुले ब्यापार बिस्तारको नाममा केही गलत कार्य गर्न सक्छन तर सिमीत संस्थाले गरेका केही गल्तीलाई लिएर जसरी सिंगो लघुवित्तलाई नै निसाना बनाईदै छ त्यसले ३ (तिन) दशकको लघुवित्तको गौरबपुर्ण ईतिहासलाई कंलकींत बनाउने काम भैराखेको छ । यदि मिडीयामा आए जस्तै लघुवित्तहरु गरिबमारा नै हुन् भने के हेर्दै छ नियामक निकाय ? अनि कस्लाई कुरीराखेको छ राज्य ले ? राज्यको ढुकुटीमा अर्बौ राजश्व जम्मा गरीराखेका लघुवित्त संस्थाहरुको औचित्य सकिएकै हो त ? निरन्तर जसो नाम चलेका संचार माध्यामहरुबाट एकाध घटनाहरुलाई देखाई एकतर्फीरुपमा अतिरन्जीत बनाई समाचार सम्प्रेषण भइराखेको छ बिभिन्न राजनैतिक पार्टीले ब्यक्तब्यबाजि जारी गर्दै अल्टीमेटम समेत दिईराखेका छन्, ठाँउ ठाँउमा स्थानिय सरकारले कारोबार बन्द गर्ने आसयको निर्देशनात्मक परिपत्रहरु जारी गरीराखेका छन्, बिभिन्न ठाँउमा कर्मचारीहरुमाथी भौतिक आक्रमण भइराखेको छ, त्यसको खन्डन कस्ले गर्ने ? एक दुई वटा घटनाहरुलाई आधारमानी सबै लघुवित्त संस्थाहरुलाई एउटै डालोमा राखेर हेर्दा दशकौ देखी यसैमा समर्पीत लघुवित्तकर्मीहरुलाई कार्यक्रम लिएर गाँउघरमा जानै अफ्ठेरो भइराखेको अवस्था छ । स्वच्छ लघुवित्तको लागी यी यावत समस्याहरु लाई सम्बोधन हुनेगरी सम्बन्धीत निकायले बेलैमा सोचबिचार गर्नै पर्ने देखीन्छ ।

कहाँनेर चुक्यो त लघुवित्त ?
लघुवित्त संस्थाहरुको बचाउमा केही शब्दहरु लेख्दै गर्दा एउटा प्रश्नले हामी सबैलाई निरन्तर पछ्याई रहेको छ । पबित्र उदेश्य बोकेर संचालित यस्ता संस्थाहरुमा किन बारम्बार प्रहार भैराखेको छ ? बाहीर अतिरन्जीत गरीएजस्तै लघुवित्तहरु साच्चकै गरिबमारा नै हुन त ? घाम, पानि, भिर, पाखो, उकालो, ओरालो, बिकट, अप्ठेरो आदीको वास्ता नगरी ग्रामिण बस्तीहरुमा उच्च जोखीमै रहेर निरन्तर सेवा पुर्याउदै आएका लघुवित्त संस्थाहरुमाथी भैराखेको आक्रमणको कारण खोतल्दै जाँदा लघुवित्त संस्थाहरुमा केही लुपहोल रहेको जस्लाई बलियो संग टाल्नु पर्ने समय आईसकेको छ जस्तो लाग्छ ।
हाल लघुवित्त संस्थाहरुमात्र ८७ वटा संचालनमा रहेका छन् त्यो बाहेक बाणीज्य बैंक, बिकास बैंक, बित्त कम्पनीहरु, फीँगो तथा सहकारीहरु समेतले लघुवित्त कार्यक्रम संचालन गरीराखेका छन् । हाम्रो जस्तो सानो देशको सिमीत क्षेत्रमा यतिधेरै संस्थाहरुलाई संचालन अनुमति दिनु कती जायज थियो ? यस्को बारेमा सम्बन्धीत निकायले बेलैमा सजग हुनु पर्छ ।

हुदा खानेहरुको लागी संचालनमा आएका यस्ता संस्थाहरुले हाल नाफा कमाउनैका लागी हुनेखानेहरुलाई समेटेर लघुवित्तको मान्यता बिपरीत एकै पटक ठुला ठुला कर्जाहरु लगानि गरीराखेका तितो यथार्थ हो । यस्को नियमन कहिले गर्ने ?

