बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रमा लकडाउनको प्रभाव – बैंकिङ विज्ञ, नरबहादुर थापाको बिचार

नरबहादुर थापा / नेपाल राष्ट्र बैंकले हालै चालू आर्थिक वर्षको पहिलो आठ महिनाको तथ्यांक सार्वजनिक गरेको छ । जसअनुसार, आठ महिनासम्ममा अर्थतन्त्रमा सामान्य अवस्था देखिएको छ । फागुनसम्मको अवस्था हेर्दा अर्थतन्त्र चीनमा कोभिड १९ आउनुअघिकै प्रवृत्तिमा देखिएको छ । निर्यात बढेको, आयातमा संकुचन आएको, राजश्व संकलन दर घटेको, पुँजीगत खर्च घटेको प्रवृत्ति यथावत नै देखिएको छ । विदेशी विनिमय सञ्चिती राम्रो अवस्थामा रहेको, शोधनान्तर बचतमा रहेको, व्यापारघाटा घटेको, रेमिट्यान्सको वृद्धिदर सामान्य रहेको र निजी क्षेत्रतर्फ जाने कर्जा दर सुस्त रहेको छ ।

प्रतिकूल अवस्था उन्मुख अर्थतन्त्र
सरकारले चैत्र ११ गतेदेखि मुलुकमा लकडाउनको घोषणा गरिसकेपछि अहिले आर्थिक गतिविधिहरु ठप्प प्रायः अवस्थामा छन् । जीडीपीमा कृषिको योगदान २७ प्रतिशत, द्धितीय क्षेत्रको १५ प्रतिशत र सेवा क्षेत्रको ५८ प्रतिशत योगदान रहेको छ । यसमध्ये, ग्रामीण क्षेत्रमा मकै रोप्ने, चैते धान रोप्ने लगायतका कृषिजन्य केही काम भइरहेका छन् । जीडीपीमा ठूलो हिस्सा रहेको उत्पादनमूलक र सेवा क्षेत्र भने ठप्प छन् । पर्यटन, होटल, एयरलाइन्स लगायत व्यवसाय घटिरहेको बाहेक लकडाउनअघि अन्य प्रभाव थिएन । विश्वभरि र नेपालमा समेत लकडाउन भएपछिको एक महिनालाई आधार मान्दा उत्पादनमूलक, विमान, उत्खनन, उर्जा लगायतका द्धितीय क्षेत्र र सेवा क्षेत्र बन्द भएका कारण अर्थतन्त्र प्रतिकूल अवस्था उन्मुख भएको देखिन्छ ।

कोभिड १९ जीवनसँग सम्बन्धित भएका कारण जीवन निर्वाहसम्बन्धी आर्थिक गतिविधिलाई गौणमा राखेर जनस्वास्थ्यलाई प्राथमिकता दिइएको छ । अहिले नै लक डाउन हटाइयो भने अर्थतन्त्रमा ठूलो प्रभाव नपर्न सक्छ । तर, लकडाउन असारसम्म लम्बिएको अवस्थामा अर्थतन्त्रमा ठूलो प्रभाव पर्ने देखिन्छ । ठूलो संख्यामा रोजगारी गुम्ने र विदेशमा लक डाउनमा परेका नेपालीलाई पनि उद्धार गर्नुपर्ने अवस्था आएका कारण खाद्यान्न अभाव हुने, भोकमरीको अवस्था सिर्जना हुने र अन्ततः गरिबी बढ्ने सम्भावना देखिन्छ । यदि नेपालले छनौटपूर्ण तरिकाले लक डाउन खुला गरेन र आर्थिक गतिविधिलाई बढावा दिने हिसाबले लकडाउनको व्यवस्थापन गरेन भने मुलुकमा खाद्यान्न र आर्थिक संकटका साथै बेरोजगारी र गरिबी ठूलो परिमाणमा बढ्ने देखिन्छ ।

