कृषि कर्जामा नीतिगत विचलन – कृषि वित्त विज्ञको विचार

विजयराज पोखरेल –

कुनै पनि ब्यवसाय संचालनका लागि लगानी महत्वपूर्ण पाटो हो । ब्यक्ति वा संस्थाले आफ्नो स्वलागतबाट मात्र ब्यवसाय संचालन तथा विस्तार गर्न आवश्यक लगानीको लागि पूँजी जुटाउन संभव नहुने हुँदा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको कर्जा सहयोग अपरिहार्य हुन्छ । कृषि क्षेत्रको विकास तथा विस्तारको लागि पनि थप लगानीको उतिकै अवश्यकता रहन्छ । वि.सं २०२४ सालमा स्थापना भएको कृषि विकास बैंकको उदेश्य नै कृषि विकासमा गतिशिलता ल्याई सर्वसाधारण जनतालाई आर्थिक हित कायम गर्न कृषि विकासका लागि आवश्यक पूँजी सरल र सूलभ तरिकाबाट ऋण स्वरुप उपलब्ध गराउने रहेको थियो । विगतमा यस बैंकले देशको कृषि विकासमा महत्वपूर्ण योगदान पु¥याएको तथ्यलाई नकार्न सकिदैन । तर यो बैंकलाई २०६२ सालमा नेपाल राष्ट्र बैंकको छाता अन्तरगत रहने गरी ‘क’ बर्गको वाणिज्य बैंकमा रुपान्तरण गरियो । झण्डै एक दशक कृषि क्षेत्रको कर्जा प्रवाहमा बिचलन आएपछि पछिल्लो समयमा देशका सम्पूर्ण बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले कृषि कर्जा लगनी गर्नु पर्ने बाध्यात्मककारी ब्यवस्था नेपाल राष्ट्र बैंकले अबलम्बन गरेको छ ।

विगत केही वर्षदेखि नेपाल राष्ट्र बैंकको पछिल्लो एकिकृत निर्देशन २०७६ मा “क”, “ख” र “ग” वर्गका बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्रमा आफ्नो कुल कर्जा तथा सापटको न्यूनतम क्रमशः २५, १५ र १० प्रतिशत कर्जा प्रवाह गर्नु पर्ने हुन्छ । यस अनुरुप “क” वर्गको वाणिज्य बैंकहरुले प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्रमा तोकिएको कर्जा मध्ये कृषिमा १० प्रतिशत कर्जा प्रवाह अनिवार्य रहेको छ । यसै गरी लघु वित्तिय संस्थाहरुले समेत कूल कर्जाको १/३ कर्जा कृषि क्षेत्रमा प्रवाह गर्नु पर्ने राष्ट्र बैंकबाट जारी सम्वन्धित निर्देशनमा उल्लेख छ ।
राष्ट्र बैंकले आ.व. २०६७/६८ को मौद्रिक नीति बमोजिम २०६७ असोजको परिपत्रबाट उत्पादनशील क्षेत्र, खासगरी कृषि, उर्जा, पर्यटन, घरेलु तथा साना उद्योगतर्फ पर्याप्त लगानी सुनिश्चित गर्न ३ वर्ष (आ.व.६९÷७०) भित्र ती क्षेत्रहरूमा रहेको औसत कर्जा प्रवाह १० प्रतिशतबाट दोब्बर अथार्त २० प्रतिशत पु-याउनु पर्ने व्यवस्था गरियो । यो नीतिगत ब्यवस्थामा परिमार्जन गर्दै २०६८ माघको परिपत्रबमोजिम वाणिज्य बैंकहरुले कृषि र उर्जा क्षेत्रमा २०७१ आषाढ मसान्तसम्म कुल कर्जा लगानीको न्यूनतम १० प्रतिशत कर्जा लगानी गर्नुपर्ने भयो । यसै गरी २०७० असोजको परिपत्रबाट कृषि र उर्जा क्षेत्रतर्फ कुल कर्जा लगानीको न्यूनतम १२ प्रतिशत २०७२ आषाढ मसान्तसम्म पु-याउनु पर्ने निर्देशन जारी भयो । २०७३ माघको परिपत्रले यसअघिको ब्यवस्था खारेज गर्दै कृषि र उर्जामा २०७४ अषाढ मसान्तसम्म १५ प्रतिशत कर्जा लगानी गर्न निर्देशन जारी गरियो । यस पश्चात २०७४ श्रावण मसान्तमा जारी परिपत्र बमोजिम प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्रमा कुल कर्जा तथा सापटको न्यूनतम २० प्रतिशतको ब्यवस्थामा बृद्धि गरी २५ प्रतिशत कर्जा २०७५ अषाढ मसान्तसम्ममा प्रवाह गर्नु पर्ने र यसमध्ये कृषिमा १० प्रतिशत, जलविद्युत/उर्जा र पर्यटन क्षेत्रमा ५/५ प्रतिशत कर्जा प्रवाह गर्नु पर्ने निर्देशन गरियो । यसरी कृषि कर्जाका ब्यवस्थाहरुमा छोटो अवधिमा परिवर्तन हुने गरेको स्पष्ट हुन्छ ।
प्रभावकारी तवरमा सेवा तथा पहुँच विस्तारका लागि समयसापेक्ष नीतिगत परिमार्जन आवश्यक हुन्छ नै । तर नीतिमा छिटोछिटो परिमार्जन गर्दा संवन्धित संस्थाको क्षमता र दक्षतालाई पनि मध्यनजर गरिनु पर्दछ । कार्यक्रम संचालनका लागि आवश्यक तयारी नहुँदा यसबाट प्रभावकारी सेवा नपुग्न गई अपेक्षित नतिजा प्राप्त नहुन पनि सक्छ । २०७४ अषाढसम्म कृषि र उर्जा क्षेत्रमा १५ प्रतिशत लगानी गर्नु पर्ने ब्यवस्था रहदाँ कृषि कर्जा लगानी गर्न नसकेको अवस्थामा अधिकांश वाणिज्य बैंहरुलाई उर्जा क्षेत्र विकल्पको रुपमा रहेको थियो । यसरी छोटो अवधिका कृषि क्षेत्रमामात्र १० प्रतिशत कर्जा प्रवाह गर्नु पर्ने ब्यवस्थाको नीतिगत निर्णयमा परिपक्वता देखिन्न ।
नीतिगत परिवर्तनकै कारण कृषि क्षेत्रमा दक्षता र अनुभव रहेको कृषि विकास बैंकलाई उर्जा क्षेत्रमा ५ प्रतिशतको सीमा कायम गर्नु पर्ने ब्यवस्थाले छोटो अवधिमै उर्जामा कर्जा बढाउनु पर्ने दबाब बढ्यो । यसका लागि कृषि विकास बैंकले एकातिर उर्जा क्षेत्रमा आफ्ना कर्मचारीको दक्षता अभिबृद्धि लगायत आवश्यक संयन्त्रको तत्कालै बन्दोबस्त गर्नु पर्ने भयो भने अर्कोतिर अन्य कतिपय वाणिज्य बैंकहरुले कृषि कर्जामा । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले आमसर्वसाधारणको निक्षेपलाई परिचालन गर्ने हुँदा लगानी गरिएको कर्जा तोकिएको सर्तसुविधा बमोजिम निर्धारित समयमा असुल गर्नै पर्ने हुन्छ । कर्जा लगानी गर्दा यसमा अन्तरनिहित विभिन्न पक्षहरुको पर्याप्त विश्लेषणको आधारमा संभाब्य भएमामात्र प्रवाहका गरिनु पर्ने ब्यवस्था राष्ट्र बैंककै निर्देशनमा उल्लेख छ । गुणस्तरीय कर्जा लगानीका लागि कर्जाको प्रयोजन अनुसार सम्बन्धित विषयका प्रविधिक÷विज्ञहरुको पनि खाँचो रहन्छ । यसक्रममा बैंकहरुले कृषि प्राविधिक/इन्जिनियर जस्ता जनशत्तिको ब्यवस्था गर्नु पर्ने हुन्छ । आवश्यक जनशक्ति तथा संयन्त्रको अभावमा नेपाल राष्ट्र बैंकको पछिल्लो निर्देशनले कतिपय बैंकहरुलाई तोकिएका क्षेत्रको कर्जा लगानीमा कठिनाइ भोग्नु परिरहेको अवस्था छ ।
