दिपेन्द्र बहादुर क्षेत्री, पुर्व गभर्नर, नेपाल राष्ट्र बैंक । अहिले अन्य क्षेत्रहरुमा जस्तै बैंकिङ क्षेत्रमा पनि बन्दाबन्दीको अवस्था रहेको छ । एटिएमबाट केही मात्रामा रकम झिक्नेभन्दा बाहेक बैंकिङ क्षेत्रमा निक्षेप राख्ने, निकाल्ने वा कर्जा लिने दिने कार्यहरु हुन सकेको छैन । त्यसैले, बैंकिङ क्षेत्रमा पूर्ण रुपमा बन्दीको आभास भएको छ । यो एक प्रकारको समयको नोक्सानी हो । रोगको पहिचान नै हुन नसकेका कारण औषधि पनि बन्न सकेको छैन । रोग लागिहाल्यो भने जीवन नै जोखिममा पर्छ भन्ने हिसाबले सावधानी अपनाइएको हुनाले बैंकिङ क्षेत्रमा पनि उत्साह छैन ।
बैंकिङ क्षेत्रमा तरंग
कोरोनाको बढ्दो संक्रमण र लकडाउनले बैंकिङ क्षेत्रमा अहिले नै तरंग ल्याइसकेको छ । कर्जा लिएर मान्छेहरु काम गर्न थालेपछि त्यसबाट प्राप्त प्रतिफलबाट कर्जा तिर्नुपर्ने हुन्छ । तर, अहिले मानिसहरुले काम गर्न नै नपाएको अवस्था छ, जसकारण कर्जा तिर्न सक्ने अवस्था छैन । ऋणीहरु जोखिममा परेका कारण बजार जोखिममा पर्ने र अन्ततः बैंक नै जोखिममा पर्ने अवस्था आउँछ । यस विषयमा बैंकिङ क्षेत्रले सोच्नुपर्ने अवस्था आएको छ ।
बैंकहरुले सर्वसाधारणबाट उठाएको निक्षेप नै कर्जाको रुपमा ऋणीलाई दिएका हुन्छन् । निक्षेपकर्ताले आफूले चाहेको समयमा रकम निकाल्न खोज्छ र व्याज पनि दिनुपर्छ । यस किसिमको असजह परिस्थिती आइरहेको बेलामा संचालक समितिहरुले पाँच प्रतिशतसम्म व्याज सरकारले दिने शर्तमा ऋणीहरुको व्याज घटाउन तयार छौँ भनेका छन् । यसले बैंकिङ क्षेत्रमा नयाँ तरंग उत्पन्न गरेको छ । यो सबैका लागि नोक्सानीको कुरा हो ।
राष्ट्र बैंकको राहत
राष्ट्र बैंकले चैत्र मसान्तमा तिर्नुपर्ने रकम असार मसान्तसम्ममा तिर्न सकिने व्यवस्था गर्न बैंकहरुलाई निर्देशन दिएर काम चलाउ किसिमको राहत ल्याएको थियो । थोरै समयको लक डाउनलाई आधार मानेर ल्याइएको यो राहत पर्याप्त देखिँदैन । अहिले लक डाउन लम्बिएको छ । संक्रमण बढ्दै गइरहेका कारण, लक डाउन अझै लम्बिन सक्छ । यसबाट पर्न सक्ने प्रभावलाई राष्ट्र बैंकको पुरानो राहत प्याकेजले काम गर्दैन । त्यसैले, राष्ट्र बैंकले ल्याएको राहतलाई पुनरावलोकन गर्नुपर्छ ।
अहिले सबैलाई समस्या परेको अवस्था छ । त्यसैले, ऋणीहरुको कुन क्षेत्रमा कस्तो प्रभाव परेको छ भन्ने आँकलन गरेर सोको आधारमा सुविधा दिनुपर्छ । असार मसान्तसम्मको व्याजलाई ०७८ सालको असार मसान्तसम्ममा बुझाउन सकिने गरी व्यवस्था गर्नुपर्छ । अहिले कतिपय व्यापार, व्यवसाय तथा उद्योगहरु खुल्न थालेका छन् । यसबाट बजारमा केही वस्तु तथा सेवाहरु आउँछन् र त्यसबाट आम्दानी हुन थाल्छ । उनीहरुले नियमित रुपमा कारोबार गर्ने अवस्था आएपछि बैंकको सावाँ र व्याज चुक्ता गर्नका लागि योजना बनाउने समय पाउँछन् ।