मल्टिपल फाईनान्संीङ आजको सबैभन्दा जटिल समस्या हो । भारत लगायतका देशहरुमा एउटा ब्यक्तीलाई २ वटाभन्दा बढी संस्थाले लगानी गरे लाईसेन्स नै खारेज हुने कानुनी प्रावधान रहेछ, हाम्रो देशमा एउटै ब्यक्तीलाई धान्नै नसक्ने गरी धेरै संस्थाहरुले लगानी गरीरहदा यस्को प्रभावकारी नियमनमा कहिले ध्यान पुर्याउने ?

सिंगो बिश्व नै डिजीटलाइज्ड भइराखेको अवस्थामा लघुवित्त क्षेत्रमा अझैपनि CIC पुर्णरुपमा कार्यान्वयन हुन नसकिराखेको अवस्था सबैले थाहा पाएकै सत्य हो । सम्पुर्ण लघुवित्त संस्थाहरुलाई पुर्णरुपमा CIC मा जोड्ने बाध्यकारी ब्यवस्था कहिले गर्ने ?

कुनै पनि संस्थाको जनशक्ती बलियो भएन भने कुनैदिन दुर्घटना हुन सक्ने सम्भावनालाई नकार्न सकिदैन । अतः कर्मचारी भर्ना, छनौट तथा बृद्र्दि बिकासका प्रकृयामा नाताबाद तथा कृपाबादलाई भत्काउदै बैज्ञानीक तथा ब्यवस्थीत प्रणालीको कहीले बाट सुरुवात गर्ने ?

संस्थाको ग्रोथ अकाट्य हो । समयानुसार संस्थालाई अपग्रेड गर्दै लान सकिएन भने त्यसको अस्तित्व नै मेटीने खतरा हुन्छ, तर अस्वस्थ प्रतिस्पर्धामा अब्बल देखीन कर्मचारीमाथी अनावस्यक भारी थोपार्दै जादा केही समय हरियाली देखीएतापनि त्यसको दिर्घकालिन असर निकै पिडादायक र भयानक हुन्छ । यस्को बारेमा कहिले सोच्ने ?

लगानिकर्ताको एउटैमात्र उदेश्य हुन्छ “प्रतिफल” जुन प्राकृतिक हो । तर छिटो फल दिने लोभमा आवस्यकता भन्दा धेरै मलजल गर्ने तथा धेरै नै मसलेदार बनाउदा हर्लक्कै भएको बिरुवा पनि चाँडै सुक्छ भन्ने बैज्ञानीक तथा ब्यवारीक पक्षलाई कहिले बुझ्ने ?

देशमा नगद रहित कारोबारको अभ्यास सुरुभइसकेको अवस्थामा हामी हाम्रा ग्राहकहरुलाई सामान्य मोबाईल बैंकीङ सेवा समेत उपलब्ध गराउन सकिराखेका छैनौ । लघुवित्तहरुलाई प्रबिधीमैत्री तर्फ अग्रसर कहिले गराउने ?

बिगत तिन दशकदेखी लघुवित्तको आधारभुत मान्यताको नाममा एउटै मोडल र प्रकृयामा मात्र रमाईरहेकोे अवस्था छ । साच्चिकै लघु सोचाई भन्दा माथी गएर आधुनिक लघुवित्तको सपना कहीले देख्ने ?

