बैंकिङ क्षेत्रमा कोरोनाबाट सवैभन्दा मर्माहित लघुवित्तलाई कसरी उकास्ने ?

– डा. रेवतवहादुर कार्की

पृष्ठभूमि

कोरोनाभाइरस (कोभिड–१९) र यसको नियन्त्रणका लागि दुई महिनाभन्दा वढीको सारा विश्वलाई परिचालन गर्र्ने मानव लकडाउनको साथै अर्थतन्त्रको लकडाउनले नेपालको अर्थतन्त्र पनि ध्वस्ततर्फ उन्मुख छ । अर्थतन्त्रलाई चलायमान गर्न रक्तसचारको भूमिका खेल्ने वैकिंग÷वित्तीय क्षेत्रमा निकै प्रतिकूल असर पार्ने संकेत देखिएको छ । सुस्त आर्थिक तथा लगानी गतिविधिले यस वैकिंग क्षेत्रलाई निकै मारपरेको र अझै पर्ने देखिन्छ । अतः ऋण लगानीमा तिव्र हस आउने, निक्षेप घट्ने र लगानी असूलीको समस्याले निष्कृय कर्जा वढ्ने र तरलता समस्या हुने हुँदा वित्तीय स्थायित्वको ठूलो चुनौती रहेको छ । अतिविपन्न वर्गमा प्रवाह हुने लघुवित्तमा कर्जा असूलीमा गंभीर समस्या परी वैकिंग क्षेत्रमा लघुवित्त सवभन्दा वढी मारमा पर्दैगएको छ भने अर्थतन्त्रको ऐनाको रुपमा रहेको शेयरवजारलाई दुई दिन चलाएर ठप्पै वन्द गरिएको छ । अर्थतन्त्रलाई चलायमान गर्ने र शेयर सम्पतिलाई वजार सहजता गर्ने हिसावमा यस वजारलाई जवर्जस्ति वजार वन्द गर्नु उपयुक्त होइन । यससँगै वित्तीय क्षेत्र अन्तरगत नै वीमा र सहकारीको गतिविधिमा पनि निकै प्रतिकूल असर गरेको छ ।

वैकिग क्षेत्रको महत्वपूर्ण अंगको रुपमा रहेको साथै कोभिड लकडाउन र अर्थतन्त्रको लकडाउनले वैकिंग क्षेत्रमा सवभन्दा वढी प्रभावित (Seriously hited) लघुवित्त क्षेत्रमा यसवाट परेको/पर्ने असर र त्यसलाई सुल्झाउदै जानको लागि व्यवहारिक सुझावहरुसहितको विविध पक्षको विश्लेषण यस लेखमा गर्ने जमर्को गरिएको छ :

अर्थतन्त्रमा लघुवित्तको वर्चश्व
प्रजातन्त्रको पुनस्र्थापनापश्चात् निरपेक्ष गरिवीलाई संवोधन गर्ने क्रममा मुख्यतः आ.व. २०४९।५० देखि विशेष महत्व दिई शुरु गरिएको अतिविपन्न वर्गमा केन्द्रित लघु वित्त कार्यक्रम हाल नेपाली अर्थतन्त्र र वैकिंग÷वित्तीय क्षेत्रको महत्वपूर्ण अवयव भैसकेको छ । यसले २०७६ पौषसम्ममा ८७ यस्ता संस्थाहरुका ३८०० शाखाहरुमार्फत ७७ जिल्ला र अधिकांश ग्रामीण क्षेत्रमासमेत लघुवित्त सेवा प्रदान गरी ४६ लाख सदस्य र २८ लाख ऋणी सदस्यहरुलाई परिचालन गर्न समर्थ भएको छ । साथै विपन्न वर्गलाई रु. २५६ अरव (आउटस्स्टाण्डिंग) भन्दा वढी ऋण प्रवाह (जुन जिडिपिको ७.५ प्रतिशत र कुल वैकिंग क्षेत्रको ऋण प्रवाहको ८ प्रतिशत हुन आउँछ) गरिसकेको छ । कुल कर्जामध्ये ६५ प्रतिशत समूहमा आधारित विनाधितो कर्जाको अंश छ भने वाकीमा १५ प्रतिशत धितोमूलक र २० प्रतिशत अन्य कर्जाको अंश रहेको देखिन्छ । क्षेत्रगत हिसावले कुलकर्जामध्ये करीव ५० प्रतिशत कृषि, ४० प्रतिशत सेवा क्षेत्र र वाकी १० प्रतिशत घरेलु तथा लघु उद्योगसहितको अन्य क्षेत्रमा लगानी भैसकेको छ । यसवाट जिडिपीमा भ्यालुएडमार्फत विपन्न वर्गको आयवृद्धि गरी गरीवीको रेखामुनिको जनसंख्या घटाउन विशेष योगदान गरेको भन्नुमा अत्युक्ति नहोला ।