राष्ट्र बैंकले लघकर्जा नीतिलाई परिमार्जन गरी साना तथा मझौला व्यवसायी एवम् साना कृषकहरुलाई सहयोग गर्नुपर्छ । हाल लघुकर्जा महँगो भएको गुनासोहरु आउने गरेका छन् । त्यसैले, यस क्षेत्रलाई डिजिटलाइज गरी व्यापक रुपमा खर्च कटौती गर्न सकिन्छ । यसका लागि राष्ट्र बैंकले विज्ञको नियुक्ति गरी एक प्रभावकारी लघुकर्जा नीति तयार गर्नुपर्छ ।
बैंकर्स र संचालक बीचको विवाद
यता, बैंकर्स र बैंक संचालकहरुबीच मतभेद सुरु भएको छ । संचालकहरुले बैंकको ऋण कुनै न कुनै रुपमा प्रयोग गरेका छन् । त्यसैले, आफूलाई फाइदा हुने किसिमले व्याजदरमा सहुलियतका कुरा अघि सारेका छन् । तर, त्यसरी सहुलियत दिँदा बैंकको आम्दानी घट्छ र सीईओ र स्टाफहरुको बोनस लगायतको आम्दानीमा नोक्सानी पर्छ भन्ने हिसाबले कर्मचारीहरुले संचालकको विरोध गरिरहेका छन् । वास्तवमा क्लायन्टलाई दिने सुविधाभन्दा पनि आफूलाई प्राप्त हुने सुविधाको हिसाबकिताबबाट विश्लेषण गरेका कारण बैंकका संचालक र बैंकर्सबीच विवाद उत्पन्न भएको देखिन्छ ।
कर्मचारी कटौती असम्भव
सरकारले रोजगारी वृद्धि गर्ने नीति लिएको बेला बैंकहरु कर्मचारी कटौती गरेर प्रशासनिक खर्च जुटाउने योजनामा लागेको समेत सुनिएको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाले हिजोका दिनमा यति कर्मचारी चाहिन्छ भन्ने हिसाबले नियुक्त गरेका छन् । अहिले कर्मचारी कटौती गरेर स्वचालित यन्त्रहरु राख्ने योजना बनाएका हुन सक्छन् । तर, यस्तो यन्त्र राख्दा पनि खर्च त लाग्छ नै । कतिपय संस्थाले करारमा कर्मचारी राख्ने गरेका छन् । यसबाट नागरिकले रोजगारी त पाउँछन् तर स्थायी रुपले पाउनुपर्ने सेवा सुविधा, पेन्सन, विरामी विदा लगायतबाट फाइदा लिन पाउँदैनन् । अहिले बैंकहरुले कर्मचारी कटाएर अटोमेसनमा जाने योजना बनाएका हुन् भने त्यति सजिलो छैन । कारोबार नै घट्यो भने सम्भव हुन सक्छ । त्यस्तै, मर्जरपछि एकै ठाउँमा भएका २।३ शाखाको ठाउँमा एउटैले काम गर्न सकिने भएका कारण कर्मचारी कम गर्न सकिन्छ । नत्र अहिलेकै अवस्थामा हो भने कर्मचारी घटाउन सम्भव देखिँदैन ।
सरकारको राहत
अहिलेसम्म सरकारले राहतको रुपमा केही ल्याएको छैन । लक डाउन भएको हुनाले तत्काल काम गरेर खानुपर्ने वर्गका मानिसहरुलाई राहत दिने भनिरहेको छ । यद्यपि, यस्तो राहत नागरिकता हुनेले मात्रै पाउने, आफ्नो वडाका नागरिकलाई मात्रै दिने लगायतका प्रवृत्ति देखिएका छन् । यस हिसाबले गर्दा, अहिलेसम्म सरकारले राहत दिएको जस्तो मात्रै गरेको छ, प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयन भएको र वास्तविक पीडितले सहजता महशूस गरेको अवस्था छैन । तत्कालका लागि सरकारले प्रभावकारी राहत वितरण र अन्य प्रिभेन्टिभ मेजरहरु अवलम्बन गर्नुपर्छ । सबै नेपालीको एकपटक परीक्षण गर्ने घोषणा सरकारले गर्यो भने नेपालीहरु मनोवैज्ञानिक तवरले ढुक्क हुन्छन् । यसबाट संक्रमण भएकाहरुलाई उपचार गर्ने बाटो पनि खुल्छ ।