अहिले नेपाल संघीयतामा गएका कारणले ठूलो लाभ भएको छ । मिडियाहरुको रिपोर्ट हेर्दा स्थानीय सरकारहरुले राम्रो काम गरिरहेको देखिन्छ । खाद्यान्न वितरण, राहत वितरण, क्वारेन्टाइन व्यवस्थापन लगायतका कार्यमा स्थानीय तह सक्रिय भएर लागेको देखिएको छ । आफूसँग भएको बजेट महामारी नियन्त्रणमा राम्रोसँग प्रयोग गरी सराहनीय काम गरिरहेका छन् । तर, संकटको अवस्था लम्बियो भने स्थानीय निकायसँग बजेटको स्रोत पर्याप्त हुँदैन र सहयोग गर्न सक्ने अवस्थामा रहँदैनन् । सुरुवातदेखि नै आर्थिक गतिविधि सुस्त रहेको, पुँजीगत खर्च कम रहेको अवस्था थियो । आर्थिक वर्षको अन्त्यमा विकास निर्माणका काम गर्ने सरकारको प्रवृत्तिअनुसार पुँजीगत खर्चले तीव्रता लिने यस समयमा नै अहिले पुनर्निर्माणका कामहरु रोकिएका छन् । केही आयोजनामा सामान्य काम मात्रै भइरहेको छ । यस हिसाबले हेर्दा, लक डाउन असारसम्म लम्बियो भने अर्थतन्त्र ३०।३५ प्रतिशतले कमजोर हुने देखिन्छ । लक डाउनको सही तरिकाले व्यवस्थापन गरिएन र लकडाउनको उपकरण मात्रै लामो समयसम्म प्रयोग गरियो भने आर्थिक संकुचन आउने कुरा आईएमएफ र विश्व बैंकका रिपोर्टहरुले पनि देखाएका छन् । १.५ देखि २.८ प्रतिशतसम्म आर्थिक वृद्धि हुने विश्व बैंकको प्रक्षेपण छ । लक डाउन लम्बियो भने यो प्रक्षेपण पनि पूरा नहुन सक्छ ।

सरकार र राष्ट्र बैंकको राहतको उपयोगिता
यसै बीचमा नेपाल राष्ट्र बैंकले केही सहुलियतको घोषणा गरेको छ । कर्जाको पुनर्तालिकीकरण गरी असारसम्म व्याज र किस्ता भुक्तानी गर्ने व्यवस्था गरेको छ । आठ महिनालाई आधार मान्दा अहिले केही उद्योग व्यवसायहरु बैंकको ऋण, किस्ता वा व्याज तिर्न सक्ने अवस्थामा छन् । तर, असारसम्म नतिर्दा पनि हुन्छ भनेर एकै किसिमको व्यवहार गरिएको छ । लक डाउन लम्बिँदा उद्योगहरुको आम्दानी कम हुन्छ र बैंकको कर्जा तिर्न सक्ने क्षमता अहिलेको तुलनामा झन् खस्किन्छ । यसले बैंक तथा वित्तीय संस्थामा समस्या सिर्जना गर्न सक्छ ।

राष्ट्र बैंकले अनिवार्य नगद अनुपात एक प्रतिशत विन्दुले घटाएर तीन प्रतिशतमा झारी झन्डै ३३ अर्ब बराबरको रकम बजारमा प्रवाह गरेको छ । यसै समयमा सरकारले अहिलेसम्म नउठाएको ५५ अर्ब आन्तरिक ऋण चैत्र महिनामा उठाएको छ । सीआरआर घटाएर बैंकहरुमा उपलब्ध गराएको वित्तीय स्रोत यसरी सरकारले उठाएको छ । यसरी उठाएको रकम राहत वितरणमा खर्च गरेको भए अलिकति चलायमान हुन्थ्यो, राजश्व संकलन पनि बढ्थ्यो । तर, राष्ट्र बैंकमा लगेर थुपार्दा अर्थतन्त्रलाई लाभ हुँदैन ।

त्यस्तै, पुनर्कर्जाको कोष १० अर्बले बढाएर ६० अर्ब पुर्याइएको छ, तर उपयोग १८ अर्ब मात्रै भएको छ । यसरी राष्ट्र बैंकले प्रयोगमा ल्याउन खोजेका उपकरणहरुको भरमग्दुर प्रयोग हुन सकिरहेको छैन । उद्यमी, व्यवसायीहरु खासगरी साना उद्यमी तथा व्यवसायीहरुले चर्को व्याजमा ऋण लिनुपरिरहेको यस अवस्थामा राष्ट्र बैंकको पुनर्कर्जाको सुविधा पूर्ण रुपमा उपायोग हुनुपर्नेमा सो हुन सकेको छैन, जसकारण व्यवसायीहरुलाई राहत हुन सकेको छैन ।

