अबको बजेटले आत्मनिर्भरको बाटो खोज्नुपर्छ

प्रबिण न्यौपाने-

बिकासोन्मुक राष्ट्रको समस्या भनौ वा अवसर कोरोनाले हामी सबैलाई एक अनौठो वा एउटा चित्कार छाप छोडेर जाने देखिन्छ । कोरोनाले बिश्वको अर्थतन्त्रलाई थिला थिला पारेको अवस्थामा हाम्रो जस्तो मुलुकलाई पनि धेरै ठूलो पाठ सिकाएको छ । हाम्रो जस्तो मुलुकले यसलाई अवसरको रुपमा लिएर आगामी कदम पनि त्यहि अनुसार लैजान सकिन्छ, सरकारले यस समयमा आगामी बजेटको कामलाई धमाधम गरीरहदा कामको चटारो परेको कारणले अबको बजेटमा पनि त्यहि अनुसाको निती अवलम्बन गराउनु पर्नेमा जोड दिनु पर्छ । कोरोनाको कारणले सिथिल परेको अर्थतन्त्रलाई राजनीतीक मुद्धा भन्दा माथि उठेर माथि जानु पर्ने देखिन्छ । अबको दिनमा पनि हरेक हिसाबले अथतन्त्रलाई चलायमान बनाउन यस सरकारको आगामी बजेटले ठूलो भुमिका खेल्नु पर्ने हुन्छ । अबको बजेट वा सरकारको निती तथा कार्यक्रमले परनिर्भरता भन्दा पनि आत्मनिर्भरको बाटो खोज्नुको बिकल्प छैन । कोरोनाको कारणले धेरै बेरोजगारीको समस्या बृद्धि हुने कुरा धेरै तथ्याङ्खबाट प्रष्ट हुन्छ । आगामी बजेटमा सरकारले पनि त्यही अनुसारको निती तथा कार्यक्रम लाई अवलम्बन गर्नु पर्ने देखिन्छ । हामी आफैमा आत्मनिर्भर हुनको लागी र कोरोना बिरुद्ध लड्नका लागी यस बर्ष सरकारले त्यही अनुसारको निती लाई अवलम्बन गर्नु पर्ने देखिन्छ । हाम्रो जस्तो विकासोन्मुख राष्ट्रमा धेरै जनशक्ती बैदेशिक रोजगारको लागी ललायीत भएको पाइन्छ । कोरोनाको कारणले धेरै रोजगारी कटौती भएपछि पत्यक्ष असर देशको अर्थतन्त्रमा पर्ने भएकाले फर्केर आएका युवाहरुलाई सरकाले सही सदुपयोग गरी देशको अर्थतन्त्र लाई चलायमान बनाउनु सरकारको लागी कोरोनाले दिएको सन्देश पनि रहन सक्छ । यस्तै, विश्वमा नेपालीहरुले श्रम बेचेर आएको रेमिट्यान्सको विकल्प खोज्नु जरुरत देखिन्छ । विकासोन्मुख देशको लागी रेमिट्यान्सका भुमीका महत्वपुर्ण भएता पनि अब सरकारले सिप अनुसारको रोजगारी सिर्जना गर्नु, कृर्षिमा आत्म निर्भर, साना तथा ठुला उधोग कलकारखानाहरु विस्तार तथा देशका बिकासोन्मुख योजनाहरु तिब्र रुपमा गर्नु पर्ने देखिन्छ ।

सरकारले यो पटक आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र निर्माण गर्नको लागि कृषि उत्पादन बढाउन राहत सहितको बजेटमा, कृषि उद्यम बढाउनको लागि कृषि देखि बजारसम्मको पहुँच र कृषिजन्य वस्तुको उद्योग स्थापाना गर्दा केही छुट गरेर खास गरेर किसानका उत्पादनहरु बजार सम्म जान नपाउने र ति उत्पादनलाई थप प्रोसेसिङ गर्ने उद्योग स्थापनाको लागि सरकारले विशेष प्रोत्साहनको प्याकेज ल्याउनपर्ने देखिन्छ । सरकारले करिव १६खर्बको बजेट निर्माण गर्ने तयारी गरेको छ । त्यसैले सरकार आगामी आर्थिक वर्षको बजेट निर्माणमा व्यस्त छ । संवैधानिक व्यवस्था अनुसार हरेक वर्षको जेठ १५ मा संघीय बजेट सार्वजनिक गर्नुपर्ने बाध्यताका कारण बजेट सार्वजनिक गर्ने मिति नजिकिँदै गएपछि अर्थमन्त्रालय बजेट बनाउन व्यस्त छ ।

