बैंकिङ खबर । सरकारले काठमाडौं लगायत देशभरका बैंकवित्त र अन्य उद्योग व्यबसाय समेत संचालन गर्ने निर्णय गरेको छ । शुक्रबारबाट संचालन गर्ने भनिएका कतिपय उद्योगहरु आइतबारबाट खुल्ने तयारीमा छन् । उद्योग, कलकारखाना तथा बैंकवित्त खुलाउने सरकारी योजना आफैमा राम्रो छ । तथापि बैंक खुलाउने र बैंकसम्म जाने सेवाग्राहीलाई फर्काउने काम भएको छ । सुरक्षाकर्मीले बैंक हिडेका सेवाग्राहीलाई बाटैबाट फर्काउने, विभिन्न प्रश्नहरु सोध्ने र अनावश्यक तनाब दिने काम गरेको छ । जसकारण मानिसहरु बैंकवित्तसम्म जान नपरे हुन्थ्यो भनेर गुनासा गरिरहेका छन् ।
वीरगंजमा त शुक्रवार धेरै बैंकका कर्मचारी समेत जान पाएनन् । जहाँ कृषि विकास बैंक र राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक संचालन भए भने अन्य बैंकहरुले कार्यालय खोल्न समेत पाएनन् । कर्मचारीहरुलाई प्रहरीले बीच बाटोमा रोकेर फार्काउने काम गर्यो । फलस्वरुप कर्मचारी समेत जान पाएनन् । कर्मचारीलाई समेत रोक्ने प्रहरीले सेवाग्राहीलाई कसरी जान दिन्छ ? बीरगञ्का बैंक कर्मचारीहरुले प्रहरीले दुख दिएको समेत रिपोर्ट गरेका छन् । नबिल बैंक र ग्लोबल आईएमई बैंकका कर्मचारीलाई प्रहरीले ३ घण्टा बन्धक बनाएको बैंकहरुले बताएका छन् । नेपाल राष्ट्र बैंकले यसबारेमा अध्ययन भइरहेको बताएको छ । वीरगंजमा कोरोना संक्रमितहरु थपीएका कारण कडाई गर्नुपरेको प्रशाशनको भनाई छ ।
नेपाल राष्ट्र बैंकले स्थानीय सरकारले राम्रो सहकार्य नगरेको गुनासो गरेको छ । स्थानीय प्रहरी प्रशासनले बैंक सञ्चालनका लागि सहयोग नगरेको बैंकहरुको पनि भनाई छ ।
बीरगञ्ज मात्रै होइन देशैभरीको अबस्था हो यो । सरकारले निर्णय गर्ने सरकारले नै कार्यान्वयन गर्न नसक्ने के. कारण हो ? राष्ट्र बैंक पनि सरकारी निकाय हो । तर प्रहरी प्रशाशनलाई राष्ट्र बैंककै बारेमा जानकारी छैन । केन्द्रीय सरकारले गरेको निर्णय स्थानीय सरकारलाई थाहै हुँदैन । सरकारले जे जती सेवाहरु संचालन गर्ने भनेको छ त्यो कसका लागि हो ? उद्योग खुलेपनि त्यसको व्यबस्थापनदेखि सेवाग्राहीसम्मले सेवा पाउनुपर्छ । बैंक खुलेपछि त्यसका सेवाग्राहीहरुले सेवा पाउनुपर्छ । अन्यथा त्यो संचालन गर्नुको के अर्थ ? यसकारण राज्य र सम्बन्धित निकाय जिम्मेवार पूर्वक प्रस्तुत हुन जरुरी छ ।