यसबाहेक, एक महिनाको घरभाडा, स्कुल फी छुट गर्ने लगायतका योजना पनि अघि सारिएका छन् । यसमा सरकारलाई कुनै दायित्व हुँदैन । सरकारले दायित्व सिर्जना हुने गरि खर्च गरिरहेको छैन । यसले गर्दा सरकारसँग भएको वित्तीय स्रोत अर्थतन्त्रमा जान पाएको छैन ।

वित्तीय क्षेत्रमा प्रभाव
लक डाउनमा सुधार भएन भने आर्थिक गतिविधिहरु कम हुँदा वित्तीय क्षेत्र पनि धेरै प्रभावित हुन्छ । लकडाउनको अहिलेसम्मको अवस्थामा बैंकहरुले कर्जा प्रवाह धेरै नगरेको र निक्षेप पनि थोरै मात्रै गइरहेका कारण खासै प्रभाव परेको छैन । फागुन मसान्तसम्मको अवस्था राम्रो रहेका कारण असारसम्मको नाफा खासै प्रभावित नहुने देखिन्छ । तर, असारपछि पनि आर्थिक गतिविधिमा सुधार भएन, जेठ असारमा हुनुपर्ने काम भएन भने यसको असर सीधै बैंकिङ क्षेत्रमा पर्छ । अहिले वित्तीय क्षेत्रको आकार देशको अर्थतन्त्रको आकार बराबर भइसकेको छ, ३४ खर्ब निक्षेप परिचालन भइरहेको छ । भोली बैंकहरुले दिएको ऋण र व्याज असुली भएन भने सर्वसाधारणको ३४ खर्ब रकम जोखिममा पर्ने देखिन्छ ।

सरकारी स्वामित्वका बैंकको उपस्थिती राम्रो हुँदा राष्ट्रलाई फाइदा पनि हुन्छ, जुन भारतमा अहिले देखिएको छ । भारतका सरकारी बैंकहरुको बजार हिस्सा ६२ प्रतिशत छ । नेपालमा सरकारी बैंकहरुको बजार हिस्सा १५ प्रतिशत मात्रै छ, बाँकी हिस्सा निजी क्षेत्रका बैंकहरुको छ । सरकारको ब्याकिङ स्पष्ट रुपमा नहुँदा संकटको अवस्था आउन सक्ने सम्भावना छ । कर्जा र व्याज असुली हुन सकेन भने बैंक तथा वित्तीय संस्था अहिलेको अवस्थामा रहन सक्दैनन् ।

अहिले नेपालमा बैंकहरु ठूला भएका छन्, वाणिज्य बैंक केन्द्रित बैंकिङ प्रणाली बनेको छ । ठूलो बैंकहरुमा आउने संकट पनि ठूलै हुन सक्छ । धनगढी, चितवन, पोखरा लगायतका स्थानमा सानातिना बैंकहरुले त्यहीँ निक्षेप परिचालन र कर्जा प्रवाह गरेका भए अहिले सहज हुन्थ्यो । तर, सबै वित्तीय स्रोत वाणिज्य बैंकहरुले शाखा कार्यालयमार्फत केन्द्रिकृत गरेका छन् । शाखा कार्यालयहरु हरेक स्थानीय तहमा भएतापनि कर्जा प्रवाह र असुली गर्ने काम भएको हुँदैन । यसले गर्दा साना तथा मझौला उद्यमीहरु मारमा परेको अवस्था छ । विद्यमान र स्थापित उद्यामीहरुलाई अधिक लाभ भएतापनि नयाँ नयाँ उद्यमीहरुको विकास उपत्यकाबाहिर हुन सकेको छैन । यसले गर्दा पनि समस्या बढी हुन सक्ने देखिन्छ ।