उता संसदको अर्थसमितिले सरकारलाई १७ खर्बको बजेट ल्याउन सुझाव दिएको छ। यसैगरी, कृषि प्रणालीको आधुनिकीकरण, व्यवसायीकरण, औद्योगिकीकरण र रूपान्तरण, उत्पादनशील रोजगारी र श्रम व्यवस्थापन, साना, घरेलु, मझौला र ठूला उद्योग व्यवसाय पुनस्र्थापना र प्रवद्र्धनमा जोड दिनुपर्ने छ। संसार कोरोनाको जोखिममा मौन अबस्थामा छ। विश्व अर्थतन्त्र कहाँ पुग्ने हो भनेर अनुमान गर्न सक्ने अबस्था छैन।

नीति तथा कार्यक्रममा रोजगारी सिर्जना गर्ने, उत्पादन मुलक उद्योगहरुलाई पुनरुत्थान गर्ने लगायतका कार्यक्रमहरु समेटिएपनि प्रयाप्त भने देखिदैनन्। नेपालको अर्थतन्त्रको लाइफलाईन भनेकै रेमिट्यान्स भएकाले यसमा आएको ह्रासले आर्थिक संकट, स्वास्थ्य संकट र मानवीय संकट निम्त्याउँछ।’ त्यस्तै यस्तो संकट र क्षतीलाई न्यूनिकरण गर्न तत्कालीन, मध्यकालीन र दिर्घकालीन उपायहरु अपनाउनुपर्नेछ।अहिले महामारीका कारण ठप्प रहेका उद्योगहरुलाई सुरक्षित तरीकाले सुचारु गरेर तत्कालिन रुपमा यसको असरलाई न्युनिकरण गर्न सकिनेछ।

त्यस्तै मध्य र दिर्घकालीन रुपमा अर्थतन्त्रको आन्तरीक शक्तिलाई वृद्धि गर्नुपर्ने छ।कृषि तथा साना उद्योग व्यवसायहरु स्थानीय स्तरबाटै उकास्ने खालका कार्य गर्नुपर्ने र निजी क्षेत्रका उद्योगहरुलाई सरकारले रेस्क्यु गर्नुपर्नेछ।यसरी सरकारले निजी उद्योगहरुको आर्थिकत्रियाकलापमा सहयोग गरेर क्षतीको न्युनिकरण गर्न सकिनेछ। ५६प्रतिशत नेपालीहरुको परीवारमा रेमिट्यान्सको आय पुग्ने भएकाले खासगरी रेमिट्यान्स घट्दा नेपालीहरुको आम्दानी पनि घट्ने छ। यदि २० प्रतिशत रेमिट्यान्स घट्यो भने प्रत्यक्ष रुपमा रेमिट्यान्सलाई आय बनाएका नेपालीहरुको आम्दानीमा २० प्रतिशतले ह्रास आउने छ । ५६ प्रतिशत नेपालीहरुको परीवारमा रेमिट्यान्सको आय पुग्ने र उनीहरुमध्येका पनि १९ प्रतिशत परीवार भने रेमिट्यान्सकै भरमा आफ्नो गुजारा चलाएका छन् । उक्त रेमिट्यान्सकै भरमा धानीएका परिवारहरुमा आर्थिक संकट नै पर्छ।’ तथ्यांकलाई आधार मान्ने हो भने ३ करोड जनसंख्या मध्ये रेमिट्यान्समै भरपर्ने ५६ प्रतिशतको १९ प्रतिशत अर्थात ३० लाख बढी नेपालीको परिवारमा आर्थिक संकट निम्तिने र यस परिवारमा गरिवी बढ्ने र स्वास्थ्य तथा शिक्षामा नकारात्मक असर पर्ने देखिन्छ। कोरोना संक्रमण र लकडाउनका कारण संसारमा करोडौ मानिसले रोजगार गुमाउने भएका छन्। कैयौं मुलुकहरुमा लकडाउनको समय अवधि अझै लम्बीने अबस्था सृजना भएको छ। जसले गर्दा बेरोजगारीको संख्या यकिन गर्न सकिने अबस्था छैन।तर संयुक्त राष्ट्रसंघको श्रमिक इकाई अन्तर्राष्ट्रय श्रम संगठन आईएलओका अनुसार जुन महिना भरसम्म करीव ३०.५ करोड मानिसको सधैको लागि जागीर जान सक्ने सम्भावना रहेको कुरालाई समेत संकेत गरेको छ। कोरोना भाइरस महामारीको कारण संगठनले जागीर जान सक्नेको पूर्वानुमान फेरी बढाएको हो। यसर्थ रोजगारी गुमाउने, विदेशबाट फर्किएका सबैलाई सकभर कृषि वा अन्य उत्पादन मुलक काममा लगाउने योजना, आन्तरिक उत्पादनलाई वृद्धि गर्ने र आयात प्रतिस्थापन गर्ने कुरालाई पनि संगसंगै अगाडी बडाउनु पर्ने छ।