विपन्न वर्गवाटसमेत करीव एक खरव निक्षेपसमे (जो जिडिपी र वैकिंग क्षेत्रको कुल निक्षेप दुवैको करीव ३÷३ प्रतिशत) हुन आउछ, परिचालन गरिसकेको छ साथै लघुवित्त संस्थाहरुको रु २०.१० अरब चुक्ता पूजीसहित करीव रु ३६ अरब पँुजी कोष पुगिसकेकेको छ । सरकारले तल्लो वर्गमा अरवौ खर्च गरी गर्नुपर्ने सशक्तिकरणमार्फत सामाजिक परिचालनमा यी संस्थाले आफै नै सहजरुपमा सामाजिक सशक्तिकरण गरी सामाजिक क्षेत्रमा पनि ठूलो योगदान गरेको प्रष्टै छ । त्यस्तै अर्थतन्त्रमा हाल लघुवित्त लगानीको आकर्षक क्षेत्र पनि हुँदै गएको छ । त्यसमा पनि धितोपत्र वजारमा यो आकर्षक र महत्वपूर्ण क्षेत्रको रुपमा समेत विकास हुँदै गएको छ । तर यस क्षेत्रको विकासलाई संयमपूर्ण र संवेदनशील हिसावले अगाडि वढाउनु पर्दछ ।

लघुवित्तमा यसवाट परेको/पर्ने असर, समस्या–चुनौतीहरु

यस्तो महत्वपूर्ण क्षेत्रले हालसाल मल्टिपल फाइनान्सिंगको साथै दीर्घकालीन दिगोपनको समस्या व्यहोरिरहेकोमा हाल लकडाउनको असरले वित्तीय क्षेत्रमा लघुवित्तले सवभन्दा गहिरो मार खेप्नुपरेको छ । किनकी यो क्षेत्र जिविका चलाउने ज्यादै कमजोर क्षमता र विकल्प नभएका अतिविपन्न र विपन्न वर्गमा निर्भर, छोटो अवधिको ऋण भुक्तानी (पहिले साप्ताहिक अहिले मासिक) प्रणालीको साथै ग्राहकको घरदैलोमा गु्रपको सेण्टर मिटिंगमा आधारित फिल्डवेस्ड भएको हुँदा यस्तो असर छिटो र वढी पर्दछ । यो संक्रमण कतिसम्म जाने अनिश्चितनै छ भने संक्रमणवाट मुक्ति भएपनि मर्माहित लघुवित्तलाई पूर्णपुनस्र्थापना गर्न करीव दुई वर्षभन्दा वढी समय चाहिन्छ ।

यसवाट परेको/पर्ने असरलाई  प्रस्तुत गरिएको छः

क) लकडाउनले वित्तीय क्षेत्रमा विपन्न वर्ग, छोटो अवधिको ऋण भुक्तानी प्रणाली र फिल्डमा आधारित लघुवित्त कार्यक्रमलाई सवभन्दा वढी प्रभावित र जोखिमपूर्ण वनाएको छ । यसको असर छिटो र लामो समयसम्म पर्नेछ । फिल्डवेस्ड यो कार्यक्रम ठप्पै छ । त्यति भिडभाड नहुने केही ग्रामीण क्षेत्रमा ४/५ प्रतिशत शाखाहरुले ग्राहकसंग संचार सम्पर्कमार्फत वचत र सानोतिनो ऋणको साथै केही राहतसम्वन्धी कार्य गरेको वुझिएको छ । लकडाउनको समय थपिँदै गर्दा आर्थिक गतिविधि खास रुपमा संचालन हुन नसकेका कारणले संचालनमा निकै कठिनाई भइनैरहेको छ । तर वास्तवमा वढ्दो जोखिमका कारण यसलाई संचालन गर्न कर्मचारी र सदस्य ग्राहक दुवैलाई निकै जोखिमपूर्ण रहेको देखिन्छ ।