यदि बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरु कमजोर भए र टिक्न सकेनन् भने अर्थतन्त्र थप कमजोर हुने अवस्था आउँछ । त्यसैले, कोभिड १९ को प्रभाव बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्म पुग्न दिनुहुँदैन । अहिलेसम्म बैंकहरु सुरक्षित छन् । जनस्वास्थ्यको संकटले दोस्रो चरणमा आर्थिक संकट र तेस्रो चरणमा वित्तीय संकट ल्याउँछ । त्यसैले, नीतिनिर्माताले बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई कसरी बचाउने भन्नेतर्फ ध्यान दिनुपर्छ ।

वित्तीय क्षेत्रलाई जोगाउने उपायहरु
वित्तीय संस्थाहरु एकदमै कमजोर भए भने कर्जा दिन सक्दैनन् । निक्षेपकर्ताहरुले घरमा बसेर खर्च गरिरहँदा बैंकमा भएको निक्षेप पनि सकिन्छ । त्यसैले, हालको पोलिसीमा लचकता ल्याउनु आवश्यक छ । कर्जा भुक्तानीमा सहजताको व्यवस्था छनौटपूर्ण तवरले लागू गर्नुपर्छ । कर्जा चुक्ता गर्ने समय असारसम्म गरिँदा राम्रो व्यवसाय भइरहेकाहरुले र फागुन मसान्तसम्म राम्रो कारोबार गरेकाहरुले पनि कर्जा चुक्ता समयमा नगर्ने हो भने समस्या आउने देखिन्छ । अहिले एयरलाइन्स, होटल व्यवसाय लगायतलाई गाह्रो भइरहेको छ । अन्य धेरै व्यवसाय छन्, जसलाई कर्जा नै तिर्न नसक्ने गरि समस्या भएको छैन, ती व्यवसायहरुले समयमा नै बैंकको कर्जा, किस्ता वा व्याज भुक्तानी गर्नुपर्छ ।

नेपालमा संक्रमणको संख्या धेरै भइसकेको छैन, यसको लाभ लिनुपर्छ । यो समयमा कृषि क्षेत्रतर्फ सरकारले फोकस गर्नुपर्छ । चैते धान लगाउने लगायतका कुरामा सरकारले सहयोग गर्ने नीति लिनुपर्छ । यो वर्षमा कुनै खेतीयोग्य जमिन बाँझो राखिने छैन भन्ने नारासहित तीनै तहका सरकारले कृषि क्षेत्रको प्रवद्र्धन गर्नुपर्छ । अरबौँको खाद्यान्न आयात हुने गरेको भारतले खाद्यान्नमा रोक लगायो भने नेपालमा भोकमरीको अवस्था सिर्जना हुन सक्छ । त्यसैले, रसायनिक मल, सिचाईँ लगायतमा सहुलियत दिएर नेपालमै पर्याप्त खाद्यान्न उत्पादन हुने गरी कृषि क्षेत्रलाई अघि बढाउनुपर्छ । यसले खाद्य संकट आउन नदिई भोकमरी, गरिबी जस्ता समस्याबाट देशलाई जोगाउँछ ।

अहिले विभिन्न ठाउँमा मानिसहरु रोकेर राखिएको छ । लक डाउनलाई पूरै खुला गर्ने अवस्था छैन । भारत लगायतका अन्य देशमा घर फर्किन खोजिरहेका थुप्रै नेपालीहरु छन् । उनीहरुलाई सुरक्षित तवरले घर फर्काउने व्यवस्था सरकारले गर्नुपर्छ । भारतमा यस किसिमको कार्य भइरहेको छ । उत्तर प्रदेश सरकारले दिल्लीको बसपार्कमा एक हजार बस पठाएर जनताहरुलाई घर पुर्याउने व्यवस्था गरेको थियो । यसले गर्दा राहत वितरण, खानेपानी लगायतको व्यवस्थापनमा सहजता भयो । नेपालले पनि यस किसिमको व्यवस्था गर्नुपर्छ ।

सरकारी आयोजनाहरुलाई सञ्चालनमा ल्याउनुपर्छ । लकडाउनका कारण रोजगारविहीन भएका र गाउँमा गएर खेती गर्ने जमिन समेत नभएका मजदुरहरुलाई उपयोग गर्ने गरी सुरक्षित तरिका अपनाएर सरकारका निर्माणाधीन आयोजनाहरुलाई तुरुन्तै संचालन गर्नुपर्छ । जसले गर्दा धेरैले रोजगारी पाउँछन्, आर्थिक गतिविधि संचालन हुन्छ र बैंकको कर्जा असुली हुने सम्भावना बढ्छ । यसका लागि सरकारले निजी क्षेत्रसँग हातेमालो गर्नुपर्छ ।