अबको बाटो के त ?
नितीगत रुपमा Reform को आवस्यकता महसुस गरीराखेको लघुवित्तक्षेत्र यतिबेला कारोनासंग अस्तीत्वको लडाई लड्दै छ । यतिबेला लघुवित्तको पहिलो लडाई भनेको दिगोपना नै हो यसमा दुईमत नै छैन । यो महामारीको अवस्थामा एकातिर लघुवित्तसंग जोडीएका ४६ लाख ग्राहाकलाई जोगाउनु छ भने अर्को तिर संस्थालाई टिकाईराख्नु झनै ठुलो चुनौति छ । यी चुनौतिहरुको पहाडमा बिर्सीन नहुने अर्को चुनौती छ “Overall Microfinance Sector Reform”  दशकौ देखी चाहेर पनि यो क्षेत्रमा उल्लेखनिय सुधार गर्न नसकीरहेको अवस्थामा कारोनाले एक प्रकारको अवसर सृजना गरीदीएको छ । कुनै स्थापीत भइसकेको ब्यवस्था त्यती सजिलै परिवर्तन गर्न सकिदैन । यसको लागी कि त बिद्रोह नै गर्नु पर्छ कि सर्बमान्य साईत (बाहाना) जुर्नु पर्छ जुन ईतिहासमा निकै कम मात्रामा जुर्ने गर्छ । कोभिड–१९ त्यस्तो बाहाना बन्न सक्छ जसको काधँमा टेकेर हामी आधुनिक लघुवित्तको परिकल्पना गर्न सक्छौ । यतिखेर कोरोनाले सिकाएको पाठ के पनि हो भने जतिसुकै राम्रो र स्थापीत ब्यवस्था किन नहोस् समय अनुसार त्यसलाई परिवर्तनको बाटोमा हिडाउन सकिएनभने त्यसको चमक बिस्तारै ह्रास हुदै जान्छ । अतः कोरोनालाई अवसरकोरुपमा लिदै लघुवित्त संस्थाहरुले ढिला नगरी निम्नानुसारका सुधारात्मक कदमहरु चाल्नुपर्ने देखीन्छ ।

अहिलेको लघुवित्तको बजारलाई हेर्ने हो भने हाल संचालनमा रहेका लघुवित्तको संख्या धेरै नै हो । अतः नियामक निकायले यो संख्या २० देखी २५ मा झार्ने गरी बाध्यकारी मर्जर तथा प्राप्तीको निती अबलम्बन गर्न सोचिरहनुपर्दैन ।

संस्था बलियो बनाउन पँुजि प्रयाप्तता पहिलो सर्त हो । अतः हाल खुद्रा कारोबार गरिरहेका लघुवित्त संस्थाहरुको चुक्ता पुजि कम्तीमा १ अर्ब र थोक कारोबार गरिरहेका संस्थाहरुको यस्तो पुँजी २.५ अर्ब बनाउने गरी नितिगत ब्यवस्था गर्नु पर्ने देखीन्छ ।

 
लघुवित्त संस्थाहरुले अहिले भोगीरहेको एउटा जटिल समस्या भनेको तरलताको समस्या हो । लगानि योग्य रकमको लागी अन्य बैंक तथा बित्तीय संस्थाहरुको मुख ताक्नुपर्ने त्यो पनि समयमा तथा प्रयाप्त मात्रामा नपाईने तितो यथार्थ हो । अतः लघुवित्त संस्थाहरुले सर्बसाधारण बाट निक्षेप संकलन गर्न नपाउने हालको नितीगत ब्यवस्थाको अन्त्य गरीनु पर्छ ।

हालको ब्यवस्थामा रहेको धितोमा आधारीत कर्जाको सिमा संसोधन गर्नु पर्दछ । संसोधन गर्दा बिना धीतो कर्जालाई केही खुम्च्याई धितो कर्जाको सिमा जम्मा कर्जाको दुई तिहाई सम्म र यसको अधिकतम सिमा पर्याप्त सुरक्षणको ब्यवस्थागरी रु १५ लाख सम्म पुर्याउनु पर्दछ । तर यसरी सिमा निर्धारण गर्दा आवस्यक मापदन्ड भने तयार गरीनु पर्छ ।
अन्य बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरु सरह “घ” बर्गको लघुवित्त संस्थाहरुलाई पनि आवस्यक मापदन्ड निर्धारण गरी माथिल्लो बर्ग (बिषेस गरी बिकास बैंक) मा स्तरोन्त्ती हुन पाउने गरी नितीगत ब्यवस्था गरीनुपर्छ । यसो गर्दा एकातिर हालको लघुवित्तको भिड केही खुकुलो हुन्छ भने अर्को तिर माथील्लो बर्गमा उग्लीनकै लागी भएपनि गुणस्तरीय कारोबार गर्न प्रोत्साहान हुन्छ ।

हालसम्म पनि लघुबित्त संस्थाहरुले प्रबिधीतर्फ त्यती बिकास गरेको पाईदैन अतः “डिजिटल लघुवित्त” को अभियान चलाई प्रबिधीका आवस्यक पुर्वाधारहरुको ब्यवस्थागरी डिजिटलाईज्ड कारोबारलाई प्राथमिकता दिनु पर्दछ ।