हाल संविधानमा भएको व्यवस्था अनुरुप जेठ १५ मा बजेट ल्याउनैपर्ने भएका कारण बजेट निर्माणको प्रक्रिया सुरु भएको छ । त्यसैले, बजेटमार्फत अन्य उपायहरु अवलम्बन गर्न सकिन्छ । जस्तै, तालिम प्राप्त गरेर बसेका मानिसहरुलाई आफ्नो सीपअनुसारको काम गर्नका लागि सकेसम्म इक्विपमेन्ट, बजार जस्ता वस्तुगत किसिमको सहजताको व्यवस्था गरिदिनुपर्छ । यसले मानिसहरु आफैँ रोजगारी दिन सक्ने हुन्छन् र साथमा वस्तु र सेवा उत्पादन गरी बजारमा लैजान सक्छन् । त्यस्तै, ग्रामीण अर्थतन्त्रलाई बल पुर्याउने किसिमको नीति ल्याएर फेरि गाउँ फर्किनेपर्ने अवस्था पनि आउँछ । नत्र परनिर्भरता झन् बढ्दै जान्छ । त्यसैले, सबै कुरालाई समेट्ने गरी बजेट ल्याउनुपर्छ ।
लकडाउनको विकल्प
लक डाउन जति लम्बियो, त्यति नै अर्थतन्त्र प्रभावित हुँदै जान्छ । त्यसैले, धेरै कर्मचारीहरु संलग्न नभई चल्न सक्ने वा थोरै मजदुर प्रयोग गरी चलाउन सकिने अवस्थाका उद्योगधन्दाहरु सामाजिक दुरी कायम गरी संचालन गर्नुपर्छ । कृषि व्यवसाय पनि यसै किसिमले संचालन गर्नुपर्छ । यसो गर्दा अर्थतन्त्रले राहत पाउँछ । दीर्घकालीन रुपमा हेर्दा, कोरोना सँधै रहँदैन । बढीमा तीन हप्ता संक्रमणको अवस्था रहने भनिएको छ । त्यस्तो भयो भने, विस्तारै लक डाउनलाई रिल्याक्स गर्न सक्ने अवस्था आउँछ ।
प्रायः हामी बाहिरी देशको अनुशरण गरिरहेका हुन्छौँ । विभिन्न देशमा लक डाउन बन्द गर्न भन्दै अनेकौँ उपाय अपनाइएको देखिएको छ । कतिपय औद्योगिक राष्ट्रमा नै बन्दुक लिएर लक डाउन बन्द गराउँदै हिँडेको समेत सुनिएको छ । ब्राजीलमा त राष्ट्रपतिकै नेतृत्वमा यस्तो र्याली निकालेको खबर समेत आएको छ । हामीलाई पनि त्यस्तो लाग्न सक्छ । तर, जनताको स्वास्थ्यको लागि लक डाउन पूर्ण रुपमा खोल्नु ठिक हैन ।
नेपाल सरकारले लक डाउनबाट परेको प्रभावलाई न्यूनीकरण गर्नेतर्फ ध्यान दिनुको सट्टा अन्तै ध्यान दिइरहेको छ । अहिले सरकारले अध्यादेश ल्याएका कारण राजनीतिक अस्थिरता आउने सम्भावना छ । प्रजातन्त्रको उपयोग गर्ने नाममा पार्टी फुट्ने जस्ता काम भयो भने पुनः राजनीतिक अस्थिरता हुन्छ र यसबाट समग्र अर्थतन्त्र र वित्तीय क्षेत्रलाई असर पुग्छ । यस्तो किसिमका खेलवाड गर्ने कामहरु भएन र अध्यादेश फिर्ता लिएर बुद्धिमतापूर्ण काम सरकारले गर्यो भने अर्थतन्त्रको हित हुन्छ । (पूर्व गभर्नर दिपेन्द्र बहादुर क्षेत्रीसँगको कुराकानीमा आधारीत)