२।४ जनालाई रोजगारी दिएर संचालन भइरहेको साना तथा मझौला व्यवसायहरु अहिले ठूलो मारमा परिरहेका छन् । सानोतिनो स्केलमा उत्पादन सेवा गरिरहेका यी व्यवसायीहरुलाई गाह्रो परिरहेको छ । त्यसैले, राष्ट्र बैंकले विशेष स्कीम ल्याएर सरकारले कर्जा सुरक्षण गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्छ । यसले गर्दा व्यवसाय सुचारु भइरहन्छ र जनताले रोजगारी पनि गुमाउँदैनन् । संकटको समय भएकाले निश्चित मापदण्ड तोकेर सरकारले केही अर्ब छुट्याएर यस्ता व्यवसायहरुलाई लोन ग्यारेन्टी दिनुपर्छ ।

यति गर्दागर्दै पनि केही मानिसहरु रोजगारविहीन हुन सक्छन् । नेपालमा एक विघाभन्दा कम जमिन भएका किसानहरु ७५।७६ प्रतिशत छन् । अहिले काठमाडौँ आएर ज्यालादारी गरिरहेका कैलाली, बर्दिया, राल्पा, दाङका ठूलो जमात हिँडेर घर गइरहेका छन् । उनीहरुको गाउँमा गरेर खाने जग्गा समेत छैन, खानकै लागि पनि समस्या हुन्छ । यसले गरिबी उच्च बनाउँछ । उनीहरु बेरोजगार रहँदासम्मको अवस्थामा सरकरले राहत दिने, क्यास ट्रान्सफर गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्छ । यसका लागि २।३ अर्ब रकम छुट्याउनुपर्छ । काम गर्न खोज्नेलाई कुनै प्रोजेक्टमा काम दिनुपर्छ ।

स्थानीय र प्रदेश सरकारका लागि समानीकरण अनुदान, विशेष अनुदान, समपूरक अनुदान लगायत गरेर केन्द्रीय सरकारले आफ्नो बजेटमा २० अर्ब जति छुट्याएको छ । यो रकम पठाउने व्यवस्था भइसकेको छ । यसरी पठाइएको रकमबाट प्रोजेक्ट संचालन गरी गाउँमा नै रोजगारी पाउने अवस्था सिर्जना गर्नुपर्छ । खानेपानी, सिँचाईको रिपेयरिङ, सडक ग्राभेल गर्ने लगायतका कार्य संचालन गर्नुपर्छ ।

रिकभरी प्लान र सर्वसाधारणको परिचालन
सरकारले राहतका अतिरिक्त रिकभरी एवम् पुनरुत्थानका लागि प्रोत्साहन बजेटको व्यवस्था तत्कालै गर्नुपर्छ । तत्काल गर्न नसकिने विद्यमान प्रोजेक्टहरुको ठाउँमा अर्थतन्त्रलाई रिभाइभ गर्ने खालका नयाँ परियोजनाहरु ल्याउनुपर्ने हुन्छ । केही वार्षिक बजेटमा नपरेका परियोजनाहरु छन् भने केही वार्षिक बजेटमा परेका तर अहिले गर्न नसकिने कामहरु छन् । उदाहरणको लागि त्रिभुवन विमानस्थलको आगमन कक्षलाई फराकिलो बनाउन सकिन्छ । किनकि, अब लकडाउन खुलेपछि आवागमन बढ्छ र भिड लाग्छ । यसबाट तत्कालका लागि जनतालाई रोजगारी मिल्छ भने भोलीका दिनमा १।२ वर्षसम्म सामाजिक दुरता कायम गर्नुपर्ने अवस्थामा पनि फलदायी हुन्छ । त्यस्तै, कतिपय बाटोहरु ग्राभेल गर्न सकिन्छ । सुदुरपश्चिमका मानिसहरु रोजगारीका लागि भारत जाने गर्दछन् । यसको मतलब त्यहाँ ठूलो मात्रामा बेरोजगार छन् तर सरकार पुग्न सकेको छैन । त्यहाँ विकासका ठूला ठूला काम भएका छैनन् । डोटी, बाजुरा, अछामका मानिसहरु कामका लागि तराई झर्नुपर्ने हुन्छ । यसका लागि सिधै जाने बाटो समेत छैन । यस्ता क्षेत्रमा सडक विस्तारका कामलाई अघि बढाउन सकिन्छ । यसमा त्यहीँका जनतालाई परिचालन गर्न सकिन्छ ।