ख) अर्थतन्त्रमा चारै क्षेत्रका गतिविधिहरु वन्दावन्दी अर्थात अर्थतन्त्रको व्यापार व्यवसाय चक गतिरोध (व्रेक) हुँदा यसवाट लघुवित्तका गतिविधिलाई प्रतिकूल असर गरिरहेको छ ।

ग) लघुवित्तको ऋण असूली ठप्पै हुँदा भाखा नाघेको कर्जा प्रतिमहिना करीव ७/८ प्रतिशतले वढी करीव तीन महिना वन्द हुँदा निष्कृय कर्जा २२/२४ प्रतिशत पुग्ने लघुवित्त संचालकहरुले वताइरहेका छन, जसको व्यवस्थापन विकराल हुनेछ । जवकि हालसम्म यस्तो निष्कृय कर्जा वार्षिक १.७ प्रतिशत मात्र रहेको छ ।

ग) संस्थाको मुख्य आयश्रोतको रुपमा रहेको व्याजअसूली पनि ऋणअसूलीसंगै ठप्पै हुने हुँदा आम्दानी तिव्र घट्ने तर स्थिर र कर्मचारीसहितको संचालन खर्च गर्नुपर्ने र अर्कोतर्र्फ कर्जा जोखिम वढी अधिकांश यस्ता संस्थाहरु धरासयी हुने डरलाग्दो स्थिति आइरहेको छ ।

घ) कम आर्थिक क्षमता र विकल्पै नभएका विपन्न वर्गलाई लकडाउनले सवभन्दा वढी असर गरी हातमुख जोड्नसमेत समस्या भइरहेको छ तापनि यी वर्गमा सेवा दिने यी संथाको सिएसआर अन्तर्गतको न्यून रकमले यसलाई व्यवस्थापन गर्न ठूलो चुनौती रहेको छ ।

ङ.) लघुवित्त संचालनमा आएपछि पनि मल्टिपल फाइनान्सिंगले गर्दा तत्काल एकैचोटी धेरै संस्थालाई ऋण तिर्नुपर्नेु हुँदा समस्यामाथि समस्या थपिएको छ ।

च) विदेशी रोजगारीेका सेवाग्राही परिवारका सदस्यहरुले अहिलेको समस्याले विप्रेषण पडाउनसमेत छोडेका, दैनिक ज्यालादारीवाट गुजारा गर्दैआएकाले काम गर्न नपाएको र उनीहरुवाट उत्पादित वस्तुलाई सरकारवाट वजार सहजीकरण नहुँदा आय नभएको स्थितिमा कतिपय सेवाग्राही परिवारले थप दैनिकी समस्या भोगिरहेका छन् । जसले गर्दा केही शाखाहरुको क्षेत्रमा तनावपूर्ण वातावरणसमेत सिर्जना भएको जानकारीमा आएको छ ।

छ) अझैसम्म अधिकांश लघुवित्त संस्थाका सवै कारोवारहरु डिजिटलाइज भैनसकेको हुँदा अहिलेको संकटमा यो क्षेत्रले वढी समस्या भोगिरहेको छ ।

ज) पहिलो राहत कार्यकम भनिएको कार्यक्रममा नेपाल राष्ट्र वैकले वैकवित्तीय संस्थाले २०७६ चैतमसान्तभित्र किस्ता तिरेमा १० प्रतिशत छुट दिने भनिएतापनि त्यसमा लघुवित्त संस्थाहरुले यस्तो छुटसमेत नपाएको स्थिति हुनु दुखद हो ।

झ) कोभिड र लकडाउनले अर्थतन्त्रमा ठुलो समस्या भोग्नु पर्ने स्थितिलाई दृष्टिगत गर्दा उपयुक्त विवेकपूर्ण कदम नचालेमा लघुवित्तको भविष्यनै समाप्त हुने खतरा वढेको देखिन्छ ।

दक्षिण एशिया र दक्षिण पूर्व एशियाका केही देशहरुमा यसको प्रभाव र समाधान
यस क्षेत्रका देशहरुमा वंगलादेश र भारतमा लघुवित्त संचालनमा पूरै रोक लगाइएको छ भने पाकिस्तान, श्रीलंका, चीन, भियतनाम, लाओस, कम्विोडियाजस्ता केही देशहरुमा अत्यावश्यक सेवाको रुपमा लघुवित्तको संचालनमा पूर्ण रोक नलगाइएको हुँदा सीमित मात्रामा चलेको वुझिन्छ । यसको असरको रुपमा नेपालमा जस्तै यससम्न्धी समस्याहरु करीव उस्तै रहेको पाइन्छ ।

