बैंकिङ खबर । कोरोनाका लागि राहतको प्याकेज अबको बजेटमा समेटिने भएको छ । सरकार नीति तथा कार्यक्रम र बजेटबाटै मार्फत दोस्रो चरणको कोरोना राहतको प्याकेज ल्याउने तयारीमा छ । अर्थमन्त्रालय र सरोकारवाला यसमा लागिपरेको अर्थमन्त्रीले बताएका छन् । नीति तथा कार्यक्रम मार्फत यस्तो राहत ल्याइने छ । साथै कृषि र उत्पादनमा लाग्न उत्प्रेरित गरिने पनि अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले बताएका छन् ।
संक्रमणको अवधि लम्बिएका कारण पनि दोस्रो चरणको प्याकेजमा जानुपर्ने अवस्था छ । आउँदो नीति तथा कार्यक्रम र बजेटसम्ममा मध्यकालीन र दीर्घकालीन योजना ल्याउने तयारी भएको अर्थमन्त्रालय स्रोतको भनाई रहेको छ । एकातिर राजस्व खर्च गर्न नसक्दा बजारमा तरलता अभाव हुने संकेत रहेको छ । अर्कातिर स्थानीय तहको रकम खर्च हुन नसक्ने अबस्था छ । यो बीचमा देशलाई पैसाकै आबश्यक छ । के राज्यसँग भएको रकमको सही सदुपयोग होला त ? सरकारमाथि अर्को प्रश्न खडा भएको अबस्थामा सरकार नयाँ बजेट बनाउने काममा लोको छ । बैंकिङ प्रणालीमा तरलता उत्पन्न हुनसक्ने संकेत देखिएको छ । अब बजेट र नीति कार्यक्रम मार्फतनै नयाँ राहत ल्याइने अर्थमन्त्रालयको भनाई छ । विश्व बैंक, एशियाली विकास बैंक, पूर्वाधार विकास बैंक, अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषलगायत संस्थाहरुले पनि कोरोनाका लागि बजेट विनियोजन गर्ने बताउँदै आएका छन् । रेमिट्यान्स घटेर आर्थिक तरलताको समस्या आउनसक्ने कुरालाई मध्यनजर गर्दे बजेट निर्माण हुँदै छ ।
लकडाउनकै अबधिमा सरकारले बजेट तयारी तिब्र गतिमा अगाडि बढाएको हो । बजेट विशेषगरी विकासतर्फ ह्वात्तै घटाएर कोरोना संक्रमण रोक्नमा र प्रशाशनिक खर्चमा केन्द्रीत हुने जनाइएको छ । त्यसका लागि अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडा, नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारी तथा अन्य केही निकटका मन्त्रालयबीच धमाधम बजेट विनीयोजनका काम भएका छन् । लकडाउनका कारण बजेट विनीयोजनका अन्य क्षेत्रहरु ओझोलमापरेकाले सरकारमाथि खासै प्रश्न आउने अबस्था छैन । जसले गर्दा बजेट बनाउने काम भने यसपाली सजिलो देखिएको छ । सरकारले बजेट निर्धारित समयमै ल्याउने यसअघि अर्थमन्त्री डा.युवराज खतिवडाले बताइसकेका छन् । संविधान अनुसार हरेक आर्थिक बर्षको बजेट जेष्ठ १५ गते जारी गर्नुपर्ने हुन्छ । निर्धारीत समयमै बजेट जारी हुनेगरी काम अघि बढेको अर्थमन्त्रालयले जनाएको छ ।
बजेट बारे जानकारी
सामान्य अर्थमा बजेट भनेको आय र व्ययको दस्तावेज हो । यसले आम्दानी तथा खर्च कति गर्ने भन्ने कुराको निर्धारण गर्छ । तर आधुनिक अर्थशास्त्र अनुसार बजेट भनेको संबैधानिक तथा राजनैतिक दस्तावेज हो, जसमा नीति तथा आयव्ययको कुराहरु पनि उल्लेख हुन्छ । बजेटले आम जनताका रुचिहरु र सरकारका नीतिहरुको संयोजन गर्ने काम गर्छ । सरकार, राज्य तथा राजनैतिक दलहरुले विकास निमार्णका कुराहरु जनतामाझ लैजान खोजेका हुन्छन् । ती कुराहरु संविधान र आवधिक योजनालाई बजेटकै माध्यामबाट अन्तिम रुप दिई नतिजा दिने काम हुन्छ । बजेट सर्वसाधरण, उद्योग व्यवसायी, राजनैतिक दल, राज्य सबैलाई सरोकार भएको विषय हो ।
बजेट तर्जुमाका प्रक्रिया
बजेट अर्थ राजनीति र अर्थशास्त्रको विषय हो । बजेटको सम्बन्ध संविधानसँग हुन्छ । संविधानले बजेट यस्तो बन्नुपर्छ भनेर मार्गदर्शन प्रदान गर्दछ । संविधानले भने अनुसार आवधिक योजना बन्छ । संघीय गणतन्त्र नेपालको संविधानले ३२ वटा मौलिक हक तथा अधिकारहरु सुरक्षित गरेको छ । कर उठाउने विषय, खर्च गर्ने विषय, यी विषयहरुमा कसको अधिकार हुन्छ भन्ने कुराबारे नेपालको संविधानमा उल्लेख छ । नेपालको संविधानलाई हेर्ने हो भने स्वतन्त्र र आत्मानिर्भर अर्थतन्त्रको निर्माण गर्ने भन्ने कुरा उल्लेख छ । बजेट निर्माणको सवालमा नेपालमा केही कानुनहरु पनि छन् ।
बजेटको कार्यान्वयन
सबै कुरा प्रदेश क्षेत्रले तयार गरिसकेपछि कार्यन्वयन गर्ने काम हुन्छ । बजेटको अर्को चक्रमा बजेटको कार्यान्वयन भएको छ या छैन भनेर अनुगमन गर्ने काम हुन्छ । स्वतन्त्र लेखापरीक्षकको काम महालेखापरीक्षकले गर्ने गर्छन् । महालेखापरीक्षकले बजेट कार्यान्वयनको सम्बन्धमा प्रतिवेदन निकाल्ने काम गर्छ ।
बजेट निर्माणको तयारी
जेष्ठ १५ गते संसदमा बजेट प्रस्तुत गर्नुपर्छ । बजेट निर्माण गर्ने सवालमा अर्थ मन्त्रालय, राष्ट्रिय योजना आयोग, अन्य सम्बन्धित मन्त्रालयहरु, जिल्ला विकास समिति, नगरपालिका, गाँउ विकास समिति, स्थानीय तहको लागि स्थानीय निकायको सहभागीता हुन्छ । त्यस्तै राष्ट्र बैंकले मौद्रीक नीति कस्तो लिनुपर्छ भनेर आफ्नै ठाँउबाट काम गर्छ । विज्ञहरु, योजनाकारहरु, मिडियाहरुले समेत विभिन्न कुराहरुलाई उजागर गरेर बजेट निर्माण कार्यमा सहयोग गरिरहेका हुन्छन् । हरेक संघसंस्था तथा निकायहरु बजेट निर्माणमा लागिरहेका हुन्छन् । विभिन्न संस्थाहरुले बजेटसम्बन्धी मोडलहरु दिएका हुुन्छन्, त्यसलाई नमुना बजेट भनिन्छ । बजेटको सबै ठुलाठुला किताबहरु जनताहरुले बुझ्दैनन् । त्यसकारण राज्यले त्यसलाई नागरिक बजेट भनेर सरल तरिकाले निर्माण गर्ने काम गर्छ ।