विदेशमा रहेका ५० प्रतिशतभन्दा बढी नेपालीहरु लक डाउन खुल्नासाथ परिवारलाई भेट्न नेपाल आउन भनी तयारी अवस्थामा बसेका छन् । यसरी आउनेलाई क्वारेन्टाइनमा राख्नुपर्ने हुन्छ । अहिले तयार गरिएका क्वारेन्टाइनका पूर्वाधारहरुको पूर्ण उपयोग भएको छैन । अहिले संक्रमण बढेको छैन भन्ने हिसाबले पूर्वाधार विस्तार गरिएन भने भोली एकैपटक धेरै मानिस आउँदा व्यवस्थापन गर्न गाह्रो हुन्छ । त्यसैले, यसको विकेन्द्रकरण गरेर स्थानीय र प्रदेश सरकारलाई बजेटको व्यवस्था गरेर चौरहरुमा क्वारेन्टाइन निर्माणको तयारी गर्नुपर्छ । १०।१२ अर्ब बजेट जनस्वास्थ्य सम्बन्धी पूर्वाधारका लागि स्थानीय तहलाई दिनुपर्छ । यस्ता ठाउँहरुमा खानेपानी, खाद्यान्न लगायतका व्यवस्था पनि गरेर तयारी अवस्थामा बस्नुपर्छ । यस्ता क्रियाकलापहरुले रोजगारी सिर्जना, पूर्वाधारको आधार निर्माणका साथै पुँजी निर्माण पनि हुन्छ ।

विकसित मुलुकबाट के सिक्ने ?
नीति निर्माताले दूर दृष्टि राख्नुपर्छ । दायित्व सिर्जना नगरी र खर्च नगरी हुँदैन । अहिले विकसित देशहरुले जीडीपीको १० प्रतिशतसम्म खर्च गरेका छन् । अमेरिका, बेलायत र अन्य युरोपेली मुलुकहरुले चिनबाट पाठ सिकेर थोरै दिनमा ठूला ठूला अस्पतालहरु निर्माण गरेका छन् । जनस्वास्थ्यमा धेरै सजग भएर आफ्नो क्षमता विस्तार गरिरहेका छन् । यसले रोजगारी सिर्जना गरेको छ र साथमा भोली अर्थतन्त्रलाई रिभाइभ गर्ने हिसाबले दुई वर्षमा गर्ने काम केही महिनामा गरेका छन् । नेपाल जस्तो विकाशोन्मुख देशमा भने एउटै उपकरण, लकडाउन मात्रै प्रयोग गरिएको छ । यसले रोकथाम त भएको छ तर विकसित मुलुकहरुमा जस्तै लकडाउन खुलेपछिको अवस्थालाई मनन् गर्दै क्यापासिटी डेभलप गर्ने काम भएको छैन । विकसित मुलुकमा अर्थतन्त्रलाई चलायमान राख्ने हिसाबले जनस्वास्थ्यसँग सम्बन्धित खानेपानी, अस्पतालको क्षमता अभिवृद्धि लगायतका कार्यहरुमा खर्च भइरहेको छ ।

नेपालले पनि यो संकटमा २।३ वर्षमा गर्न नसकेका कार्यहरुलाई धमाधम गर्नुपर्छ । अहिले नै सबै काम पूरा नहोला, तर सुरुवात गर्न सकिन्छ । २०० अर्बको कुनै प्रोजेक्ट छ भने अहिले नै सबै खर्च गर्नुपर्छ भन्ने छैन । कम्तीमा ५०।६० करोड खर्च गर्ने गरी सुरुवात गर्न सकिन्छ । काठमाडौँभन्दा बाहिर वर्षको १।२ अर्ब खर्च हुँदा पनि धेरै काम हुन्छ, र रोजगारीका अवसरहरु सिर्जना हुन्छन् । सुरु गरेका परियोजनाहरु कुनै न कुनै दिन सम्पन्न हुन्छन् र अर्थतन्त्रको क्षमता विकासमा योगदान पुर्याउँछन् ।