त्यसैगरी मुद्रास्फीति नियन्त्रणमा केही दवाव देखिन सक्छ । पछिल्लो समय छिमेकी मुलुकमा देखिएको मूल्य वृद्धिको प्रभाव नेपालको खाद्य मुद्रास्फीतिमा पनि परेको छ । गत वर्षको तुलनामा धानको उत्पादनमा कमी आएको भएतापनि अनुकूल वर्षाका कारण हिउदे वालीको उत्पादन वढ्ने अनुमान छ । नमूना छनौटमा परेका उद्योगहरुको अद्र्ध–वार्षिक समीक्षा अवधिसम्मको क्षमता उपयोग गत वर्षको सोही अवधिको तुलनामा घटेको छ । चीनबाट फैलिएको कोरोना भाइरसको संक्रमणका कारण पर्यटन र व्यापारिक गतिविधि प्रभावित हने जोखिम बढेको छ । समीक्षा अवधिमा आर्थिक गतिविधिको मिश्रित प्रवृत्ति देखिएको छ । कृषि उत्पादनमा महत्वपूर्ण हिस्सा ओगट्ने धानको उत्पादन ५५ लाख ५१ हजार मेट्रिक टन भएको तथ्याङ्क कृषि विकास मन्त्रालयले सार्वजनिक गरिसकेको छ । यो गत वर्षको तुलनामा १ प्रतिशतले कम हो । अनुकुल वर्षाका कारण हिउदे वालीको उत्पादन भने वढ्ने देखिएको छ । समीक्षा अवधिमा थप १२३ मेगावाट विद्युत राष्ट्रिय प्रसारण लाइनमा जोडिएको छ । नमुना छनौटमा परेका उद्योगहरुको क्षमता उपयोगमा केही कमी आएको प्रारम्भिक अनुमान छ । सन् २०१९ को अगष्टदेखि २०२० को जनवरीसम्म ६ लाख ३२ हजार पर्यटक भित्रिएका छन् । सन २०१८ को अगष्टदेखि २०१९ को जनवरीसम्म ६ लाख ६१ हजार पर्यटक भित्रिएका थिए । आर्थिक वर्ष २०७६÷७७ मा वार्षिक औसत उपभोक्ता मुद्रास्फीति ६.० प्रतिशतको सीमाभित्र राख्ने लक्ष्य रहेकोमा पहिलो ६ महिनामा औसत उपभोक्ता मुद्रास्फीति ६.४ प्रतिशत रहेको छ । वार्षिक विन्दुगत आधारमा २०७६ पुसमा उपभोक्ता मुद्रास्फीति ६.८ प्रतिशत रहेको छ । (स्रोतहरु नेपाल राष्ट बैक र अर्थ मन्त्रालय)

पर्याप्त मात्रामा खाद्यान्नको उत्पादन गर्ने हो भने हामी आफै आत्मनिर्भर भई जस्तो सुकै विषम परिस्थितिमा पनि खाद्य सुरक्षा कायम गर्न सक्छौ । उच्च मुल्यका कृषि उत्पादन गर्न सकेमा अधिक निर्यात मार्फत आर्थिक वृद्धि गर्नुको साथसाथै व्यापार घाटामा पनि न्यूनीकरण गर्न सकिन्छ, युवा वर्गलाई कृषिमा आकर्षित गरि विदेश पलायनबाट निरुत्साहित गरि स्वाधीन अर्थतन्त्र र स्वस्थ समाजको निर्माण गर्न सकिन्छ।
नेपाल एक कृषिप्रधान देशको रुपमा चिनिन्छ। हाम्रो देशमा आझै पनि ६६% मानिसहरु कृषि पेशामा आधारित भएर जिवनयापन गरिरहेको पाइएपनि हाल नेपालको कुल ग्राहस्थ उत्पादनमा २७% मात्र कृषि क्षेत्रको योगदान रहेको छ। जबकि अमेरिकामा लगभग २% मानिसहरू कृषि पेशामा लागेर देशलाई आत्मनिर्भर बनाई निर्यात समेत गर्दछन् । यस्ता आँकडाहरुबाट के बुझ्न सकिन्छ भने हाम्रो देशको कृषि क्षेत्रको उचित व्यवस्थापन हुन नसक्नु, परम्परागत शैलीबाट बहिर आउन नसक्नु र कृषिमा पर्याप्त कर्जा लगानी हुन नसक्नु हो।

कृषिलाई नै आफ्नो कर्म मानि अहोरात्र खटिने साना तथा मझौला किसानवर्गलाई सहज र सरल कागजी प्रक्रियाको व्यवस्था मिलाइ कर्जा प्रबाह गराउन नेपाल राष्ट्र बैंकबाट विशेष नीति ल्याउनुपर्ने देखिन्छ साथसाथै नेपालका बैंकहरुले पनि कृषिलाई व्यवसायीकरण गर्न विभिन्न किसिमका कृषि सहुलियतपूर्ण कर्जा र बित्तीय साक्षरतामा वृद्धि गर्दै जानूपर्ने देखिन्छ।

(न्यौपाने हाल सानिमा बैकमा कार्यरत हुनुहुन्छ ।)