कर्जा लागानीको सिद्धान्त अनुरुप बैंकहरुले कम जोखिम भएका क्षेत्र तथा ग्राहक पहिचान गरी कर्जा प्रवाह गर्नु पर्ने हुन्छ । कृषि प्रकृति अनुसार अन्य क्षेत्रको तुलनामा बढी जोखिम रहने भएकोले विगतमा कतिपय बैंक/वित्तिय संस्थाहरु लागानीमा अग्रसर नभएकै हुन । २०६९ देखि नेपाल सरकारले कृषि क्षेत्रमा पनि विमाको नीति ल्याएको हुँदा कृषक लाभान्वित हुनुका साथै बैंक/वित्तिय संस्थाहरुलाई पनि कृषि कर्जा लगानीमा जोखिम न्यूनिकरण गर्न सहयोग पुग्ने नै भयो । यसका साथै राष्ट्र बैंकको कर्जा सुरक्षण उपकरणको प्रवधानले पनि बैंकहरुलाई कृषि कर्जा प्रवाहका लागि विगतको तुलनामा वातावरण सुरक्षित बन्दै गएको छ ।
नेपालको बैकिङ्ग क्षेत्रमा सुधार कार्यक्रम शुरु भएपछि नेपाल राष्ट्र बैंकको एउटै नियमन अन्तगरत कृषि विकास र्बैकलाई लाने निर्णयले नेपालको कृषि कर्जा क्षेत्र केही वर्ष ओझेलमा परेकै हो । पछिल्लो समयमा नेपाल सरकार नीति र देशको केन्द्रिय बैंकले कृषि कर्जालाई प्राथमिकतामा राखेपछि कृषि क्षेत्रले केही गति लिएको त छ । तर यहाँ निर प्रश्न आउँछ कृषि तथा ग्रामीण क्षेत्रको विकासलाई लक्षित गरी प्रभाकारी तवरमा कार्यक्रम संचालन गरिरहेको यो बैंकलाई उक्त उदेश्यबाट बिचलित किन तुल्याइयो ? देशका तत्कालिन नीति निर्माताहरुले यसको जवाफ दिनु पर्ने हुन्छ । विकासको क्षेत्रमा उल्लेख्य भूमिका खेलिरहेको एउटा स्थापित संस्थालाई भत्काउने यो कदमलाई इतिहासमै महाभूल भन्दा फरक पर्दैन ।
२०७१ बाट कृषि तथा पशुपन्छीजन्य क्षेत्रको ब्यवसाय प्रवद्धन गरी उत्पादन एवं रोजगारी अभिबृद्धि गर्ने ध्येयका साथ कृषकहरुलाई सहुलियतपूर्ण ब्याजमा कृषि कर्जा उपलब्ध गराउन सुरु गरिएकोमा पछिल्लो समयमा यस प्रयोजनका लागि “सहुलियतपूर्ण कर्जाका लागि ब्याज अनुदान सम्बन्धी एकिकृत (दोस्रो संशोधन) कायविधि,२०७६” कार्यान्वयनमा रहेको छ । यो कार्यविधिमा उल्लेख भए बमोजिम ब्यवसायिक कृषि तथा पशुपन्छी कर्जा अन्तरगत कृषकहरुलाई ५ प्रतिशत ब्याजमा अधिकतम ५ देखि १० करोडसम्मको कर्जा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुमार्फत उपलब्ध गराउन सकिने ब्यवस्था गरिएको छ । छिमेकी देश भारतमा कृषकरुलाई कृषि कर्जामा ब्याज अनुदान लगायत अन्य विभिन्न सुविधाहरु उपलब्ध गराइएको कारण नेपाली कृषि बजार प्रतिस्पर्धि हुन नसकेको आवाज उठी रहेको बेलामा कृषि कर्जामा नेपाल सरकारबाट ल्याइएको ब्याज अनुदान कार्यक्रमलाई साकारात्मक रुपमा लिइनु पर्छ ।
कृषि कर्जामा ब्याज अनुदान प्रदान गरिने प्रचलन भने नौलो हैन । विगतमा पनि नेपाल सरकारका कार्यक्रम अन्तरगत कृषि विकास र्बैकमार्फत कृषिका विभिन्न क्षेत्रको विकासका लागि कृषकलाई सहुलियत कर्जाका साथै प्रविधिक सेवा समेत उपलब्ध गाराइन्थ्यो । यस कार्यक्रमबाट सुन्तला/जूनार, स्याउ, तरकारी, चिया/कफी, कुखुरा/पशु पालन, शीतघर जस्ता क्षेत्रको ब्यावसायिकरणमा उल्लेख्य योगदान पुगेको थियो । सन् १९९५ मा दिर्घकालिन कृषि विकास योजना लागू भएसंगै कृषि क्षेत्रमा अनुदानमा आधारित कार्यक्रमहरु स्थगित गरियो । देश खुला अर्थतन्त्रमा प्रवेश गरेसंगै प्रतिस्पर्धि बजारले विकासको गतिलाई स्वतः अगाडि बढाउँ छ भन्ने मान्यता अनुरुप कृषकहरुलाई कृषि कर्जामा प्रदान गरिने विभिन्न प्रकारका सुविधामा बन्देज लगाइयो । जबकि खुला अर्थतन्त्रका हिमायति विकसित राष्ट्रहरुले कृषि क्षेत्रमा अनुदानलाई निरन्तरता दिइनै रहे ।