मल्टीपल फाईनान्सीङलाई निरुत्साहित गर्न हरेक लघुवित्तसंस्थाहरु अनिबार्य CIC मा आवद्द हुनै पर्ने बाध्यकारी ब्यवस्थागरी “एक ब्यक्ती एक संस्था”को अबधारण अबलम्बन गरीनुपर्छ । यसरी नितिगत ब्यवस्था गर्दा भने उक्त ब्यक्तीको आर्थीक क्षमता तथा आवस्यकताको आकंलनगरी उसलाई चाहीने कर्जा एउटै संस्थाबाट उपलब्ध गराउने गरी गरीनुपर्दछ ।
लघुवित्तका ऋणी सदस्यहरुको आर्थिक क्षमता जाँच गर्न अंकगणीतीय रुपमा Credit Status मापनगरी CIC मा समाबेस गर्ने गरी नितिगत ब्यवस्थाको थालनी गरीनुपर्छ । यसो गर्दा कुन ब्यक्तीले कति कर्जा उपभोग गर्ने क्षमता राख्छ सो को जानकारी Score Base मा थाहा पाउन सकिन्छ परिणामतः ओभर फाईनान्सीङको समस्या रहदैन ।

हाल ग्रामिणभेगका बिषेस गरी कृषीमा आवद्द साना ब्यवसायीहरुले बजारीकरणको समस्या भोगीरहेका छन् । अतः यस्ता ब्यवसायीहरुलाई संस्थाले बिभिन्न तालिम, सेमिनार, गोष्ठीहरुमा सहभागी बनाई बजार प्रर्वद्दन तथा बिकासका लागी सहयोगीको भुमीका निर्वाह गरीदीनुपर्दछ । यसो गर्दा किसानहरुमा आत्मवलको बिकासभई थप ब्यवसाय गर्न उत्प्रेरीत हुने गर्दछन् ।

र अन्त्यमा, हाल लघुवित्त संस्थाहरुले अनुशरण गरीरहेको बंगलादेशको ग्रामीण मोडललाई निरन्तरता दिदा कर्जा लगानी तथा असुलीमा झनै समस्या उत्पन्न हुन सक्छ । अतः अब लघुवित्तको यो मोडललाई सधैको लागी परिवर्तन गरी बातावरण सुहाउदो नेपाली मोडेलमा जानु उपयुक्त हुन्छ । नेपाली मोडल भन्नाले हाल साना किसान सहकारीले अनुशरण गरेको मोडल वा त्यसको परीमार्जित मोडल पनि हुन सक्छ ।

निष्कर्ष
तिन दशकको ईतीहास बोकेको लघुवित्त क्षेत्रको आवस्यकता आज आएर झन बृद्दि भएको छ जति यसको सुरुवाती चरणमा थियो । लकडाउनले थलिएको अर्थब्यवस्था संग जुध्न पनि यसको महत्वलाई बेवास्ता गर्न सकिदैन । समयअनुसार आवस्यक निती नियमहरुमा संसोधन गर्दै स्वछ लघुवित्तको अभियानलाई उचाईमा पुर्याउनु समग्र लघुवित्तकर्मीहरुको दायीत्व हो । बारम्बार संचार माध्ययमहरुबाट भैरहने नकारात्मक टिकाटिप्पण्ीले यस क्षेत्रको बिश्वस्नियता माथीनै प्रश्न उठीराखेको छ । यस्ता तथ्यहिन समाचारहरुको खन्डन गर्दै यसको महत्वलाई अझै उजागर पार्दै जानु आजको एक मात्र बिकल्प रहेको छ । समग्र लघुवित्त क्षेत्र सुधारको लागी अहिले कारोनाले हामीलाई एक प्रकारको अवसर प्रदान गरेको छ जुन सधै आउदैन र धेरै लामो समयसम्म रहदैन पनि । अतः यस क्षेत्रमा थुप्रीदै आएको फोहोरलाई सफा गर्न सरोकारवालाहरुले बेलैमा सोच बिचार गरी आवस्यक कदम चाल्ने बेला आईसकेको छ । त्यसैले आउनुहोस “स्वच्छ लघुवित्त हाम्रो अभियान” भन्ने नारालाई आत्मसाथ गर्दै आधुनिक लघुवित्तको निर्माणमा एकजुट होऔ ।

“जय लघुवित्त “

सुवेदी स्वावलम्बन लघुवित्तमा कार्यरत हुनुहुनछ ।