बाबुकाजी थापा
पृष्ठभुमीः सारा विश्वलाई नै हायलकायल पारिरहेको कोरोना भाईरस संक्रमणको आयतन र गहिराईको अनुमान गर्नु पनि अर्थहिन देखिन थालेको छ । एकछिन अगाडीको तथ्यांक एकछिन पछि नै अर्कै आईरहेको अवस्था छ । सन १९३० पछि आएको भनिएको महामन्दी पछिको शायद यो नै विश्वका लागि ठुलो त्रासदीपूर्ण अवस्था हो । विश्व स्वास्थ्य संगठनबाट जारी भइरहेका विज्ञप्ति, अन्र्तराष्ट्रिय मुद्रा कोष, विश्व बैंक, एशियाली विकास बैंक, संयुक्त राष्ट्र संघ जस्ता निकायहरुले आंकलन गरिरहेका क्षतीको अनुमान र प्रभाव पार्न सक्ने आर्थिक सामाजिक असर यसै हो भन्न सकिने अवस्था छैन । नेपालकै सन्र्दभमा पनि कुल ग्राहस्थ वृद्धिदर एशियाली विकास बैंकको अनुसार ५ प्रतिशत कायम हुने, विश्व बैंकले १.५ देखि २.८को विचमा रहन्छ भन्नु वा अमेरीकी कुल ग्राहस्थ वृद्धिदर ६ प्रतिशत तल जान्छ अथवा विश्वको कुल ग्राहस्थ वृद्धिदर ऋणात्मक रहन्छ भन्नु सबै पूर्वाअनुमान हो वास्तविक चित्र त कोरोनाले विश्राम लिए पछि मात्र देखिनेछ । बढि मात्रामा मृत्यु र संक्रमित हुनु र कहाँ गएर कहिले अडिन्छ भन्ने टुंगो नहुनु आफैंमा पसिना छुट्ने अवस्था हो । यस आलेखमा भने यसै अवधीमा तथा कोरोनाको सन्त्रास समाप्त भएपछि राज्यले के गर्न आवश्यक छ र त्यस पश्चात मुलुकको अवस्था कस्तो रहनेछ भनेर आंकलन गर्ने प्रयास गरिएको छ ।
१. समग्र सरकारी राहत प्याकेजः
कोभीड १९ले आतंकित पारेको यस अवस्थामा विश्वका विभिन्न मुलुकहरुले आफ्ना नागरिकका लागि विभिन्न प्रकारका आर्थिक सहयोग र प्याकेजको घोषणा गरिरहेका छन् । अमेरिकी सरकारले २२ खर्ब, मलेशियाले १८ खर्ब तथा भारतले २.२ अर्व अमेरीकी डलर बराबरको त्यस्तो प्याकेज घोषणा गरि सकेका छन् । नेपालमा कम्तीमा पनि कुल ग्राहस्थ उत्पादनको ५ प्रतिशत बराबरको रकम यसका लागि आवश्यक छ भन्ने तर्क आईरहेका छन भने कसैले कम्तीमा १.३५ खर्ब बराबरको प्याकेज हुनुपर्छ भनिरहेको अवस्था छ । आशा गरौं सरकारले छिट्टै आफ्नो बुताले भ्याए सम्मको राहत प्याकेजको घोषणा गर्ने नै छ ।
यो संकटले गर्दा नेपालको सन्र्दभमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुबाट गएको उपभोग्य कर्जा, कृषि, पर्यटन, निर्माण, विना धितो तथा सहुलियतपूर्ण कर्जा बढि जोखिममा पर्न सक्ने देखिएको छ । निक्षेप नबढ्ने, भएको निक्षेप निकालिने, कर्जा असुलीमा समस्या हुने लगायतका कारणबाट बैंक तथा वित्तियसंस्थाहरुको खराब कर्जा १० प्रतिशत सम्म पुग्न सक्ने अनुमान गरिएको छ । यस सन्र्दभमा कर्जा लिने ग्राहकहरुलाई व्याज छुट सुविधा, भइरहेको कर्जामा थप लगानी, कर्जाको व्याज दर घटाउने, भुक्तानी तालिकामा परिवर्तन, थप सहुलियतपुर्ण कर्जाको व्यवस्था, खेतीबाली बाली थन्काएपछि मात्र कर्जा चुक्ता गर्न सकिने सुविधा आदि उपलब्ध गराउनु उपयुक्त हुन्छ । ठुला उद्योगी व्यवसायीहरुलाई सं।