कृषि क्षेत्रमा लगानीको उचित बातावरण सिर्जना नगरी अन्य सहुलियतका साथै कृषि कर्जामा ब्याज अनुदानको सुविधा कटौति गर्नाले कृषि क्षेत्रमा साना तथा मध्यम स्तरका कृषकहरुमा समेत आकर्षण घट्दै गयो । कृषि क्षेत्रको विकासलाई समयसापेक्ष रुपमा सम्बोधन गर्न नसक्दा युवाहरुले बैकल्पिक रोजगारलाई बैकल्पिक बाटो रोज्ने क्रम तिब्र बन्दै गएको कारण मुलुकको कृष क्षेत्रले आत्मनिर्भरता गुमाउँदै गयो । यसरी बिना पर्याप्त गृहकार्य कृषि कर्जाको अनुदान स्थगित गरिनु अर्को नीतिगत भूल थियो ।
पछिल्लो समयमा सरकारले कृषि क्षेत्रको विकासको लागि विभिन्न सहुलियतपूर्ण कार्यक्रमहरु कार्यान्वयनमा ल्याइरहेको अवस्था छ । देशमा साना किसानको बाहुल्यता रहेकोले कृषि कर्जा सहित अन्य सुविधाको पहूँच साना किसानसम्म पुग्नु पर्छ । साना किसानलाई कर्जा मात्र दिएर हुन्न, सम्पूर्ण सुविधाहरु एकिकृत रुपमा उपलब्ध गारउँदै कृषिजन्य उत्पादनको न्यूनतम मूल्य प्राप्त गर्न सक्ने वातावरण निर्माण हुनुपर्छ । अन्यथा साना किसानलाई कर्जा मात्रले झन् गरिवीतर्फ धकेल्न सक्छ ।
देशका ७५३ स्थानिय निकायहरुमध्ये ७४६ वटा निकायहरुमा बाणिज्य बैंकहरुका शाखा स्थापना भइसकेका छन् । स्थानीय निकायको समन्वयमा ग्राहकहरुलाई कर्जाका साथै कृषिका अन्य सुविधा प्रदान गर्ने प्रवन्ध गरिनु पर्छ । विद्यमान ब्यवस्था अनुसार सहकारीबाट कर्जा कारोवार गर्ने कृषकहरु सहुलियतपूर्ण कर्जाबाट बन्चित छन । अझ रु. १० लाखभन्दा कमका कर्जाको कारोवार लघुवित्त र सहकारीबाट गर्न सके वाणिज्य बैंकहरुको बोझ कम भइ ठूला ब्यावसायिक कर्जामा केन्द्रित हुन सहयोग पुग्ने हुन्छ ।
कोरोनाले बैश्विक रुप लिएसंगै बैदेशिक रोजगारमा गएका लाखौं युवाहरु स्वदेश फर्किनु पर्ने अवस्थामा रहेका छन । हाम्रो गाँउघर युवा विहिन भएर लथालिङ्ग रहेको अवस्थामा कृषि क्षेत्र नै स्वदेश फर्किने युवाको लागि रोजगारको तत्कालिन विकल्पको हुन सक्छ । वर्तमान संकटले कृषिको महत्व कति रहेछ भन्ने पाठ हामी सबैलाई सिकाएको छ । भण्डै २ खर्ब भन्दा बढीको कृषि वस्तु आयात गरेर खान दंग परेका हामी कोरोनाको महामारी लम्बिदै जाँदा पैसा तिरेर पनि खान नपाउने अवस्था आएमा के हुन्छ ? यो प्रश्नले हाम्रो कृषिलाई आत्मनिर्भर बनाउन गंभिर भएर सोच्न बाध्य बनाएको छ । यसका लागि कृषिको उत्पादन र उत्पादकत्व बृद्धि लगायत भण्डारण क्षमतालाई थप सुदृण पार्न लगानी विस्तार गरिनु पर्छ ।
विगतमा राज्यले कृषिको विकासलाई प्रथमिकतामा राखेर अगाडि बढेको भनिए तापनि नीति तथा कार्यक्रमहरु प्रभावकारी हुन नसकेकै हुन । यस परिप्रेक्ष्यमा कृषिलाई यथोचित दिशा दिन आवश्यक सेवाटेवाका साथै कृषि कर्जाको पहूँच र कर्जाको प्रभावकारी ब्यवस्थापनमा योजनाबद्ध रुपल दिगो कार्यक्रमकासाथ अघि बढ्नु पर्ने हुन्छ ।