यस्ता समस्याहरुलाई समाधान गर्ने क्रममा सरकार र नियामक निकायहरु र सम्वन्धित संस्थाहरुले शुरुदेखिनै यसको असरको गाम्भिर्यतालाई ध्यानमा राखी वेलावेलामा विशेष राहत र समाधानका कार्यक्रमहरु घोषणा गर्दै आइरहेका छन् भने नेटवर्किग संस्था र सम्वन्धित संस्थाहरुले पनि समाधानका उपायहरु पहिल्याएका छन् । यसै सन्दर्भमा लघुवित्तसहित साना क्षेत्रको राहतको लागि सरकार र नियामक निकायहरुले यी क्षेत्रका विभिन्न देशहरु (जस्तो भारतः हालै भारत सरकारले अन्य धेरै राहत कार्यक्रमवाहेक, एक हप्ताअघि रु २०० खर्बको साना क्षेत्रसहितको आर्थिक पनुरुत्थान प्याकेजको घोषणा, आरविआईले एक महिनाअघि लघुवित्तसहितको साना क्षेत्रमा राहतको लागि भारु पाँच खरव छुट्याएको घोषणा गरेको)ले राहत र स्टिमूलस प्याकेजहरु जस्तो कर तथा व्याजदरमा छुट, लघु र सानालाई व्यवसाय संचालन खर्चमा सव्सिडी, सहुलियत कर्जा, कर्जा पुनर्तालिकिकरण, राइटअफ, प्रोभिजनिंग सहित विभिन्न नियमनलाई सहज गर्ने इत्यादि घोषणा गरेका छन् भने सम्वन्धित संस्थाहरुले कर्मचारी र ग्राहक संरक्षणमा ध्यान दिई संचारमार्फत सप्पर्क गरी स्थिति वुझ्ने र स्वास्थ्य चेतना जगाउने र सिएसआरअन्तर्गत संभव राहतका कार्यक्रमहरु पनि संचालन गरिरहेका छन ।

यसलाई संचालन र उठाउनको लागि केही सुझावहरु
कोभिद लकडाउन र अर्थतन्त्रको लकडाउनले वित्तीय क्षेत्रमा अतिविपन्न÷विपन्न वर्ग र फिल्डवेस्ड लघुवित्त कार्यक्रमलाई सवभन्दा वढी प्रभावित र जोखिमपूर्ण वनाएको छ । गरिवी कम गर्न र सामाजिक परिचालनमा उल्लेख्य भूमिका निभाइरहेको यस लघुवित्तलाई यसको मारवाट वचाउनु नेपाल सरकार र केन्द्रीय वैकको मुख्य जिम्मेवारी भएतापनि यसलाई संरक्षण गर्न सम्वन्धित सवै समर्पित हुनुपर्ने वेला आएको छ । तसर्थ यसलाई संचालन र उकास्ने सन्दर्भमा केही व्यवहारिक सुझावहरु दिने प्रयत्न गरिएको छ :

क) यो लकडाउन भएपश्चात नेपाल राष्ट्र वैकले लघुवित्त अत्यावश्यक सेवामा परेकोले सोलाई संचालन गर्न निर्देशन दिनुको साथै लघुवित्तसहित सम्पूर्ण वैकिंग र आर्थिक क्षेत्रमा परेको लकडाउन असरको अध्ययन गर्न नेरावैकले एक समिति वनाएको छ । शीघ्र अध्ययन प्रतिवेदन दिई लघुवित्तसहित वैकिग क्षेत्रमा स्थायित्व ल्याउन र लघुवित्तलाई उठाउँदै लैजान तत्काल कदम चाल्नु पर्दछ ।

ख) अन्य देशहरुलेसमेत यसको समस्या समाधानार्थ विभिन्न कार्यक्रम ल्याएको आधारमा कोभिडको संक्रमणको स्थिति हेरी लघुवित्तलाई पुर्नसंचालन र क्रमशः पुस्थापना गर्दै लैजान नियमन निकायले विपन्न वर्ग कर्जामार्फत हालको ११ प्रतिशतलाई ६ प्रतिशतमा झारी सहुलियत दिने, अन्य वैक वित्तीय संस्थालाई दिएजस्तै लघुवित्तको छोटोअवधिको ऋण तिरेमा १० प्रतिशत व्याज छुट दिने, दुई वर्षभित्र क्रमशः पुनतालिकीकरण गर्ने सुविधा दिने, प्रभिजनिंग र राइटअफमा विवेकपूर्ण छुट, लघुवित्तको नाफामा दुई वर्षसम्म नाफा वितरण गर्न नपाउने, गाभ्ने र प्राप्तिसम्वन्धमा कडा नीति लागू गर्नेसहितको विशेष राहत र स्टिमूलस प्याकेज तत्काल घोषणा गर्नु आवश्यक छ ।