क्षण र राहतका कार्यक्रम त ल्याउनु पर्छ तर तत्कालको राहत भनेको गरीब, सिमान्तकृत, बालबालीका, महिला र दैनिक ज्यालादारीबाट जीवन धान्ने श्रमीक लाई भोकमरी बाट बचाउनु, कुपोषण र बेरोजगारीबाट बचाउनु पहिलो प्राथमिकता हुनुपर्दछ ।
२. कृषि तथा पशुपालन व्यवसायीहरुलाई राहतः
नेपालका करीब ६७ प्रतिशत जनता आश्रीत तथा कुल ग्राहस्थ उत्पादनमा २७ प्रतिशत भुमीका खेलेको कृषि व्यवसाय त्यसमा पनि धान बालीले मात्र कृषिको जीडीपीमा एक चौथाई¬ भुमिका रहेको संर्दभमा तुरुन्त धान खेतीका लागि कृषकहरु खेतबारीमा जान सक्ने वातावरण मिलाउनु पर्दछ । तत्कालका लागि कृषि तथा पशुपालन गर्ने कृषक व्यवसायीहरुलाई बाली लगाउने, थन्काउने र बजार सम्म ढुवानीको उचित व्यवस्था मिलाउन आवश्यक छ । यस संर्दभमा कृषि तथा पशुपंक्षी विकास मन्त्रालयले ल्याउन लागेको राहत प्याकेज तथा नयां कृषि कार्यक्रमले कृषकहरुलाई पक्कै उत्साहित बनाउने छ । जानकारीमा आए अनुसार ती कार्यक्रम निम्न अनुसार छन् ।
• सबै साना कृषकहरुलाई बढिमा ५ प्रतिशत व्याजदरमा सस्तो र सुलभ कर्जाको व्यवस्था ।
•सबै कृषकलाई ८००० कृषि प्राविधिकहरु मार्फत घर दैलोमा प्राविधिक सुविधा
• सबै बाली वस्तुको विमा तथा सुरक्षण गरी क्षती न्युनिकरण ।
• कृषि पेशाबाट केहि न केहि अनिवार्य रुपमा बचत हुने ग्यारेन्टी ।
• कृषि उपजको न्युनतम खरिद मुल्य निर्धारण ।
• कृषि उपकरण, बीउ, मल, सिंचाईमा लाग्ने विद्युत महशुल अनुदान आदि ।
३. आयात प्रतिस्थापन तथा संकुचनः
• सरकारले विलासिताका वस्तु जस्तैः अटोमोबाईल्स, पेय पदार्थ, श्रृंगारका सामान, चुरोट, रक्सी जस्ता वस्तुमा रोक लगाउने वा संकुचन गराउने ।
• हरेक बर्ष आयात हुने खर्ब बढिको कृषि जन्यवस्तु जस्तैः चामल, मकै, तेल, स्याउ, मासु, दुधजन्य पदार्थ यसै पनि अन्य मुलुकबाट आयातमा रोक लाग्न सक्छ त्यो भयो भने त गजब नै भयो नत्र यस्ता वस्तु हामी आंफै व्यापक रुपमा आत्म निर्भर हुने गरी उत्पादन गर्नु पर्दछ । यसो गर्दा विदेशी मुद्राको दवाव कम पर्न गई राज्यलाई भुक्तानी सन्तुलन कायम गर्न समेत सजिलो पर्दछ ।
• आयात घट्नु भनेको राजस्वको स्रोत सुक्नु पनि हो । तर स्वदेशी वस्तुको उत्पादन बढाउनका लागि सरकारले राजस्व तथा करका दायरा बढाउन अन्य क्षेत्र खोज्नु पर्दछ ।
४. निर्यात अभिवृद्धिः
