आपूर्ति मन्त्रालयले जनतालाई रासन कार्ड वितरण गर्न प्रक्रिया सुरु गरेको छ । सरकारको उपभोक्ता संरक्षण समितिले गत १ असारमा उपभोक्तालाई रासन कार्ड वितरण गर्ने निर्णय गरेबमोजिम प्रक्रिया अघि बढाएको हो । यसका लागि मन्त्रालयका सहसचिव उत्तमप्रसाद नागिलाको संयोजकत्वमा समिति गठन गरिएको छ । समितिमा सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयका उपसचिव, संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयका उपसचिव, आपूर्ति ब्यवस्थापन तथा उपभोक्ता हित संरक्षण विभागका निर्देशक निरज पौडेल, कन्जुमर आइ नेपालका अध्यक्ष बिमला खनाल सदस्य छन् भने सदस्यसचिव मन्त्रालयको बजार विश्लेषण महाशाखाका उपसचिव प्रेमप्रसाद आचार्य छन् ।
समितिले ३ महिना भित्रमा अध्ययन गरी प्रतिवेदन पेश गर्नेछ । समितिलाई तीन बुदे कार्यादेश दिइएको छ । जसमा रासन कार्ड लागू गर्ने सम्बन्धमा छिमेकी देशमा भएका ब्यवस्थाको अध्ययन÷विश्लेषण गर्ने, रासन कार्डको आवश्यकता र औचित्य सम्बन्धमा अध्ययन गर्ने र रासन कार्डको सफल कार्यान्वयनको लागि सरकारले अपनाउनु पर्ने कदमका सम्बन्धमा सुझाव दिने भनिएको छ ।
रासन कार्ड लागू भएपछि उपभोक्तालाई दैनिक उपभोग्य बस्तुहरुको आपूर्ति गर्न सहज हुनेछ ।