ग) विपन्न वर्गको आयवृद्धि गरी गरीवीको रेखामुनिको जनसंख्या घटाउन र यस्तो वर्गलाई सामाजिक परिचालन गराउनमा विशेष योगदान गर्ने लघुवित्त क्षेत्रले राजनैतिक भाषणमा महत्व पाएतापनि व्यवहारमा सरकार÷नियामक निकायवाट यससम्वन्धी नीति वनाउँदा लघुवित्तले न्यून महत्व अर्थात लघुकै दृष्टिले हेर्ने परम्परालाई त्यागेर यसका योगदानको आधारमा अहिले विशेष महत्व वोध गर्नुुपर्ने वेला छ । किनकि लकडाउनको असरले करीव ४/६ प्रतिशत अरु वढ्ने गरिवीेलाई संवोधन यही लघुवित्तले गर्दछ ।

घ) संकमणको नियन्त्रण गर्दै मुख्यतः लघुवित्त संस्थाहरुलाई दुई वर्ष आय करमा छुट दिने, सरकारले व्याजमा केही सव्सिडी दिने, लघु तथा साना व्यवसायीहरुलाई कर छुट, उत्पादित वस्तुलाई वजार सहजीकरण (यातायात अनुदानदिई) समेत प्रदान गरी सरकारले अर्थतन्त्रकाका वन्द गतिविधिहरु सुरक्षितरुपमा क्रमशः चलायमान र उकास्दै लैजाने नीति तथा कार्यकम ल्याउनु पर्दछ, जसले लघुवित्तलाई चलायमान गराउनमा सहयोग गर्दछ ।

ङ) वित्तीय साक्षरता प्रवद्र्धन र थप आइटी पूर्वाधारमार्फत लघुवित्त संस्थाका सवै कारोवारहरु डिजिटलाइज गर्दै लैजानेतर्फ प्राथमिकता दिनु आवश्यक छ ।

च) त्यस्तै गरी लघुवित्त संस्थाहरुले कर्मचारी र गाहक संरक्षणमा विशेष ध्यान दिई कोरोना वीमा गर्ने, संचारमार्फत गाहकसंग सम्पर्कमा रही रहने, ग्राहकलाई अनलाइन तालीम दिने, तथा फोनवाट उनीहरु र व्यवसायको स्थितिको सर्भेक्षण गर्नुका साथै सुरक्षित तरिका मार्फत ग्रामीण क्षेत्रमा का्रर्यक्रम संचालन गर्दै जाने नीति लिनु आवश्यक छ ।

छ) यस्तो अप्ठ्यारो अवस्थामा लघुवित्तलाई उकास्ने सन्दर्भमा नेपाल सरकार, नेपाल राष्ट्र वैक र सम्वन्धित संस्थाहरुको योगदानमा आधारित राष्ट्रिय लघुवित्त कोष तत्काल स्थापना गरिनु पर्ने देखिन्छ ।

अन्तिम निक्र्योल
कोभिड, लकडाउन र अर्थतन्त्रको लकडाउनले वित्तीय क्षेत्रमा अतिविपन्न/विपन्न वर्गमा केन्द्रित लघुवित्त क्षेत्र सवभन्दा वढी प्रभावित, जोखिमपूर्ण र धरासयी वनाउदै लगेको हुँदा अर्थतन्त्रमा लघुवित्तको महत्वलाई दृष्टिगत गरी यसको मारवाट वचाउँन र यसलाई उकास्न यस क्षेत्रका अन्य देशहरुले जस्तै नेपालले पनि विशेष राहत र प्याकेज तत्काल ल्याउनु आवश्यक छ भने यसका सवै सरोकारवालाहरुले पनि तत्काल नाफामूललक प्रवृत्ति त्यागी यसलाई उकास्न विशेष पहल गर्नु पर्दछ । यसरी उपर्युक्त सुझावहरु कार्यान्वयन भएमा लघुवित्त क्षेत्रलाई उकास्दै लैजान सहज हुने देखिन्छ ।

(लेखक डा.कार्की हाल सिएमएफ नेपालका कार्यकारी अध्यक्ष हुनुहुन्छ)