•औद्यौगीकरण भइसकेका देशहरुलाई कोरोनाले रन्थनाईरहेको र त्यसको निराकरणमा अल्मलिईरहेका बेला नेपालले व्यापक रुपमा चिया, कफी, अलैंची, अदुवा, सुठो, टिमुर तथा विभिन्न औषधीजन्य वनस्पती आदि उत्पादन गरी विदेश निर्यात गरी बजार कब्जा गरी हाल्नु पर्दछ ।
• तिसौं लाख नेपाली विदेशमा बस्छन्, कोरोनाको असर समाप्त हुनासाथ तिनीहरुको भान्छामा नेपालको आफ्नै खेतबारीमा फलेका ताजा तरकारी तथा फलफुल पुर्याउन सके उपभोग नगर्ने भन्ने कुरै हुंदैन खुसीसाथ मायाको चिनो मानेरै खरीद गर्नेछन् । जसबाट ठुलो परिमाणमा विदेशी मुद्रा मुलुक भित्र्याउन सकिन्छ ।
५. कृषिमा व्यवसायिकरण, आधुनिककिरण तथा चक्लाबन्दीः
हरेक नेपालीका खेतबारीमा दुई चार बोट फलफुल, एक दुई गाई भैंसी, केही टुक्रो जमीनमा तरकारी लगाउने चलन छ, यसलाई निर्वाहमुखी खेती प्रणाली भनिन्छ । यसबाट बांच्न त सकिन्छ तर कहिल्यै पैसा कमाउन वा व्यवसायी बन्न सकिंदैन । विदेशबाट फर्केर आएका वा स्वदेशमै केहि गरिरहेका युवालाई कृषिमा सुलभ र सरल तरिका बाट कर्जा उपलब्ध गराउन सकेको खण्डमा कृषिको व्यवसायीकरण हुन सक्छ । निर्वाहमुखी खेती प्रणालीबाट आधुनिक खेती प्रणालीमा जानका लागि जमीनलाई चक्लाबन्दीमा लैजानु पर्छ जसबाट ठुलाठुला मेशीनरीहरु प्रयोग गर्न सकिन्छ । कुटो कोदालो प्रयोग गरेर गरिने खेती प्रणालीको सट्टामा अब टेक्टर, थ्रेसर, कम्बाईन्ड हार्भेष्टर, ड्रोन आदिको प्रयोग गर्नुपर्दछ । सैंयौ विगाहाका विगाहा जमीनमा एउटै बाली वा फलफुल लगाउनु पर्दछ ।
राज्यले Custom Hiring Center खडा गरी त्यहाँ सस्तोमा आधुनिक उपकरणको व्यवस्था गर्नु पर्दछ जहाँबाट कृषकले सहुलियत दरमा भाडामा लिई प्रयोग गर्न सकुन् ।
६. भौतिक विकास निर्माणमा तिव्रता र रोजगारीको अवसरः
• हामी अक्सर देख्छौं विमानस्थल, राजमार्ग, रेलवे, पुल, कलकारखाना, उद्योग, हाईड्रोपावर आदिमा निकै थोरै श्रमीकहरु काम गरिरहेका छन । दुई चारवटा जेसीबी, एस्काभेटर र दश बाह्र जना कामदारले ट्वाक ट्वाक खोस्रेर कहिले बन्छ देश? एक बर्षमा सकिने काम ५ बर्ष लाग्छ जसले गर्दा विकास निर्माणको काम ढिलो त हुन्छ नै, अयकत खबचष्बतष्यल भएर परियोजना समेत खर्चिलो बन्न जान्छ ।
• कोरोना भाईरसबाट प्रभावित भई विभिन्न मुलुकबाट फर्कने हजारौं नेपाली युवाहरुलाई अब विकास निर्माणमा लगाउनु पर्छ । एउटै परियोजनामा सैयौं हजारौं कामदारले काम गरे भने बेराजगारी त घट्ने नै छ, रातारात पुल बन्छन्, सडक बन्छन् अनि देशले छिट्टै मुहार फेर्छ ।
७. डिजिटाईजेशन, नयाँ युगको थालनीः