नेपालमा एउटा मात्रै सरुवा रोग अस्पताल छ, जसले अहिले राम्रो काम गरिरहेको छ । तर, काठमाडौँबाहिर यस्तो अस्पतालहरु छैन । कम्तीमा हरेक प्रदेशमा अत्याधुनिक प्रविधिसहितका यस्ता अस्पतालहरु विस्तार गर्न सकिन्छ । केन्द्रीय सरकारले १।१ अर्ब छुट्याएर काम सुरु गर्ने निर्देशन दियो भने पनि ठूलो उपलब्धी हुन्छ । राष्ट्र बैंकमा सरकारको २०० अर्ब भन्दा बढी खर्च हुन नसकेको रकम नगद मौज्दातको रुपमा रहेको छ । त्यसबाट प्रत्येक प्रदेशलाई ७।७ अर्बका दरले जनस्वास्थ्यको पूर्वाधार निर्माणमा खर्चका लागि रकम विनियोजन गर्नु ठूलो कुरा हुँदैन । एउटा अस्पतालमा ५०।६० डाक्टर र १००।२०० नर्सले कार्य गर्छन् । यस्ता कार्यहरुको थालनी सरकारले गर्नुपर्छ ।

अहिलेको मूख्य काम भनेको बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई कसरी जोगाउने भन्ने नै हो । माथि उल्लिखत उपायहरु काम लागेन भने सरकार र नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुलाई पूर्ण रुपमा ब्लांकेट ग्यारेन्टीको घोषणा गर्नुपर्छ । बैंकहरुलाई हामी डुब्न दिँदैनौँ र डुब्ने अवस्था आयो भने हामीले पैसा उपलब्ध गराउँछौँ भनेर ग्यारेन्टीको व्यवस्था गर्नुपर्छ । त्यो स्थिती नआउनका लागि अर्थतन्त्र चलायमान बनाइराख्नुपर्छ ।

ग्रामीण क्षेत्रमा कृषिका कार्यहरु खुला छन् । उद्योगहरु पनि खोल्ने प्रक्रिया सुरु भइसकेको छ । अरु देशमा पनि खुकुलो भइरहेको छ । हामी संवेदनशीलतालाई फोकस गरेर व्यवहारिक बनेनौँ भने कोभिड संकट पछि भोकमरी, गरिबी लगायतका थप समस्या देखिन्छन् । लकडाउन खुल्नेवित्तीकै तुरुन्तै भी सेपमा अर्थतन्त्र रिकभर हुन सक्दैन, कम्तीमा पनि २।३ वर्ष लम्बिएर यु सेपको रिकभरि हुन सक्छ । केही समयसम्म स्थिर अवस्थामा बसेर मात्रै माथि आउन सकिने सम्भावना छ । कतिपयले डब्लु सेपमा जान सक्ने सम्भावना रहेको पनि बताएका छन् । लकडाउन खुल्नेवित्तीकै सबै गतिविधिहरु सुचारु हुँदा पुनः संक्रमण भएर अर्थतन्त्र खस्किने अवस्था आउन सक्ने आँकलन पनि गरिएको छ । कतिपयले तल गएपछि लामो समयसम्म त्यही अवस्थामा रहने एल सेपको रिकभरी हुने आँकलन समेत गरेका छन् । यसमध्ये, सकभर भी वा यू सेपको रिकभरी होस् भन्ने हिसाबले योजना बनाउनुपर्छ । वित्तीय क्षेत्रलाई केन्द्रविन्दुमा राखेर उपायहरु अबलम्बन गर्दा आर्थिक गतिवधिहरु बढ्न गई योजनाअनुसारको रिकभरी सम्भव हुन सक्ने देखिन्छ । (नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्व कार्यकारी निर्देशक एवं बैंकिङ विज्ञ नरबहादुर थापासँग बैंकिङ खबरले गरेको कुराकानीमा आधारित)