बैंकिङ खबर । नोवेल कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) को महामारीका कारण विश्व अर्थतन्त्र चुनौतीपूर्ण अवस्थामा छ । यसबाट नेपालको बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रमा पनि चुनौती थपिएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंक सामू बैंकिङ क्षेत्रलाई कोरोनाको प्रभावबाट बचाउने चुनौती रहेको छ । लक डाउनको अवस्था कहिलेसम्म रहला भन्ने टुंगो छैन । चैत्र ११ गतेदेखि सुरु भएको लक डाउन पटक पटक थपिँदै वैशाख २५ गतेसम्म पुगेको छ । यसबाट व्यापार व्यवसायहरु पूर्ण रुपमा प्रभावित भएका छन् । साना व्यवसायीहरु मारमा परेका छन् । व्यवसायमा प्रभाव बढ्दै जाँदा बैंकिङ क्षेत्रमा पनि थप असर पर्दै जान्छ । हालसम्म नेपालले कोरोना संक्रमण बढ्न नदिन लक डाउनको औजार मात्रै प्रयोग गरेको छ । देशको अर्थतन्त्र र वित्तीय क्षेत्र जोगाउने खालका कुनै स्कीमहरु ल्याएको छैन ।
कोरोना संक्रमणपछि देशव्यापी रुपमा लागू भएको लक डाउनका कारण नेपालमा रहेका मात्रै नभएर वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपालीहरु समेत बेरोजगार अवस्थामा पुगेका छन् । कोरोना संक्रमणका कारण उत्पन्न महामारीबाट सिर्जित आजको विषम परिस्थितिमा वित्तीय प्रणालीमा लगानीयोग्य साधनको अभाव हुन नदिन तथा वित्तीय क्षेत्रबाट परिचालन हुने स्रोत साधनलाई पूर्वाधारका क्षेत्र, साना तथा मझौला उद्यम, कृषि, उर्जा, पर्यटनलगायत अत्यावश्यक वस्तु तथा सेवाको उत्पादन तथा आपूर्ति गर्ने एवम् रोजगारी सिर्जना गर्ने क्षेत्रमा निर्देशित गर्नेतर्फ नेपाल राष्ट्र बैंक कटिबद्ध रहेको गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले बताएका छन् ।
राष्ट्र बैंकका आगामी योजना
लक डाउन सुरु भएपछि राष्ट्र बैंकले ऋणीहरुलाई केही सहज हुने गरी तीन महिने सहुललियतको घोषणा गरेको थियो । चैत्रसम्मको कर्जाको सावाँ, व्याज वा किस्ता असार मसान्तभित्र तिर्न सकिने व्यवस्था गरेको थियो भने चैत्रभित्रै नै तिर्नेलाई व्याजमा १० प्रतिशत छुट दिने व्यवस्था गरेको थियो । त्यसतै, पुनर्कर्जा कोष १० अर्बले बढाएर ६० अर्ब पुर्याइएको थियो । यो व्यवस्था छोटो समय लक डाउन हुने आँकलनका आधारमा गरिएको थियो । त्यसपछिका दिनमा संक्रमण पनि बढ्नै गएको छ र लक डाउन पनि लम्बिएको छ । जसअनुसार, आगामी दिनमा राष्ट्र बैंकले नयाँ योजनाका साथ अघि बढ्नुपर्ने आवश्यकता रहेको छ ।
संकटको सामना नीतिगत उपायका माध्यमबाट गर्नुपर्ने यथार्थलाई ध्यानमा राख्दै विद्यमान परिस्थतिमा आर्थिक क्रियाकलाप विस्तारलाई प्रोत्साहित गर्न राष्ट्र बैंकले चालू आर्थिक वर्षको चौथो त्रयमासमा भुक्तानी गर्नुपर्ने ब्याजमा सहुलियत प्रदान गर्न आवश्यक व्यवस्था मिलाउने भएको छ । त्यस्तै, कोभिड–१९ बाट बढी प्रभावित क्षेत्रलाई चालू पुँजी कर्जा प्रदान गर्ने व्यवस्थालाई थप सहज बनाउन पनि आवश्यक व्यवस्था मिलाउने राष्ट्र बैंकको योजना रहेको छ ।
साना तथा मझौला उद्योग, पर्यटन र कोभिड–१९ को प्रभाव अत्यधिक परेका क्षेत्रमा प्रादेशिक सन्तुलनसमेत कायम हुनेगरी राष्ट्र बैंकबाट प्रदान गरिने पुनरकर्जा सहज ढङ्गले प्रवाह गर्न पुनरकर्जा कार्यविधिमा संशोधन गर्ने योजना बनाइएको छ । साथै, रु.६० अर्बको विद्यमान पुनरकर्जा कोषलाई आवश्यकता अनुसार क्रमशः वृद्धि गर्दै लैजाने व्यवस्था गर्ने राष्ट्र बैंकको योजना रहेको छ ।
राष्ट्र बैंकले बैंकिङ क्षेत्रबाट हुने कर्जा प्रवाहलाई थप सहजीकरण गर्न आवश्यक उपायहरु पनिे अवलम्वन गर्ने भएको छ । त्यस्तै, कोभिड–१९ बाट वढी प्रभावित भएका क्षेत्रमा प्रवाह भएको कर्जालाई पुनरतालिकीकरण वा पुनर्संरचना गर्न सकिने सुविधा प्रदान गर्न आवश्यक व्यवस्था मिलाउने राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । लकडाउनको अवधिमा भुक्तानी गर्नुपर्ने कर्जाको भुक्तानी अवधि थप गर्न सकिने व्यवस्था पनि मिलाउने राष्ट्र बैंकको तयारी छ ।