सबै कुरा नकारात्मक हुंदैनन् । कोरोनाको वर्तमान महामारीले मानीसलाई बाध्यतावश डिजिटाईज्ड बनायो । घरमै बसी बसी बैंकिङ कार्य गर्ने, कार्यालय संचालन गर्ने, आवश्यक वस्तु खरीद बिक्री गर्ने, स्कुल कलेज अनलाईनबाटै संचालन गर्ने जस्ता कार्य भईरहेका छन् । जसले गर्दा कर्यालय, बाटोघाटो आदिमा भिडभाड नहुने, वातावरण प्रदुषण कम हुने, कम खर्चमा काम बन्ने, छिटो छरितो समेत भएको छ ।
कृषि क्षेत्रमा पनि खेतीपाती, पशुपालन आदिका लागि आवश्यक पर्ने कच्चा पदार्थ, बीउ वीजन, खेती गर्ने तौर तरिका, उत्पादन, भण्डारण, तथा विक्रि वितरण समेत सफ्टवयेर मार्फत गर्ने प्रक्रिया अपनाएर यो क्षेत्रमा फड्को मार्न सकिने प्रशस्त संभावना देखिएको छ ।
८. हुने र नहुने बीचको खाडल कम गर्नेः
अहिलेको जमाना भनेको पैसा र प्रविधिको हो । पैसा हुनेलाई झन् बढि धनी बनाउँदै लाने र गरीबलाई उपभोक्तावादी संस्कृतिले गर्दा झन् झन् जीवन धान्न गाह्रो हुने अवस्था छ । यस्तो अवस्थालाई अन्त्य गर्न सरकारले गरीब, सिमान्तकृत, निसहायः, अपांग, महिला, जनजाती, आदिलाई विशेष राहतको व्यवस्था गर्नु पर्दछ ।
आवश्यकता अनुसार स्थानिय निकायहरुमा सैयौं मेट्रीक टन खाद्यान्न, तरकारी, फलफुल, नगदेबाली अट्ने गोदाम घर बनाउनु पर्दछ । पैसाको अभावमा बाली थन्काउनासाथ सस्तोमा बेच्न बाध्य हुने कृषकको कृषि वस्तु खरीद गरेर त्यस्ता गोदामहरुमा राख्न सकिन्छ । त्यस्ता गोदाम घरहरुको सुरक्षा तथा केलाउने थन्काउने कामका लागि रोजगारीको अवसर श्रृजना हुन्छ । पछि ति वस्तु कर्मचारी खर्च कटाई तिनै गरीब जनतालाई सुलभ मुल्यमा बेच्न सकिन्छ । यसबाट धेरैकुराकोे फाईदा हुन्छ । बेच्दा किसानले उचित मुल्य पाउंछन्, रोजगारी वृद्धि हुन्छ, उपभोक्ताले सस्तोमा खरिद गर्न सक्छन्, विचौलियाको अन्त्य हुन्छ, आयात घटेर देश समृद्ध बन्छ । त्यो भनेको हुँदाखाने र हुनेखाने बीचको खाडलको दुरी कम हुन्छ ।
९. बैज्ञानिक भुउपयोग, भुमी बैंक, करार खेती तथा सामुहिक खेती प्रणालीको अवधारणाः
• कस्तो जमीनमा घर वा व्यापारिक क्षेत्र बनाउने, कहाँ कुन बाली लगाउने लगायतका कडा भुउपयोग नीति लागु गरी जमीनको खण्डीकरण रोक्न ढिलाई गर्नु हुंदैन ।
• देश संघीयतामा गएपछि स्थानिय स्रोत, साधनको अवस्था, उपलब्ध जनशक्ति, स्थानिय आवश्यकता र चाहना अनुसार विभिन्न स्थानिय निकायहरुले विभिन्न किसिमका लोक कल्याणकारी काम गरेका छन् । जुन संघीयताको एक अनुपम उदाहरण हो । स्थानिय स्तरमा उपलब्ध बाँझो जमीन, खेर गएका जमीन, ऐलानी जमीन आदि लाई भुमी बैंकको अवधारणामा गरीब र केहि नभएका लाई वितरण र प्रयोग गर्न लगाउन सकिन्छ । बिक्री वितरणमा बन्देज, हक हस्तान्तरणमा बन्देज, किस्ता किस्तामा तिर्दे जानु पर्ने जस्ता प्रावधान लागु गराई उत्पादन बढाउन सकिन्छ ।
• सबै कृषकको आफ्नो नाममा जमीन नहुन सक्छ । लिजमा जमीन लिई वा सामुहिक खेतीपाती पशुपालन गर्न चाहने तर धितो दिन नसक्ने कृषकलाई कर्जा दिन सकिने खालको नीति राज्यले गर्न सके खेर गएको जमीन प्रयोगमा आउने, कृषि उत्पादन बढ्ने तथा बेरोजगारी घटाउन सकिने अवस्था रहन्छ ।
१०. केन्द्रिय कृषि कर्जा नीति लागु गर्नेः
अर्थ मन्त्रालय वा कृषि तथा पशुपंक्षी विकास मन्त्रालयमा कहाँ उपयुक्त हुन्छ, त्यहाँ कृषि कर्जा नीति महाशाखा गठन गर्नु अत्यन्त जरुरी देखिएको छ । कृषिको आधुनिकीकरण, व्यवसायिकरण, निर्यात प्रर्वद्धन, आयात प्रतिस्थापन र कृषिमा रोजगारीको अवसर श्रृजना गर्ने जस्ता उद्धेश्य हासील गर्न कृषिको कुन क्षेत्र, वस्तु वा व्यवसायमा कर्जा लगानी गर्न आवश्यक छ भनेर नीति बनाउने निकाय हाल सम्म नेपालमा छैन । बैंक, लघुवित्त, सहकारीका प्रबन्धकहरु कृषि वा पशुको जे उद्धेश्यमा, जसले, जती कर्जा माग गर्न आयो त्यसैमा लगानी गरिरहेका छन् । राज्यको प्राथमिकता वा प्रवद्र्धन गनुपर्ने बाली वा पशु व्यवसाय बाहेकका क्षेत्रमा कर्जा गयो भने त्यो निरर्थक हुन्छ ।
ड्ड यस्तो शाखा नेपाल राष्ट्र बैंकमा पनि हुन आवश्यक छ । त्यहाँ कार्यरत कर्मचारीलाई बाली चक्र भनेको के हो? कृषकले कुनबेलामा आम्दानी गर्छन्, ग्रेस पीरयड किन आवश्यक छ, कृषकहरुको वासलात कस्तो हुन्छ, मनसुनको तल माथिले कसरी कर्जा खराब हुन जान्छ, कृषकको स्टक भनेका के के हुन, कृषि विमाको मोडल के हुन, कृषकको लिनु पर्ने÷तिर्नुपर्ने हिसाब कस्तो हुन्छ आदि संबन्धमा राम्रो जानकारी भएन भने राम्रो अनुगमन मुल्याँकन हुन सक्दैन । शंकास्पद व्यवस्था, कारवाही जस्ता कुरा हुनपर्ने ठाउंमा नहुने, नहुनुपर्ने ठाउँमा हुने पनि हुन सक्छ ।
११. कृषि कर्जा/अनुदान, छुट आदि कार्यक्रम एकद्धार प्रणालीबाट लागु गर्नेः
देशमा कृषि क्षेत्रका लागि विभिन्न प्रकारका अनुदान विभिन्न निकाय, संस्था, तहबाट विभिन्न प्रकारका मोडलमा प्रदान भईरहेको छ । जसबाट ति कार्यक्रमहरुको प्रभावकारीता माथि जहिले पनि प्रश्न उठ्ने गरेको छ । पूंजीगत अनुदान दुरुपयोग भएको छ, प्रदेश र स्थानिय स्तरपिच्छे, बैंक वित्तीय संस्था पिच्छे विभिन्न प्रकारका अनुदान, छुट आदिले गर्दा कृषकहरु अलमलमा छन् । त्यस्ता कार्यक्रमहरु एकिकृत गरी सबै बजेट एउटै बास्केटमा राखेर बैंकिंग प्रणाली मार्फत एकद्धार रुपमा कार्यान्वयन गर्न जरुरी देखिन्छ । उदाहरणका लागि नेपाल राष्ट्र बैंकले तोके अनुसार सबै बैंक वित्तिय संस्थाहरुले कुल कर्जा लगानीको १० प्रतिशत रकम कृषि व्यवसायमा लगानी गर्नुपर्ने प्रावधान रहेकोमा सो प्रायः सबैले गर्न सकेका छैनन् । यस्तो अवस्थामा देशमा कृषि कर्जाका लागि आवश्यक पर्ने कुल रकम अनुमान गरीे एउटा बास्केट फण्ड बनाएर यस्तो कर्जा लगानी गर्न सक्ने कुनै बैंकलाई एकमुष्ठ जिम्मा दिनु राम्रो हुन्छ ।
१२. संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्वको कार्यक्रमलाई प्रभावकारी बनाउनेः
हाल देशका विभिन्न वित्तीय संस्था/निकाय तथा संघसंस्थाहरुको बजेटमा निश्चित रकम संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्वको कार्यक्रमलाई छुट्टयाईएको हुन्छ । त्यस्तो रकम ठुलो मात्रामा छ । ति बजेट कनीका छरे सरह भएको छ । कम्तीमा यो कोरोनाको असर रहंदा सम्म राज्यले त्यस्ता बजेट समेत एकिकृत गरी कुनै बैंक मार्फत देखिने गरी लोक कल्याणकारी काममा लगाउन सके राम्रो हुन्छ ।
१३. राष्ट्रिय/अन्र्तराष्ट्रिय गैह्् सरकारी संघ संस्थाहरुको अनुगमन मुल्याँकन प्रभावकारी रुपमा गर्नेः
बर्षेनी राष्ट्रिय/अन्र्तराष्ट्रिय गैह्् सरकारी संघ संस्थाहरुले गरीब, सिमान्तकृत जनताको भलाईका लागि भनि विभिन्न शीर्षकमा अर्बौ रकम मुलुकमा भित्र्याई रहेका छन । त्यस्तो अधिकांश रकम उनीहरु आफैंले बनाएका कार्यक्रम र योजनामा मनमौजी खर्च भएको अवस्था छ । सरकारको प्राथमिकता के हो? जनताको आवश्यकता र चाहाना के हो को अभावमा त्यस्तो रकमको प्रभावकारीतामा बारम्बार प्रश्न उठिरहेको सन्दर्भमा कोरोना कहरको यो समयमा त झन् राज्यले ति संस्थाको कार्यक्रम तथा बजेटलाई कडा अनुगमन र मुल्याँकन गर्न जरुरी छ ।
१४. अनि समृद्ध नेपाल सुखी नेपालीेः
गीतकार तथा संगीतकार शिशिर योगीले गाए जस्तै मुलुकमा विशेष गरी गाउँमा बोल्ने कोही छैन, पाहुना आउँदा घरको ढोका खोल्ने कोही छैन, जन्ती जाने, मलामी जाने, दैलो पोत्ने कोही छैन । सवै विदेशिएका छन्, हुने खाने अमेरीका बेलायत, अलि सक्ने दोहा कतार, त्यो पनि नसक्ने दिल्ली कलकत्ता फगत सुख संग परिवार पाल्ने लालसामा । खासमा हुन्छ के भने दिनको औसतमा ४/५ जना होनहार युवायुवती बाक्सामा प्याक भएर मुलुक फर्किन्छन ।
आशा गरौं अब त्यस्तो हुने छैन, युवालाई राज्यले चिन्नेछ । कुन युवा संग कती पैसा छ, को संग के सीप छ त्यसको तथ्याङँक स्थानिय निकायले बनाउने छन् । राज्यले यहि मुलुकमा उनीह्रुका लागि अवसरको श्रृजना गर्नेछ, गाँस, बास, कपासको व्यवस्था गर्नेछ । पशुपतनिाथको कृपाले कोरोनाले त यो मुलकलाई भौतिकरुपमा क्षती गर्न सक्दैन । चौपट बन्न लागेकोे आर्थिक अवस्था सुधार्न सरकार, स्थानिय निकाय, जनता सबै मिल्यौं भने मुलुक बन्छ, अनि समृद्ध नेपाल सुखी नेपालीको सपना पनि साकार हुन्छ ।
लेखक कृषि विकास बैंकका विभागिय प्रमुख हुनुहुन्छ ।
